स्थानीय तहको सन्तुलित संरचना

डा. चन्द्रमणि अधिकारी
नेपालको संविधानले देशलाई सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास हुँदैछ । राजतन्त्र र राजसंस्था समाप्त हुनु, राजा नरहनु, राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचनसमेत भई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आ–आफ्ना पदमा कार्यरत रहनुले गणतन्त्रको अभ्यासमा कुनै कार्य हुन बाँकी छ भन्ने रहेन । जहाँसम्म लोकतन्त्रको कुरा छ, संविधानले लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने चरित्रअनुसारका संस्थागत, संरचनागत र प्रणालीगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसै परिपाटीअनुसार मानवअधिकार आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म र सर्वोच्च अदालतसम्मका संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था र अभ्यासको कार्य भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप कार्यकारिणी तहमा सरकार प्रमुखसम्मको निर्वाचन संसद्बाट पटक–पटक भएको छ । यद्यपि आमजनताले आर्थिक सामाजिक दृष्टिबाट लोकतन्त्रको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको अनुभूति गर्दै धेरै सन्तुष्ट हुने अवसर भने पाएका छैनन् ।
यी तीन प्रमुख पक्षमध्येको देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक तथा पद्धतिमा समेत प्रभाव पार्ने विषय सङ्घीयता भने अहिलेसम्म संवैधानिक र नीतिगत व्यस्थामा सीमित छ, कार्यान्वयन तथा अभ्यासको दृष्टिले पछिल्लो पङ्क्तिमा परेको छ । संविधानले सङ्घीय संरचनामा केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीन तहको परिकल्पना गरेको छ । तीनवटै तहका लागि छुट्टाछुट्टै र साझा आर्थिक तथा राजस्व अधिकारको व्यवस्था भएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको संरचना तयार भई नसकेकाले हाल यी अधिकारमध्ये अधिकांशको प्रयोग सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको नाममा केन्द्रबाट भएको छ । सङ्घीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्न प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य छ । यी दुवै तहको निर्वाचन हुन पहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कार्य सम्पन्न हुनु पर्छ । स्थानीय तहको सम्बन्ध तल्लो तहको विकास निर्माणदेखि व्यवस्थापन तथा न्यायिक व्यवस्थासम्म जोडिएको छ । राज्य सञ्चालनको पद्धति नै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संविधान बनेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको क्रियाशीलताविना सङ्घीयताको कार्यान्वयन सम्भव छैन । अनि केन्द्रीय संसद्को माथिल्लो सभाको निर्वाचनमा समेत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको भूमिका रहनेहुनाले पनि सबभन्दा पहिले स्थानीय तहको क्षेत्र तथा सीमा निर्धारण भइसक्नु पर्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा २०७२ चैतमा संविधानको धारा २९५ (३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणसम्बन्धी आयोगले हालै सङ्ख्या र सीमा निर्धारण मापदण्डसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको खबर आएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ७५ जिल्लामध्ये तीन जिल्लामा तीन–तीनवटा, थप तीन जिल्लामा चार–चारवटा, नौ जिल्लामा पाँच–पाँचवटा, सात जिल्लामा छ–छवटा, १६ जिल्लामा सात–सातवटा, थप १६ जिल्लामा आठ–आठवटा, सात जिल्लामा नौ–नौवटा, ५ जिल्लामा १०–१० वटा, छ जिल्लामा ११–११ वटा, एक जिल्लामा १२ वटा र दुई जिल्लामा १३–१३ वटा गरी ५६५ वटा स्थानीय निकाय (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सबभन्दा बढी स्थानीय निकाय रहनेमा मोरङ र रूपन्देही जिल्ला छन् । सिन्धुपाल्चोकमा १२ तथा धादिङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, नवलपरासी तथा काभ्रेपलाञ्चोकमा
११–११ र झापा, धनुषा, रौतहट, दाङ तथा कैलालीमा १०–१० वटा निकाय पर्छन् । यसरी प्रस्तावित ५६५ मध्ये १६५ (२९ प्रतिशत) निकाय यी १४ जिल्लामा पर्छन् ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा संरचना निर्माणको प्रस्ताव जनसङ्ख्यासम्बन्धी मापदण्डबाट बढी प्रभावित देखिन्छ । आयोगले मापदण्ड लिँदा जनसङ्ख्या, जिल्लाको प्रकृति र भूगोललाई ख्याल राखिएको भनिए पनि प्रस्तावित संरचनामा भूगोल र उपलब्ध पूर्वाधारको तुलनामा जनसङ्ख्याले बढी भार पाएको सन्दर्भमा यस विषयमा थप बहस सुरु भएको छ । प्रस्तावअनुसार गाउंँपालिकाका लागि हिमाल, पहाड तथा तराईमा क्रमशः १५ हजार, २५ हजार तथा ५० हजार जनसङ्ख्या रहनुपर्ने र नगरपालिकाका लागि क्रमशः २०, ३५ र ७५ हजार हुनुपर्छ । कतिपय जिल्लाकै जनसङ्ख्या त्यति नभएको सन्दर्भमा यस्तो अवस्थाबाट आउने अप्ठेरोलाई जिल्लाभित्र रहने स्थानीय निकायको न्यूनतम सङ्ख्याको सीमाले सन्तुलन गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तै मनाङ, मुस्ताङ तथा रसुवाजस्ता अत्यन्त कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लामा तीन–तीनवटा निकाय रहने प्रस्ताव गर्नु तर यतिले मात्र करेसाको सरकारबाट जनताले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउने कुराको प्रत्याभूति हुने विषयमा गहन चिन्तन र लेखाजोखा गरेर निचोडमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सङ्घीयताको मागको पृष्ठभूमि र कारण केलाउँदा मुख्यतः जनताले भौगोलिक विकटताबाट सुगमता, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र क्षेत्रगत समुन्नति, भौतिक संरचनाको विकासमा भौगोलिक सन्तुलन आफ्नो सहभागिता भएको नजिकको लोकतान्त्रिक सरकारको उपस्थितिको चाहना राखेको देखिन्छ । यस्ता विषय तथा आकांक्षालाई शासनशैली, पूर्वाधारको अवस्था, सम्भाव्यता र विकास एवं सूचना प्रविधि तथा विज्ञानका क्षेत्रमा आएको तीव्र परिवर्तनले पनि प्रभावित पार्ने हुँदा जनसङ्ख्याको बनोट, वितरण स्वरूपमा पनि परिवर्तनका नतिजा देखिंँदैछन्् । तसर्थ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा यी कुरामा घनिभूत छलफल हुनु आवश्यक छ । अर्काे कुरा स्थानीयतहमा व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी संरचना रहन्छन् । तिनको सञ्चालनका लागि मानव संशाधन तथा भौतिक र वित्तीय साधनको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या जति बढी भयो यस्ता संरचना र तिनमा संलग्न हुने सङ्गठनहरू पनि विस्तारित हुन्छन् । यसले थप साधनको माग गर्छ, व्यवस्थापन लागत बढेर जान्छ ।
यी निकायका हेडक्वार्टर (सदरमुकाम) मा चाहिने पूर्वाधार निर्माणका लागि कति वित्तीय साधन चाहिन्छ ? त्यसै अनुपातमा स्थानीय स्रोत बढ्ने सम्भावना कति छ ? केन्द्रको योगदान कति र कहिलेसम्म रहने ? देशकै परनिर्भरता बढ्ने हो कि ? त्यता पनि विचार गर्नुपर्ला । प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको न्यूनतम वडा सङ्ख्या पाँच र हिमाल, पाहाड तथा तराईमा बढीमा क्रमशः ९, १२ र १५ वडा रहने प्रस्ताव गरेको छ । सेवा सुविधामा वडाको संरचना, क्षमता तथा हैसियतले समेत अर्थ राख्ने हुँंदा यसमा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
आयोगले जुन आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या प्रस्ताव गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कति थप जनशक्ति चाहिएला, कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ला, कति अतिरिक्त आर्थिक साधनको जोहो गर्नु पर्ला, लाभग्राही अथवा जनताले त्यस्ता निकायबाट लिने सेवाका लागि कति दुरी पार गर्नु पर्ला तथा कति समय र स्रोत खर्चनु पर्ला भन्ने कुराको लेखाजोखा कति गरियो, आयोगलाई थाहा होला । स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै हुुँदा लागत बढ्ने, कम राखे जनताको सरकारसँगको पहुँच कम हुने । सन्तुलन यहींँ खोजिनु पर्छ । यहाँ विभेद, क्षेत्रीय असन्तुलन र उत्पीडन समाप्त भई शासनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता तलैबाट सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलाई बिर्सन हुँदैन ।
सन्निकटता र साधन प्रयोगको दक्षता अभिवृद्धिलाई सङ्घीयताको मागको आधुनिक कारणका रूपमा लिइन्छ । संवैधानिक विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले सङ्घीय संरचनामा सरकार तथ जनतावीच दुरी नरहने मान्यता राख्छ । यस्तो भूमिका स्थानीय तहले मात्र जनतालाई चाहिने सेवा सुविधा बढी दक्षता, कुशलता र मितव्ययितापूर्वक एवं न्यून लागतमा पु¥याएर निर्वाह गर्न सक्छ । अनि जनता आफूले पाउने सेवा सुविधा, सुरक्षा र सम्भावित समृद्धिप्रति बढी विश्वस्त हुन सक्छन् । ख्याउटे वा भद्दा दुवै स्वरूपका स्थानीय तहबाट यी लक्ष्य हासिल हुँंदैनन् । यसका लागि बलियो, सुदृढ तथा यथाशक्य जनताको ढोकामै गएर काम गर्ने स्थानीय तहको आवश्यकता हुन्छ ।
जहाँसम्म मापदण्डको कुरा छ पूरै पहाड वा पूरै तराईलाई औसत रूपमा लिन मिल्दैन । कतिपय ठाउँका आफ्नै आर्थिक–सामाजिक विशेषता र पृथक अर्थतन्त्र छन् । तेह्र सय वर्ग किमिको मापदण्डले भौतिक संरचना विकास भइसकेको वा नभएको तथा सुगम र कठिन भूगोल रहेका स्थानमा पहुँचका दृष्टिले एकै किसिमले काम गर्दैैन । हिमाल र पहाडका लागि प्रस्तावित न्यूनतम सङ्ख्यालाई अझै बढाउनु पर्छ । अन्यथा ती क्षेत्रमा साधन कम विनियोजन हुन्छ, सेवा सुविधा टाढा पुग्छ, भौतिक पूर्वाधार पनि बन्दैनन् । फलस्वरूप त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारले समेत बसाइँसराइको विकल्प खोज्छन् । अनि देशको जनसङ्ख्याको भौगोलिक वितरण असन्तुलित भई समग्र देशरूपी गाडा उनार (एकातिर खाली अर्कातिर अधिक भार) हुन गई दुर्घटना हुन सक्छ । बरु सहज भूगोल र भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका ठाउँमा सङ्ख्या समायोजन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले भूगोल, जलाधार, जनसङ्ख्या, उपलब्ध भौतिक संरचना, भविष्यको सम्भाव्यता, निकायगत प्रकृति, क्षमता एवं कार्यबोझ, वडाको हैसियत आदि हेरेर स्थानीयतहको सङ्ख्या एक हजारसम्म पु¥याउनु पर्ने हुन सक्छ । सन्तुलित संरचनाको निर्माण यथाशीघ्र गर्नसके स्थानीय तहको निर्वाचन भई सङ्घीयताको यथार्थ अभ्यास गर्न सकिन्छ ।