युवा नीति : अवसर र चुनौती

राम कट्वाल
युवा त्यो उमेर समूह हो जसमा राष्ट्रको भविष्यका कर्णाधार वर्तमानका साझेदार तथा विकास र परिवर्तनका संवाहकको सामथ्र्य रहेको हुन्छ । युवा भनेको किशोरावस्था माथिको सामाजिक आर्थिक सास्ंकृतिक जिम्मेवारी बोध गर्ने सुरुवात गर्दैको र शारीरिक रुपमा परिपक्वता हासिल गरेको अवस्था हो । अब नेपालको सन्दर्भमा कुन उमेर समूहलाई युवा मान्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

युवालाई सही ढङ्गले पहिचान गर्न सकिएन र वैज्ञानिक अनि व्यावहारिक ढङ्गले परिभाषित गर्न सकिएन भने युवा हिजो र आज जस्तै भोलि पनि राज्यका लागि समस्या मात्रै बनिरहने डर छ । किशोर अवस्था पार गरिसकेर युवाको उमेर समूहमा प्रवेश गर्ने नागरिक नै युवा हुन, जुन उमेर समूहका मानिससँग जोस, जाँगर र केही गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति समेत हुन्छ । नेपालमा ०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवावर्गको सङ्ख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेकोे छ । त्यसैगरी १६ देखि ३५ वर्षका युवा समूह ३४.३६ प्रतिशत रहेको छ भने १५ देखि २९ वर्षका युवा २७.८ प्रतिशत र १५ वर्षमुनिको जनसङ्ख्या हेर्दा झण्डै ३४.८ प्रतिशत छ ।

नेपाल सरकारले लामो समयको बहस र प्रयासपछि केही वर्षअघि राष्ट्रिय युवा नीतिको घोषणा गरेको छ । सोही नीतिले निर्देश गरेबमोजिम पाँच वर्षपछि पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तर्जुमा समेत गरेको छ । जसको परिभाषा अनुसार ‘युवा’ भन्नाले १६ देखि ४० वर्षसम्मका नागरिकलाई जनाउँछ । युवाहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रतिको बफादारी, युवाहरूको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, समानता एवं समतामूलक वितरणको सिद्धान्तहरूको प्रवद्र्धन गर्न युवा नीति ल्याइएको हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्त, जाति भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि युवाहरूको सहभागिता तथा युवा सशक्तीकरण गर्ने यस नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति ०६६ निर्माण हुनु, २०७२ मा पुनरावलोकन गरी तर्जुमा गर्नु, राष्ट्रिय युवा परिषद गठनको विधेयक संसदबाट पास हुनु युवाहरुका लागि निश्चय नै सुखदको कुरा हो । तर अझै पनि राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । अबको लगानी युवामा नै बढी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा धेरैको एउटै मत त छ । युवाको बारेमा गरिएका गफहरु पनि धेरै सुनिन्छन् तर युवाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु आउन सकेका छैनन् । आए पनि ति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस १९९९ देखि विश्वभरिका राष्ट्रले उत्सवका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युवाका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न प्रत्येक १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ । युवाका सवालहरूमा विश्वका सरकार तथा सरोकारवालालाई सचेत तथा जगारूक गराउन यो दिवसको घोषण गरिएको हो । विश्वमा नै युवा अधिकारको बारेमा चिन्तनको सुरुवात सन् १९३० को दशकमा देखापरेको विश्व आर्थिक मन्दिरबाट सुरु भएको पाइन्छ । विश्वलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउन युवाको जोश, जाँगर र प्रतिभाको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन थालेपछि युवा अधिकार र अन्तरपुस्ता समन्वयको अवधारणाले मूर्त रुप लिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १७ डिसेम्बर १९९९ मा बसेको साधारणसभाले १२ अगस्टका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रसङ्घको सोही निर्णयअनुसार सन् २००० देखि विश्वमा १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । १९९८ को अगस्ट ०८–१२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रका युवासम्बन्धी मन्त्रीहरुको वैठकले प्रत्येक राष्ट्रले युवासम्बन्धी नीति अनिवार्य बनाउनुपर्ने लगायतका युवाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव पास गरेको सन्दर्भमा १२ अगस्टमा युवा दिवस मनाइन थालिएको हो ।

युवा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका संवाहक भएकाले राष्ट्रिय नीतिबाट विशेष रूपमा सम्बोधन गरी यस वर्गलाई राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर गराउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । युवालाई राज्य सञ्चालन प्रकृयामा समावेश गर्न नसकेमा राष्ट्रले उनीहरुको ऊर्जा र प्रतिभाबाट लाभ लिनुको सट्टा कुलत, विकृति, द्वन्द्व र अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

झट्ट हेर्दा ४० वर्षको अधवैंशे उमेरको व्यक्तिलाई युवा सुहाउँदैन भने एउटै नीतिले १६ वर्षे ठिटो युवा र ४० अधवैंशे व्यक्तिको समस्यालाई र दुई उमेर बीचमा रहेका धेरै अन्तरद्वन्द्वहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने चुनौती पनि छ । फरक फरक समस्या फरक फरक मुद्दा र फरक फरक आवश्यकता भएका यी दुई उमेरलाई एउटै नीतिले विभिन्न उमेर समूहका युवाको अवस्था र आवश्यकता फरक हुने भएकाले युवालाई दुई फरक उमेर समूहमा वर्गीकरण गरी १६ देखि २५ वर्ष र २६ देखि ३५ वर्षसम्मलाइ छुट्टै रुपमा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति बनाइनु वास्तवमा नै राम्रो पक्ष हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा नीतिका बारेमा ग्रामीण स्तरसम्म जानकारी गराउन सकेको छैन । राज्यको काम भनेको नीति निर्माण तयार गर्ने मात्र होइन तिनका बारेमा जनतालाई सूचना दिनु पनि हो । तर बिडम्बना जसका लागि नीति बन्यो उनीहरू नै सोसम्बन्धी अनभिज्ञ छन् । युवाका लागि भनेर सरकारद्वारा निर्माण नीति हेर्दा सुनौला अक्षरमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा युवाहरू अँफै पनि यो नीतिमा के छ र यसले युवालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुराहरूमा जानकार छैनन् ।

युवाको समस्या समाधान गर्ने कुरामा मात्र होइन उनीहरुको चौतर्फी विकास गराई जिम्मेवार बनाउँदै राज्यको समग्र विकासमा उनीहरुको सहभागिता खोज्ने हो भने युवाको उमेरको बारेमा निर्णय गर्दा एक चोटि फेरि गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । १६ वर्षको उमेर पूरा भएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने, १६ वर्ष पूरा भएपछि अन्य नागरिक सरह समान फौजदारी र देवादी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने तर मतदानका लागि १८ वर्षको उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । त्यसैगरी सङ्घीय संसदको सदस्य हुन प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उमेरको हद तोकिएको छ । जसका कारण युवा वर्गलाई नेतृत्व विकास, नीति निर्माण, देश निर्माणको महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्नको लागि संवैधानिक बाधा पुर्याइएको छ ।

गत जेठमा देशका विभिन्न जिल्लाका करिब ५०० भन्दा बढी युवाको सहभागितामा १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय युवा सम्मेलन पनि सम्पन्न भएको छ । जुन घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५, राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन ऐन २०७२ कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक स्रोत साधनसहित तुरुन्त प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा युवालाई नै मन्त्री बनाइनु उपयुक्त हुने, ६ वर्षमा नागरिकता पाउने वित्तिकै मतदानको अधिकार दिइनु उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाका लागि विदेशमै बसेर मतदानको प्रकृयामा सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।

युवाशक्ति देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमान्तरणका संवाहक भएकाले सार्वजनिक नीति चक्रका सबै तहमा युवाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै युवाहरुलाई नेतृत्व विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा नसमेटी सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासको परिकलपना सार्थक नहुने भएकाले खेलकुद, नैतिक शिक्षा, वातावरण संरक्षण, देशको आर्थिक विकास, सामाजिक कार्य, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा युवाहरुको प्रवद्र्धधन र प्रोत्साहन जरुरी छ ।

युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकका रुपमा विकसित हुने अवसर राज्यले प्रदान गर्नका लागि संविधानले युवाका चासोहरुलाई समुचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि युवा शक्तिको परिचालन, देशको समग्र क्षेत्रमा युवाको समानुपातिक सहभागिता, युवाहरुबीच अवसर र रोजगारीका समान अवसर, विदेशमा रहने युवाहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनको व्यवस्था, राष्ट्रिय विकासमा युवाका ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग जस्ता विषयहरु प्रमुख रुपमा संविधानले सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।- रातोपाटीबाट