नेपाली राजनीतिको लामोे सङ्क्रमण अझै सकिने अवस्था निर्माण हुनसकेको छैन । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन जटिलतातिर धकेलिएपछि राजनीतिक सङ्क्रमण झन् कष्टकर बन्दैछ । यसबीच मुलुकमा विभिन्न खालका अभ्यास भएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणबाट उठेर आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अग्रसर हुने अनुमान गरिएको थियो तर दलहरू फगत सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भइदिँदा परिस्थिति जटिल बन्न पुगेको हो । यसक्रममा सरकार बनाउने र भत्काउने उपक्रम जारी छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि यही उपक्रम हो ।
आठ वर्षअघि मात्रै सत्ताबाट बाहिरिनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति छोटो अवधिमै फेरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा पत्यारिलो थिएन तर नियतिले उहाँलाई एक पटक पुनः त्यो अवसर जुटाइदिएको छ । देशको ३९औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा हिजै मात्र उहाँ संसद्बाट चुनिनु भएको छ । त्यो पनि नाम अनुसारकै प्रचण्ड बहुमतका साथ । दोस्रो संविधानसभामा केवल ८४ स्थानमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि यो ठूलै अवसर हो । अझ २०७ स्थानमा रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डका लागि अवसरसँगै धेरै चुनौती पनि थपिएको छ । काँग्रेस र माओवादीबीचको सहमति बमोजिम प्रचण्डले आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ ।
नयाँ सरकार बनाउने चक्करमा प्रचण्डले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । खासगरी आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाको समेत समर्थनमा चुनिनु भएका उहाँले तीन बुँदे सभ्झौताको परिपालना गर्न सहज छैन । नयाँ संविधानको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई संविधान कार्यान्वयनका लागि राजी गराउन सक्नु काँग्रेस–माओवादीको सफलता हो तर उनीहरूका सर्तको सम्बोधन गर्ने कुरा सजिलो आँक्न मिल्दैन । ती माग पूरा गर्न संसद्ले दुईतिहाइबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जो अब प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेको समर्थन र सहयोगविना सम्भव देखिँदैन । यो अवस्थामा प्रचण्डका लागि एमालेको साथ सोचे अनुसारको सजिलो छैन । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको दलले स्वाभाविक रूपमा सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्छ नै । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रकै कारण बाहिरिएको एमालेका लागि सत्ताघाउ ताजै छ । त्यसैले प्रचण्डको नौ महिने अवधि सकसपूर्ण देखिन्छ ।
नयाँ सरकारका लागि संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा अनुसार एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्नु राम्रै हुन्थ्यो तर उसले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ । उसको भनाइमा यसले एमाले सत्ता राजनीतिमा मात्र हेलिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । यद्यपि अवस्था त्यस्तो देखिए पनि हार्ने चुनावमा उठ्न कोही राजी नभएकाले नै यस्तो निर्णय लिनुपरेको यथार्थ धेरैलाई ज्ञात भएकै हो । पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसदीय दलको नेता पाए मात्र उठ्ने बताएपछि परिस्थिति एकाएक नयाँ दिशामा मोडिएको हो । साथै उम्मेदवारी नदिएर माओवादीसँग भविष्यमा नयाँ सहमतिको बाटो खुला राख्न पनि यो रणनीति अख्तियार गरिएको हुनसक्छ ।
जे भए पनि नयाँ गठबन्धन बनेको छ, जो संसदीय प्रजातन्त्रका अभ्यासका दृष्टिले स्वाभाविक मान्नुपर्छ । काँग्रेसले भने अनुसार संसद्मा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सत्ता चलाउनु गैर संसदीय अभ्यास हो । संसद्मा पहिलो र तेस्रो दलबीचको गठबन्धनको सरकार बन्नु राम्रो हो तर यो गठबन्धन केका लागि ? भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक छ । गठबन्धनका दुई सहयात्रीबीच धेरै खाले समानता हुनुपर्छ तर काँग्रेस–माओवादी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका हिसाबले विपरीत ध्रुवका हुन् । कुनै बेला वर्ग शत्रु ठानिएको काँग्रेस आज सत्ता सहयात्री हुने अवस्था कत्तिको सहज मान्ने ? यस्ता प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठ्नु गलत होइन । यसको जवाफ गठबन्धनका पक्षधरले दिनुपर्ने हुन्छ । विगतको के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र यो प्रचण्ड सरकार दुवै बहुमतीय स्वरूपमा हुन् । दुवैबीचको भेद के हो भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । नत्र सत्ता राजनीतिको अर्काे भद्दा खेलका रूपमा नयाँ गठबन्धनलाई व्याख्या गर्ने छुट आम मानिसलाई हुनसक्छ । विगत सरकारले जनजीविकाका धेरै मुद्दामा ध्यान दिन नसकेको सत्य हो । खासगरी आम जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने विषयमा कुनै ठोस काम हुनसकेन । यस्तै २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको नेपाली जनजीवनलाई लयमा फर्काउन सरकारी प्रयास सुस्त देखियो । पीडितले हालसम्म पनि कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै संविधानको स्वामित्व नलिई सडक आन्दोलनमा गएको मधेस केन्द्रित दलका मागबारे विगत सरकारले कुनै महŒव नदिँदा मुलुकले झण्डै छ महिना भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । यो विषयमा सरकारी उदासीनता मुख्य समस्या थियो । यो सन्दर्भमा नयाँ सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय धेरैको चासोभित्र परेको छ ।
उता विगत सरकारले चीनसँग गरेको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिले नेपालमा रहेको भारतीय वर्चश्व न्यूनीकरणमा बल पु¥याएको छ । नेपालमा वैकल्पिक बजारको सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न मद्दत गरेको छ । यसले नेपाली जनतामा नयाँ सोच र अवधारणाको विकास गरिदिएको छ । अब भारतसँगको निर्भरताबाट मुक्ति पाउने विश्वास जनतामा पलाउन थालेको छ । यो सोच र अवधारणालाई थप बलियो बनाइ नयाँ उचाइमा पु¥याउने गहन दायित्व पनि नयाँ गठबन्धनका अघिल्तिर तेर्सिएको छ । साथै राष्ट्रवादी धारको पक्का हिमायतीको नयाँ परिचय बनाउनुभएका ओलीले सुरु गरेका कतिपय योजनाको सार्वजनिक जवाफ जनताले माग्न सक्ने अवस्था छ । एमाले स्वयंले यी मुद्दामा सशक्त आवाज उठाउने पक्का छ । यी चुनौतीको सामना गर्ने सामथ्र्य प्रचण्ड सरकारका लागि सजिलो पक्कै छैन ।
नयाँ गठबन्धनले मुलुकलाई निकास दिएन भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । सङ्घीय समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग मङ्गलबार भएको तीन बुँदे सम्झौताले तीन वटा सम्भावना औँल्याएकोे छ । सम्झौताको पहिलो बुँदामा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नसक्ने काम तत्काल गरिहाल्ने, अर्थात् मधेसमा भएको आन्दोलन ताका मारिएकालाई सहिद घोषणा र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्र्ने । यो काम त्यति गाह्रो छैन । दोस्रो, नागरिकता र सीमाङ्कनको विषयमा संविधान संशोधनबाट माग पूरा गर्ने । यो विषय ज्यादै जटिल छ । खासगरी एमालेको सहयोगविना यो सम्भव लाग्दैन । कदाचित एमालेलाई मात्र छाडेर अरू दल मिल्दा दुईतिहाइ त पुग्ला तर एमालेजस्तो सशक्त प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर गरिने संशोधन कति दिगो हुनसक्ला र ? यसैगरी तेस्रो मुद्दा, मधेसी मोर्चा हाल सरकारमा नजाने भन्ने सन्दर्भ । सरकारलाई समर्थन मात्र दिने तर सत्तामा तत्काल नजाने कुराले सरकारको स्थायित्व सधैँ तरबारको धारमा रहन सक्छ । त्यसैले काँग्रेस माओवादी तत्काल सत्तामा ल्याउन चाहन्छन् । संसद्मा आएर दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरिसकेका मधेसी मोर्चा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको हिस्सा बनिसकेको छ । अब सत्तामा फर्कन सर्त तेस्र्याउनु भनेको सहज अवतरणको वातावरण बनाउनु मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताको ध्यान सधैँ सत्ता केन्द्रित हुने बुझाइ आम नेपालीको छ । स्वयं मधेसी जनता यो आरोप लगाउने अग्रपङ्क्तिमा छन् । त्यसैले मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्नका लागि मोर्चाको यो सर्त आएको अर्थमा बुझ्ने नेपाली धेरै छन् । नत्र सधैँ सत्तामा बस्यो भनेर फोरम लोकतान्त्रिकप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । आफू पनि तत्काल सत्तामा नजाने र लोकतान्त्रिकलार्ई त कुनै हालतमा पनि ढिम्किन नदिने रणनीति बनाउनुका पछाडि धेरै कुरा लुकेका छन् । मधेसवादी दल र यसका नेताको बारेमा चर्चा गर्दा सत्तालाई टाढा राख्न किमार्थ सकिन्न ।
जे भए पनि नयाँ गठबन्धन बनेको छ । कम्तीमा भूकम्प पीडितले तत्काल राहत पाउने अवस्थाको निर्माण र झण्डै दुई दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जस्ता केही मूलभूत पक्षलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्न सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा नभए पनि अब नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण तयार गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानु यतिबेलाको मुख्य चासो हो ।
आठ वर्षअघि मात्रै सत्ताबाट बाहिरिनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति छोटो अवधिमै फेरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा पत्यारिलो थिएन तर नियतिले उहाँलाई एक पटक पुनः त्यो अवसर जुटाइदिएको छ । देशको ३९औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा हिजै मात्र उहाँ संसद्बाट चुनिनु भएको छ । त्यो पनि नाम अनुसारकै प्रचण्ड बहुमतका साथ । दोस्रो संविधानसभामा केवल ८४ स्थानमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि यो ठूलै अवसर हो । अझ २०७ स्थानमा रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डका लागि अवसरसँगै धेरै चुनौती पनि थपिएको छ । काँग्रेस र माओवादीबीचको सहमति बमोजिम प्रचण्डले आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ ।
नयाँ सरकार बनाउने चक्करमा प्रचण्डले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । खासगरी आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाको समेत समर्थनमा चुनिनु भएका उहाँले तीन बुँदे सभ्झौताको परिपालना गर्न सहज छैन । नयाँ संविधानको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई संविधान कार्यान्वयनका लागि राजी गराउन सक्नु काँग्रेस–माओवादीको सफलता हो तर उनीहरूका सर्तको सम्बोधन गर्ने कुरा सजिलो आँक्न मिल्दैन । ती माग पूरा गर्न संसद्ले दुईतिहाइबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जो अब प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेको समर्थन र सहयोगविना सम्भव देखिँदैन । यो अवस्थामा प्रचण्डका लागि एमालेको साथ सोचे अनुसारको सजिलो छैन । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको दलले स्वाभाविक रूपमा सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्छ नै । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रकै कारण बाहिरिएको एमालेका लागि सत्ताघाउ ताजै छ । त्यसैले प्रचण्डको नौ महिने अवधि सकसपूर्ण देखिन्छ ।
नयाँ सरकारका लागि संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा अनुसार एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गर्नु राम्रै हुन्थ्यो तर उसले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ । उसको भनाइमा यसले एमाले सत्ता राजनीतिमा मात्र हेलिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । यद्यपि अवस्था त्यस्तो देखिए पनि हार्ने चुनावमा उठ्न कोही राजी नभएकाले नै यस्तो निर्णय लिनुपरेको यथार्थ धेरैलाई ज्ञात भएकै हो । पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसदीय दलको नेता पाए मात्र उठ्ने बताएपछि परिस्थिति एकाएक नयाँ दिशामा मोडिएको हो । साथै उम्मेदवारी नदिएर माओवादीसँग भविष्यमा नयाँ सहमतिको बाटो खुला राख्न पनि यो रणनीति अख्तियार गरिएको हुनसक्छ ।
जे भए पनि नयाँ गठबन्धन बनेको छ, जो संसदीय प्रजातन्त्रका अभ्यासका दृष्टिले स्वाभाविक मान्नुपर्छ । काँग्रेसले भने अनुसार संसद्मा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सत्ता चलाउनु गैर संसदीय अभ्यास हो । संसद्मा पहिलो र तेस्रो दलबीचको गठबन्धनको सरकार बन्नु राम्रो हो तर यो गठबन्धन केका लागि ? भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक छ । गठबन्धनका दुई सहयात्रीबीच धेरै खाले समानता हुनुपर्छ तर काँग्रेस–माओवादी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका हिसाबले विपरीत ध्रुवका हुन् । कुनै बेला वर्ग शत्रु ठानिएको काँग्रेस आज सत्ता सहयात्री हुने अवस्था कत्तिको सहज मान्ने ? यस्ता प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठ्नु गलत होइन । यसको जवाफ गठबन्धनका पक्षधरले दिनुपर्ने हुन्छ । विगतको के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र यो प्रचण्ड सरकार दुवै बहुमतीय स्वरूपमा हुन् । दुवैबीचको भेद के हो भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । नत्र सत्ता राजनीतिको अर्काे भद्दा खेलका रूपमा नयाँ गठबन्धनलाई व्याख्या गर्ने छुट आम मानिसलाई हुनसक्छ । विगत सरकारले जनजीविकाका धेरै मुद्दामा ध्यान दिन नसकेको सत्य हो । खासगरी आम जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने विषयमा कुनै ठोस काम हुनसकेन । यस्तै २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको नेपाली जनजीवनलाई लयमा फर्काउन सरकारी प्रयास सुस्त देखियो । पीडितले हालसम्म पनि कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै संविधानको स्वामित्व नलिई सडक आन्दोलनमा गएको मधेस केन्द्रित दलका मागबारे विगत सरकारले कुनै महŒव नदिँदा मुलुकले झण्डै छ महिना भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । यो विषयमा सरकारी उदासीनता मुख्य समस्या थियो । यो सन्दर्भमा नयाँ सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय धेरैको चासोभित्र परेको छ ।
उता विगत सरकारले चीनसँग गरेको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिले नेपालमा रहेको भारतीय वर्चश्व न्यूनीकरणमा बल पु¥याएको छ । नेपालमा वैकल्पिक बजारको सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न मद्दत गरेको छ । यसले नेपाली जनतामा नयाँ सोच र अवधारणाको विकास गरिदिएको छ । अब भारतसँगको निर्भरताबाट मुक्ति पाउने विश्वास जनतामा पलाउन थालेको छ । यो सोच र अवधारणालाई थप बलियो बनाइ नयाँ उचाइमा पु¥याउने गहन दायित्व पनि नयाँ गठबन्धनका अघिल्तिर तेर्सिएको छ । साथै राष्ट्रवादी धारको पक्का हिमायतीको नयाँ परिचय बनाउनुभएका ओलीले सुरु गरेका कतिपय योजनाको सार्वजनिक जवाफ जनताले माग्न सक्ने अवस्था छ । एमाले स्वयंले यी मुद्दामा सशक्त आवाज उठाउने पक्का छ । यी चुनौतीको सामना गर्ने सामथ्र्य प्रचण्ड सरकारका लागि सजिलो पक्कै छैन ।
नयाँ गठबन्धनले मुलुकलाई निकास दिएन भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । सङ्घीय समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग मङ्गलबार भएको तीन बुँदे सम्झौताले तीन वटा सम्भावना औँल्याएकोे छ । सम्झौताको पहिलो बुँदामा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नसक्ने काम तत्काल गरिहाल्ने, अर्थात् मधेसमा भएको आन्दोलन ताका मारिएकालाई सहिद घोषणा र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्र्ने । यो काम त्यति गाह्रो छैन । दोस्रो, नागरिकता र सीमाङ्कनको विषयमा संविधान संशोधनबाट माग पूरा गर्ने । यो विषय ज्यादै जटिल छ । खासगरी एमालेको सहयोगविना यो सम्भव लाग्दैन । कदाचित एमालेलाई मात्र छाडेर अरू दल मिल्दा दुईतिहाइ त पुग्ला तर एमालेजस्तो सशक्त प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर गरिने संशोधन कति दिगो हुनसक्ला र ? यसैगरी तेस्रो मुद्दा, मधेसी मोर्चा हाल सरकारमा नजाने भन्ने सन्दर्भ । सरकारलाई समर्थन मात्र दिने तर सत्तामा तत्काल नजाने कुराले सरकारको स्थायित्व सधैँ तरबारको धारमा रहन सक्छ । त्यसैले काँग्रेस माओवादी तत्काल सत्तामा ल्याउन चाहन्छन् । संसद्मा आएर दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरिसकेका मधेसी मोर्चा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको हिस्सा बनिसकेको छ । अब सत्तामा फर्कन सर्त तेस्र्याउनु भनेको सहज अवतरणको वातावरण बनाउनु मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताको ध्यान सधैँ सत्ता केन्द्रित हुने बुझाइ आम नेपालीको छ । स्वयं मधेसी जनता यो आरोप लगाउने अग्रपङ्क्तिमा छन् । त्यसैले मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्नका लागि मोर्चाको यो सर्त आएको अर्थमा बुझ्ने नेपाली धेरै छन् । नत्र सधैँ सत्तामा बस्यो भनेर फोरम लोकतान्त्रिकप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । आफू पनि तत्काल सत्तामा नजाने र लोकतान्त्रिकलार्ई त कुनै हालतमा पनि ढिम्किन नदिने रणनीति बनाउनुका पछाडि धेरै कुरा लुकेका छन् । मधेसवादी दल र यसका नेताको बारेमा चर्चा गर्दा सत्तालाई टाढा राख्न किमार्थ सकिन्न ।
जे भए पनि नयाँ गठबन्धन बनेको छ । कम्तीमा भूकम्प पीडितले तत्काल राहत पाउने अवस्थाको निर्माण र झण्डै दुई दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जस्ता केही मूलभूत पक्षलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्न सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा नभए पनि अब नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण तयार गरी आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानु यतिबेलाको मुख्य चासो हो ।
Post a Comment