सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिसा

लक्ष्मण खनाल

अहिले खाडी मुलुकका देशमा रहने नेपालीहरु बीचमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा बहस सुरु भएको छ । त्यो हो सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिसा ।

बहस सुरु तब भयो जब नेपाल सरकारले झिटी गुण्टा नियम परिवर्तन गरेर विदेशबाट फर्कने नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने सुविधामा बन्देज लगायो । अनि यता गैर आवासिय नेपाली सङ्घको पाँचौ मध्यपुर्व भेलाले झिटी गुण्टा सम्बन्धि नियम पुरानै यथावत राख्न पहल गर्ने भन्दै निर्णय ग¥यो अनि बहसले गति लियो । सामाजिक सञ्जालसँगै विस्तारै यो बहसले मिडियालाई तानिरहेको छ भने अहिले यूएई वा खाडी राष्ट्रमा क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्था वा समाजिक व्यक्तित्वहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्ने शब्दहरु पनि हुन पुगेका छन सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिसा ।

नेपाल सरकारको नियम परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा, एनआरएनएको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो आफ्नो स्तरबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन । आग्रह पुर्वाग्रहका खातहरु पनि छरप्रष्ट दखिन्छन । तर यो समस्या के हो ? कसरी सिर्जना भयो ? यसको न्यूनीकरण र समाधानको लागि पहल गर्ने र लागि पर्ने निकाय को हो ? कतै हामी त्यो नबुझी हामी बहस गरिरहेका त छैनौँ ? के एकजनाले चाहेर यो जालो तोड्न सम्भव होला ? वा सरकारी नियम परिवर्तनले यो कार्य रोकिएला ? आउनुहोस बहस गरौ ।


जबसम्म पैसाको अवैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफूसम्म पर्ने असरको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्य प्रक्रिया हो ।

हुण्डी के हो ? कसले सञ्चलन गर्छ ?
विदेशबाट अफ्नो देशमा पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स छली अवैधानिक बाटो हुँदै पठाइने प्रक्रिया हो हुण्डी । अहिले हुण्डीले ठूलो रुप लिएको छ । यसको सञ्जाल व्यापक रुपमा फैलिएको छ । मुख्य व्यक्ति हुँदै मजदुर क्याम्पसम्म विभिन्न तहको दलाली हुँदै जालो फैलाएर कारोबार हुने गर्छ ।

मजदुरदेखि मालिकसम्मका व्यक्ति ढुक्कले यो कारोबारमा संलग्न भेटिन्छ । स्वभावैले एउटा मजदुरले मेहनत गरी महिना भरी कमाएको पैसा धेरैभन्दा धेरै सुलभ माध्यम जुन हुन्छ त्यसैबाट पाठाइन्छ । यो सत्य हो । त्यसैले धेरै सुलभ दर पाउने प्रलोभनमा जोडिनु सबैको बाध्यता हो । हुण्डीको कारोबार अथवा पैसाको तस्करीबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । जबसम्म पैसाको अवैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफूसम्म पर्ने असरको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्य प्रक्रिया हो । जनचेतनाका लागि दूतावासदेखि सो देशमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरु सक्रिय हुनु जरुरी छ ।

यूएईको सवालमा केही सङ्घ संस्थाहरुले हुण्डीको विरोधमा जनचेतनामूलक कार्य पनि गरेका छन् । केही संस्था प्रमुखहरुले कार्यक्रमको मन्तव्यमा विरोधका स्वरहरु पनि उठाउने गरेका छन् । तर पनि यसको जालो सङ्घसंस्थाभित्रै पनि जोडिएको पाइन्छ । विभिन्न उद्देश्यसहित स्थापित संस्थाहरुको सञ्जाल मजदुरहरुसम्म पुगेको हुन्छ । यही सञ्जाल प्रयोग गरेर हुण्डीको कारोबार हुन्छ । सामाजिक उद्देश्य राखेर खोलिएको संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुमाथि अवैधानिक कार्यका लागि जनचेतना फैलाउनुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्था प्रयोग हुँदैछ भने निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ तर त्यसो गरिँदैन । बोल्न चाहेर पनि बोल्दैनन् वा तैँ चुपमै चुप हुन्छ । हँुदा हुँदा समाजसेवीको लस्करमा खादा ओढ्नेहरु तिनै हुन्छन् । जो तस्करीको पैसामा समाजसेवाको पगरी किन्दछन् ।




जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि । जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन ।

सुन तस्करी कसरी हुन्छ ?

विभिन्न माध्यमबाट राजस्व छली देशमा सुन भित्रिन्छ । यसमा अघि व्याख्या गरिएको हुण्डीको प्रत्यक्ष सहयोग र साथ हुन्छ । हुण्डीबाट सङ्कलित रकमको दलालहरुले सुन खरिद गर्दछन् र फेरि घर फर्कंदै गरेका नेपालीहरुलाई भरिया बनाएर होस् या अन्य माध्यमबाट सुन नेपाल भित्रन्छ । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको नेपालीले छुट्टीमा आउँदा ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हुँदा धेरै नेपालीहरुलाई निश्चित रकमको प्रलोभनमा सुन भित्र्याउने भरिया बनाएको पाइन्थ्यो । त्यसो त सुन तस्करी हुने माध्यम छुट्टीमा जाने नेपाली मात्र होइनन् । विभिन्न बाहानामा विद्युतीय उपकरण्हरु टीभी, मोबाइल, ल्यपटप तस्करीसँगै किलोका किलो सुन तस्करी हुन्छ । के यहाँ सरकारका कर्मचारी वा निकायका व्यक्तिहरुको संलग्नता छैन ?

एउटा न्यून आयस्रोत भएको व्यक्तिको ५० ग्राम सुन देख्नेले पाँच, सात, तेह्र किलो सुन देख्दैन । अवश्य देख्छ । तर त्यहाँ सबै मिलेमतोमा स्क्यान उपकरणहरु बन्द हुन्छन् । आँखाहरु बन्द हुन्छन् । जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि । जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन । प्रवासमा रहेका एजेन्टहरु भन्दा नेपालमै भन्सार छलाउने दलालहरुमाथि निगरानी हुनु जरुरी छ । भन्सारमा कडाइ भयो भने किलोका किलो सुन तस्करी रोकियो भने यसको न्यूनीकरणको आशा गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा सरकारले झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन गरेर काँचो सुन ल्याउन बन्देज लगाएको छ । यसले तस्करहरुलाई केही रुपमा असर परेको छ नै, अनि मेहनत गरेर कमाएको पैसाले आफ्नो घरमा सुन लैजान चाहने नेपालीलाई पनि असर परेको छ । हुन त गहना बनाएर ५० ग्राम सुन लैजान पाउने कुरा सरकारले छुट गरेको छ । यसले आफ्नो घरमा सुन लान चाहने नेपालीहरु केही राहत छ तर यो प्रक्रियामा पनि तस्करी नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले दीर्घकालीन रुपमा तस्करीलाई रोक्ने योजना ल्याउनु आवश्यक छ । मुख्यकुरा इच्छा शक्ति हो । सरकारले चाहेको खण्डमा सुन तस्करी रोक्न सकिन्छ । यसका लागि कारबाही र नीति नियममा कडाइ हुनु जरुरी छ । जो भन्सारमा हुन्छ ।

भिजिट भिसामा कसरी ठगिन्छन् नेपाली ?

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरु युवा युवतीहरुलाई भिजिट भिसाको माध्यमबाट प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम असुलेर विभिन्न देशहरुमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने प्रक्रिया नयाँ होइन । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरुमा जान खुला गरेसँगै खाडी मुलुकहरु यूएई, कतारलगायतलाई ट्रान्जिट बनाएर इराक, अफ्गानिस्तान, युरोप र अमेरिकाका लागि मानव ओसारपसार गर्ने गरिन्थ्यो र जारी पनि रहेको पाइन्छन् । दलालहरुले त्यसता व्यक्तिहरुलाई यूएई ल्याउने र अलपत्र पार्ने गरेका छन् । कोही आउने दिननै एअरपोर्टदेखि नै अलपत्र हुन्छन् । लिन आउने भनेको व्यक्ति आइदिँदैन । चिनेको छैन, नयाँ देश काहाँ जाने ? के गर्ने ? दैनिक रुपमा त्यस्ता घट्नाहरु बाहिर आउँछन् । अहिले यूएईमा करिब २५ हजार नेपाली युवा युवतीहरु भिजिट भिसामा रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसरी आउनेहरुमा सामान्य मजदुर तहका युवादेखि उच्च शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरु भेटिन्छन् ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन । रोजगारीका लागि उनीहरु विभिन्न माध्यम अपनाउन बाध्य छन् । युवाहरु पनि सजक हुनुपर्ने हो अवैधानिक बाटो हुँदै विदेशमा गएर नेपालीले भोग्नु परेका समस्या धेरै छन् र दैनिकजसो मिडियाहरुमा आइरहेका पनि छन् ।

नेपाल सरकार र एनआरएनए

अहिले नेपाल सरकारको झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्णयमा झिटीगुण्टा सम्बन्धी पुरानै नियमलाई यथावत राख्ने भन्ने कुरा एक आपसमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । तस्करहरुले ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै युवाहरुलाई भरिया बनाएर सुन तस्करी भयो भन्ने कारण देखाउँदै सो व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो । यता एनआरएनको पाँचौँ मध्यपूर्व भेलामा सो विषयले स्थान पायो । प्रतिवेदन राख्ने र वक्तले सरकारको नियम परिवर्तनले युवाको अधिकार खोसिएको कुरा राखे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउनुपर्छ भन्दै पुरानै व्यवस्था हुनुपर्ने र हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिसालाई निरुत्सहित गर्न पहल गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विभिन्न प्रतिक्रिया आए, लेखहरु आए । आरोप प्रत्यारोप भए । कर्मचारीको मिलेमतोमा किलोका किलो सुन भन्सार छली भएको देखिँदैन, सरकारले ५० ग्राम सुन देख्यो भन्दै सरकारको विरोध भयो । अर्कोतर्फ एनआरएनएको निर्णयले दलालहरुलाई संरक्षण ग¥यो । सुन तस्करीमा एनआरएनएको समर्थन भएको आरोप लगाए ।

सतही रुपमा हेर्दा सरकारको निर्णय र एनआरएनएका तर्कहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सत्य देखिन्छन् । तर विषयवस्तुको गहिराइमा भने न त सरकार नै, नत एनआरएनए नै यस्ता अवैधानिक कार्यको जरैदेखि उन्मुलन गर्न लागिपरेको देखिन्छ । यस्ता अवैधानिक कार्य रोक्ने प्रमुख निकाय सरकार हो । माथि उल्लेख गरिसकेको छु । सरकारले भन्सारमा रहेका कर्मचारीमाथि निगरानी राख्नु जरुरी छ । सम्बन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । होइन भने एनआरएनएलाई गाली गरे पनि तस्करलाई गाली गरे पनि आखिर कुरा त्यही पुग्छ । जो सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सहयोगमा दलाली गरिरहेका छन् ।


एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने कि नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीका लागि दूतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कि नसक्ने ?

के हो त समाधान ?

समस्याहरु आउँछन्, समस्याले समाधानका उपाय सँगै बोकेर आएका हुन्छन् । समाधान बिनाको समस्या हँुदैन । खाँचो मात्र जिम्मेबारी र इच्छाशक्तिको हो । विदेशबाट हुने हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिसामा हुने समस्या समाधानका लागि हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार, सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास, त्यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरु, एनआरएनए, सामाजिक व्यक्तिहरु जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।

विदेशमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरुले आफ्नो आफ्नो संस्थामा रहेका प्रतिनिधि, सदस्यहरु त्यस्ता कार्यमा संलग्न छन् भने कारवाही गर्न सक्ने हिम्मत गर्नु जरुरी छ । के हामी त्यो गर्न सक्छौँ ? के दूतावासले त्यस्ता तस्करहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ ? के दूतावासले त्यस्ता कार्य गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्करका लागि सङ्घ संस्थाहरुलाई सिफारिस गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले त्यस्ता दलालहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल आउने जाने क्रममा विमानस्थलमा पक्राउ गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले देश विदेशमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरुको सूचना दिनेको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ ? के नेपाल सरकारले विमानस्थलको अध्यागमन र श्रममा सेटिङको नाममा दिनदिनै खुलेआम हुने दलाली रोक्न, मोबाइलमा नाम लिस्ट हेरेर अध्यागमन पास गराउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्छ ?

एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने कि नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीका लागि दूतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कि नसक्ने ? कुरा नारामा मात्र सीमित राख्नु भएन । पहलकदमी लिनु जरुरी छ । साथसाथै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ ।

त्यसो गर्न सकेका खण्डमा मात्र यी सबै अवैधानिक कार्य निरुत्साहित हुनेछन् । होइन भने सरकारले जति पटक नियमहरु परिवर्तन गरे पनि एनआरएनएले जति निणर्यहरु गरे पनि । हामीले जति गाली गलौज गरे पनि केही हुनेवाला छैन । सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेबार र सावधान हुनु जरुरी छ । न त सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काको विरोध गरेर नै यो कार्य रोकिन्छ । वास्तवमै हामी यी यावत समस्याका समाधान चाहने हो भने एक पटक आफै जिम्मेबार बनौँ । संस्था प्रमुख बनेर फेसबुकमा अरुलाई गाली गर्नेहरुले पहिले आफ्नो संस्थामा शुद्धीकरण गरौँ । सबैले आफूलाई सभ्य बनायौँ भने गलत संस्कार, विकृति, विसङ्गति आफै असल मार्गमा परिवर्तन हुनेछ । होइन भने आफू बुङ्गै बसेर अरुलाई कुरीकुरी गर्नुको कुनै तुक छैन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घ युएई शाखाका सचिव हुन्)