वासिङटनको क्षेत्रीय सक्रियता

सुरेश प्राञ्जली

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी हमला हुनु अघिसम्म वासिङटनको विदेश नीतिमा कमै मात्र महìव राख्ने दक्षिण एसियाले त्यस घटनाउप्रान्त बढी महìव पाएको देखिन्छ । वासिङटनले आफ्नो समस्थितिमा रहेको ठान्ने चीन आर्थिकलगायत सैन्य शक्तिको बलसहित विश्व मञ्चमा उदाइसकेको छ । शीत युद्ध टुङ्गिएसँगै बदलिएको विश्व शक्ति सङ्र्घषको समीकरणमा वासिङटन दक्षिण एसियामा बलियो मात्रै बनेको छैन, यस क्षेत्रमा उसको स्वार्थको आयाम थप फैलिएको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी, दक्षिण एसियाको आडैमा रहेको चीन यस्तो मुलुक हो, जसले यस क्षेत्रका धेरैजसो देशसँग भौगोलिक सीमा बाँडेको छ । त्यसैले पनि होला, अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि टड्कारो आवश्यकता देखिएको । त्यसो त, शीतयुद्धको बेला वासिङटनको विश्वास पात्रको रूपमा रहेको पाकिस्तानलाई लत्याएर भारतको साथ खोज्नुपर्ने जरुरत वासिङटनलाई पर्नुको पछाडि भारत सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हुनुबाहेक उसको क्षेत्रीय शक्तिमा आएको क्रमिक बढोत्तरी पनि हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, वासिङटनको यस क्षेत्रसँग सामरिक चासो बढी जोडिएकोले पनि उप्रान्त उसले यस क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
अघिल्लो महिना त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत समाजशास्त्र विभागले आयोजना गरेको एक अन्तत्र्रिmयामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी. टेप्लिट्जद्वारा ‘अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने नीति कतैबाट ‘आउटसोर्सिङ’ नगरेको र गर्नु नपर्ने जनाउनु सम्भवतः नेपालप्रतिको बढ्दो रणनीतिक महìवलाई आन्तरिकीकरण गरेरै हुनुपर्छ । त्यसैगरी, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अघिल्लो महिना एक सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो र त्यस प्रतिवेदनले नेपालको दक्षिण छिमेकीसँगको खुला सीमा र कमजोर नियमनको दायरामा रहेको नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा दुरूपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो । पछिल्लो समय भू–राजनीतिक चासोले अन्य विश्व व्यवस्थाका आयामलाई निर्देश गर्न थालेको पृष्ठभूमिमा ‘बहुधु्रवीयता’को विकासले माग गर्ने भूमण्डलीय शक्ति संरचनाको पुनःसन्तुलनको मुद्दाको औचित्यको खोजीका लागि नै पनि वासिङटनको दक्षिण एसिया नीतिमा हेरफेर आएको बुझिन्छ ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विविध कारणले धारिलो पारिदिएका छन् । त्यसमध्येको एक, सन् १९९८ मा भारत र पाकिस्तानबीच ‘आणविक अस्त्र’को प्रयोग हो, जुन कार्गिल तनाव चुलिएसँगै भएको थियो । त्यसो त, ‘इस्लामिक अतिवाद’ उपरको विरोधी स्वरले ठाउँ पाउँदै गएको सवालमा अमेरिकी चासोको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने बुझाइ वासिङटनको होला । ‘अल–कायदा’ जस्ता आतङ्कवादी समूहले आफ्नो शक्ति विस्तार यही क्षेत्रबाट गरेका हुन् । खासगरी, सेप्टेम्बर ११ को पेन्टागन हमलापछि दक्षिण एसियातर्फको वासिङटनको नीतिमा आयामिक हेरफेर आएको देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच तन्किँदो टकरावको आयतनसँगै आणविक हतियारको प्रयोगको मैदानमा दुई मुलुकलाई आमनेसामने हुन नदिने कार्यसँग पनि अमेरिकी सरोकार जोडिएको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपले शान्तजस्तो देखिने यस क्षेत्रमा रहेका आणविक हतियारको प्रयोगबाट दक्षिण एसिया आक्रान्त नबनोस् भन्ने ध्येय पनि नदेखिने त होइन तर पनि क्षेत्रीय असन्तुलनको सवालमा बढी चनाखो देखिन्छ । वासिङटन–भारत सम्बन्धमा अफगानिस्तानको स्थीरता प्रवद्र्धनका लागि वासिङटन–दिल्ली सहकार्यको बाहिरी स्वरूप देखिए पनि लुकेको पाटो भनेको बेइजिङको बढ्दो सैन्य प्रभावउपरको चासो नै हो र अमेरिकी सरोकारका सुरक्षा चुनौती छन् । तिनको आधारभूमि दक्षिण एसिया नै भएको निष्कर्ष वासिङटनले निकालेको होला । सबैभन्दा बढी त चीनले हिन्द महासागर र दक्षिण चिनियाँ सागरउपर तन्काउँदै गएको आफ्नो प्रभावको आयतनमा लगाम लगाउने रणनीतिलाई ठोस रूप प्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा वासिङटनले भारतसँग त्यसको ज्यामितीय हल खोजेको प्रतीत हुन्छ । किनभने, यस सवालमा वासिङटनलाई पाकिस्तानसँगको सहकार्यभन्दा बढी रणनीतिक लाभ दिल्लीसँगको समीकरणबाट हुने ठहर वासिङटनको हो ।
ओबामा प्रशासनले दक्षिण एसियाको पुनःसन्तुलनका लागि रणनीतिक पहल थालेको र दिल्ली पनि आफ्नो ‘सैन्य सामथ्र्य’ को आयतन फैलावटको दौडमा अगाडि बढिसकेको सन्दर्भ छ । एकातर्फ, हिन्द महासागरको बढ्दो रणनीतिक महìव र अर्कोतर्फ, भारत अमेरिकी आणविक तथा अन्य उत्पादनको फराकिलो बजार पनि हो । यसकारण पनि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा भारतसँगको सहकार्य रणनीतिक हुने बुझाइ वासिङटनको हुनुपर्छ । भारतीय मिडिया ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ ले केही समय अघि मात्रै ‘भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव दिल्लीका लागि भयानक सुरक्षा चुनौती रहेको’ सवाललाई प्राथमिकताका साथ लेखेको थियो । हुन पनि हो, भारतले सीमा बाँडेका झण्डै सबै मुलुकसँग बेइजिङले आर्थिकलगायत सैन्य राजनीतिक सम्बन्धलाई प्राथकिमतामा राखेर सहकार्य गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ । भारतीय सीमा गाँसिएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा युद्धस्तरमा पूर्वाधार विकास थालनी मात्रै गरेको छैन, भारतीय सीमासम्म सडक सञ्जालीकरणको विस्तार पनि गरेको छ । खासगरी, दिल्लीको सरोकारको विषय के हो भने, चीनले पाकिस्तानमा निर्माण गरेको ‘ग्वादर पोर्ट’ तथा पाकिस्तानी कस्मिरसम्म फैलिएको चिनियाँ आर्थिक कोरिडोर हो । भारतीय खुफिया एजेन्सीको पछिल्लो निष्कर्ष के रहेको देखिन्छ भने, भारतसँगको सीमा निकटतामा रहेका छिमेकी मुलुकसित ‘चीनको विकसित आर्थिकसहितको सैन्य सम्बन्ध भनेको अन्ततः भारतलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति’ हो ।
पछिल्लो समय हिन्द महासागरका टापु राष्ट्रसँग चीनले ‘सामुद्रिक सहकार्य कूटनीति’ लाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो भूरणनीतिक उपस्थितिलाई थप बलियो तुल्याइरहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रको असन्तुलन बढाएको पक्कै पनि छ । यसैबीच, दक्षिण एसियाको राजनीतिमा बेइजिङ र वासिङ्टनबीच एकखाले टकरावको स्थिति समेत देखा परेको छ, जसले क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्षको गणितलाई थप जटिल तुल्याइदिएको छ । पछिल्लो समय भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप’ (एनएसजी)को सदस्यताको सवालमा विश्व शक्ति राष्ट्रबीच एकखाले धु्रवीकरणको अवस्था सिर्जिएको देखिन्छ । त्यसो त, दिल्लीको सदस्यताको सवालमा वासिङ्टनले दिल्लीलाई ‘काखी च्यापेको’ छ र दिल्लीलाई ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप’ को सदस्यता दिलाउनका लागि वासिङटनले महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने आधार पनि छन् । ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप’ का अन्य सदस्य मुलुकलाई दिल्लीको पक्षमा उभिनका लागि मनाउन पनि सक्ला । अघिल्लो जुन ८ तारिख अमेरिकी कंग्रेसमा बोल्दै मोदीद्वारा ‘वासिङटनले दुःखको घडीमा सधैंँ आफ्नो पक्षमा उभिएको’ बताएर वासिङटनलाई आफूप्रति नतमस्तक तुल्याउन खोजेको बुझिन्छ । दिल्ली–वासिङटनबीच विकसित समीकरण यी दुई मुलुकबीचभन्दा बढी बेइजिङको क्षेत्रीय शक्ति फैलावटको गतिमा सीमितताको अङ्कुश लगाउने सवालमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । पछिल्लो अमेरिकी भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा त्यहाँको कंग्रेसमा गरिएको सम्बोधनमा ‘शान्त र समृद्ध अफगानिस्तानको निर्माणका लागि त्यहाँ ‘अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई कायम राख्नु पर्नेमा वासिङटनलाई आग्रह गरिएको थियो, जसलाई आफैंँमा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
दिल्लीले पाकिस्तानमा अस्थिरता प्रवद्र्धन गर्नका लागि आफ्नो खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ लाई परिचालन गरेको आरोप पाकिस्तानले बेलाबेला लगाएको छ । भारत तथा पाकिस्तानबीचको बढ्दो तनावको सवालमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धतिरको एक सम्बोधनमा दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई ‘विश्वकै खतरापूर्ण स्थान’ का रूपमा चित्रित गरिएको थियो । हुन पनि क्लिन्टनको उक्त ‘हाइपोथेसिस’ लाई नकार्ने खालका कुनै पनि पक्षको विकास भएका छैनन् । त्यसो त, अफगानिस्तानमा पुनः शान्ति स्थापनाका लागि दिल्लीले वासिङटनले चाल्ने हरेक कदमको स्वागत गर्ने हरित सङ्केत गरिसकेको पनि छ । यसको कारण चाहिँ अफगानिस्तानमा चीनले पनि शान्तिका लागि एकल प्रयास थालिसकेको अवस्थामा दक्षिण एसियासहित बेइजिङसँगको शक्ति सन्तुलनको समीकरण कमजोर नबनोस् भन्ने हुनसक्छ । खासगरी, ‘चीनले चालेका सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तारका कदमउपर निगरानी राख्ने’ सवालको सार खोज्नकै लागि यस क्षेत्रमा अमेरिकी सक्रियता र सरोकार ह्वात्तै बढेको हुनुपर्छ ।