पुनर्निर्माणसम्बन्धी केही भ्रम र केही वास्तविकता
केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व संसदमा केही दिन भूकम्पपीडितको नाममा रस्साकस्सी चल्यो । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख पहिलो चरणमा दिनुपर्ने माग राखेर सदन अवरोध गर्यो । तत्कालीन सत्तारुढ दोस्रो घटकका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोलखा पुगेर भने- म प्रधानमन्त्री भएपछि भूकम्पपीडितलाई ५ लाख दिन्छु ।
यो राजनीतिबीच सदन चलाउन भूकम्प पीडितलाई शुरुमा डेढ लाख दिने गरी दुई किस्ताको सम्झौता दलहरुबीच भयो । तर, त्यो सम्झौता कार्यन्वयन हुन नपाउँदै दाताहरुको तर्फबाट विश्व बैंकले असहमतिको पत्र पठायो अर्थ मन्त्रालयलाई । आखिर भूकम्पपीडितका नाममा हुने राजनीति र पुननिर्माणको गतिको सम्बन्ध कहाँ छ ? यसबारे केही तथ्य बुझ्नैपर्छ ।
यसबीचमा भूकम्पपीडित जिल्लाका विभिन्न वस्तीमा पुगेको अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि, पुननिर्माण अभियान काठमाडौंमा हल्ला गरिएजस्तो छैन । जसका नाममा यता राजनीति र सोसल मिडियामा गफको विषय बनाइँदैछ, उनीहरु आफ्ना घर निर्माणमा जुटिसकेका छन् ।
अब नयाँ सरकार गठनसँगै सम्भवतः पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एकपटक पुनः राजनीति शुरु हुनेछ । सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका सीइओ गोविन्द पोखरेल केपी ओलीका लागि स्वीकार्य भएनन् ।
ओलीले नियुक्त गरेको सीइओ सुशील ज्ञवालीबारे प्रचण्डको धारणा प्रष्ट भएको छैन । किनकि ज्ञवालीको नियुक्ति उनीसहितको सहभागितामा भएको हो । तर, पुनर्निर्माणको केही विषयबारे भने सबैले गम्भीर भएर बुझ्नैपर्नेछ ।
विरोध र निराशा स्वभाविक
पुनर्निर्माण योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्छ । यसो गर्दा शुरुका चरणमा व्यापक आलोचना र गुनासाहरु आउँछन्ा । तर, जब योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा पुगी परिणामहरु एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्छन् त्यसपछि स्थितिले कोल्टे फेर्छ । र, पुनर्निर्माणको पक्षमा माहोल बन्दै जान्छ । कुनै पनि मुलुकमा विपदपछि योजना बनाई काम गर्दै अघि बढ्दा सिर्जना हुने स्थिति हो, यो ।
०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरुबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा पनि यही कुरा ठ्याक्कै मेल खान पुगेको छ । यसले गर्दा निराशामा पिल्सिरहेका नेपाली आशावादी हुने मात्र होइन, स्वयं सहभागी भएर पुनर्निर्माणमा लाग्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ । र, पुनर्निर्माणमा सहभागी भएर सन्ततीलाई गर्विलो गाथा सुनाउने वातावरण तयार हुँदैछ ।
भुँग्रोमा हात
भौतिक संरचनाहरुको व्यवस्थितरुपमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले भूकम्प गएको ९ महिनापछि ०७२ साल पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । यसमा विवाद छैन, राजनीतिक दलहरुबीच खिचातानीमा रुमलिँदा र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
विषयको महत्व बुझी भूकम्पले जनतालाई पारेको मर्काबारे साच्चिँकै संवेदनशील भएर काम गरेको भए नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणका सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरी जनताका घर धमाधम बन्ने वातावरण हुने थियो । तर, हाम्रोमा त्यो संस्कार विकास भइसकेको छैन । अब फेरि पनि त्यही गोलचक्करमा नयाँ सत्तापक्ष र नयाँ प्रतिपक्ष फस्ने डर छ ।
पुनर्निर्माण शुन्य प्रायः रहेका बेला प्राधिकरण स्थापना हुँदा धेरैले ठाने, ‘अब फटाफट घरका साथै भौतिक संरचना बन्नेछन ।’ तर, बिडम्बना ! त्यतिखेर प्राधिकरणसँग न नीति थियो, न कार्यविधिहरु थिए, न भौतिक संरचना नै थियो । न त आवश्यक जनशक्ति नै । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने प्रष्ट रोडम्याप र त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको थिएन ।
दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएको ४ खर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै प्राधिकरणमा धेरैले आँखा गाडिरहेका बेला प्राधिकरणको खातासमेत सञ्चालनमा थिएन । यस्तोबेलामा भुंग्रोमा हात हालेका थिए, वुटवल नगरपालिकाका सफल योजनाकार र नगरपालिकाहरुको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका युवा इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीले ।
दबावको पर्वाह छैन
प्राधिकरण बन्नासाथ जनताले, नेताले, नागरिक समाज र सरकारलगायतले तत्काल नयाँ घर खोजे । नयाँ विद्यालय खोजे । पुरातात्विक सम्पदाका नयाँ संरचना खोजे । केही गैरसरकारी संस्थाहरुले नयाँ वस्ती र संरचना बनाइदिने बताए । सयौं इन्जिनियरले नयाँनयाँ खालका डिजाइन ल्याए र तत्काल स्वीकृत गर्न दबाव दिए ।
यसबीचमा संस्थागतरुपमा लगभग सबै कामहरु भएका देखिन्छन् । यदि अब भूकम्प पीडितका नाममा फेरि दलहरुले राजनीति गरेनन् भने अर्को महिनाबाट सबै पीडितहरुको खातामा अनुदान रकम पुग्ने गरी काम भएको देखिन्छ । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लाका कुना कन्दरासम्म इन्जिनियरहरु पुगिसकेका छन् । धेरै ठाउँमा जनताले आफ्नो घर आफैं बनाइरहेका छन् ।
ती इन्जिनियरले जाँचेर बनिसकेका घरधनीले एकमुष्ठ अनुदान पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो, जसले नयाँ सरकारलाई जस दिनेछ ।
जग नै मुख्य
मात्रिका पौडेल
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा आउने जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा प्राप्ति र दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनतिर ध्यान केन्दि्रत गरे । पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवद्धता अनुसारको रकम प्राप्ति र थप आउने वातावारण मिलाउन लागे ।
पुनर्निर्माणको विषयको जटिलता, महत्व र सहयोगबारे राजनीतिक दलदेखि सयौं सरोकारवालासँग छलफल गरी बुझाउने र सहयोग जुटाउने प्रयत्न गरे । यसबीचमा ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सबै खालका संरचना तयार पार्दै बलियो जग बसाल्न धेरै समय खर्च गरे ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको जटिलता, महत्व र त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउनभन्दा तत्कालिक मुद्दाबाट निर्देशित हुने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियालगायतले रातारात भौतिक संरचनाको निर्माण खोजे । तर, देखाउनका लागि दुई चारवटा संरचना बनाउने कि जग बसाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।
जसले अन्तराष्ट्रियरुपमा पुनर्निर्माणलाई बुझेको छ र असफलता पनि देखेको छ, तिनीहरुले अझै मुख खोलेका छैनन् । किनकि पुनर्निर्माणमा सफल नमूनाका रुपमा लिइने भारतको गुजरात र पाकिस्तानमा पनि सुरुमा पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिने व्यक्तको व्यापक आलोचना गरिएको थियो । र, काम सुरु गरेको करिव एक वर्षपछि मात्र स्थितिले कोल्टे फेरेको थियो ।
नेपालमा केही राजनीतिक दल तथा समूहले प्राधिकरणको कामप्रति आलोचना गरिरहेका बेला विश्व बैंक, जाइका, युरोपियन युनियन, डीएफआइडी, युएसएआइडी, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतले प्राधिकरणको कामको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा थप काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, प्राधिकरण प्रमुखको काम दाता रिझाउनेमात्र होइन, जनताको मन बुझाउनेतर्फ पनि केन्दि्रत हुनुपर्ने हो ।
कसले के गर्ने ?
अझै पनि कैयौंलाई लागेको छ ‘पुनर्निर्माणका सबै काम प्राधिकरणले गर्छ ।’ खासमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम आफैं गर्दैन । अरु निकायहरुलाई गराउने र गर्ने वातावरण तयार पार्छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम विशेष गरी चारवटा मन्त्रालयमार्फत काम अघि बढाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं वस्ती विकासको कार्य गर्दैछ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्दैछ ।
यस्तै शिक्षामन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउँदैछ ।
चारवटा मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विज्ञ सदस्यहरु, प्राधिकरण तथा विभिन्न निकायका कर्मचारी, विदेशमासमेत ख्याति प्राप्त गरेका विज्ञहरुलाई साथमा लिएर ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम हाँक्दैछन् ।
जिल्लामा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत काम अघि बढाई पुनर्निर्माणका कामहरु गाउँगाउँमा पुगिसकेका छन् । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य १० वटा मन्त्रालयका काम पनि सोही मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय निकायहरुबाट भइरहेका छन् ।
अनुदान सम्झौता र रकम वितरण
हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । प्राधिकरणले सबै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी करिव १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निकासा गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्ऽीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई अख्तियारी पठाइसकेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीमा भइरहेको अनुदान सम्झौता द्रुत गतिमा अघि बढेकाले अनुदान पाउने सूचीमा परेका पाँच लाखभन्दा धेरै जनताले नयाँ सरकारले घोषणा गरेअनुसार ४५ दिनमा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने वातावरण बनिेसकेको छ ।
तर, त्यो घोषणा पूरा हुन लागि नयाँ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकार र स्थानीय विकास अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेछ भने अनुदान पाउने प्रकृयालाई सरल बनाउन आवश्यक छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो फाइल नै यसै विषयमा सदर गरेकाले सायद काम अघि बढ्ला ।
वैदेशिक सहयोग
०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा दातृनिकायहरुबाट करिव ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्रालयका अनुसार उक्त रकममध्ये करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनाहरुका लागि भएकाले वास्तविक प्रतिवद्धता रकम ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । उक्त रकममध्ये हालसम्म करिव २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने थप १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चुनौतिका चाङ
प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा मुख्य चूनौती राजनीतिक दलहरु नै हुन् । अझै पनि धेरै राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माणको जटिलतालाई बुझेका छैनन् ।
विषयलाई सरलीकृत गर्ने र सहयोग पुर्याउनभन्दा जटिल बनाउने र त्यसमा टेकेर राजनीतिक दाउपेज गर्नमा राजनीतिक दलहरु केन्दि्रत छन् । जनता र देशको नाम लिएर राजनीति गरेको दाबी गरे पनि कैयौं राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माणलाई जटिल बनाएर जनताको संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गरेका छन् ।
स्थानीय निकाय नहुँदा पुनर्निर्माणलाई गाउँ तहसम्म पुर्याउन निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले स्वामित्व नलिने र राजनीति गर्ने हो भने पुनर्निर्माणमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । त्यसबाट जोगिएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीतन्त्रको झारा टार्ने प्रवृत्ति र सेवा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति अर्को ठूलो चुनौति हो । पुनर्निर्माणको नाम जोडिएको काममा अतिरिक्त सुविधा माग्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हावी छ । भर्खर गाउँ-गाउँमा पुगेका इञ्जिनियरहरुले थप सुविधा मागिसकेका छन् ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने, निर्माण सामाग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चतता गर्ने, गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने र पुनर्निर्माणका क्रममा हुने खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यहरु पनि उत्तिकै चूनौतीपूर्ण देखिन्छन् ।
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गर्न दलहरु मिल्नुपर्ने हो । तर, भूकम्प पीडितका नाममा अझै केही वर्ष राजनीतिको रोटी सेक्ने धन्दा चल्ने देखिन्छ । त्यसो गरियो भने पीडितमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हुनेछ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व संसदमा केही दिन भूकम्पपीडितको नाममा रस्साकस्सी चल्यो । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख पहिलो चरणमा दिनुपर्ने माग राखेर सदन अवरोध गर्यो । तत्कालीन सत्तारुढ दोस्रो घटकका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोलखा पुगेर भने- म प्रधानमन्त्री भएपछि भूकम्पपीडितलाई ५ लाख दिन्छु ।
यो राजनीतिबीच सदन चलाउन भूकम्प पीडितलाई शुरुमा डेढ लाख दिने गरी दुई किस्ताको सम्झौता दलहरुबीच भयो । तर, त्यो सम्झौता कार्यन्वयन हुन नपाउँदै दाताहरुको तर्फबाट विश्व बैंकले असहमतिको पत्र पठायो अर्थ मन्त्रालयलाई । आखिर भूकम्पपीडितका नाममा हुने राजनीति र पुननिर्माणको गतिको सम्बन्ध कहाँ छ ? यसबारे केही तथ्य बुझ्नैपर्छ ।
यसबीचमा भूकम्पपीडित जिल्लाका विभिन्न वस्तीमा पुगेको अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि, पुननिर्माण अभियान काठमाडौंमा हल्ला गरिएजस्तो छैन । जसका नाममा यता राजनीति र सोसल मिडियामा गफको विषय बनाइँदैछ, उनीहरु आफ्ना घर निर्माणमा जुटिसकेका छन् ।
अब नयाँ सरकार गठनसँगै सम्भवतः पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एकपटक पुनः राजनीति शुरु हुनेछ । सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका सीइओ गोविन्द पोखरेल केपी ओलीका लागि स्वीकार्य भएनन् ।
ओलीले नियुक्त गरेको सीइओ सुशील ज्ञवालीबारे प्रचण्डको धारणा प्रष्ट भएको छैन । किनकि ज्ञवालीको नियुक्ति उनीसहितको सहभागितामा भएको हो । तर, पुनर्निर्माणको केही विषयबारे भने सबैले गम्भीर भएर बुझ्नैपर्नेछ ।
विरोध र निराशा स्वभाविक
पुनर्निर्माण योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा हुनुपर्छ । यसो गर्दा शुरुका चरणमा व्यापक आलोचना र गुनासाहरु आउँछन्ा । तर, जब योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा पुगी परिणामहरु एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्छन् त्यसपछि स्थितिले कोल्टे फेर्छ । र, पुनर्निर्माणको पक्षमा माहोल बन्दै जान्छ । कुनै पनि मुलुकमा विपदपछि योजना बनाई काम गर्दै अघि बढ्दा सिर्जना हुने स्थिति हो, यो ।
०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरुबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा पनि यही कुरा ठ्याक्कै मेल खान पुगेको छ । यसले गर्दा निराशामा पिल्सिरहेका नेपाली आशावादी हुने मात्र होइन, स्वयं सहभागी भएर पुनर्निर्माणमा लाग्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ । र, पुनर्निर्माणमा सहभागी भएर सन्ततीलाई गर्विलो गाथा सुनाउने वातावरण तयार हुँदैछ ।
भुँग्रोमा हात
भौतिक संरचनाहरुको व्यवस्थितरुपमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले भूकम्प गएको ९ महिनापछि ०७२ साल पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । यसमा विवाद छैन, राजनीतिक दलहरुबीच खिचातानीमा रुमलिँदा र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
विषयको महत्व बुझी भूकम्पले जनतालाई पारेको मर्काबारे साच्चिँकै संवेदनशील भएर काम गरेको भए नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणका सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरी जनताका घर धमाधम बन्ने वातावरण हुने थियो । तर, हाम्रोमा त्यो संस्कार विकास भइसकेको छैन । अब फेरि पनि त्यही गोलचक्करमा नयाँ सत्तापक्ष र नयाँ प्रतिपक्ष फस्ने डर छ ।
पुनर्निर्माण शुन्य प्रायः रहेका बेला प्राधिकरण स्थापना हुँदा धेरैले ठाने, ‘अब फटाफट घरका साथै भौतिक संरचना बन्नेछन ।’ तर, बिडम्बना ! त्यतिखेर प्राधिकरणसँग न नीति थियो, न कार्यविधिहरु थिए, न भौतिक संरचना नै थियो । न त आवश्यक जनशक्ति नै । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने प्रष्ट रोडम्याप र त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटसमेत व्यवस्था गरिएको थिएन ।
दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएको ४ खर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै प्राधिकरणमा धेरैले आँखा गाडिरहेका बेला प्राधिकरणको खातासमेत सञ्चालनमा थिएन । यस्तोबेलामा भुंग्रोमा हात हालेका थिए, वुटवल नगरपालिकाका सफल योजनाकार र नगरपालिकाहरुको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका युवा इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीले ।
दबावको पर्वाह छैन
प्राधिकरण बन्नासाथ जनताले, नेताले, नागरिक समाज र सरकारलगायतले तत्काल नयाँ घर खोजे । नयाँ विद्यालय खोजे । पुरातात्विक सम्पदाका नयाँ संरचना खोजे । केही गैरसरकारी संस्थाहरुले नयाँ वस्ती र संरचना बनाइदिने बताए । सयौं इन्जिनियरले नयाँनयाँ खालका डिजाइन ल्याए र तत्काल स्वीकृत गर्न दबाव दिए ।
यसबीचमा संस्थागतरुपमा लगभग सबै कामहरु भएका देखिन्छन् । यदि अब भूकम्प पीडितका नाममा फेरि दलहरुले राजनीति गरेनन् भने अर्को महिनाबाट सबै पीडितहरुको खातामा अनुदान रकम पुग्ने गरी काम भएको देखिन्छ । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लाका कुना कन्दरासम्म इन्जिनियरहरु पुगिसकेका छन् । धेरै ठाउँमा जनताले आफ्नो घर आफैं बनाइरहेका छन् ।
ती इन्जिनियरले जाँचेर बनिसकेका घरधनीले एकमुष्ठ अनुदान पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो, जसले नयाँ सरकारलाई जस दिनेछ ।
जग नै मुख्य
मात्रिका पौडेल
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा आउने जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा प्राप्ति र दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनतिर ध्यान केन्दि्रत गरे । पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवद्धता अनुसारको रकम प्राप्ति र थप आउने वातावारण मिलाउन लागे ।
पुनर्निर्माणको विषयको जटिलता, महत्व र सहयोगबारे राजनीतिक दलदेखि सयौं सरोकारवालासँग छलफल गरी बुझाउने र सहयोग जुटाउने प्रयत्न गरे । यसबीचमा ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सबै खालका संरचना तयार पार्दै बलियो जग बसाल्न धेरै समय खर्च गरे ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको जटिलता, महत्व र त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउनभन्दा तत्कालिक मुद्दाबाट निर्देशित हुने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियालगायतले रातारात भौतिक संरचनाको निर्माण खोजे । तर, देखाउनका लागि दुई चारवटा संरचना बनाउने कि जग बसाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।
जसले अन्तराष्ट्रियरुपमा पुनर्निर्माणलाई बुझेको छ र असफलता पनि देखेको छ, तिनीहरुले अझै मुख खोलेका छैनन् । किनकि पुनर्निर्माणमा सफल नमूनाका रुपमा लिइने भारतको गुजरात र पाकिस्तानमा पनि सुरुमा पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिने व्यक्तको व्यापक आलोचना गरिएको थियो । र, काम सुरु गरेको करिव एक वर्षपछि मात्र स्थितिले कोल्टे फेरेको थियो ।
नेपालमा केही राजनीतिक दल तथा समूहले प्राधिकरणको कामप्रति आलोचना गरिरहेका बेला विश्व बैंक, जाइका, युरोपियन युनियन, डीएफआइडी, युएसएआइडी, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतले प्राधिकरणको कामको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा थप काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, प्राधिकरण प्रमुखको काम दाता रिझाउनेमात्र होइन, जनताको मन बुझाउनेतर्फ पनि केन्दि्रत हुनुपर्ने हो ।
कसले के गर्ने ?
अझै पनि कैयौंलाई लागेको छ ‘पुनर्निर्माणका सबै काम प्राधिकरणले गर्छ ।’ खासमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम आफैं गर्दैन । अरु निकायहरुलाई गराउने र गर्ने वातावरण तयार पार्छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम विशेष गरी चारवटा मन्त्रालयमार्फत काम अघि बढाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं वस्ती विकासको कार्य गर्दैछ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्दैछ ।
यस्तै शिक्षामन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउँदैछ ।
चारवटा मन्त्रालयका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, विज्ञ सदस्यहरु, प्राधिकरण तथा विभिन्न निकायका कर्मचारी, विदेशमासमेत ख्याति प्राप्त गरेका विज्ञहरुलाई साथमा लिएर ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम हाँक्दैछन् ।
जिल्लामा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत काम अघि बढाई पुनर्निर्माणका कामहरु गाउँगाउँमा पुगिसकेका छन् । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य १० वटा मन्त्रालयका काम पनि सोही मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय निकायहरुबाट भइरहेका छन् ।
अनुदान सम्झौता र रकम वितरण
हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । प्राधिकरणले सबै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी करिव १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निकासा गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्ऽीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई अख्तियारी पठाइसकेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीमा भइरहेको अनुदान सम्झौता द्रुत गतिमा अघि बढेकाले अनुदान पाउने सूचीमा परेका पाँच लाखभन्दा धेरै जनताले नयाँ सरकारले घोषणा गरेअनुसार ४५ दिनमा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने वातावरण बनिेसकेको छ ।
तर, त्यो घोषणा पूरा हुन लागि नयाँ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकार र स्थानीय विकास अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेछ भने अनुदान पाउने प्रकृयालाई सरल बनाउन आवश्यक छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो फाइल नै यसै विषयमा सदर गरेकाले सायद काम अघि बढ्ला ।
वैदेशिक सहयोग
०७२ साल असार १० गते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा दातृनिकायहरुबाट करिव ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्रालयका अनुसार उक्त रकममध्ये करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनाहरुका लागि भएकाले वास्तविक प्रतिवद्धता रकम ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । उक्त रकममध्ये हालसम्म करिव २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने थप १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चुनौतिका चाङ
प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा मुख्य चूनौती राजनीतिक दलहरु नै हुन् । अझै पनि धेरै राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माणको जटिलतालाई बुझेका छैनन् ।
विषयलाई सरलीकृत गर्ने र सहयोग पुर्याउनभन्दा जटिल बनाउने र त्यसमा टेकेर राजनीतिक दाउपेज गर्नमा राजनीतिक दलहरु केन्दि्रत छन् । जनता र देशको नाम लिएर राजनीति गरेको दाबी गरे पनि कैयौं राजनीतिक दलहरुले पुनर्निर्माणलाई जटिल बनाएर जनताको संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गरेका छन् ।
स्थानीय निकाय नहुँदा पुनर्निर्माणलाई गाउँ तहसम्म पुर्याउन निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले स्वामित्व नलिने र राजनीति गर्ने हो भने पुनर्निर्माणमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । त्यसबाट जोगिएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीतन्त्रको झारा टार्ने प्रवृत्ति र सेवा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति अर्को ठूलो चुनौति हो । पुनर्निर्माणको नाम जोडिएको काममा अतिरिक्त सुविधा माग्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हावी छ । भर्खर गाउँ-गाउँमा पुगेका इञ्जिनियरहरुले थप सुविधा मागिसकेका छन् ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने, निर्माण सामाग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चतता गर्ने, गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने र पुनर्निर्माणका क्रममा हुने खर्चको पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यहरु पनि उत्तिकै चूनौतीपूर्ण देखिन्छन् ।
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकामा नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न करिव ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गर्न दलहरु मिल्नुपर्ने हो । तर, भूकम्प पीडितका नाममा अझै केही वर्ष राजनीतिको रोटी सेक्ने धन्दा चल्ने देखिन्छ । त्यसो गरियो भने पीडितमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हुनेछ ।
Post a Comment