वैदेशिक हस्तक्षेप कि कमजोर कूटनीति

लक्ष्मणदत्त पन्त
वि.सं. २०४६ पछि निर्वाचन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा तत्कालीन राजाद्वारा मनोनयनको माध्यमबाट नेपालमा झण्डै दुई दर्जन सरकार बनिसकेका छन् । यसक्रममा आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमत हँुदा समेत नेपाली काँग्रेसको सरकार पूरा कार्यकाल नटिकेको इतिहास छ । २५ वर्षमा झण्डै त्यति नै सरकार गठन हुनु वा फेरिनु व्यक्तिगत रूपमा नेता र तिनका आफन्तका लागि सम्पत्ति र सत्ताको स्वाद लिने अवसर भए पनि देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि बाधा बाहेक केही होइन । नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा रूचि नराख्नुको एक प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो । त्यसो त नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको चपेटामा छ । शब्द र बोलीमा सौहार्द्रता देखाउने दुवै छिमेकीको भूमिका र स्वार्थका कारण नेपालको राजनीति र मुख्यतया सरकार बनाउने वा भत्काउने सन्दर्भमा जोकोहीले पनि व्यापक चर्चा र चासो राख्ने गरेका छन् ।
सरकार गठन हुँदा एकथरिले दुःख मनाउने र अर्कोथरिले समारोह गरी खुसियाली गर्ने कार्यमा कूटनीतिक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता समेत भएको घटनाले सरकार गठन र विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने गरेको छर्लङ्ग छ । यद्यपि यस्तो परिस्थिति मूलतः दल र नेतृत्वले नै निम्त्याएकाले प्राकृतिक साधनस्रोत, आयात निर्यात, व्यापार र यातायात तथा सीमासुरक्षामा व्यापक चासो राख्ने, सडकलगायतका विकास परियोजनामा आफूअनुकूल लगानी गर्न खोज्ने दक्षिण वा उत्तर वा पश्चिमा राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरे भन्नु नेतृत्व र दललाई सुहाउने विषय पटक्कै होइन । राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी जुनसुकै दल वा नेतृत्वको सरकारले पनि व्यावहारिक रूपमा एउटै परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरे अन्तरराष्ट्रिय चलखेल न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि सफल कूटनीतिका सूत्र र स्वार्थ बुझ्नु एवं तदनुसार सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा वैचारिक मतभिन्नताका बीच राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सबै दल र समूह एक हुनुको विकल्प छैन ।
ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नेपाल सार्वभौम रहे पनि यहाँ पटक पटक वैदेशिक हस्तक्षेपको सन्दर्भ उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पदा र जलस्रोतको प्रयोग गर्न नसकेकाले विद्युत् आपूर्ति तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आई परनिर्भरता बढ्दो छ । केही वर्षअघिसम्म मध्यतराईका सप्तरीलगायतका जिल्लाबाट राजधानीतिर चामल निर्यात गरिन्थ्यो भने अहिले त्यसक्षेत्रका बासिन्दाले भारतबाट खाद्यान्न आयात गर्ने स्थिति छ । हेर्दा वा सुन्दा यो अवस्था त्यति गम्भीर नहोला तर समयक्रममा यसले राष्ट्रिय रूपमै परनिर्भरतामा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई कमजोर मात्र नभई ध्वस्त पार्ने निश्चित छ । कोशी ब्यारेजमा नेपालीहरू बाढीबाट सुरक्षाका लागि लड्दा होस् वा खानतलासीका नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालीका घरघरमा पस्दा होस्, नेपालको संस्थापन पक्ष मौन रहनुले सत्ता र सरकारमा जान मूलतः नेपाली नेतृत्वले नै बदमासी गरेको लुकाउन सकिने विषय रहेन ।
दलहरूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभाव र सत्तालाई कमाइखाने भ¥याङ बनाइएका कारण पटक–पटक गठन हुने सरकारहरूले छिमेकीसँगको सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीति राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा समृद्ध र विस्तार गर्न सकेका छैनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले र मूलतः हाल राजीनामा गरिसक्नुभएका काम चलाउ प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा लिएको अडान भने मननयोग्य छ । नेपाली जनताले जनप्रतिनिधिमार्फत ल्याएको संविधानमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगरिएकै कारणले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावका बीच पनि राष्ट्रियताका पक्षमा देखाइएको प्रतिबद्धताले उत्तरतिर व्यापार र कारोबार विस्तार गर्न प्रयास पनि भए । दीर्घकालीन राष्ट्रियहीतका लागि कुनै योजना नबनाइएका कारण त्यो प्रयास अगाडि भने बढेन । त्यस्तो प्रयासमा शङ्का उपशङ्का गर्नेको पनि यहाँ कमी थिएन ।
गत वर्षको प्राकृतिक विपत्तिलगत्तै संविधानसभामार्फत लेखिएको नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि देखाउँदै र सम्बोधन गर्न अनौपचारिक दबाब दिँदै आएको दक्षिण छिमेकीले अघोषित रूपमै महिनौँ गरेको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई नराम्रोसँग प्रभाव मात्रै पारेन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित थुप्रै सन्धि र सम्झौताको ठूला भनिएका देशहरूले कसरी निर्लज्ज धज्जी उडाउँछन् भन्ने छर्लङ्ग पा¥यो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावमा चरम मानवीय समस्या उत्पन्न भई छिमेकीप्रति व्यापक विरोध र आक्रोश व्यक्त हँुदा समेत क्षेत्रीय राजनीतिको बलमा राष्ट्र हाँक्न खोज्नेहरू त्यही अघोषित नाकाबन्दीलाई सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउन तल्लीन थिए । यसरी विभिन्न गुट र धु्रवमा विभाजित नेपाली राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिले सामूहिक रूपमा एक समृद्ध कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नतर्फ ध्यान नदिनु विडम्बना नै हो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धले रणनीतिक रूपमा नै खासगरी राष्ट्रिय तथा प्राकृतिक
सङ्कटको समयमा विदेशी र छिमेकीसँग राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी कसरी कार्य गर्नेभन्नेबारे स्पष्ट कार्यदिशा तयार पार्नु वाञ्छनीय छ । सधँै र सबैसँग भूराजनीतिक जटिलताको विषय उठाएर कूटनीतिक सम्बन्ध नै विशेष र भिन्न हुने अथवा हुनुपर्ने परम्परागत मान्यताबाट समेत बाहिर आउनु जरुरी भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको व्यापक विकास र भूमण्डलीकरणले आज सारा विश्वका देशहरूलाई नजिक ल्याएको छ । विश्वव्यापी रूपमै मानव जातिको कल्याण, मानवअधिकार तथा सीमा र जटिल भूराजनीतिक अवस्थाका देशहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न सन्धि र सम्झौता तथा सहमतिका दस्तावेज साक्षी भएको अवस्थामा कुनै एक देशले अर्कोलाई आफ्नो स्वार्थका लागि दबाब दिनु वा समस्या सिर्जना गर्नु सम्भव छैन । राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्वले शक्तिशाली हुन वा राज्यका स्रोत साधनमा पहुँच पु¥याउनकै लागि कसैसामु लम्पसार पर्ने विषय नागरिकले पचाउन सक्दैनन् ।
छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको विस्तार र प्रर्वद्धन राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ र त्यस्तो सम्बन्ध कूटनीतिक कार्य सम्पादनका महŒवपूर्ण तथा अपरिहार्य सूचकहरूका आधारमा तय गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माताले तयार पारेको राष्ट्रिय स्वार्थ तथा सुरक्षाको संरक्षणका आधारलाई सरकार परिवर्तनपिच्छे फरक कोण र फरक सन्दर्भमा परिभाषित गर्न खोज्नु र त्यसअनुसार स्वार्थमा लिप्त हुनुले पनि जनस्तरबाट नेतृत्वलाई परराष्ट्र नीतिका विषयमा गुनासो सुनिने गरेको हो । राष्ट्रिय स्वार्थ तथा सुरक्षाको विषय दीर्घकालीन सोचका आधारमा तय नहुञ्जेल त्यस्तो गुनासो र असन्तुष्टि सुनिरहने अवस्था कायमै रहन्छ । सम्बन्धका आधार र अभ्यासमा स्पष्टता नहुनु हाम्रो कूटनीतिको अर्को समस्या हो । कुनै समस्या आए वा देखिए मात्रै यता वा उता ढल्किने तर त्यस समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा नगर्नाले हामी समृद्ध हुने सम्भावनामा समस्या देखिएको हो ।
कुनै सहमति वा सम्झौता गर्न वा समझदारीमा पुग्न एकआपसमा स्पष्टता हुनु र त्यसअनुसार नै सहमतिमा पुग्नु सफल कूटनीतिको सूचक मानिन्छ । कूटनीति केवल सम्बन्ध सुधारको साधन मात्र होइन, देश र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने माध्यम पनि हो भन्ने विषय सबैले बुझे आगामी दिनमा भूराजनीतिक अवस्थितिकै कारण जनताले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य होला ।