काठमाडौ , साउन१९ गते । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सहमति जनाएका छन् ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री चयन गरिनु केही बेर पहिले
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग सीमांकनको विषयमा
रहेका असन्तुष्टि सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने सहमति
गरेका हुन्।
नेकपा एमालेले आफ्नो सहमतिविना ल्याइने संविधान संशोधनको प्रस्ताव कुनै
हालतमा स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट बुधबार काँग्रेस र माओवादी
केन्द्रले मधेशवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलका संविधानसँग सम्बन्धित
माग सम्बोधनका लागि संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लाने सहमति गरेका
हुन्।
मधेशवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलले सात प्रदेशको सीमांकनप्रति
असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेश
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सहिद् घोषणा गर्ने तथा आन्दोलनका
क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व
न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
बैठकपछि मधेशी मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेश
आन्दोलनका क्रममा मधेशवादी दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा
फिर्ता लिने सहमति समेत भएको जानकारी दिए।
मोर्चाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नभए प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोग
नगर्ने चेतावनी दिएपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मोर्चाको माग सम्बोधन
गर्ने लिखित सहमति गरेका हुन्। सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति
शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संघीय
गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष
महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायत मोर्चामा
आवद्ध सातवटै दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाको बैठक लम्बिँदा व्यवस्थापिका संसद्को
विहान ११ बजे बोलाइएको बैठक डेढ घण्टा ढिला सुरु भएको थियो । - बिष्णु बुढाथोकी , सेतोपाटीबाट
Post a Comment