पीडापछिको अवसर

हरिप्रसाद शर्मा
नेपालका सन्दर्भमा
विपत्का कारण र मुख्य–मुख्य विपत्
विश्वमा हुने सबैखालका विपत् जोखिमका हिसाबले नेपाल २०औँ विपत् जोखिम हुने देशमा पर्छ । बाढी हुने विपत्मा ३०औँ, जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथोमा भने भूकम्पीय हिसाबले ११औँ स्थानमा आउँछ । अर्कोतर्फ जोखिमका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै उच्च जोखिममा रहेको सहरमा सूचीकृत छ । योजनाविनाको विकास, न्यूनस्तरको संरचना, जलवायु प्राणीमाथिको अतिक्रमण, न्यून गुणस्तरका भवन, अत्यधिक वन फँडानीमात्र होइन, गुणस्तरीय निर्माणमा प्रतिबद्ध नहुने राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी संयन्त्र, सामाजिक संगठन तथा आमनागरिक सबै धेरै–थोरै जिम्मेवार छन् । यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा हुने मुख्य विपत्, बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी, खडेरी, हिमताल, विस्फोट, हावाहुरी, असिना, चट्याङ, हिमपहिरो, सरुवा रोग प्रमुख रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये भूकम्पबाट हुने जोखिमको प्रभाव ठूलो क्षेत्रफलमा हुने र क्षतिको मात्रा ठूलो भएको पाइएको छ । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले कसैलाई विभेद गरेन, भलै पीडाको चोट र क्षतिको स्तर कम वा बढी हो । सामान्य ओतमा बसेका जनतादेखि राष्ट्रपति भवनसम्म क्षति भयो । अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १७ जिल्ला गरी ३१ जिल्लामा आठ हजार ७८० जनाको निधन भयो भने २२ हजार ३०० जना घाइते भए । जनताका करिब पाँच लाख निजी घर पूर्ण क्षति भए भने साढे दुई लाख घर आंशिक क्षति भए । करिब नौ हजार विद्यालय, एक हजार १०० स्वास्थ्य चौकी एवम् अस्पताल, साढे दुई हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपले क्षति भए । समग्र क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान सात खर्ब ६ अर्ब थियो तर हालको संशोधित अनुमानले आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ देखाएको छ ।

विश्वका ठूला भूकम्प र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको स्थिति
विश्वमा भूकम्पको इतिहासलाई हेर्ने हो भने केही ठूला भूकम्पमध्ये सन् १९९९ को टर्की, २०११ मा जापान, २०१० चिली, २०१० हैटी, २००५ पाकिस्तान, २००१ को गुजरात, २०१० न्युजिल्यान्डमा गएको पछिल्लो ठूला भूकम्प हुन् । यी भूकम्पले गरेको क्षतिको स्तर, मात्रा फरक–फरक छन् । कहिले एउटै समय र एउटै स्केलको भूकम्पले पनि फरक–फरक क्षति पु¥याएको हामी पाउँछौँ । विश्लेषण गर्दा विविध पक्षका आधारमा गरिए पनि मुख्य आधारका रूपमा निर्माण गुणस्तर तथा निर्माण मापदण्डसम्बन्धी कानुन र त्यसको परिपालनालाई लिइएको छ । अर्को पाटोमा कहीँ, कतैँ भूकम्प र भ्रष्टाचारलाई पनि जोडेर बढी भ्रष्ट मुलुकमा बढी क्षति भएको तथ्य पनि अध्ययनबाट देखिएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सफल उदाहरणमध्ये गुजरात भूकम्प (भारत), बाम भूकम्प (इरान) तथा पाकिस्तान भूकम्पलाई लिइन्छ भने असफल उदाहरणमा हैटीलाई लिन सकिन्छ । यसै सङ्घारमा नेपालमा पुनःनिर्माण कार्यान्वयन हैटी मोडेल होइन, सफल पुनःनिर्माण मोडेलमा जानुपर्छ । हैटीमा गैरसरकारी संस्थाको हाबीले सबै पैसा दातामै फर्कने स्थिति र ढिला तथा असफल निर्माण भयो ।
पुनःनिर्माणका अवसर
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा पीडासँगै प्रशस्त अवसर पनि आएका छन् । हामीले काम गर्न सिकाएनाँै, सधँै गाली गर्न सिकायौँ । अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको महान् अभियानमा गाली होइन, हरेक नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी पूरा गरौँ ।
देशले धेरै पहिलेदेखि नै भूकम्पसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि नेपाली समाजको अल्पज्ञान, सामाजिक संरचना, आर्थिक तथा राजनीतिक गरिबीका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् तर वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनको प्रत्यक्ष अनुभवबाट धेरै नेपाली यसको नियति भोगे । आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न भनेझैँ भूकम्पबाट हुने क्षतिलगायत यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिबारे आमनागरिकलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा प्रयोगात्मक अभ्यासबाट सबैलाई बोध गराएको छ । जसबाट भूकम्पसम्बन्धी जनचेतना जगाउन एक महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । पुनःनिर्माणका लागि दातृसंस्थाको संलग्नमार्फत आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय सहायता जुटाउने काममात्र होइन, देशको आन्तरिक स्रोत परिचालन र नागरिक दायित्वबोधको समेत उच्चस्तरको शैली अपनाउनु सुरु हुँदै छ । यसबाट थुपै्र अवसर पनि सिर्जना हुँदै छन् । विपत्पछिको विनाश र विनाशपछिको विकास हाम्रासामु कोसेढुङ्गा साबित गराउनु नै प्रमुख अवसरका रूपमा लिइन्छ ।

जुट्दै छ पँुजी, बढ्दै छ सम्मृद्धि
२०७२ असार १० को दातृसम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको करिब ४१० अर्ब प्रमुख पुँजी हो । भूकम्पपछिको प्रारम्भिक क्षति सात खर्ब ६ अर्ब थियो भने हाल संशोधित हुँदा आठ खर्ब ३८ अर्ब आँकलन भएको यो पँुजी जुटाई राष्ट्रनिर्माणमा खर्च गर्दा यसबाट हुने समग्र क्षेत्रको विकासलाई महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । पुनःनिर्माण कार्यमा अपुग रकम पनि विश्व बैङ्क, जाइका, चीन सरकारलगायतले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर, सर्तका रूपमा सफल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । जुटेको पुँजीलाई पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय खाका तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा छ । यो खाका नेपालको पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणका लागि मार्गचित्र बनेको छ । यस खाकामा दुई वर्षभित्रमा निजी आवास, तीन वर्षभित्रमा शैक्षिक संस्था र पाँच वर्षभित्रमा पुराताŒिवक महŒवका सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी योजनाको खाकाअनुसार ग्रामीण आवासमा दुई खर्ब ८६ अर्ब, सहरी आवासमा ९० अर्ब, कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा .२६ अर्ब ८९ करोड, वाणिज्य र उद्योगमा ११ अर्ब, सञ्चारमा चार अर्ब ९३ करोड, सांस्कृतिक सम्पदामा ३३ अर्ब ८० करोड, विपत्् जोखिम व्यवस्थापनमा चार अर्ब २४ करोड, शिक्षामा एक खर्र्ब ८० अर्ब ६२ करोड रुपियाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामा १५ अर्ब दुई करोड, वन तथा वातावरणमा २८ अर्ब ४५ करोड, वित्तीय क्षेत्रमा ३३ अर्ब ४७ करोड, सार्वजनिक भवनमा २९ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा १७ अर्ब ४९ करोड, पर्यटनमा ९१ करोड, यातायातमा २४ अर्ब ९२ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइमा २१ अर्ब २४ करोड लाग्ने आँकलन गरिएको छ । यसरी उल्लिखित पँुजीको परिचालनबाट स्थानीय तथा प्रभावित जनतामा आर्थिक स्रोतको पहिचान, परिचालन भई उनीहरूको दैनिक जीवनस्तरमा सुधार आउनुका साथै आर्थिक समृद्धि ढोका खुल्नेछ ।

खुल्दै छन् भौतिक पूर्वाधार र विकासको ढोका
देशको नियमित बजेटबाहेक पुनःनिर्माणसम्बन्धी बजेट थप गर्दा यसले प्रशस्तै भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माण, नवनिर्माणका साथसाथै, सबलीकरण हुनेछ । भूकम्पीय हिसाबले मात्र होइन, सबैखाले विपत्का हिसाबले सबल र आधुनिक विकासको ढोका खोल्नेछ । जसअन्तर्गत नौ हजारभन्दा बढी विद्यालय, ११ हजार हाराहारीमा स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल, १४० किमि रणनीतिक सडक र ६६ किमि जिल्लास्तरीय सडक पुनःनिर्माण हुनेछन् । साथै दुई हजार ६५६ सरकारी भवनलगायत सिँचाइ, ५२ सय खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण हुनेछन् । त्यसको अतिरिक्त नवनिर्माण पनि हुनेछ । पूर्वाधार मापदण्ड, प्रविधि व्यवस्थापन र गुणस्तरमा छलाङ मार्नेछ । योजनाबद्ध दिगो विकास, स्थानीय प्रविधिमैत्री विकास सुरु हुनेछन् । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचनाको खाका, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवम् पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यका विभिन्न २१ क्षेत्रका क्षेत्रगत योजनाको खाकाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका निम्ति नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवम् निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, संस्था तथा व्यक्तिलाई स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ ।
देशको यति ठूलो निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माणसामग्री, मानवीय स्रोत साधन जुटाउँदा, राष्ट्रिय तथा स्थानीय रूपमा ठूलो र रोजगारीको स्थिति सिर्जना हुनेछ । जसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाई दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउनेछ । चीन तथा भारतबाट नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका प्रस्ताव आइसकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ४२ सिमेन्ट उद्योगको क्षमतासमेत विस्तार हुँदै छ भने स्टिल उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्ने चरणमा छन्, जसले लाखौँ सङ्ख्यामा रोजगारी तथा आन्तरिक लगानी वृद्धि हुनेछ ।

बन्नेछन् सक्षम सबल साङ्गठनिक संरचना
स्थानीय रूपमा सिकाइ केन्द्र, प्रविधि प्रदर्शनी केन्द्र, प्रविधि प्रवद्र्धनमात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि व्यवस्थापन आदिको प्रयोगले आन्तरिक रूपमा सीप र ज्ञान वृद्धि हुनेछ । भूकम्पपछि प्रमुख रूपमा कार्यभार पाएका चार मन्त्रालयमात्र होइन, २१ क्षेत्र समेटेका अन्य विषयगत मन्त्रालयको पुनःसंरचना हुन गई साङ्गठनिक, मानवीय, भौतिक, सुविधामा वृद्धि भई दीर्घकालीन रूपमा सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई सुशासनमा सहयोग पुग्नेछ । यस अवधिसम्म बनेका ऐन, नियमावली, कार्यविधिले भविष्यमा पनि हुनसक्ने यस्ता भवितव्य र विपत्मा राज्य सञ्चालनको स्पष्ट मार्गदर्शन भई तुरुन्तै विपत्पछिको पुनःनिर्माणमा जुट्न मद्दत गर्नेछ । जसले गर्दा पुनःनिर्माणमा हुने अनावश्यक पुँजीको खर्चलाई जोगाई आन्तरिक परिचालनमा लगाउन सकिनेछ । कर्मचारीको क्षमता विकास, सीप र ज्ञान वृद्धिमात्र होइन, थुप्रै प्रत्यक्ष उत्प्रेरणाका अवसर जस्तै वैदेशिक भ्रमण, अतिरिक्त भत्ताले भ्रष्टाचारमा समेत कमी आई सुशासनको उद्देश्य साकारमा मद्दत पुग्नेछ । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलगायतको आधुनिक व्यवस्थापनका अवधारणाको सफल कार्यान्वयनको अवसर जुटेको छ । आन्तरिक रूपले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत विपत् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन भई तयारी अवस्थामा रहनेछ । अर्कोतर्फ स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक कर्मचारीमा गाविससचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवको कार्यक्षमता, दक्षता, सीप र प्रविधिमा वृद्धि भई सुशासनमा टेवा पुग्नेछ ।

भित्रिँदै छन् प्रविधि, प्रवद्र्धन हुँदै छन् स्थानीय सीप
ठूला भौतिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिमात्र होइन, स्थानीय निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय प्रविधि, सीप र निर्माणसामग्रीको प्रयोगलाई समेत बलियो निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने सुअवसर सिर्जना हुनेछन् । हालको गाविसमा प्रत्येक गाविसमा १२ जनाको दरले बीउ दक्ष कामदारबाट सीप वा प्रविधि प्रयोग सुरु भइसकेको छ । अर्कोतर्फ प्रारम्भिक रूपमा प्रत्येक वार्डमा एक–एक नमुना भूकम्प प्रतिरोधी घरबाट सुरु गरी क्रमशः सबै बस्तीमा दक्ष ज्यामीसहित सबल पुनःनिर्माण र नवनिर्माण हुनेछ । अवसर पैदा हुनेछन् । ठूलाखालका पूर्वाधारजस्तै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, ठूलाखालका अन्य पूर्वाधार जस्तै सडक, पुल, अस्पताल, पहिरो नियन्त्रण, बाँध निर्माणमा आधुनिक डिजाइन भेरिफिकेसन मोडेललगायतका प्रविधि प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास, निर्माण प्रविधि आयातमा टेवा पुग्नेछ । अर्कोतर्फ हाम्रा पुराताŒिवक सम्पदाको निर्माण सीप र ज्ञानको पुनर्ताजगी तथा प्रविधि सिकाइ अहिलेको पुस्तामा समेत हस्तान्तरण हुनेछ । काष्ठकला, ढुङ्गा तथा माटोको कलाले जीवन्तता पाउनेछ । देशमा मात्रै होइन, विदेशमा समेत प्रविधि प्रसार गर्न सकिने अवसर प्राप्त हुनेछ । विपत् जोखिम स्थानमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, एकीकृत बस्ती विकास, सहरी पूर्वाधार विकास मापदण्ड र नीति, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत क्षमता विकास, पूर्वतयारीलगायत राष्ट्रिय तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन संयन्त्रसहितको व्यवस्था हुनेछ ।

घट्नेछ गरिबी, बढ्नेछ सामाजिक न्याय
भूकम्पपछिको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानमानमा २.५ प्रतिशतदेखि ३.५ प्रतिशतसम्म (करिब सात लाख) गरिबी बढ्ने आँकलन गरिए पनि पुनःनिर्माणको अवसरबाट आगामी पाँच वर्षभित्रै गरिबी द्रुत गतिमा घट्नेछ । थप पुँजी परिचालनको अवसरबाट खुलेका रोजगारीका अवसरले मात्र होइन, सीपअनुसारको दैनिक आयमा समेत गुणस्तरीय सुधार आउनेछ । रोजगारी र जीविकोपार्जनमा पाँच अर्ब ८७ करोड, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितामा चार अर्ब ६४ करोड, सुशासनमा तीन अर्ब ६ करोड, खाद्य सुरक्षामा सात अर्ब ४६ करोड, सामाजिक सुरक्षामा सात अर्ब ७५ करोड रुपियाँ पुँजी परिचालन हुने आँकलन गरिएको छ ।
यसको परिचालनबाट लक्षितवर्गलाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिले गरिबीमा उल्लेखनीय सुधार भई समग्र आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको वातावरण सिर्जना हुनेछ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा गरिब परिवारलाई गैरसरकारी संस्थाले घर निर्माण गर्दा लक्षितवर्गलाई थप ५० हजार दिने, सुकुम्बासी अपाङ्ग, वृद्ध, असहायलगायत लक्षित समूहका लागि ल्याइएका महŒवपूर्ण योजनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ । यस्ता वर्गको पूरै आवास निर्माण गर्ने लाग्ने खर्चसमेत दिने प्रावधान छ । यतिमात्र होइन, यस्ता वर्गको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत विकास मोडेलमा काम हुनेछ । जसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नेछ । स्थानीय सीपलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन र नयाँ सीप विकास गरी आयआर्जन, लघुवित्तजस्ता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने अवसर सिर्जना हुनेछ । आधारभूत आवश्यकता जस्तै खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा मनग्गे सुधार हुनेछ ।

सिर्जना हुनेछ अवस्थाअनुसारको व्यवस्था
नेपालजस्तै कमजोर भूबनोट, प्राकृतिक विपत् आइरहने देशलाई चाहिने वातावरणमैत्री विकास, योजनाबद्ध विकास र स्थानीय विशिष्ट परिस्थितिसुहाउँदो विकासका मोडेल तयार हुनेछन् । भू–उपयोग नीति, भवन मापदण्ड, निर्माण गुणस्तर मापदण्ड, विपत् जोखिम स्थान पहिचानसम्बन्धी अध्ययनलगायत अन्य विपत् जोखिम नक्साङ्कन तयार हुनेछ । जसले भविष्यमा हुने विकास योजनालाई दिशानिर्देश गर्नेछ । एकीकृत सहरी विकासमात्र होइन, स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन गर्न चाहिने तŒवजस्तै स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट यातायात, स्मार्ट सुरक्षा, स्मार्ट ऊर्जा, स्मार्ट प्रशासन, स्मार्ट स्वास्थ्य, स्मार्ट शिक्षालाई मोडेलका रूपमा रूपान्तरित गर्ने सुअवसर सिर्जना हुनेछ । अर्कोतर्फ एकीकृत ग्रामीण बस्ती विकासलगायत स्मार्ट भिलेज निर्माण हुनेछन् । सोही सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनःर्निमाण प्राधिकरणले स्मार्ट भिलेजको अवधारणा कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन हाल भूकम्प प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा एक–एकवटा मोडेल स्मार्ट भिलेजको कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । अर्कोतर्फ निजी आवास पुनःनिर्माण गर्दा बाटोको अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनमा समेत आउनेछ । जसले भविष्यमा सडक स्तरोन्नति तथा अन्य सेवा स्तरोन्नतिमा जग्गा प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ ।

अबको बाटो सामूहिक प्रतिबद्धता, सहकार्य र तत्परता
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा पीडासँगै प्रशस्त अवसर पनि आएका छन् । हामीले काम गर्न सिकाएनौँ, सधँै गाली गर्न सिकायौँ । अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको महान् अभियानमा गाली होइन, हरेक नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । दातृसंस्थाको सहयोगले मात्र नवनिर्माण हुन्छ भन्नु गलत हो, हाम्रो साधन, स्रोत, क्षमता साथै प्रयासलाई उत्पादनसँग जोडी सामाजिक न्यायसहितको वातावरण बनाऔँ । कर्मचारीले जनसेवाका हिसाबले सोचौँ । राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा तत्परता देखाई जनताको मन जित्ने बेला पनि यही हो । साथै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवसायको वृद्धिमात्र नभएर व्यावसायिकतालाई बढावा दिने अवसर मिलेको छ ।
(लेखक, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)