तिलाठीमा झुल्किएको राष्ट्रवाद

पुष्कर माथेमा

राष्ट्रवाद सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको परिधिबाट होइन, माटोप्रतिको ममताबाट प्रष्फुटन हुने गर्दछ । राष्ट्रवादको स्रोत जीवन र माटोबीचको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ । लामो समयदेखि भारतसँगको नेपालको सीमाका रक्षकका रूपमा उभिएका तराईबासीको एक अंशका रूपमा रहेको तिलाठीका स्थानीय जनताबाट अघिल्लो साता प्रदर्शित राष्ट्रप्रतिको ममताले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै झक्झक्याइदिएको छ । प्रत्येक वर्ष आउने बाढीबाट आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न भारतले एकतर्फी रूपमा रातारात पुनःनिर्माण गर्न लागेको बाँधविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाबाट चालिएको स्वतःस्फूर्त कदम न कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो न त त्यसका पछाडि कुनै कानुनको दफा नै जोडिएको थियो, थियो त आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालीलाई सङ्कटमा पार्ने ‘ठूल्दाजु’को मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह र आफ्नो भूमिप्रतिको ममता ।
भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको सप्तरी जिल्लाको तिलाठी गाविसका बासिन्दा गत बिहीबार भारतको बलमिच्याइँविरुद्ध बल नै प्रयोग गर्ने आत्मनिर्णयमा पुगेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय नियमविरुद्ध नेपाल–भारत सीमाबीचको दशगजामा भारतीय पक्षले बलात् पुनःनिर्माण थालेको बाँध भत्काउन पुगेका एक दर्जन स्थानीय बासिन्दा घाइते भए तर बाँध निर्माणलाई रोक्ने आफ्नो अभीष्टमा भने उनीहरू सफल भए । उक्त बाँधले बाटो छेकेकै कारण साउन ८ गते शनिबार खाडो नदीमा आएको बाढीले तिलाठी, सकरपुरा, लौनिया, रम्पुरा मल्हनिया, विषहरिया, कोइलाडी, कोबरसाइन, हनुमाननगरलगायतका गाउँ डुबानमा परेको थियो । सोही बाढीले सोही दिन उक्त बाँध पनि भत्किएपछि भारतीय पक्षले त्यसलाई पुनः ठड्याउने सुर कसिसकेको थियो तर सप्तरी जिल्ला प्रशासनको आपत्तिका कारण काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । साउन १३ गते भारतीय प्रहरी र सीमा सुरक्षा बलको सुरक्षा घेरामा बाँध पुनःनिर्माणको पुनःप्रयास भएपछि स्थानीय बासिन्दा ज्यानको बाजी लगाएर त्यसलाई रोक्न पुगेका थिए ।
प्रकृतिले मानवनिर्मित सीमा मान्दैन । निरन्तर वर्षाका कारण उर्लिएको बाढीका लागि भारतीय र नेपाली जनतामा भिन्नता हुँदैन । नेपाली भूमिलाई डुबानबाट सुरक्षित राख्नुको अर्थ भारतीय भूमि सोही समस्याबाट पीडित हुनुपर्दछ भन्ने कदापि होइन तर भारतीय क्षेत्रको रक्षाका लागि नेपाली भूमिलाई समस्यामा पार्नु पनि सही हुँदैन । पानीको बहावलाई प्राकृतिक रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उपस्थितिमा एकतर्फी रूपमा कुनै भौतिक संरचना सिर्जना गर्न नहुने दशगजा क्षेत्रमा बाँध बाँध्ने भारतीय प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा विपरीत कार्य पक्कै थियो तर त्यसको समाधानका लागि सुनवाइ भने हुन सकेको थिएन । अप्रत्याशित रूपमा उर्लेको स्थानीय विद्रोहको एउटा सानो झिल्कोबाट भारतीय पक्ष पछाडि सर्नुबाट आफूले गरेको काम सही होइन भन्ने अनुभूति उक्त पक्षलाई पनि भएको देखिन्छ । अन्यथा सुरक्षाको कारण देखाउँदै छ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई दुःख दिन नहच्किने भारतीय प्रशासन ‘तत्काललाई बाँध नबाँध्ने’ सहमतिमा पक्कै आउने थिएन ।
सीमाक्षेत्रमा भारतबाट निर्माण गरिएका बाँध र सडक संरचनाको महँगो मूल्य नेपालले डुबानका रूपमा चुकाउनुपरिरहेको यथार्थ तिलाठीको सेरोफेरोमा मात्र सीमित छैन । यो त हिमशिला मात्र हो, यथार्थ योभन्दा निकै ठूलो छ । तिलाठी काण्डले त भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमिमाथि परिरहेको पीडालाई सतहमा ल्याइदिएको मात्र हो । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका २० जिल्ला निरीक्षण गर्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा थुप्रै तिलाठी भेटिन्छन् । तीमध्ये अधिकांशका कयौँ विघा जमिन ‘भारत प्रकोप’का कारण बर्सेनि पानीमुनि परिरहेका छन् भने स्थानीय बासिन्दा आकाशमा मडारिएको बादल हेर्दै ज्यान जोगाउन विस्थापित हुन बाध्य भइरहेका छन् ।
सीमा क्षेत्रका रूपमा रहेको दशगजाबाट आठ किलोमिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भारतबाट नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बाँकेको पूर्वी क्षेत्र सुइया बघौडाको लक्ष्मणपुरमा राप्ती नदीमाथि निर्माण गरिएको बाँध एवं कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध हो । सीमाबाट चार किलोमिटरभित्रै पर्ने बाँध तथा तटबन्धका कारण होलिया, बतेहनी, वनकट्टी, गङ्गापुर, मटेहिया, फत्तेपुर निरन्तर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । भैरहवाको सीमानजिकै भारतीय क्षेत्रमा निर्मित डण्डा बाँध, मर्चवार क्षेत्रमा निर्मित रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपाली भूभागका लागि मनसुन अभिशाप बन्ने गरेको छ । महोत्तरीको रातु, रौतहटको झाँज खोला, कपिलवस्तुको मोहली सागर एवं रसियावाल खुर्दलोटन जलाशय क्षेत्रदेखि लिएर महाकालीको पूर्वी तटबन्धसम्म यही समस्या छ । यसैगरी नेपालगन्जसँग जोडिएको हिरमिनियामा निर्माण भइरहेको तटबन्ध जस्तोइण्डो–नेपाल समानान्तर सडक उक्त सडकबाट होलिया, कटकुइया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, नरैनापुर, मटेहिया, गङ्गापुर, फत्तेपुर, बेतहनी, पिप्रहा, जैसपुर आदि गाविस सङ्कटमा परेका छन् ।
नेपालबाट बग्ने नदी भारत प्रवेश गर्नु स्वाभाविक कुरा हो तर त्यसलाई रोक्न भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने गरेका संरचना भने निकै अस्वाभाविक देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने उद्देश्यले गर्ने गरेका भौतिक संरचनाको स्वरूपलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूको निर्माणका पछाडि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली भूमि तथा जनतालाई बली चढाउने दुर्नियत रहेको स्पष्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । सडकको स्वरूपमा बनाइएका छेकाबाँधहरूमा कल्भर्ट सानो राखिनु, ती संरचना जमिनबाट चार फुट वा सोभन्दा माथि निर्माण गरिनु, पानीको बहावलाई मोड्ने किसिमबाट बाँध बाँधिनु जस्ता यथार्थले ती बाँध एवं सडक निर्माणमा निहित कालो नियत उद्घाटन गर्दछन् ।
प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी सम्बन्धित राष्ट्रहरूको पूर्व सहमति बिना सीमाक्षेत्रमा संरचना बनाउन मात्र नभई कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हैसियत प्राप्त हेल्सिन्की नियम–१९६६ का अनुसार कुनै एक तटीय राष्ट्रले सीमाबाट पानी निकास हुने कुनै क्षेत्रमा गर्न चाहेका प्रस्तावित निर्माण कार्य तथा संरचनाबारे अर्काे सम्बन्धित तटीय राष्ट्रलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्दछ । कुनै तटीय जलस्रोतको उपयोग समानुपातिक एवं मनासिब उपयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुनै पर्ने व्यवस्था अन्तरसीमा जलप्रवाहको गैरयातायातजन्य उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९९६ ले गरेको छ । यी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पानीको उपयोगसम्बन्धी सन्धिका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन भारत जस्तो छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु भन्ने राष्ट्रबाट भइरहनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
नेपालको विकासमा छिमेकी राष्ट्र भारतले गर्दै आएको सहयोग उल्लेख्य रहेको भए पनि सीमा क्षेत्रमा ठड्याइएका यस्ता संरचनाले सिर्जना गरिरहेको वियोगको सम्बोधन हुन नसक्नु भने अर्थपूर्ण रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्राथमिक रूपमा मारमा पर्ने गरेका तराईका भूभाग भारतकै कारणले थप समस्यामा पर्नु नेपाल–भारतबीच रहँदै आएको अतुलनीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि पनि सुहाउँदो कुरा होइन । यस समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरमा बेला बेलामा चासो प्रदर्शन नगरिएको भने होइन । भारतीय बाँधका कारण नेपालले भोगिरहनुपरेको डुबानमा समस्याबारे पहिलो पटक सन् १९८४ मा पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच छलफल भएको थियो । उक्त वार्तापछि गरिएको एक अध्ययनमा नेपाल र भारतको सीमामा ३३ वटा त्यस्ता बाँध रहेका र तीमध्ये २९ स्थानमा नेपाल समस्यामा परिरहेको जनाइएको थियो । यसपछि पनि डुबान समस्या समाधानकै लागि नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन नगरिएको होइन तर यो समितिका साथै यस विषयमा भएका अन्य छलफलहरू परिणाममुखी हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले गरेका औपचारिक आग्रहलाई भारतले सुनेको नसुन्यै गर्ने गरेको छ भने बेलाबेलामा बस्ने गरेको बैठकहरूमा हुने गरेका समझदारीलाई पनि भारतीय पक्षले बिर्सने गर्दै आएको छ ।
नेपालसँग ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध रहेको बताउँदै नथाक्ने भारतबाट आफूलाई चाहेको बेला नेपालीलाई नै नहुने गरी पानी लिने र नचाहिएको बेला नेपाली भूमि नै डुब्ने गरी थुन्ने व्यवहार प्रदर्शन हुँदै आउनु ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ प्रवृत्ति नै हो । कुनै भौतिक क्रियाकलाप गर्न नपाइने क्षेत्रका रूपमा कोरिएका दशगजामा सडक, बाँध, तटबन्ध जस्ता भौतिक निर्माण गर्न नहिच्किचाउनुलाई सद्भावका रूपमा लिन सकिँदैन । भारतका कारण नेपाली माटो दुख्नु हुँदैन । भारत नेपालको असल छिमेकी हो भने नेपालको घाउको दुखाइ उसले पनि अनुभूत गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालले भारतीय जनताको अहित कहिल्यै चाहेको छैन र भारतबाट पनि नेपाली पीडित नहोऊन् भन्ने चाहन्छ । तिलाठीका जनताले जन–प्रतिरोधको एउटा स्वरूपलाई उतारेको छ । यस्तै प्रतिरोध वर्षाैंदेखि पीडामा बाँचिरहेका अन्य क्षेत्रले पनि अब नअपनाउला भन्न सकिन्नँ । स्थानीय सक्रियताका कारण तिलाठीको समस्या तत्कालका लागि समाधान भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन र यसले अन्य क्षेत्रका समस्याको निराकरण पनि गरेको छैन । यसका लागि स्थानीय स्तरमा नभई सरकारी उच्च संयन्त्रबाटै द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।