मनिकर कार्की ‘निवर्तमान’
अन्ततः ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्ने लोकोक्तिझैं ८ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । ०६६ साल वैशाख २१ गते आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा केही जटिलता उत्पन्न हुँदा ‘नैतिकताको आधार’मा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन पुगेका प्रचण्डलाई त्यसयता सत्तामा पुग्न ८ वर्ष लाग्यो । आज आठ वर्षपछि पुनः सत्ताको भर्याङ उक्लिँदै गर्दा प्रचण्डका विषयमा आम चर्चा छ ।
जब प्रचण्डले ०६६ सालमा राजनीनामा गरे, उनको चौतर्फी आलोचना भयो । हुन त त्यो बेलाको परिस्थिति अलिक फरक पनि थियो । त्यो बेला सरकार छाड्नुपर्ने बाहिरी कारण नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई गरिएको बर्खास्तीलाई राष्ट्रपतिको थमौती नै थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको उक्त कदमले नैतिक सङ्कटमा परेका प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चतालाई मुद्दा बनाएर सरकार छाडेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्रैबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि ‘जनविद्रोह’ गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड थिए । अनि प्रधानसेनापति प्रकरणलाई त्यसैको रिहलसल मान्ने पनि धेरै थिए ।
तर त्यसयता मुलुकको राजनीतिमा प्रचण्ड केन्द्रीय भूमिकामै देखिए पनि उनी प्रत्यक्षतः कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ बल्ला आएका छन् । यो ८ वर्षको अवधिमा प्रचण्डले पनि निकै आरोह अवरोह झेले । उनले धेरै चिज गुमाए पनि । अझ साँच्चिकै भन्नुपर्दा उनले कमाउने भन्दा धेरै गुमाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै बारेमा अरुले निर्माण गर्ने धारणाका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमै भाषण गरे, ‘मेरो पनि कमजोरीका विषयमा मलाई हेक्का भएको छ । (मलाई) रिस उठेको बेला अस्थिर र कुराको ठेगान छैन भन्छन् । तर, केहिले डाइनामिक, गतिशील भएको पनि भन्थे । माधव, झलनाथ र केपीजीहरु यहीँ हुनुहुन्छ, म गतिशील नभएको भए, उहाँहरु के हुनुहुन्थ्यो ? यसलाई अस्थिर भन्ने कि गतिशील भनेर बुझ्ने ? इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ ।’
प्रचण्ड एकाएक आन्दोलनको मैदान छाडेर मुख्य सत्ताधारी दलहरु काङ्ग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान निर्माणका लागि भन्दै १६ बुँदे सहमति गर्न पुगेका थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा आन्दोलनरत सहयात्री दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलनलाई छाडेर एक्लै सहमतिमा जानु राजनीतिक रुपमा इमानदारी काम भने थिएन । भलै त्यो निर्णयले मुलुकमा संविधान त आयो तर अन्य पहिचान पक्षधर दलहरुले माओवादीबाहेक पनि आन्दोलन जारी राखे । संविधान जारी गर्ने बेलामा उनीहरु संविधानसभाबाट बाहिरै बसेर आन्दोलित भए ।
हो, घटनाक्रमको इतिहासले मूल्याङ्कन त गर्छ तर इतिहासले पनि प्रत्यक्ष एक्टरको भूमिकाको मात्रै रेकर्ड गर्दोरहेछ । नत्र त्यत्रो जनयुद्धको इतिहासको उपलब्धि यसरी अलिखित हुने थिएन शायद । प्रचण्ड आफैंले स्वीकार गरेजस्तो उनलाई कतिपय मानिस उनलाई अस्थिर स्वभावको त भन्छन् नै उनका विगतका व्यवहारहरुले पनि त्यही देखाउँछ । एकाएक तख्तापलटमा खप्पिस प्रचण्डले अन्ततः आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने ।
प्रचण्डसँग लामै समयसँगै काम गरेकी नेतृ हिसिला यमी उनीसँगको सम्बन्धबारे कान्तिपुरमा लेख्छिन्, ‘युद्धकै बेला पनि उहाँ नम्बर गेममा खप्पिस हुनुहुन्थ्यो । सधैं आफू बीचमा रहेर पल्लाभारी कता हुन्छ, त्यतैतिर आफूलाई धकेल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । युद्धकै बेला एकपटक बाबुरामले मुख खोलेरै सोध्नुभयो, तपाईंले विचार किन छाड्नुभएको ? उहाँले सिधै भन्नुभयो, के गर्ने सत्य तपाईंसँग छ, सङ्ख्या अर्कैसित छ । त्यसैले सत्य र विचारका लागि म धेरैलाई चिढ्याउन चाहन्न’
प्रचण्डलाई कुरा फेर्ने र ढुलमुले भन्ने आरोपको पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । पछिल्लो समय संविधान बन्नुभन्दा केही महिनाअघिको परिदृष्यलाई हेरे नै काफी हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा एकीकृत माओवादीले काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार सत्तामा छँदा माओवादीले र मधेसीमोर्चाले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार र पहिचानका लागि भन्दै पहिचान पक्षधर दलहरुको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा रहेको एकीकृत माओवादीले सरकारबाहिर रहेका ३० वटा दलहरुलाई समेटेर मोर्चा नै बनाएको थियो । त्यसको नेतृत्व पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै गरेका थिए ।
तर, प्रचण्ड एकाएक आन्दोलनको मैदान छाडेर मुख्य सत्ताधारी दलहरु काङ्ग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान निर्माणका लागि भन्दै १६ बुँदे सहमति गर्न पुगेका थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा आन्दोलनरत सहयात्री दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलनलाई छाडेर एक्लै सहमतिमा जानु राजनीतिक रुपमा इमानदारी काम भने थिएन । भलै त्यो निर्णयले मुलुकमा संविधान त आयो तर अन्य पहिचान पक्षधर दलहरुले माओवादीबाहेक पनि आन्दोलन जारी राखे । संविधान जारी गर्ने बेलामा उनीहरु संविधानसभाबाट बाहिरै बसेर आन्दोलित भए ।
त्यहीँनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको उपयोगवादी राजनीति झल्किन्छ । आन्दोलनरत दलहरुलाई च्वाट्टै छाडेर सत्ताधारी दलहरुसँग घाँटी जोड्न पुग्नु प्रचण्डको उपयोगवादी राजनीति हो । जसै मुलुकमा संविधान जारी भयो, एक प्रकारले राजनीतिक अन्यौलताको अवस्थामा केही कमी आएकै हो । संविधान जारी भएसँगै एकीकृत माओवादीको सक्रिय समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो । तर, दुर्भाग्यवस ओलीले संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याउने कुनै चेष्टा नै गरेनन् । संविधान जारी हुँदाको वरिपरिदेखि सुरु भएको दक्षिण तराईको सीमा अवरोधले व्यापकता पायो र पछि त्यो अघोषित नाकाबन्दीमा परिणत भयो । अनि त मुलुककै ध्यान त्यही सीमातिरै केन्द्रित भयो ।
उता आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले पनि भारतीय सीमानाको अवरोधबाट राजनीतिक लाभ लिने चेष्टा गरे र त्यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मलजल गरे । तर, मधेसवादी दलहरुको रणनीति विपरीत त्यही एजेन्डालाई केपी ओलीको सरकारले ‘राष्ट्रियता’सँग जोडेर झण्डै ६ महिना राजनीति चलाए । उनले आन्दोलनरत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन कुनै ठोस राजनीतिक कदम चालेनन् । बरु यो बेला राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाइयो र एकप्रकारले मुलुकमा भारत विरोध मनोविज्ञान निर्माण भयो । विस्तारै भारतीय पक्षले पनि त्यो मनोविज्ञान महसुस गर्यो र मधेसवादी दलहरुले पनि सीमा नाका अवरोधले काठमाडौंको सत्ता टसमस नभएको देखेर विस्तारै आन्दोलनलाई ल्यान्डिङ गर्नतिर लागे ।
जसरी संविधान जारी गर्नेबेलातिर मधेसमा स्वस्फूर्त आन्दोलनको उभार उठेको थियो । पाँच छ महिनाको अवधिसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा चलेको आन्दोलनबाट सत्ताधारी दलहरु टसमस नभएको देखेर स्वस्फूर्त रुपमै आन्दोलनको उभार घट्दै गयो । अर्थात्, आन्दोलनकारीहरु आफैं सुस्ताए, आफैं थाके र आन्दोलनको मैजारो गरे । तर त्यसैलाई ओली सरकारले आफ्नो सफलताको रुपमा व्याख्या गर्न पुग्यो । न त त्यो ओली सरकारको सफलता थियो न त आन्दोलनको पूर्ण मैजारो नै । त्यो त केवल समयक्रमसँगै आन्दोलनमा आएको शिथिलता थियो र त्यसैको स्वस्फूर्त विश्राम ।
यसपटक प्रचण्डबाट जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । आखिर उनी जुन व्यवस्थाको विरुद्ध लडेका थिए, त्यही व्यवस्थाबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका छन् । अझ उनी र तत्कालीन अवस्थामा उनको दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्ने सवालमा कुनै अडान लिन सकेन । बरु संसदीय अभ्यासमै खेल्न रुचाउने स्वभावका प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले आफैंलाई भविष्यमा घात गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई लागू गराउने सवालमा कुनै रचनात्मक भूमिका नै खेलेनन् । आफैंले जोडतोजका साथ उठाएको एजेन्डालाई लत्याएर उनी अहिले त्यही पुरानै व्यवस्थाको खेलाडी बन्ने कोसिसमा छन् । यसर्थ, प्रचण्डले सरकारमा गएर कायापलट गर्नेछन् भनेर कसैले आशा पनि गरेका छैनन् र विश्वास पनि छैन ।
बस्, उनले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम गर्नेछन् र केही हदसम्म संविधानबाट असन्तुष्ट आदिवासी, जनजाति, मधेसी र थारुहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर सहमति अनुसार काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे भने त्यो नै ठूलो काम हुनेछ । तर, हिजो जुन बेला प्रचण्ड मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए त्यो बेलाको सन्दर्भ अलग थियो । हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ताप थियो अनि आम जनतामा प्रचण्डप्रतिको कौतुहलता पनि । तर आज ८ वर्षको काठमाडौंको बसाइले प्रचण्डलाई ‘पुष्पकमल’मा रुपान्तरित गरिसकेको छ । अझ लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको भाषामा भन्नुपर्दा त उनी पुष्पकमलबाट पुरानै ‘छलिवलाल’मा ओर्लिइसकेका छन् ।
२०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधासभाको चुनावबाट पहिलो ठूलो दल बनेको तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीको चुरीफुरी रहरलाग्दो थियो । अनि माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि लोभलाग्दै थियो । टोलटोल माओवादीय, गाउँगाउँ माओवादीमय, अनि सहरबजार पनि माओवादीमय भएझैं लाग्दथ्यो । खासगरी पुराना संसदवादी दलहरुको क्रियाकलापबाट वाक्क भएका जनता समग्र मुलुकको कायापलट होस् भन्ने चाहन्थे । अनि थियो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणको हुटहुटी । फेरि जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै ती प्रचण्डको चामत्कारिक नेतृत्वशैलीले मुलुकको कायापलट गर्ने विश्वास आम रुपमा बढेको पनि थियो । प्रचण्डसँग जनयुद्धको पुँजीसँगै सम्पूर्ण परिवर्तनकारी नेपाली जनताको आशा, अपेक्षा, भरोसा अनि विश्वास पनि थियो ।
तर, ८ वर्षको यो अन्तरालमा पुनः सरकारको काँध थाप्न आइपुगेका प्रचण्डका सामु गर्नुपर्ने कार्यभार भने उही पुरानै छ । अनि यो आठ वर्षको अन्तरालमा माओवादीले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ । अहिले प्रचण्ड सिद्धान्त, दृष्टिकोण र विचारभन्दा बढ्दा व्यवहारवादी नेताको रुपमा देखा परेका छन् । अन्ततः व्यवाहारवाद भनेको स्वार्थकेन्द्रित र स्वार्थ सञ्चालित राजनीतिक स्वरुप हो । यसर्थ उनले वैचारिक र सैद्धान्तिक बेमेलकै अवस्थामा पनि संसदवादी राजनीतिको अब्बल खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ताको लगनगाँठो कस्न पुगेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो सत्तोरोहणसँगै मधेसवादी दलहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सङ्केत देखाएका छन् । तर मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ र त्यसका लागि काङ्ग्रेसको मात्र साथले पुग्दैन । प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको पनि साथ चाहिन्छ ।
त्यसो त उनी र उनको दलले नेकपा एमालेसँग निर्माण गरेको सत्ता गठबन्धन नै केही हदसम्म स्वभाविक देखिन्थ्यो । नामैले सही कम्तीमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार भन्ने त थियो । फेरि उनलाई एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा बढी सहजता हुन्थ्यो । अनि उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सत्तारोहण अपेक्षित नै पनि थियो । तथापि केपी ओलीको आलटाल र उदासिनले उनी उद्देलित हुन पुगे र काङ्ग्रेससँग सत्तागठबन्धन निर्माण गर्न पुगे ।
अहिले प्रचण्डका सामु अवसर र चुनौती दुवै छन् । खासगरी केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई उपेक्षित नजरले भारततिर जोडेर व्यवहार गरिदिँदा त्यसले समाजको तल्लै तहसम्म मधेस र पहाडबीच अनावश्यक दूरी बढाउने काम गर्यो । तराई मधेसमा चलेको त्यत्रो सङ्घर्षलाई केवल भारतीयहरुको घुसपैठ देख्नु गलत मात्र होइन किन्तु खतरानाक थियो । तर, सत्ताले त्यसैगरी हेर्न पुग्यो जसले पहाडी र मधेसी समुदायबीच एकप्रकारको आक्रोशजन्य भावनाको बीउ रोपिन गएको छ । प्रचण्डले आफ्नो सत्तोरोहणसँगै मधेसवादी दलहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सङ्केत देखाएका छन् । तर मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ र त्यसका लागि काङ्ग्रेसको मात्र साथले पुग्दैन । प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको पनि साथ चाहिन्छ ।
हिजो जुनबेला मधेस जलिरहेको थियो, त्यो बेला पूर्वबाट केपी ओली र पश्चिमबाट शेरबहादुर देउवालले नै मधेसको ज्वाला दन्काउन सहायक भूमिका खेलेको तथ्य हो । फेरि अहिले तिनै केपी ओलीको सरकारलाई ढलाएर आफैं सत्तामा पुगेका प्रचण्डलाई ती दुई विचारलाई सहमतिमा ल्याउन त्यत्ति सहज भने पक्कै छैन । यसर्थ, अहिले प्रचण्ड असाध्यै अफ्ठेरो र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न पुगेका छन् । उनलाई थाहा हुनुपर्छ, सिंहदरबारमा फोटो टाँसिएका थुप्रै व्यक्तिहरुलाई अहिलेको पुस्ताले चिन्दैन । भोलि प्रचण्डको फोटो पनि त्यसैगरी इतिहासकै गर्तमा विलुप्त नहोस्, सके केही राम्रै गरुन् नसके पनि कम्तीमा कलङ्कित हुनेगरी नराम्रो चाहिँ नगरुन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही शुभकामना ।- रातोपाटीबाट
-
जब प्रचण्डले ०६६ सालमा राजनीनामा गरे, उनको चौतर्फी आलोचना भयो । हुन त त्यो बेलाको परिस्थिति अलिक फरक पनि थियो । त्यो बेला सरकार छाड्नुपर्ने बाहिरी कारण नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई गरिएको बर्खास्तीलाई राष्ट्रपतिको थमौती नै थियो । तत्कालीन राष्ट्रपतिको उक्त कदमले नैतिक सङ्कटमा परेका प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चतालाई मुद्दा बनाएर सरकार छाडेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्रैबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि ‘जनविद्रोह’ गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड थिए । अनि प्रधानसेनापति प्रकरणलाई त्यसैको रिहलसल मान्ने पनि धेरै थिए ।
तर त्यसयता मुलुकको राजनीतिमा प्रचण्ड केन्द्रीय भूमिकामै देखिए पनि उनी प्रत्यक्षतः कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ बल्ला आएका छन् । यो ८ वर्षको अवधिमा प्रचण्डले पनि निकै आरोह अवरोह झेले । उनले धेरै चिज गुमाए पनि । अझ साँच्चिकै भन्नुपर्दा उनले कमाउने भन्दा धेरै गुमाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै बारेमा अरुले निर्माण गर्ने धारणाका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमै भाषण गरे, ‘मेरो पनि कमजोरीका विषयमा मलाई हेक्का भएको छ । (मलाई) रिस उठेको बेला अस्थिर र कुराको ठेगान छैन भन्छन् । तर, केहिले डाइनामिक, गतिशील भएको पनि भन्थे । माधव, झलनाथ र केपीजीहरु यहीँ हुनुहुन्छ, म गतिशील नभएको भए, उहाँहरु के हुनुहुन्थ्यो ? यसलाई अस्थिर भन्ने कि गतिशील भनेर बुझ्ने ? इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ ।’
प्रचण्ड एकाएक आन्दोलनको मैदान छाडेर मुख्य सत्ताधारी दलहरु काङ्ग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान निर्माणका लागि भन्दै १६ बुँदे सहमति गर्न पुगेका थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा आन्दोलनरत सहयात्री दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलनलाई छाडेर एक्लै सहमतिमा जानु राजनीतिक रुपमा इमानदारी काम भने थिएन । भलै त्यो निर्णयले मुलुकमा संविधान त आयो तर अन्य पहिचान पक्षधर दलहरुले माओवादीबाहेक पनि आन्दोलन जारी राखे । संविधान जारी गर्ने बेलामा उनीहरु संविधानसभाबाट बाहिरै बसेर आन्दोलित भए ।
हो, घटनाक्रमको इतिहासले मूल्याङ्कन त गर्छ तर इतिहासले पनि प्रत्यक्ष एक्टरको भूमिकाको मात्रै रेकर्ड गर्दोरहेछ । नत्र त्यत्रो जनयुद्धको इतिहासको उपलब्धि यसरी अलिखित हुने थिएन शायद । प्रचण्ड आफैंले स्वीकार गरेजस्तो उनलाई कतिपय मानिस उनलाई अस्थिर स्वभावको त भन्छन् नै उनका विगतका व्यवहारहरुले पनि त्यही देखाउँछ । एकाएक तख्तापलटमा खप्पिस प्रचण्डले अन्ततः आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने ।
प्रचण्डसँग लामै समयसँगै काम गरेकी नेतृ हिसिला यमी उनीसँगको सम्बन्धबारे कान्तिपुरमा लेख्छिन्, ‘युद्धकै बेला पनि उहाँ नम्बर गेममा खप्पिस हुनुहुन्थ्यो । सधैं आफू बीचमा रहेर पल्लाभारी कता हुन्छ, त्यतैतिर आफूलाई धकेल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । युद्धकै बेला एकपटक बाबुरामले मुख खोलेरै सोध्नुभयो, तपाईंले विचार किन छाड्नुभएको ? उहाँले सिधै भन्नुभयो, के गर्ने सत्य तपाईंसँग छ, सङ्ख्या अर्कैसित छ । त्यसैले सत्य र विचारका लागि म धेरैलाई चिढ्याउन चाहन्न’
प्रचण्डलाई कुरा फेर्ने र ढुलमुले भन्ने आरोपको पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । पछिल्लो समय संविधान बन्नुभन्दा केही महिनाअघिको परिदृष्यलाई हेरे नै काफी हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा एकीकृत माओवादीले काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार सत्तामा छँदा माओवादीले र मधेसीमोर्चाले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार र पहिचानका लागि भन्दै पहिचान पक्षधर दलहरुको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा रहेको एकीकृत माओवादीले सरकारबाहिर रहेका ३० वटा दलहरुलाई समेटेर मोर्चा नै बनाएको थियो । त्यसको नेतृत्व पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै गरेका थिए ।
तर, प्रचण्ड एकाएक आन्दोलनको मैदान छाडेर मुख्य सत्ताधारी दलहरु काङ्ग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान निर्माणका लागि भन्दै १६ बुँदे सहमति गर्न पुगेका थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा आन्दोलनरत सहयात्री दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलनलाई छाडेर एक्लै सहमतिमा जानु राजनीतिक रुपमा इमानदारी काम भने थिएन । भलै त्यो निर्णयले मुलुकमा संविधान त आयो तर अन्य पहिचान पक्षधर दलहरुले माओवादीबाहेक पनि आन्दोलन जारी राखे । संविधान जारी गर्ने बेलामा उनीहरु संविधानसभाबाट बाहिरै बसेर आन्दोलित भए ।
त्यहीँनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको उपयोगवादी राजनीति झल्किन्छ । आन्दोलनरत दलहरुलाई च्वाट्टै छाडेर सत्ताधारी दलहरुसँग घाँटी जोड्न पुग्नु प्रचण्डको उपयोगवादी राजनीति हो । जसै मुलुकमा संविधान जारी भयो, एक प्रकारले राजनीतिक अन्यौलताको अवस्थामा केही कमी आएकै हो । संविधान जारी भएसँगै एकीकृत माओवादीको सक्रिय समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो । तर, दुर्भाग्यवस ओलीले संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याउने कुनै चेष्टा नै गरेनन् । संविधान जारी हुँदाको वरिपरिदेखि सुरु भएको दक्षिण तराईको सीमा अवरोधले व्यापकता पायो र पछि त्यो अघोषित नाकाबन्दीमा परिणत भयो । अनि त मुलुककै ध्यान त्यही सीमातिरै केन्द्रित भयो ।
उता आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले पनि भारतीय सीमानाको अवरोधबाट राजनीतिक लाभ लिने चेष्टा गरे र त्यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मलजल गरे । तर, मधेसवादी दलहरुको रणनीति विपरीत त्यही एजेन्डालाई केपी ओलीको सरकारले ‘राष्ट्रियता’सँग जोडेर झण्डै ६ महिना राजनीति चलाए । उनले आन्दोलनरत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन कुनै ठोस राजनीतिक कदम चालेनन् । बरु यो बेला राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाइयो र एकप्रकारले मुलुकमा भारत विरोध मनोविज्ञान निर्माण भयो । विस्तारै भारतीय पक्षले पनि त्यो मनोविज्ञान महसुस गर्यो र मधेसवादी दलहरुले पनि सीमा नाका अवरोधले काठमाडौंको सत्ता टसमस नभएको देखेर विस्तारै आन्दोलनलाई ल्यान्डिङ गर्नतिर लागे ।
जसरी संविधान जारी गर्नेबेलातिर मधेसमा स्वस्फूर्त आन्दोलनको उभार उठेको थियो । पाँच छ महिनाको अवधिसम्म पनि कुनै न कुनै रुपमा चलेको आन्दोलनबाट सत्ताधारी दलहरु टसमस नभएको देखेर स्वस्फूर्त रुपमै आन्दोलनको उभार घट्दै गयो । अर्थात्, आन्दोलनकारीहरु आफैं सुस्ताए, आफैं थाके र आन्दोलनको मैजारो गरे । तर त्यसैलाई ओली सरकारले आफ्नो सफलताको रुपमा व्याख्या गर्न पुग्यो । न त त्यो ओली सरकारको सफलता थियो न त आन्दोलनको पूर्ण मैजारो नै । त्यो त केवल समयक्रमसँगै आन्दोलनमा आएको शिथिलता थियो र त्यसैको स्वस्फूर्त विश्राम ।
यसपटक प्रचण्डबाट जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छैनन् । आखिर उनी जुन व्यवस्थाको विरुद्ध लडेका थिए, त्यही व्यवस्थाबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका छन् । अझ उनी र तत्कालीन अवस्थामा उनको दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसहितको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्ने सवालमा कुनै अडान लिन सकेन । बरु संसदीय अभ्यासमै खेल्न रुचाउने स्वभावका प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले आफैंलाई भविष्यमा घात गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यसलाई लागू गराउने सवालमा कुनै रचनात्मक भूमिका नै खेलेनन् । आफैंले जोडतोजका साथ उठाएको एजेन्डालाई लत्याएर उनी अहिले त्यही पुरानै व्यवस्थाको खेलाडी बन्ने कोसिसमा छन् । यसर्थ, प्रचण्डले सरकारमा गएर कायापलट गर्नेछन् भनेर कसैले आशा पनि गरेका छैनन् र विश्वास पनि छैन ।
बस्, उनले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम गर्नेछन् र केही हदसम्म संविधानबाट असन्तुष्ट आदिवासी, जनजाति, मधेसी र थारुहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर सहमति अनुसार काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे भने त्यो नै ठूलो काम हुनेछ । तर, हिजो जुन बेला प्रचण्ड मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए त्यो बेलाको सन्दर्भ अलग थियो । हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ताप थियो अनि आम जनतामा प्रचण्डप्रतिको कौतुहलता पनि । तर आज ८ वर्षको काठमाडौंको बसाइले प्रचण्डलाई ‘पुष्पकमल’मा रुपान्तरित गरिसकेको छ । अझ लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको भाषामा भन्नुपर्दा त उनी पुष्पकमलबाट पुरानै ‘छलिवलाल’मा ओर्लिइसकेका छन् ।
२०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधासभाको चुनावबाट पहिलो ठूलो दल बनेको तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीको चुरीफुरी रहरलाग्दो थियो । अनि माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि लोभलाग्दै थियो । टोलटोल माओवादीय, गाउँगाउँ माओवादीमय, अनि सहरबजार पनि माओवादीमय भएझैं लाग्दथ्यो । खासगरी पुराना संसदवादी दलहरुको क्रियाकलापबाट वाक्क भएका जनता समग्र मुलुकको कायापलट होस् भन्ने चाहन्थे । अनि थियो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणको हुटहुटी । फेरि जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै ती प्रचण्डको चामत्कारिक नेतृत्वशैलीले मुलुकको कायापलट गर्ने विश्वास आम रुपमा बढेको पनि थियो । प्रचण्डसँग जनयुद्धको पुँजीसँगै सम्पूर्ण परिवर्तनकारी नेपाली जनताको आशा, अपेक्षा, भरोसा अनि विश्वास पनि थियो ।
तर, ८ वर्षको यो अन्तरालमा पुनः सरकारको काँध थाप्न आइपुगेका प्रचण्डका सामु गर्नुपर्ने कार्यभार भने उही पुरानै छ । अनि यो आठ वर्षको अन्तरालमा माओवादीले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ । अहिले प्रचण्ड सिद्धान्त, दृष्टिकोण र विचारभन्दा बढ्दा व्यवहारवादी नेताको रुपमा देखा परेका छन् । अन्ततः व्यवाहारवाद भनेको स्वार्थकेन्द्रित र स्वार्थ सञ्चालित राजनीतिक स्वरुप हो । यसर्थ उनले वैचारिक र सैद्धान्तिक बेमेलकै अवस्थामा पनि संसदवादी राजनीतिको अब्बल खेलाडी नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ताको लगनगाँठो कस्न पुगेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो सत्तोरोहणसँगै मधेसवादी दलहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सङ्केत देखाएका छन् । तर मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ र त्यसका लागि काङ्ग्रेसको मात्र साथले पुग्दैन । प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको पनि साथ चाहिन्छ ।
त्यसो त उनी र उनको दलले नेकपा एमालेसँग निर्माण गरेको सत्ता गठबन्धन नै केही हदसम्म स्वभाविक देखिन्थ्यो । नामैले सही कम्तीमा कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार भन्ने त थियो । फेरि उनलाई एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा बढी सहजता हुन्थ्यो । अनि उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सत्तारोहण अपेक्षित नै पनि थियो । तथापि केपी ओलीको आलटाल र उदासिनले उनी उद्देलित हुन पुगे र काङ्ग्रेससँग सत्तागठबन्धन निर्माण गर्न पुगे ।
अहिले प्रचण्डका सामु अवसर र चुनौती दुवै छन् । खासगरी केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई उपेक्षित नजरले भारततिर जोडेर व्यवहार गरिदिँदा त्यसले समाजको तल्लै तहसम्म मधेस र पहाडबीच अनावश्यक दूरी बढाउने काम गर्यो । तराई मधेसमा चलेको त्यत्रो सङ्घर्षलाई केवल भारतीयहरुको घुसपैठ देख्नु गलत मात्र होइन किन्तु खतरानाक थियो । तर, सत्ताले त्यसैगरी हेर्न पुग्यो जसले पहाडी र मधेसी समुदायबीच एकप्रकारको आक्रोशजन्य भावनाको बीउ रोपिन गएको छ । प्रचण्डले आफ्नो सत्तोरोहणसँगै मधेसवादी दलहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सङ्केत देखाएका छन् । तर मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ र त्यसका लागि काङ्ग्रेसको मात्र साथले पुग्दैन । प्रतिपक्षमा रहेको एमालेको पनि साथ चाहिन्छ ।
हिजो जुनबेला मधेस जलिरहेको थियो, त्यो बेला पूर्वबाट केपी ओली र पश्चिमबाट शेरबहादुर देउवालले नै मधेसको ज्वाला दन्काउन सहायक भूमिका खेलेको तथ्य हो । फेरि अहिले तिनै केपी ओलीको सरकारलाई ढलाएर आफैं सत्तामा पुगेका प्रचण्डलाई ती दुई विचारलाई सहमतिमा ल्याउन त्यत्ति सहज भने पक्कै छैन । यसर्थ, अहिले प्रचण्ड असाध्यै अफ्ठेरो र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न पुगेका छन् । उनलाई थाहा हुनुपर्छ, सिंहदरबारमा फोटो टाँसिएका थुप्रै व्यक्तिहरुलाई अहिलेको पुस्ताले चिन्दैन । भोलि प्रचण्डको फोटो पनि त्यसैगरी इतिहासकै गर्तमा विलुप्त नहोस्, सके केही राम्रै गरुन् नसके पनि कम्तीमा कलङ्कित हुनेगरी नराम्रो चाहिँ नगरुन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही शुभकामना ।- रातोपाटीबाट
-
Post a Comment