प्रचण्डको त झन् ‘महागफाडी’ शैली !

कुरा होइन काम गरौं, कुरा भन्दा धेरै काम गरौं, कुरा थोरै काम धेरै…. । यस्ता अनेक भनाई प्रचलित छन् र यीमध्ये एउटा भनाई रोजेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । उनले रोजेको भनाई हो–‘कुरा होइन काम गरौं ।’ कुरा गर्न छाड्ने, काम गर्न थाल्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति घटाएका छन् ।

  गोपाल बुढाथोकी

रिबन काट्ने र शिलान्यास गर्ने काम छाडेका छन् । खादा लाउने तथा अभिनन्दन लिने र दिने काम पनि फिटिक्कै गरेका छैनन् । अर्थात्, लक्षण राम्रो देखाएका छन् । यसमा देखिएको सबैभन्दा राम्रो लक्षण के हो भने कुरा घट्यो । कुराका लागि कुरा गर्ने, दिनमा सात ठाउँ पुगेर उही भाषण भट्याउने प्रधानमन्त्रीय चलन प्रचण्डले तोडेका छन् ।
यस्तो चलन तोडेर कस्तो चलन थाले त ? प्रधानमन्त्रीकै भाषामा बुझ्नुपर्दा काम गर्ने चलन उनले थाल्नुपर्ने हो तर काम चाहिं तीन हप्तामा केही देख्न पाइएको छैन । बरु, कुराको विकल्पमा कुरा नै समातेका छन् उनले । दिनहुँ एउटा एउटा निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री चर्चामा आइरहेका छन् । यसो गरे पनि निर्देशन, उसो गरे पनि निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘निर्देशन मन्त्री’मा परिणत गरेका छन् । हाम्रो शासकीय तथा प्रशासकीय प्रणालीमा निर्देशनको खासै भ्यालू छैन । आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने, यो काम गर्नु भन्ने, ऊ काम गर्नु भन्ने निर्देशन दुनियाँका आँखामा छारो हाल्नका लागि हुने गरेको छ । सेना र प्रहरीमा भए मौखिक निर्देशन या आदेशको अर्थ हुन्छ, आदेश भुईंमा खस्न नपाउँदै कार्यान्वयन हुन्छ । तर, शासन प्रशासनमा निर्देशनको अर्काे अर्थ काम टार्ने मात्र हो ।
निर्देशन कस्तो बेला दिइन्छ ? आफ्नो टाउकोबाट जिम्मेवारी पन्छाउन निर्देशन दिने शासकीय चलन रहेको छ । जस्तो कि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुट पर्मिट नभएका सार्वजनिक यातायात रोक्न निर्देशन दिए । निर्देशन कसलाई दिए भन्दा आफ्नै मन्त्रीलाई । आफ्नो मन्त्रीलाई लिखित निर्देशन दिएर त्यो पत्र सार्वजनिक समेत गरे । झट्ट हेर्दा निकै उपयोगी निर्देशन जस्तो लाग्छ । तर, रुट पर्मिट चाहिं किन रोकेर राखेको ? रुट पर्मिट सहज रुपमा देउ भनेर प्रधानमन्त्रीले किन निर्देशन नदिएको ? रुट पर्मिट सहज रुपमा दिने हो भने सिण्डिकेटको जंजाल तोड्न सकिन्छ । अहिलेको समस्या सिण्डिकेट हो । दिनुपर्ने निर्देशन चाहिं नदिने, नदिए पनि हुने निर्देशन चाहिं दिने यो कस्तो शैली हो ? प्रधानमन्त्रीले सिण्डिकेट हटाउ भनेर निर्देशन दिए हुँदैन र ? नचाहिंदो निर्देशन दिने अनि प्रचारवाजी गर्ने शैलीलाई कुरा होइन महाकुरा भन्न सकिन्छ । प्रचारको नयाँ फर्मूला भन्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा फलानालाई भेटेर यसो भन्नुभो, ढिस्कानालाई भेटेर उसो भन्नुुभो भनेर समाचार आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा पेसा–व्यवसायका मानिसको लर्काे लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तो भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले केही न केही भनिहाल्छन् । त्यसपछि उनको सचिवालयले ‘प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभो’ भन्दै सार्वजनिक संचारका माध्यममा सार्वजनिक गर्छ । रिबन काट्ने र आसन ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा गएर कुरा नगर्ने भन्ने तर वैठक कोठामै बसेर धुँवाधार गफ दिने शैली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपनाएका छन् ।
जस्तो कि– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्वासीलाई नउठाउ भने । उनको यो कुरा निकै चर्चित छ । यो कुरा उनले आफ्नै वैठक कोठामा भनेका हुन् । आफ्नै पार्टीका पूर्व कृषिमन्त्री तथा किसान संगठनका नेताहरुलाई प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार निवास पुगे । आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता माझबाट उनले यो निर्देशन जारी गरे । सुकुम्वासीलाई नउठाउनु भन्नु कुनै काम हो र ? यो त विशुद्ध गफ हो । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नु, सुकुम्वासी र हुकुम्वासी पहिचान गर्नु अनि भूमि–व्यवस्थापन गर्नु चाहिं बास्तविक काम हो । जनताले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै कामको अपेक्षा गर्छन् । तर, सुकुम्वासीलाई नउठाउ भन्नु चाहिं फगत प्रचारका लागि गफ हो । यस्ता गफाडी निर्देशनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘निर्देशन मन्त्री’ मात्र बनाउँछ ।
कोठैमा बसेर गफ दिन पाएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा किन जानुपर्‍यो ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ । कार्यक्रममा गएर गफ दिए पनि, कोठामा बसेर गफ दिए पनि कुरा उही हो । प्रधानमन्त्रीको गराई जनता समक्ष केही नआउने, भनाई मात्र आउने प्रणालीलाई प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिए । र, यो शैलीलाई उनले ‘कुरा होइन काम गरौं’ भन्ने नाराले ढाकछोप गरिरहेका छन् । यस्तो शैलीले आफ्नो छवि ‘महागफाडी’ बन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक साँघु साप्ताहिकका सम्पादक हुन् । )