![laxman khanal](http://www.ratopati.com/wp-content/uploads/2016/08/laxman-khanal.jpg)
लक्ष्मण खनाल
अहिले खाडी मुलुकका देशमा रहने नेपालीहरु बीचमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा बहस सुरु भएको छ । त्यो हो सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिसा ।
बहस सुरु तब भयो जब नेपाल सरकारले झिटी गुण्टा नियम परिवर्तन गरेर विदेशबाट फर्कने नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने सुविधामा बन्देज लगायो । अनि यता गैर आवासिय नेपाली सङ्घको पाँचौ मध्यपुर्व भेलाले झिटी गुण्टा सम्बन्धि नियम पुरानै यथावत राख्न पहल गर्ने भन्दै निर्णय ग¥यो अनि बहसले गति लियो । सामाजिक सञ्जालसँगै विस्तारै यो बहसले मिडियालाई तानिरहेको छ भने अहिले यूएई वा खाडी राष्ट्रमा क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्था वा समाजिक व्यक्तित्वहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्ने शब्दहरु पनि हुन पुगेका छन सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिसा ।
नेपाल सरकारको नियम परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा, एनआरएनएको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो आफ्नो स्तरबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन । आग्रह पुर्वाग्रहका खातहरु पनि छरप्रष्ट दखिन्छन । तर यो समस्या के हो ? कसरी सिर्जना भयो ? यसको न्यूनीकरण र समाधानको लागि पहल गर्ने र लागि पर्ने निकाय को हो ? कतै हामी त्यो नबुझी हामी बहस गरिरहेका त छैनौँ ? के एकजनाले चाहेर यो जालो तोड्न सम्भव होला ? वा सरकारी नियम परिवर्तनले यो कार्य रोकिएला ? आउनुहोस बहस गरौ ।
जबसम्म पैसाको अवैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफूसम्म पर्ने असरको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्य प्रक्रिया हो ।
हुण्डी के हो ? कसले सञ्चलन गर्छ ?
विदेशबाट अफ्नो देशमा पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स छली अवैधानिक बाटो हुँदै पठाइने प्रक्रिया हो हुण्डी । अहिले हुण्डीले ठूलो रुप लिएको छ । यसको सञ्जाल व्यापक रुपमा फैलिएको छ । मुख्य व्यक्ति हुँदै मजदुर क्याम्पसम्म विभिन्न तहको दलाली हुँदै जालो फैलाएर कारोबार हुने गर्छ ।
मजदुरदेखि मालिकसम्मका व्यक्ति ढुक्कले यो कारोबारमा संलग्न भेटिन्छ । स्वभावैले एउटा मजदुरले मेहनत गरी महिना भरी कमाएको पैसा धेरैभन्दा धेरै सुलभ माध्यम जुन हुन्छ त्यसैबाट पाठाइन्छ । यो सत्य हो । त्यसैले धेरै सुलभ दर पाउने प्रलोभनमा जोडिनु सबैको बाध्यता हो । हुण्डीको कारोबार अथवा पैसाको तस्करीबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । जबसम्म पैसाको अवैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफूसम्म पर्ने असरको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्य प्रक्रिया हो । जनचेतनाका लागि दूतावासदेखि सो देशमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरु सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
यूएईको सवालमा केही सङ्घ संस्थाहरुले हुण्डीको विरोधमा जनचेतनामूलक कार्य पनि गरेका छन् । केही संस्था प्रमुखहरुले कार्यक्रमको मन्तव्यमा विरोधका स्वरहरु पनि उठाउने गरेका छन् । तर पनि यसको जालो सङ्घसंस्थाभित्रै पनि जोडिएको पाइन्छ । विभिन्न उद्देश्यसहित स्थापित संस्थाहरुको सञ्जाल मजदुरहरुसम्म पुगेको हुन्छ । यही सञ्जाल प्रयोग गरेर हुण्डीको कारोबार हुन्छ । सामाजिक उद्देश्य राखेर खोलिएको संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुमाथि अवैधानिक कार्यका लागि जनचेतना फैलाउनुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्था प्रयोग हुँदैछ भने निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ तर त्यसो गरिँदैन । बोल्न चाहेर पनि बोल्दैनन् वा तैँ चुपमै चुप हुन्छ । हँुदा हुँदा समाजसेवीको लस्करमा खादा ओढ्नेहरु तिनै हुन्छन् । जो तस्करीको पैसामा समाजसेवाको पगरी किन्दछन् ।
जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि । जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन ।
सुन तस्करी कसरी हुन्छ ?
विभिन्न माध्यमबाट राजस्व छली देशमा सुन भित्रिन्छ । यसमा अघि व्याख्या गरिएको हुण्डीको प्रत्यक्ष सहयोग र साथ हुन्छ । हुण्डीबाट सङ्कलित रकमको दलालहरुले सुन खरिद गर्दछन् र फेरि घर फर्कंदै गरेका नेपालीहरुलाई भरिया बनाएर होस् या अन्य माध्यमबाट सुन नेपाल भित्रन्छ । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको नेपालीले छुट्टीमा आउँदा ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हुँदा धेरै नेपालीहरुलाई निश्चित रकमको प्रलोभनमा सुन भित्र्याउने भरिया बनाएको पाइन्थ्यो । त्यसो त सुन तस्करी हुने माध्यम छुट्टीमा जाने नेपाली मात्र होइनन् । विभिन्न बाहानामा विद्युतीय उपकरण्हरु टीभी, मोबाइल, ल्यपटप तस्करीसँगै किलोका किलो सुन तस्करी हुन्छ । के यहाँ सरकारका कर्मचारी वा निकायका व्यक्तिहरुको संलग्नता छैन ?
एउटा न्यून आयस्रोत भएको व्यक्तिको ५० ग्राम सुन देख्नेले पाँच, सात, तेह्र किलो सुन देख्दैन । अवश्य देख्छ । तर त्यहाँ सबै मिलेमतोमा स्क्यान उपकरणहरु बन्द हुन्छन् । आँखाहरु बन्द हुन्छन् । जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि । जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन । प्रवासमा रहेका एजेन्टहरु भन्दा नेपालमै भन्सार छलाउने दलालहरुमाथि निगरानी हुनु जरुरी छ । भन्सारमा कडाइ भयो भने किलोका किलो सुन तस्करी रोकियो भने यसको न्यूनीकरणको आशा गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा सरकारले झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन गरेर काँचो सुन ल्याउन बन्देज लगाएको छ । यसले तस्करहरुलाई केही रुपमा असर परेको छ नै, अनि मेहनत गरेर कमाएको पैसाले आफ्नो घरमा सुन लैजान चाहने नेपालीलाई पनि असर परेको छ । हुन त गहना बनाएर ५० ग्राम सुन लैजान पाउने कुरा सरकारले छुट गरेको छ । यसले आफ्नो घरमा सुन लान चाहने नेपालीहरु केही राहत छ तर यो प्रक्रियामा पनि तस्करी नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारले दीर्घकालीन रुपमा तस्करीलाई रोक्ने योजना ल्याउनु आवश्यक छ । मुख्यकुरा इच्छा शक्ति हो । सरकारले चाहेको खण्डमा सुन तस्करी रोक्न सकिन्छ । यसका लागि कारबाही र नीति नियममा कडाइ हुनु जरुरी छ । जो भन्सारमा हुन्छ ।
भिजिट भिसामा कसरी ठगिन्छन् नेपाली ?
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरु युवा युवतीहरुलाई भिजिट भिसाको माध्यमबाट प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम असुलेर विभिन्न देशहरुमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने प्रक्रिया नयाँ होइन । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरुमा जान खुला गरेसँगै खाडी मुलुकहरु यूएई, कतारलगायतलाई ट्रान्जिट बनाएर इराक, अफ्गानिस्तान, युरोप र अमेरिकाका लागि मानव ओसारपसार गर्ने गरिन्थ्यो र जारी पनि रहेको पाइन्छन् । दलालहरुले त्यसता व्यक्तिहरुलाई यूएई ल्याउने र अलपत्र पार्ने गरेका छन् । कोही आउने दिननै एअरपोर्टदेखि नै अलपत्र हुन्छन् । लिन आउने भनेको व्यक्ति आइदिँदैन । चिनेको छैन, नयाँ देश काहाँ जाने ? के गर्ने ? दैनिक रुपमा त्यस्ता घट्नाहरु बाहिर आउँछन् । अहिले यूएईमा करिब २५ हजार नेपाली युवा युवतीहरु भिजिट भिसामा रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसरी आउनेहरुमा सामान्य मजदुर तहका युवादेखि उच्च शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरु भेटिन्छन् ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन । रोजगारीका लागि उनीहरु विभिन्न माध्यम अपनाउन बाध्य छन् । युवाहरु पनि सजक हुनुपर्ने हो अवैधानिक बाटो हुँदै विदेशमा गएर नेपालीले भोग्नु परेका समस्या धेरै छन् र दैनिकजसो मिडियाहरुमा आइरहेका पनि छन् ।
नेपाल सरकार र एनआरएनए
अहिले नेपाल सरकारको झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्णयमा झिटीगुण्टा सम्बन्धी पुरानै नियमलाई यथावत राख्ने भन्ने कुरा एक आपसमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । तस्करहरुले ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै युवाहरुलाई भरिया बनाएर सुन तस्करी भयो भन्ने कारण देखाउँदै सो व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो । यता एनआरएनको पाँचौँ मध्यपूर्व भेलामा सो विषयले स्थान पायो । प्रतिवेदन राख्ने र वक्तले सरकारको नियम परिवर्तनले युवाको अधिकार खोसिएको कुरा राखे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउनुपर्छ भन्दै पुरानै व्यवस्था हुनुपर्ने र हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिसालाई निरुत्सहित गर्न पहल गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विभिन्न प्रतिक्रिया आए, लेखहरु आए । आरोप प्रत्यारोप भए । कर्मचारीको मिलेमतोमा किलोका किलो सुन भन्सार छली भएको देखिँदैन, सरकारले ५० ग्राम सुन देख्यो भन्दै सरकारको विरोध भयो । अर्कोतर्फ एनआरएनएको निर्णयले दलालहरुलाई संरक्षण ग¥यो । सुन तस्करीमा एनआरएनएको समर्थन भएको आरोप लगाए ।
सतही रुपमा हेर्दा सरकारको निर्णय र एनआरएनएका तर्कहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सत्य देखिन्छन् । तर विषयवस्तुको गहिराइमा भने न त सरकार नै, नत एनआरएनए नै यस्ता अवैधानिक कार्यको जरैदेखि उन्मुलन गर्न लागिपरेको देखिन्छ । यस्ता अवैधानिक कार्य रोक्ने प्रमुख निकाय सरकार हो । माथि उल्लेख गरिसकेको छु । सरकारले भन्सारमा रहेका कर्मचारीमाथि निगरानी राख्नु जरुरी छ । सम्बन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । होइन भने एनआरएनएलाई गाली गरे पनि तस्करलाई गाली गरे पनि आखिर कुरा त्यही पुग्छ । जो सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सहयोगमा दलाली गरिरहेका छन् ।
एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने कि नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीका लागि दूतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कि नसक्ने ?
के हो त समाधान ?
समस्याहरु आउँछन्, समस्याले समाधानका उपाय सँगै बोकेर आएका हुन्छन् । समाधान बिनाको समस्या हँुदैन । खाँचो मात्र जिम्मेबारी र इच्छाशक्तिको हो । विदेशबाट हुने हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिसामा हुने समस्या समाधानका लागि हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार, सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास, त्यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरु, एनआरएनए, सामाजिक व्यक्तिहरु जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
विदेशमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरुले आफ्नो आफ्नो संस्थामा रहेका प्रतिनिधि, सदस्यहरु त्यस्ता कार्यमा संलग्न छन् भने कारवाही गर्न सक्ने हिम्मत गर्नु जरुरी छ । के हामी त्यो गर्न सक्छौँ ? के दूतावासले त्यस्ता तस्करहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ ? के दूतावासले त्यस्ता कार्य गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्करका लागि सङ्घ संस्थाहरुलाई सिफारिस गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले त्यस्ता दलालहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल आउने जाने क्रममा विमानस्थलमा पक्राउ गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले देश विदेशमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरुको सूचना दिनेको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ ? के नेपाल सरकारले विमानस्थलको अध्यागमन र श्रममा सेटिङको नाममा दिनदिनै खुलेआम हुने दलाली रोक्न, मोबाइलमा नाम लिस्ट हेरेर अध्यागमन पास गराउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्छ ?
एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने कि नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीका लागि दूतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कि नसक्ने ? कुरा नारामा मात्र सीमित राख्नु भएन । पहलकदमी लिनु जरुरी छ । साथसाथै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ ।
त्यसो गर्न सकेका खण्डमा मात्र यी सबै अवैधानिक कार्य निरुत्साहित हुनेछन् । होइन भने सरकारले जति पटक नियमहरु परिवर्तन गरे पनि एनआरएनएले जति निणर्यहरु गरे पनि । हामीले जति गाली गलौज गरे पनि केही हुनेवाला छैन । सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेबार र सावधान हुनु जरुरी छ । न त सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काको विरोध गरेर नै यो कार्य रोकिन्छ । वास्तवमै हामी यी यावत समस्याका समाधान चाहने हो भने एक पटक आफै जिम्मेबार बनौँ । संस्था प्रमुख बनेर फेसबुकमा अरुलाई गाली गर्नेहरुले पहिले आफ्नो संस्थामा शुद्धीकरण गरौँ । सबैले आफूलाई सभ्य बनायौँ भने गलत संस्कार, विकृति, विसङ्गति आफै असल मार्गमा परिवर्तन हुनेछ । होइन भने आफू बुङ्गै बसेर अरुलाई कुरीकुरी गर्नुको कुनै तुक छैन ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घ युएई शाखाका सचिव हुन्)
बहस सुरु तब भयो जब नेपाल सरकारले झिटी गुण्टा नियम परिवर्तन गरेर विदेशबाट फर्कने नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने सुविधामा बन्देज लगायो । अनि यता गैर आवासिय नेपाली सङ्घको पाँचौ मध्यपुर्व भेलाले झिटी गुण्टा सम्बन्धि नियम पुरानै यथावत राख्न पहल गर्ने भन्दै निर्णय ग¥यो अनि बहसले गति लियो । सामाजिक सञ्जालसँगै विस्तारै यो बहसले मिडियालाई तानिरहेको छ भने अहिले यूएई वा खाडी राष्ट्रमा क्रियाशील नेपाली सङ्घसंस्था वा समाजिक व्यक्तित्वहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्ने शब्दहरु पनि हुन पुगेका छन सुन तस्करी, हुण्डी र भिजिट भिसा ।
नेपाल सरकारको नियम परिवर्तनको पक्ष र विपक्षमा, एनआरएनएको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो आफ्नो स्तरबाट क्रिया प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन । आग्रह पुर्वाग्रहका खातहरु पनि छरप्रष्ट दखिन्छन । तर यो समस्या के हो ? कसरी सिर्जना भयो ? यसको न्यूनीकरण र समाधानको लागि पहल गर्ने र लागि पर्ने निकाय को हो ? कतै हामी त्यो नबुझी हामी बहस गरिरहेका त छैनौँ ? के एकजनाले चाहेर यो जालो तोड्न सम्भव होला ? वा सरकारी नियम परिवर्तनले यो कार्य रोकिएला ? आउनुहोस बहस गरौ ।
जबसम्म पैसाको अवैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफूसम्म पर्ने असरको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्य प्रक्रिया हो ।
हुण्डी के हो ? कसले सञ्चलन गर्छ ?
विदेशबाट अफ्नो देशमा पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स छली अवैधानिक बाटो हुँदै पठाइने प्रक्रिया हो हुण्डी । अहिले हुण्डीले ठूलो रुप लिएको छ । यसको सञ्जाल व्यापक रुपमा फैलिएको छ । मुख्य व्यक्ति हुँदै मजदुर क्याम्पसम्म विभिन्न तहको दलाली हुँदै जालो फैलाएर कारोबार हुने गर्छ ।
मजदुरदेखि मालिकसम्मका व्यक्ति ढुक्कले यो कारोबारमा संलग्न भेटिन्छ । स्वभावैले एउटा मजदुरले मेहनत गरी महिना भरी कमाएको पैसा धेरैभन्दा धेरै सुलभ माध्यम जुन हुन्छ त्यसैबाट पाठाइन्छ । यो सत्य हो । त्यसैले धेरै सुलभ दर पाउने प्रलोभनमा जोडिनु सबैको बाध्यता हो । हुण्डीको कारोबार अथवा पैसाको तस्करीबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । जबसम्म पैसाको अवैधानिक कारोबारबाट आफ्नो देश र आफूसम्म पर्ने असरको ज्ञान हुँदैन तबसम्म यो कारोबार रोकिने पनि देखिन्न । जनचेतना यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्य प्रक्रिया हो । जनचेतनाका लागि दूतावासदेखि सो देशमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरु सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
यूएईको सवालमा केही सङ्घ संस्थाहरुले हुण्डीको विरोधमा जनचेतनामूलक कार्य पनि गरेका छन् । केही संस्था प्रमुखहरुले कार्यक्रमको मन्तव्यमा विरोधका स्वरहरु पनि उठाउने गरेका छन् । तर पनि यसको जालो सङ्घसंस्थाभित्रै पनि जोडिएको पाइन्छ । विभिन्न उद्देश्यसहित स्थापित संस्थाहरुको सञ्जाल मजदुरहरुसम्म पुगेको हुन्छ । यही सञ्जाल प्रयोग गरेर हुण्डीको कारोबार हुन्छ । सामाजिक उद्देश्य राखेर खोलिएको संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुमाथि अवैधानिक कार्यका लागि जनचेतना फैलाउनुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्था प्रयोग हुँदैछ भने निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ तर त्यसो गरिँदैन । बोल्न चाहेर पनि बोल्दैनन् वा तैँ चुपमै चुप हुन्छ । हँुदा हुँदा समाजसेवीको लस्करमा खादा ओढ्नेहरु तिनै हुन्छन् । जो तस्करीको पैसामा समाजसेवाको पगरी किन्दछन् ।
जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि । जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन ।
सुन तस्करी कसरी हुन्छ ?
विभिन्न माध्यमबाट राजस्व छली देशमा सुन भित्रिन्छ । यसमा अघि व्याख्या गरिएको हुण्डीको प्रत्यक्ष सहयोग र साथ हुन्छ । हुण्डीबाट सङ्कलित रकमको दलालहरुले सुन खरिद गर्दछन् र फेरि घर फर्कंदै गरेका नेपालीहरुलाई भरिया बनाएर होस् या अन्य माध्यमबाट सुन नेपाल भित्रन्छ । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको नेपालीले छुट्टीमा आउँदा ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था हुँदा धेरै नेपालीहरुलाई निश्चित रकमको प्रलोभनमा सुन भित्र्याउने भरिया बनाएको पाइन्थ्यो । त्यसो त सुन तस्करी हुने माध्यम छुट्टीमा जाने नेपाली मात्र होइनन् । विभिन्न बाहानामा विद्युतीय उपकरण्हरु टीभी, मोबाइल, ल्यपटप तस्करीसँगै किलोका किलो सुन तस्करी हुन्छ । के यहाँ सरकारका कर्मचारी वा निकायका व्यक्तिहरुको संलग्नता छैन ?
एउटा न्यून आयस्रोत भएको व्यक्तिको ५० ग्राम सुन देख्नेले पाँच, सात, तेह्र किलो सुन देख्दैन । अवश्य देख्छ । तर त्यहाँ सबै मिलेमतोमा स्क्यान उपकरणहरु बन्द हुन्छन् । आँखाहरु बन्द हुन्छन् । जहिलेसम्म नेपाल सरकारले भन्सार व्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी र नियन्त्रणमा राखी कारवाही गर्न सक्दैन तबसम्म जति नियमहरु परिवर्तन भए पनि । जति निर्णयहरु भए पनि सुन तस्करी रोकिने छैन । प्रवासमा रहेका एजेन्टहरु भन्दा नेपालमै भन्सार छलाउने दलालहरुमाथि निगरानी हुनु जरुरी छ । भन्सारमा कडाइ भयो भने किलोका किलो सुन तस्करी रोकियो भने यसको न्यूनीकरणको आशा गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा सरकारले झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन गरेर काँचो सुन ल्याउन बन्देज लगाएको छ । यसले तस्करहरुलाई केही रुपमा असर परेको छ नै, अनि मेहनत गरेर कमाएको पैसाले आफ्नो घरमा सुन लैजान चाहने नेपालीलाई पनि असर परेको छ । हुन त गहना बनाएर ५० ग्राम सुन लैजान पाउने कुरा सरकारले छुट गरेको छ । यसले आफ्नो घरमा सुन लान चाहने नेपालीहरु केही राहत छ तर यो प्रक्रियामा पनि तस्करी नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारले दीर्घकालीन रुपमा तस्करीलाई रोक्ने योजना ल्याउनु आवश्यक छ । मुख्यकुरा इच्छा शक्ति हो । सरकारले चाहेको खण्डमा सुन तस्करी रोक्न सकिन्छ । यसका लागि कारबाही र नीति नियममा कडाइ हुनु जरुरी छ । जो भन्सारमा हुन्छ ।
भिजिट भिसामा कसरी ठगिन्छन् नेपाली ?
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरु युवा युवतीहरुलाई भिजिट भिसाको माध्यमबाट प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम असुलेर विभिन्न देशहरुमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने प्रक्रिया नयाँ होइन । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरुमा जान खुला गरेसँगै खाडी मुलुकहरु यूएई, कतारलगायतलाई ट्रान्जिट बनाएर इराक, अफ्गानिस्तान, युरोप र अमेरिकाका लागि मानव ओसारपसार गर्ने गरिन्थ्यो र जारी पनि रहेको पाइन्छन् । दलालहरुले त्यसता व्यक्तिहरुलाई यूएई ल्याउने र अलपत्र पार्ने गरेका छन् । कोही आउने दिननै एअरपोर्टदेखि नै अलपत्र हुन्छन् । लिन आउने भनेको व्यक्ति आइदिँदैन । चिनेको छैन, नयाँ देश काहाँ जाने ? के गर्ने ? दैनिक रुपमा त्यस्ता घट्नाहरु बाहिर आउँछन् । अहिले यूएईमा करिब २५ हजार नेपाली युवा युवतीहरु भिजिट भिसामा रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसरी आउनेहरुमा सामान्य मजदुर तहका युवादेखि उच्च शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरु भेटिन्छन् ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर छैन । रोजगारीका लागि उनीहरु विभिन्न माध्यम अपनाउन बाध्य छन् । युवाहरु पनि सजक हुनुपर्ने हो अवैधानिक बाटो हुँदै विदेशमा गएर नेपालीले भोग्नु परेका समस्या धेरै छन् र दैनिकजसो मिडियाहरुमा आइरहेका पनि छन् ।
नेपाल सरकार र एनआरएनए
अहिले नेपाल सरकारको झिटीगुण्टा नियम परिवर्तन र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्णयमा झिटीगुण्टा सम्बन्धी पुरानै नियमलाई यथावत राख्ने भन्ने कुरा एक आपसमा बाझिएको जस्तो देखिन्छ । तस्करहरुले ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै युवाहरुलाई भरिया बनाएर सुन तस्करी भयो भन्ने कारण देखाउँदै सो व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो । यता एनआरएनको पाँचौँ मध्यपूर्व भेलामा सो विषयले स्थान पायो । प्रतिवेदन राख्ने र वक्तले सरकारको नियम परिवर्तनले युवाको अधिकार खोसिएको कुरा राखे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउनुपर्छ भन्दै पुरानै व्यवस्था हुनुपर्ने र हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिसालाई निरुत्सहित गर्न पहल गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा विभिन्न प्रतिक्रिया आए, लेखहरु आए । आरोप प्रत्यारोप भए । कर्मचारीको मिलेमतोमा किलोका किलो सुन भन्सार छली भएको देखिँदैन, सरकारले ५० ग्राम सुन देख्यो भन्दै सरकारको विरोध भयो । अर्कोतर्फ एनआरएनएको निर्णयले दलालहरुलाई संरक्षण ग¥यो । सुन तस्करीमा एनआरएनएको समर्थन भएको आरोप लगाए ।
सतही रुपमा हेर्दा सरकारको निर्णय र एनआरएनएका तर्कहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सत्य देखिन्छन् । तर विषयवस्तुको गहिराइमा भने न त सरकार नै, नत एनआरएनए नै यस्ता अवैधानिक कार्यको जरैदेखि उन्मुलन गर्न लागिपरेको देखिन्छ । यस्ता अवैधानिक कार्य रोक्ने प्रमुख निकाय सरकार हो । माथि उल्लेख गरिसकेको छु । सरकारले भन्सारमा रहेका कर्मचारीमाथि निगरानी राख्नु जरुरी छ । सम्बन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । होइन भने एनआरएनएलाई गाली गरे पनि तस्करलाई गाली गरे पनि आखिर कुरा त्यही पुग्छ । जो सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सहयोगमा दलाली गरिरहेका छन् ।
एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने कि नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीका लागि दूतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कि नसक्ने ?
के हो त समाधान ?
समस्याहरु आउँछन्, समस्याले समाधानका उपाय सँगै बोकेर आएका हुन्छन् । समाधान बिनाको समस्या हँुदैन । खाँचो मात्र जिम्मेबारी र इच्छाशक्तिको हो । विदेशबाट हुने हुण्डी, सुन तस्करी र भिजिट भिसामा हुने समस्या समाधानका लागि हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार, सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास, त्यहाँ क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरु, एनआरएनए, सामाजिक व्यक्तिहरु जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
विदेशमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरुले आफ्नो आफ्नो संस्थामा रहेका प्रतिनिधि, सदस्यहरु त्यस्ता कार्यमा संलग्न छन् भने कारवाही गर्न सक्ने हिम्मत गर्नु जरुरी छ । के हामी त्यो गर्न सक्छौँ ? के दूतावासले त्यस्ता तस्करहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ ? के दूतावासले त्यस्ता कार्य गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्करका लागि सङ्घ संस्थाहरुलाई सिफारिस गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले त्यस्ता दलालहरुको लिस्ट तयार गरेर नेपाल आउने जाने क्रममा विमानस्थलमा पक्राउ गर्न सक्छ ? के नेपाल सरकारले देश विदेशमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरुको सूचना दिनेको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ ? के नेपाल सरकारले विमानस्थलको अध्यागमन र श्रममा सेटिङको नाममा दिनदिनै खुलेआम हुने दलाली रोक्न, मोबाइलमा नाम लिस्ट हेरेर अध्यागमन पास गराउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्छ ?
एनआरएनएले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई परिचालन गरेर तस्करहरुको लिस्ट तयार गर्न सक्ने कि नसक्ने ? ती लिस्टहरुको आवश्यक छानविन गरेर कारवाहीका लागि दूतावास र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने कि नसक्ने ? कुरा नारामा मात्र सीमित राख्नु भएन । पहलकदमी लिनु जरुरी छ । साथसाथै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ ।
त्यसो गर्न सकेका खण्डमा मात्र यी सबै अवैधानिक कार्य निरुत्साहित हुनेछन् । होइन भने सरकारले जति पटक नियमहरु परिवर्तन गरे पनि एनआरएनएले जति निणर्यहरु गरे पनि । हामीले जति गाली गलौज गरे पनि केही हुनेवाला छैन । सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेबार र सावधान हुनु जरुरी छ । न त सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काको विरोध गरेर नै यो कार्य रोकिन्छ । वास्तवमै हामी यी यावत समस्याका समाधान चाहने हो भने एक पटक आफै जिम्मेबार बनौँ । संस्था प्रमुख बनेर फेसबुकमा अरुलाई गाली गर्नेहरुले पहिले आफ्नो संस्थामा शुद्धीकरण गरौँ । सबैले आफूलाई सभ्य बनायौँ भने गलत संस्कार, विकृति, विसङ्गति आफै असल मार्गमा परिवर्तन हुनेछ । होइन भने आफू बुङ्गै बसेर अरुलाई कुरीकुरी गर्नुको कुनै तुक छैन ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घ युएई शाखाका सचिव हुन्)
Post a Comment