Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


अन्यौलमा सरकारः सिंहदरबार भत्काउने कि रेट्रोफिटिङ गर्ने ?

Sinhadurbar 810

काठमाडौं, साउन २८ गते । विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएका जनताका घरदेखि राज्यका दरबारसम्म पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार । सिंहदरबारको मुख्य पटागिंनीमा छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।

तर, भूकम्पले छियाछिया बनाएको त्यहि सिंहदरवार भने आफ्नै चारकिल्लाभित्रका अड्डाको विवादका कारण बेवारिसे बनेको छ ।

सिंहदरबार देशको केन्द्रीय सचिवालयमात्र होइन, राष्ट्रिय गौरव पनि हो । अनि तेस्रो राणा शासक वीर शम्शेरको नासो पनि ।

२०३० सालको आगलागीपछि पुनर्निर्माण गरिएको सिंहदरबार २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले हल्लाएपछि अस्थित्वको संघर्षमा छ । सिंहदरबार कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमै सरकारी निकायहरुको कुरा नमिल्दा मुलुकको यो जेठो दरवार बेवारिसे बनेको हो ।

भूकम्पबाट ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सिंहदरबारले लिएको छ । त्यतिखेर भत्किएका संरचना कहिले बन्लान् भन्ने जिज्ञासाले मानिसहरु सिंहदरबारतर्फ नियालिरहेका छन् । तर, सिंहदरवारले चाहिँ कसलाई नियाल्ने ? अहिले यो प्रश्न सिंहदरबारका कर्मचारी गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालयसहित महत्वपूर्ण अड्डाहरु रहेको उक्त भवन भूकम्पले चिराचिरा बन्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त्यहीँ नजिकै रहेको नयाँ भवनमा सरेको छ । त्यसपछि डेढ बर्ष वितिसक्दा पनि उक्त भवनको पुनर्निर्माणबारे सरकार अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

विज्ञको दोहारो जवाफ

सिंहदरबारभित्र कुनै संरचना भत्किएमा वा नयाँ निर्माण गर्न परेमा वा मर्मत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालय रहेको छ ।

विनाशकारी भूकम्प गएलगत्तै केही विदेशी प्राविधिकहरु आएर सिंहदरबारको अध्ययन गरे । शुरुका दिनहरुमा त्यस भवनको प्राविधिक चेकजाँच गर्न प्राविधिकहरुको लर्कै लागेको थियो । केही महिनापछि पुनर्निर्माण सचिवालयले आधिकारिक चेकजाँचका लागि विज्ञ प्राविधिकहरुको समूह खटाएर चेकजाँच गरायो ।

तर, विज्ञ भनिएको टोलीले दोधारे जवाफ दियो, भत्काउँदा पनि हुन्छ, रेट्रोफिटिङ गरेपनि हुन्छ ।’ महिनौं लगाएर गरेको अध्ययनले यस्तो दोधारे जवाफ दिएपछि सचिवालयले आफ्नै निर्णय लियो, सिंहदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने ।

एक अधिकारीले भने, ‘भत्काउनु पर्छ पनि भनेन, रेट्रोफिटिङ गरेर हुन्छ पनि भनेन । दोधारे निर्णय दियो । त्यहि आधारमा सचिवालयले भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय गर्‍यो ।’

शहरी विकास मन्त्रालयले पनि रेट्रोफिटिङ गर्न बढी खर्च लाग्ने र त्यसरी बनाउँदा त्यसको आयू लामो हुने निश्चित नभएकाले बरु नयाँ भवन बनाउने राम्रो हुने निष्कर्ष निकाल्यो ।

पुरातत्वले भत्काउन मानेन

तर, सचिवालयले भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय गरेर मात्र पुग्ने स्थिति थिएन । यसको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

सिंहदरबार एउटा दरबारमात्र थिएन, ऐतिहासिक महत्व बोकेको पुरातात्विक सम्पदा पनि थियो । त्यसैले सचिवालयले विज्ञको दोधारे सुझावसहित आफ्नो निर्णय पुरातत्व विभागलाई पत्र पठायो ।

सचिवालयले पत्रमा सिंहदरबार भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने आफ्नो निर्णयबारे पुरातत्वको राय मागेको थियो ।

तर, सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयको निर्णयमा पुरातत्व विभागले आपत्ति जनायो । उसले विज्ञ समूहको सुझाव पत्याउन सकेन र फेरि अर्को छुट्टै विज्ञ प्राविधिक टोली खटाएर सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने अध्ययन गराउने निर्णयमा पुग्यो । पुरातत्वले खटाएको त्यो टोलीले भने रक्षा मन्त्रालय रहेको दक्षिणी भाग बाहेक बाँकी भवन रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । तत्पश्चात विभागले थप अध्ययन थाल्यो र करिब २ महिना लगाएर पुरातत्वले अध्ययन गरेपछि रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पुरातत्व विभागले शहरी विकास मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर सम्पूर्ण पश्चिमी भाग इञ्जिनियरबाट अध्ययन गराएर रेट्रोफिटिङ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने हेर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गर्नु भनेर फेरि शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार पुरातत्व विभाग सकेसम्म रेट्रोफिटिङ गरेर पुरातात्विक सम्पदा जोगाऔं भन्ने पक्षमा छ ।

तर, शहरी विकास मन्त्रालय भने यसमा सहमत देखिएको छैन । रेट्रोफिटिङ गर्दा लागत मूल्य बढ्छ र त्यसरी खर्च गरेर बनाएको भवनको आयु पनि सुनिश्चित हुँदैन भन्ने उसको निष्कर्ष छ ।

पुरातत्वको पत्र बाटैमा हरायो

पुरातत्व विभागले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र भने बीच बाटामै हराएको छ । विभाग पर्यटन मन्त्रालय हुँदै चिठी पठाएको दाबी गर्छ तर, शहरी विकास मन्त्रालय भने एक महिनादेखि चिठी नै पाएको छैन भन्दै बसिरहेको छ ।

के ध्वस्त संरचना फेरि बन्लान् ?
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहने सिंहदरबारको मुल भवन निर्माणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छेउछाउका निकायहरुवीच विवाद चल्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन छ । डेढवर्षदेखिको विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन र, सिंहदरबार पुनर्निर्माणको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सिंहदरबारको पुनर्निर्माणमै यतिधेरै झन्झन्टिलो अवस्थाहरु आउनुले भूकम्पले ध्वस्त भएका अरु लाखौं संरचनाहरु कसरी सहजै बन्लान् भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ ।-पुष्प ढुंगाना,अनलाइनखबरबाट

Post a Comment

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget