अयोध्याप्रसाद श्रीवास्तव
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा कुनै व्यक्तिले यदि देशको कानुन तोड्छ, मनपरी काम गर्छ र आफ्नो रुचि, स्वार्थ र भावनाअनुसार कानुनको व्याख्या गर्दछ भने त्यसलाई अपराधी भनिन्छ । सामान्य राष्ट्र सेवकले कानुन छ तर त्यसको पालना गर्दैन भने त्यसले कानुनको स्वभाव बुझेको हुँदैन कि तानाशाह हुन्छ । तर प्रशासनको उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिले ‘कानुन छ तर म मान्दिन भनेर सेवाग्राहीलाई जवाफ दिन्छ’ भने त्यस अधिकारीलाई के भन्न सकिन्छ ?
प्रसङ्ग म यौटा मन्दिर र वृद्धाश्रमको नवीकरण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको दिनको हो । ५-५ वर्षको नियमित नवीकरण भइरहेको संस्थाको आवश्यक दस्तुरका साथ दिएको निवेदनमा प्रक्रिया पूरा भई अभिलेखहरुमा नवीकरण गरिसकेपछि सेकेन्ड म्यानका सामुन्ने पेश हुँदा ५ वर्षको नवीकरण एकै चोटी हुँदैन भन्नुभयो । किन र ? कानुनमा ५ वर्षसम्मको नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । ससाना मन्दिर, मस्जिद, भजन मण्डली, आमा र दिदी बहिनी समूह अदिलाई त सीधै नवीकरण गरिदिने भनी सरकारको परिपत्र पनि छ । म स्वयंले पनि पदमा रहँदा कतिपय संस्थाहरुलाई ५ वर्षको नवीकरण गरेको छु । कुनै कानुनमा ‘गर्न सकिने छ ’ भनेर लेखिएको छ भने त्यसको अर्थ हाकिमले मनपरी गर्न पाउने अधिकार होइन । हाकिमले सेवाग्राहीका पक्षमा सकारात्मक रहेर औचित्यपूर्ण वस्तुगत निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्याख्या छ । झुकाव सेवाग्राही पट्टि देखिनै पर्दछ भनेँ । तर उहाँले संस्थाले वर्षवर्षमा साधाणसभा गरे नगरेको थाह पाउनलाई नवीकरण बर्सेनि गराउनुपर्दछ भन्नुभयो । मैले यो ५ वर्षको कुरा कानुनमा किन लेखेको होला ? भनेर सोद्धा उहाँले म त जुनजुन जिल्लामा बसेको छु, यो ५ वर्षे नियमलाई नै ब्रेक लगाएको छु लिखित पत्र दिएर रोकेको छु भन्दै फाँटवालालाई ५ वर्षे नवीकरण रोक्ने निर्देशनपत्र लेखेर ल्याउनुस् म दस्तखत गरिदिन्छु भन्नेसम्मको आदेश गर्नुभयो । म त तीन छक्क परेँ । कानुनको व्यस्थालाई रोक्ने भनेर हाकिमले लिखित आदेश दिन सकने कस्तो स्थिति ? कस्तो देश र कस्तो प्रशासन ?
मैले भनेँ संस्थाको ५ वर्षको प्रतिवेदन एकैचोटि लिनुपर्दछ । गलती देखियो भने कारवाही गर्न मिल्छ र त्यसमा पनि यी सब कुरा सोचने काम कानुन निर्माताको हो । हाम्रो काम कार्यान्वयन मात्र हो यहाँबाट कानुन कार्यान्वयन नभएमा अदालतको ढोका घचघच्याउन सकिन्छ भनेँ तर अन्त्यमा बाध्य भएर र एक वर्षको नवीकरण गराएको कागज लिएर फिर्ता भएँ । मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो अन्यत्र पनि यस्ता सवाल जवाफ दिनभर भई नै रहन्छन् ।
प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि, अर्थात सरकारको आँखा कान र हात हो । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय पनि हो । जसले अख्तियारको दुरुपयोग न्यूनीकरणमा आयोगलाई सहयोग गर्ने दायित्व बोकेको छ र सरकारको नीति निर्णय र कानुनलाई लागू गर्ने र सेवाग्राही लाई यथासम्भव अधिकतम र छिटोछरितो सेवा प्रदान गरी गराई सुशासन कायम राख्ने प्रमुख दायित्व यसैको हो । यो कार्यालयको काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावशाली छ भने लोक कल्याणकारी राज्यको धारणाले मूर्त रुप लिन्छ र प्रजातन्त्र फस्टाउँछ ।
सुशासन र सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिताको एउटा उदाहरण उल्लेख गर्दै छु । केही वर्ष पहिले प्रथम पटक पत्नीसहित विदेश भ्रमणको क्रममा हङ्कङ लस एन्जलसको हवाई यात्रामा थिएँ । रातको समयमा मेरो र पत्नीको अन स्पट भिसाका लागि प्लेनमा फार्म भर्न भनिएकाले मैले दुइटा फर्म भरेँ । बिहानीपख लस एन्जलसको इमिग्रेसनमा फार्म पेश गर्दा हाकिमले एकएक फर्मको एकएकवटा अधकट्टी च्यातेर भिसामा छाप लगाएर हाम्रो पासपोर्टमा टाँसी दियो । हामी अर्काे प्लेन चढेर ७ घण्टाको यात्रा गरी ह्विस्टन पुग्यौं । केही दिनपछि हाम्रो पासपोर्टमा दृष्टि गयो । मेरो पासपोर्टमा टाँसिएको भीसामा मेरो नाम लेखेको छाप लगाएको तर पत्नीको पासपोर्टको भीसा अधकट्टीमा पनि मेरै नाम लेखेको भीसा लागेको छाप लगाएको रहेछ । अर्थात् मैले प्लेनमा राति अनिदो अवस्थामा दुइटा फार्म भर्दा दुवैको माथिको कलम ठीक भरेर हाम्रो पासपार्टमा टाँसिने अधकट्टीमा दुवैमा मेरै नाम लेखिदिएको रहेछु र त्यसैमा हकिमले छाप दस्तखत गरेको रहेछ ।
यसबाट त मेरी पत्नी बिनाभीसा अमेरिकामा रहे बसेको अप्ठ्यारो अवस्था देखियो । मेरो वकिल मित्रलाई भीसा पासपोर्ट देखाएँ । मित्रले इमिग्रेसन अफिस जाऊँ भने । मेरो लस एन्जलससम्मको आवत जावत प्लेन भाडा र खाना बस्न खर्च सोचेर बेहोस भएँ । मित्रले लस एन्जेल्स होइन, यहीँको इमिग्रेसनमा जाऊँ भने । हामी ह्विसटनको इमिग्रेसनमा गयौं र महिला आफिसरलाई समस्या बतायौं । उनले सुरुमा ठठ्टा गरिन्, हँसाइन्, अन्तमा ५०० डलर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ भनिन् । वकिलले पनि कानुनी व्यवस्थाको समर्थन गरे । मसँग यति पैसा त छैनभन्दा तिनी एकछिन घोरिइन् र अन्त्यमा म तपाईंको भिसाका साथमा पेनाल्टी स्लिप टाँसी दिन्छु । नेपाल फर्कने बेलामा एयर पोर्टमा तिर्नु होला भनिन् । मैले ल हुन्छ, थ्याङ्क यु भन्नै पर्यो ।
अफिसरले हामीलाई प्रतीक्षालयमा कफी खाँदै गर्नुस् भनेर दुवै भिसा पासपोर्ट लिएर आफ्नो क्याबिनमा गइन् र करिब २० मिनटमा फर्किन् । भिसा पासपोर्ट हामीलाई फिर्ता दिइन् । तिनले मेरो पत्नीकातर्फ बाट आफैले नयाँ फाराम भरेर अधकट्टी टाँसेर भिसा छाप लगाएकी रहिछन् । पेनाल्टीको स्लिप खोई ? भनेर मैले उनको मुखमा हेर्दै प्रश्न गरेँ । उनले हाँस्दै भनिन् तपाईंसँग मैले ५०० पेनाल्टी लिएँ भने तपाईंले त लसएन्जेल्सको अफिसरको गल्ती देखाएर हाम्रो सरकारसँग १५०० या २००० डलर क्षतिपूर्ति असुल्नु हुन्छ । हाम्रो अफिसरको नोकरी पनि जान्छ । फाइदा तपाईंलाई हानि हामीलाई । त्यसो हुनाले दुवैतिरको गल्ती बराबर । न लिनु न दिनु । भन्दै फेरि हाँसिन् हात मिलाइन र जान सङ्केत गरिन् । वकिल मित्र पनि ती अफिसरको चतुर्याइँ देखेर प्रभावित भए । यो सामान्य घटना होइन । हाकिमको जरिबाना असुल्ने कुरामा छुट दिने अधिकार यस तथ्यमा आधारित थियो । पेनाल्टीको रकम नबुझाएसम्म यिनीहरु अमेरिका छोड्नै सक्दैनन् । अर्काेपट्टी सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत भयो । दोस्रो कुरा, राष्ट्रको हित, सेवाग्राहीको हित र लस एन्जलसका सहकर्मी साथीको हितसँग सम्बन्धित छ । कस्तो चतुर बुद्धि । हामी कहाँ भएदेखि सेवाग्राहीलाई जरिवाना नतिरेसम्म छोड्ने नै थिएनौँ । भीसा राखी हाल्थ्यौँ । तर सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समस्याको सही समाधान पट्टी सेवाग्राही, देश र टाढा बसेको अपरिचित सहकर्मीको तीनवटै हितमा त शायद कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । हामीले दायाँ–बायाँ विचार गर्दैनौँ । आफ्नो टेबुल र आफ्नो इच्छा नै प्रधान मान्दछौँ तर त्यहाँ त्यसो देखिएन ।
हाम्रा देशका यी कुरा हाम्रा दोष होइनन् । हाम्रो हाकिमी मानसिकता, संस्कार र हाम्रो चलन हो । यसमा जनता पिल्सिएका छन् । हामीले आफ्ना समकक्षी अर्काे ठाउँको कार्यालयको कागज सुधार गर्न कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ तर ‘मुड’ बन्यो भने काम हुन्छ । सनक चल्यो भने जतिसुकै मिल्ने काम भए पनि हुँदैन । उनीहरु कानुन र विवेकको प्रयोग गर्छन्, तर हामीले सनक र बुद्धिको बढी प्रयोग गर्दछौं ।
यस्तै एक पटक ह्विस्टनमा हुँदा मेरो प्लेन टिकटको डेट सार्न एयरलाइन्समा फोन गरेँ । कस्टमर केयरको फोन त क्यनाडामा पो रिसिभ भएछ । म त काम नहुने भनेर आत्तिएँ तर तुरुन्तै काम भयो । अर्काे मितिको अनलाइन टिकट आयो ।
यी सबै घटनाहरुलाई विचार गर्दा हामीकहाँ प्रशासनिक सूत्रहरु साह्रै पारम्परावादी छन् । युगमा अनुसार सुहाउँदा छैनन् साथै बढी झन्झटिला छन् । मनोगत कामकारवाही, तजबिजी निर्णय र हाकिमका सनक हाम्रा विशेषता हुन् । भानुभक्तको भोलि भोलिको अनुभव लेखनका मितिदेखि आजसम्म पनि हामीले आफ्नो सुधार गर्न चाहेका छैनौं । हामी दिन रात तालिम गोष्ठी र सेमिनारमा व्यस्त रहेर पनि उपलब्धिहीन छांै । यसको प्रमुख कारण हो सरुवाको गलत पद्धति । आज हुलाकमा, भोलि शिक्षा, पर्सि माल, प्रशासन आदिमा सरुवा गर्नु । यसले एक ठाउँको ज्ञान, अनुभव शिक्षा र तालिम अर्काे ठाउँमा निष्प्रभावी हुन्छ र नयाँ कार्यालयमा कर्मचारीको अनुभवको कमी, कानुनी ज्ञान र विशेषज्ञताको अभाव, कार्यालयको प्रकृतिअनुसारको मानिसको अभाव हुन पुग्छ । तर विशेषज्ञ रहेका विभाग र कार्यालयमा झन् अभिजाततन्त्रीय हुकुमी शासनकै चलेको हुन्छ । त्यसैको आडमा उभिएर भ्रष्टाचार रुपी कालो नागको डसाइले जनता त्रासमा छन् ।-रातोपाटीबाट
प्रसङ्ग म यौटा मन्दिर र वृद्धाश्रमको नवीकरण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको दिनको हो । ५-५ वर्षको नियमित नवीकरण भइरहेको संस्थाको आवश्यक दस्तुरका साथ दिएको निवेदनमा प्रक्रिया पूरा भई अभिलेखहरुमा नवीकरण गरिसकेपछि सेकेन्ड म्यानका सामुन्ने पेश हुँदा ५ वर्षको नवीकरण एकै चोटी हुँदैन भन्नुभयो । किन र ? कानुनमा ५ वर्षसम्मको नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । ससाना मन्दिर, मस्जिद, भजन मण्डली, आमा र दिदी बहिनी समूह अदिलाई त सीधै नवीकरण गरिदिने भनी सरकारको परिपत्र पनि छ । म स्वयंले पनि पदमा रहँदा कतिपय संस्थाहरुलाई ५ वर्षको नवीकरण गरेको छु । कुनै कानुनमा ‘गर्न सकिने छ ’ भनेर लेखिएको छ भने त्यसको अर्थ हाकिमले मनपरी गर्न पाउने अधिकार होइन । हाकिमले सेवाग्राहीका पक्षमा सकारात्मक रहेर औचित्यपूर्ण वस्तुगत निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्याख्या छ । झुकाव सेवाग्राही पट्टि देखिनै पर्दछ भनेँ । तर उहाँले संस्थाले वर्षवर्षमा साधाणसभा गरे नगरेको थाह पाउनलाई नवीकरण बर्सेनि गराउनुपर्दछ भन्नुभयो । मैले यो ५ वर्षको कुरा कानुनमा किन लेखेको होला ? भनेर सोद्धा उहाँले म त जुनजुन जिल्लामा बसेको छु, यो ५ वर्षे नियमलाई नै ब्रेक लगाएको छु लिखित पत्र दिएर रोकेको छु भन्दै फाँटवालालाई ५ वर्षे नवीकरण रोक्ने निर्देशनपत्र लेखेर ल्याउनुस् म दस्तखत गरिदिन्छु भन्नेसम्मको आदेश गर्नुभयो । म त तीन छक्क परेँ । कानुनको व्यस्थालाई रोक्ने भनेर हाकिमले लिखित आदेश दिन सकने कस्तो स्थिति ? कस्तो देश र कस्तो प्रशासन ?
मैले भनेँ संस्थाको ५ वर्षको प्रतिवेदन एकैचोटि लिनुपर्दछ । गलती देखियो भने कारवाही गर्न मिल्छ र त्यसमा पनि यी सब कुरा सोचने काम कानुन निर्माताको हो । हाम्रो काम कार्यान्वयन मात्र हो यहाँबाट कानुन कार्यान्वयन नभएमा अदालतको ढोका घचघच्याउन सकिन्छ भनेँ तर अन्त्यमा बाध्य भएर र एक वर्षको नवीकरण गराएको कागज लिएर फिर्ता भएँ । मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो अन्यत्र पनि यस्ता सवाल जवाफ दिनभर भई नै रहन्छन् ।
प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि, अर्थात सरकारको आँखा कान र हात हो । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय पनि हो । जसले अख्तियारको दुरुपयोग न्यूनीकरणमा आयोगलाई सहयोग गर्ने दायित्व बोकेको छ र सरकारको नीति निर्णय र कानुनलाई लागू गर्ने र सेवाग्राही लाई यथासम्भव अधिकतम र छिटोछरितो सेवा प्रदान गरी गराई सुशासन कायम राख्ने प्रमुख दायित्व यसैको हो । यो कार्यालयको काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावशाली छ भने लोक कल्याणकारी राज्यको धारणाले मूर्त रुप लिन्छ र प्रजातन्त्र फस्टाउँछ ।
सुशासन र सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिताको एउटा उदाहरण उल्लेख गर्दै छु । केही वर्ष पहिले प्रथम पटक पत्नीसहित विदेश भ्रमणको क्रममा हङ्कङ लस एन्जलसको हवाई यात्रामा थिएँ । रातको समयमा मेरो र पत्नीको अन स्पट भिसाका लागि प्लेनमा फार्म भर्न भनिएकाले मैले दुइटा फर्म भरेँ । बिहानीपख लस एन्जलसको इमिग्रेसनमा फार्म पेश गर्दा हाकिमले एकएक फर्मको एकएकवटा अधकट्टी च्यातेर भिसामा छाप लगाएर हाम्रो पासपोर्टमा टाँसी दियो । हामी अर्काे प्लेन चढेर ७ घण्टाको यात्रा गरी ह्विस्टन पुग्यौं । केही दिनपछि हाम्रो पासपोर्टमा दृष्टि गयो । मेरो पासपोर्टमा टाँसिएको भीसामा मेरो नाम लेखेको छाप लगाएको तर पत्नीको पासपोर्टको भीसा अधकट्टीमा पनि मेरै नाम लेखेको भीसा लागेको छाप लगाएको रहेछ । अर्थात् मैले प्लेनमा राति अनिदो अवस्थामा दुइटा फार्म भर्दा दुवैको माथिको कलम ठीक भरेर हाम्रो पासपार्टमा टाँसिने अधकट्टीमा दुवैमा मेरै नाम लेखिदिएको रहेछु र त्यसैमा हकिमले छाप दस्तखत गरेको रहेछ ।
यसबाट त मेरी पत्नी बिनाभीसा अमेरिकामा रहे बसेको अप्ठ्यारो अवस्था देखियो । मेरो वकिल मित्रलाई भीसा पासपोर्ट देखाएँ । मित्रले इमिग्रेसन अफिस जाऊँ भने । मेरो लस एन्जलससम्मको आवत जावत प्लेन भाडा र खाना बस्न खर्च सोचेर बेहोस भएँ । मित्रले लस एन्जेल्स होइन, यहीँको इमिग्रेसनमा जाऊँ भने । हामी ह्विसटनको इमिग्रेसनमा गयौं र महिला आफिसरलाई समस्या बतायौं । उनले सुरुमा ठठ्टा गरिन्, हँसाइन्, अन्तमा ५०० डलर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ भनिन् । वकिलले पनि कानुनी व्यवस्थाको समर्थन गरे । मसँग यति पैसा त छैनभन्दा तिनी एकछिन घोरिइन् र अन्त्यमा म तपाईंको भिसाका साथमा पेनाल्टी स्लिप टाँसी दिन्छु । नेपाल फर्कने बेलामा एयर पोर्टमा तिर्नु होला भनिन् । मैले ल हुन्छ, थ्याङ्क यु भन्नै पर्यो ।
अफिसरले हामीलाई प्रतीक्षालयमा कफी खाँदै गर्नुस् भनेर दुवै भिसा पासपोर्ट लिएर आफ्नो क्याबिनमा गइन् र करिब २० मिनटमा फर्किन् । भिसा पासपोर्ट हामीलाई फिर्ता दिइन् । तिनले मेरो पत्नीकातर्फ बाट आफैले नयाँ फाराम भरेर अधकट्टी टाँसेर भिसा छाप लगाएकी रहिछन् । पेनाल्टीको स्लिप खोई ? भनेर मैले उनको मुखमा हेर्दै प्रश्न गरेँ । उनले हाँस्दै भनिन् तपाईंसँग मैले ५०० पेनाल्टी लिएँ भने तपाईंले त लसएन्जेल्सको अफिसरको गल्ती देखाएर हाम्रो सरकारसँग १५०० या २००० डलर क्षतिपूर्ति असुल्नु हुन्छ । हाम्रो अफिसरको नोकरी पनि जान्छ । फाइदा तपाईंलाई हानि हामीलाई । त्यसो हुनाले दुवैतिरको गल्ती बराबर । न लिनु न दिनु । भन्दै फेरि हाँसिन् हात मिलाइन र जान सङ्केत गरिन् । वकिल मित्र पनि ती अफिसरको चतुर्याइँ देखेर प्रभावित भए । यो सामान्य घटना होइन । हाकिमको जरिबाना असुल्ने कुरामा छुट दिने अधिकार यस तथ्यमा आधारित थियो । पेनाल्टीको रकम नबुझाएसम्म यिनीहरु अमेरिका छोड्नै सक्दैनन् । अर्काेपट्टी सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत भयो । दोस्रो कुरा, राष्ट्रको हित, सेवाग्राहीको हित र लस एन्जलसका सहकर्मी साथीको हितसँग सम्बन्धित छ । कस्तो चतुर बुद्धि । हामी कहाँ भएदेखि सेवाग्राहीलाई जरिवाना नतिरेसम्म छोड्ने नै थिएनौँ । भीसा राखी हाल्थ्यौँ । तर सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समस्याको सही समाधान पट्टी सेवाग्राही, देश र टाढा बसेको अपरिचित सहकर्मीको तीनवटै हितमा त शायद कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । हामीले दायाँ–बायाँ विचार गर्दैनौँ । आफ्नो टेबुल र आफ्नो इच्छा नै प्रधान मान्दछौँ तर त्यहाँ त्यसो देखिएन ।
हाम्रा देशका यी कुरा हाम्रा दोष होइनन् । हाम्रो हाकिमी मानसिकता, संस्कार र हाम्रो चलन हो । यसमा जनता पिल्सिएका छन् । हामीले आफ्ना समकक्षी अर्काे ठाउँको कार्यालयको कागज सुधार गर्न कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ तर ‘मुड’ बन्यो भने काम हुन्छ । सनक चल्यो भने जतिसुकै मिल्ने काम भए पनि हुँदैन । उनीहरु कानुन र विवेकको प्रयोग गर्छन्, तर हामीले सनक र बुद्धिको बढी प्रयोग गर्दछौं ।
यस्तै एक पटक ह्विस्टनमा हुँदा मेरो प्लेन टिकटको डेट सार्न एयरलाइन्समा फोन गरेँ । कस्टमर केयरको फोन त क्यनाडामा पो रिसिभ भएछ । म त काम नहुने भनेर आत्तिएँ तर तुरुन्तै काम भयो । अर्काे मितिको अनलाइन टिकट आयो ।
यी सबै घटनाहरुलाई विचार गर्दा हामीकहाँ प्रशासनिक सूत्रहरु साह्रै पारम्परावादी छन् । युगमा अनुसार सुहाउँदा छैनन् साथै बढी झन्झटिला छन् । मनोगत कामकारवाही, तजबिजी निर्णय र हाकिमका सनक हाम्रा विशेषता हुन् । भानुभक्तको भोलि भोलिको अनुभव लेखनका मितिदेखि आजसम्म पनि हामीले आफ्नो सुधार गर्न चाहेका छैनौं । हामी दिन रात तालिम गोष्ठी र सेमिनारमा व्यस्त रहेर पनि उपलब्धिहीन छांै । यसको प्रमुख कारण हो सरुवाको गलत पद्धति । आज हुलाकमा, भोलि शिक्षा, पर्सि माल, प्रशासन आदिमा सरुवा गर्नु । यसले एक ठाउँको ज्ञान, अनुभव शिक्षा र तालिम अर्काे ठाउँमा निष्प्रभावी हुन्छ र नयाँ कार्यालयमा कर्मचारीको अनुभवको कमी, कानुनी ज्ञान र विशेषज्ञताको अभाव, कार्यालयको प्रकृतिअनुसारको मानिसको अभाव हुन पुग्छ । तर विशेषज्ञ रहेका विभाग र कार्यालयमा झन् अभिजाततन्त्रीय हुकुमी शासनकै चलेको हुन्छ । त्यसैको आडमा उभिएर भ्रष्टाचार रुपी कालो नागको डसाइले जनता त्रासमा छन् ।-रातोपाटीबाट
Post a Comment