‘भारत भ्रमणअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ’

काठमाडौँ, भदौ ८ गते । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै संविधान संशोधनको प्रक्रियाँ चाँडै सुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अनलाइनका सम्पादक तथा सरकारी मिडियाका पत्रकारहरूसँग मङ्गलबार राति भएको भेटका क्रममा उहाँले निर्वाचन ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु जत्तिकै महìवपूर्ण’ भएकोले त्यसको वातावरण मिलाउन यस्तो गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमण अगाडि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै महिनाको अन्त्यमा भारतको भ्रमण गर्नुहुने खबर सार्वजानिक भइसकेको छ । यसको पुष्टि गर्दै उहाँले भन्नुभयो, म भारत जानुअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर जान चाहन्छु । उच्च अदालतसम्बन्धी ऐन पारित गरेर, निर्वाचनका लागि आवश्यक अरु ऐनहरू पारित गरेर जान चाहिरहेको छु । कमसे कम स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू पारित गर्ने काम तीव्रतासाथ अगाडि बढाइने छ ।
उहाँले संशोधनको विषयमा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूसँग छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै अन्य दलसँग पनि भोलिदेखि नै छलफल तीव्र बनाउने बताउनुभयो । निर्वाचन आफू र आफ्नो दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका लागि निर्वाचन अहिलेको सबभन्दा महìवपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, चुनाव हाम्रो लागि त्यति नै महìवपूर्ण छ, जति महìवपूर्ण संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु थियो । संविधानसभाबाट संविधान नबनेको भए अरुलाई त त्यति फरक पर्दैन थियो । तर त्यही प्रक्रियाका लागि एउटा विद्रोहबाट आएको हाम्रो लागि निकै महìवपूर्ण थियो । संविधान जारी नभएको भए हाम्रो राजनीतिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो ।
चुनावले मात्र परिवर्तनको प्रक्रियालाई गतिमा लाने भएकोले पनि यो आफू र आफ्नो दलका लागि महìवपूर्ण रहेको उहाँको कथन थियो । निर्वाचनमा जान तराई–मधेस केन्द्रित दल अहिले प्रमुख तगारो बनेको छ । संविधान संशोधन नगरी कुनै प्रकारको निर्वाचन सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले यसैतर्फ सङ्केत गर्दै उनीहरूलाई समेत समेटेर लान संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताउनुभएको थियो । यद्यपि संशोधन ती दलले भनेजसरी नै हुने हो या अन्य ढङ्गले भन्ने विषय भने उहाँले प्रस्ट्याउनुभएन ।
कुन कुन विषयमा संशोधन हुने हो भन्ने विषयबारे विस्तृत जानकारी नदिई चुनावलाई केन्द्रित गर्दै आफ्नो विषय राख्नुभएको प्रधानमन्त्रीले चुनाव नगराउने हो भने शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्ने भएकोले त्यो ‘अनिवार्य भएको’ बताउनुभएको थियो । प्रमु्ख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकार चुनाव नगराउनतर्फ लागेको भन्दै गरेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै उहाँले भन्नुभयो, चुनाव हामीले होइन ओलीजीले चाहनुभएको छैन । ’ यस क्रममा अघिल्लो सरकारको पालामा भएको विभिन्न छलफलहरूको दृष्टान्त दिँदै प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चुनाव नगराउनेतर्फ लाग्नु सरकार ढल्नुको महìवपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएरै छाड्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाबारे बहस पनि तत्काल टुङ्गोमा पु¥याउने बताउनुभएको थियो । पुर्नसंरचनाका लागि गठित आयोगले प्रारम्भिक रूपमा प्रस्तुत गरेको ६६५ वटा स्थानीय तहको सङ्ख्याबारे विवाद भइरहेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै उहाँले त्यसका अनेक विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
‘प्रस्तावित सङ्ख्यालाई बढाएर अहिलेको जिल्लाहरूमा रहेको इलाकालाई एउटा स्थानीय तह मान्ने कि भन्ने पनि छ, त्यसो गर्दा सङ्ख्या हजार वा एघार सय पुग्नसक्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘भएन भने पनि अन्तिम विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ । त्यो सबैलाई सहज हुने र सबैले मान्ने हुन्छ । ’ उहाँले त्यस्तो अन्तिम विकल्पबारे भने स्पष्ट पार्नुभएन ।
भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख
उहाँले गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित जनतालाई राहत स्वरूप थप एक लाख रुपियाँ दिने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ । यसको विषयमा दातृ निकायसँग छलफल भइसकेको उहाँले बताउनुभएको छ । यसअघि सरकारले घर बनाउन पहिलो किस्ता स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसमा थप रकम दिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको हो ।
पीडितलाई उक्त रकम ४५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने काम तीव्रताका साथ भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
मङ्गलबारसम्म एक लाख २० हजारलाई पहिलो किस्ताको दुई लाख रुपियाँ हस्तान्तरण भइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पीडितका लागि अर्को थप दुई लाख सस्तो ऋणको रूपमा दिनेबारे पनि पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

अहिलेको गठबन्धन बढी प्राकृतिक
प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा माओवादीले अघिल्लो सरकारसँग गरेकोभन्दा अहिलेको गठबन्धन बढी प्राकृतिक भएको बताउनुभएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा एमालेको खास हिस्सेदारी नभएको कारण उ अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति गम्भीर नरहेको र स्वामित्व पनि कम लिइरहेको उहाँको विश्लेषण थियो ।
‘शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा एकातर्फको नेतृत्व हामी र अर्कोतर्फबाट काँग्रेसले नै गरेको हो, त्यसमा एमालेको खासै भूमिका रहेन,’ उहाँले भन्नुभयो, एमालेको नकारात्मक धारणा भएको कारण अघिल्लोभन्दा अहिलेको गठबन्धन बढी प्राकृतिक रहेको बताउनुभएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको उद्धार
उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विचल्लीमा परेकाको तत्काल उद्धार गर्ने ढङ्गले योजना बन्दै गरेको बताउनुभयो । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा परिबन्दमा परेर सजाय भोग्नु परिरहेकालाई उद्धार गर्नेगरी केही योजना बनिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे ठोस केही योजना पारित हुनेछ । ’

सबैलाई समेट्नु नै राष्ट्रवाद
करिब आधा घण्टा निरन्तर आफ्नो कुरा राख्नुभएको प्रधानमन्त्रीले राज्यले देशका सबै क्षेत्र र समुदायलाई खुसी पारेर राख्नु नै असली राष्ट्रवाद भएको बताउनुभएको थियो । ‘एउटा समुदायलाई चाहीँ प्रोभोक गरेर टाढा पु¥याउने अर्कोलाई चाहीँ काखी च्याप्ने जस्तो गरेर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो गर्दा अन्ततगत्वा देश विखण्डनमा जान्छ । त्यहाँ स्थिरता र शान्ति हुँदैन । ’