काठमाडौँ, भदौ ७ गते । सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसकिरहेका बेला दुई वर्षभन्दा पुराना विधेयक भने संसद्मै अलपत्र छन् । विभिन्न चरणमा रहेका ती विधेयक सरकार परिवर्तनको चपेटामा दुई वर्षदेखि विभिन्न अवस्थामा विचाराधीन छन् ।
विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर विभिन्न चरणमा रहेका बेला हुने सरकार परिवर्तनको असर कानुन निर्माणमा पर्ने गरेको छ । नयाँ मन्त्रीले विधेयकको प्राथमिकता अनुसार अघि बढाउन संसद्लाई आग्रह नगरेपछि विधेयक यथास्थितिमा लामो समयसम्म रहने गरेका छन् । संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक जनताको राय सुझावका लागि पठाइएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक २७ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन छ । २०७१ जेठ १ गते दर्ता भएको उक्त विधेयकमा जनताको सुझाव प्राप्त भई सभामुखलाई हस्तान्तरण भइसके पनि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
सामाजिक सुधार ऐन संशोधन विधेयक पनि २७ महिनादेखि नै दफावार छलफलका क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक पनि २०७१ जेठदेखि नै विचाराधीन छ ।
संसद् सचिवालय विधायन समितिले त्यसको अभिलेख तयार पारेर राखे पनि सरकारले विधेयकको प्राथमिकता नतोक्दा विधेयक अघि बढाइएका छैनन् । संसद्मा अहिले विभिन्न चरणमा ४३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनयता संसद्मा ती विधेयक दर्ता भएका थिए ।
संविधानसभा विघटन भई रूपान्तरित संसद्मा समेत २१ विधेयक दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये चारवटा मात्र विधेयक पारित भएका छन्; जसमा संविधान संशोधन विधेयक पनि सामेल छ ।
यस्तै शिक्षा ऐन आठाँै संशोधन, खुला विश्वविद्यालय र विनियोजन विधेयक संसद्ले पारित गरेको हो । रूपान्तरित संसद्मा दर्ता भएकामध्ये तीन विधेयक अस्वीकृत भएका छन् भने अन्य १४ विधेयक विचाराधीन छन् ।
रूपान्तरित संसद्को चालू अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकसहित १२ विधेयक दर्ता भएका छन् । चालू अधिवेशनमा दर्ता भएकामध्ये एउटा विधेयक पारित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को विनियोजन विधेयकबाहेक अन्य अर्थसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएका छन् । राष्ट्र ऋण उठाउने, ऋण तथा जमानत र आर्थिक विधेयक अस्वीकृत
भएका थिए ।
संविधान कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित न्याय प्रशासन, न्याय परिषद्लगायतका तीन विधेयकसँगै अन्य आठ विधेयक विचाराधीन छन् । चालू अधिवेशनमा दर्ता भएका सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन विधेयक, न्याय सेवा आयोग ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, सहकारी विधेयक, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक विचाराधीन छन् ।
Post a Comment