अस्थिरताको अनपेक्षित दुष्चक्र

कीर्तिकुमार दुमी राई 

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको २६ वर्षको अवधिमा दुई दर्जन सरकार परिवर्तन भए । यही सिलसिलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएपछि संविधानको धारा २९८ उपधारा (३) बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
सरकारलाई राज्यको आत्मा भनिन्छ । सरकार देश वा राज्यको शासक मण्डल हो तर अल्पअवधिमै गरिने राज्यको आत्मा मानिने सरकार परिवर्तनले नेपाली जनतालाई आजित बनाइसकेको छ । यसले देशमा अस्थिरता निम्त्याएको छ । अस्थिर राजनीतिले धेरैमा वितृष्णा जगाएको छ । नयाँ सरकारको आयु पनि नौ महिनामात्र हुने र त्यसपछि फेरि सरकार परिवर्तन हुनेभएको छ । नयाँ सरकार गठनकर्ता माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच लिखित रूपमै आलोपालो सरकारको सहमति भएको छ भन्ने समाचार गलत होइन र त्यसबेलासम्म राजनीतिक इमानदारी रह्यो भने आगामी चैत महिनामा फेरि सरकार परिवर्तन भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ ।
सरकारमा जान र टिकाउनका लागि दल र उच्च शीर्ष नेताबीच विभिन्न बुँदे सहमति र सम्झौता गर्छन् । एकले अर्कालाई फुर्काउँछन् तर मन मिल्न, स्वार्थ मिल्न छाडेपछि त्यही सहमति, समझदारी र सम्झौता नै पछि गएर व्यवहारमा लागू नगरिँदा सरकार ढल्नुको मुख्य कारण बन्ने गरेको देखिन्छ । दल र नेताहरू नै सरकार परिवर्तनको ‘म्युजिकल चेयर’ मा लाग्ने गरेको देखिन्छ । यो बेला एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएर थाक्दैनन् । आरोप–प्रत्यारोप लगाएर भए पनि जनताको नजरमा आफैँ राम्रो हुन खोज्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् । सहमति, समझदारी र सम्झौता गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन तर त्यसकै कारण सरकार परिवर्तनसम्मको अवस्था आउनु र ल्याउनु चाहिँ विडम्बनाको विषय हो । सहमति, समझदारी र सम्झौताको सफल कार्यान्वयनबाट नै विगतमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको र पछिल्लो सयममा वि.सं. २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख चार दलबीच भएको १६बुँदे सम्झौतापछि संविधान निर्माणको बाटो खुली र नयाँ संविधान जारी भएका उदाहरण हामी सामु नै छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थायित्व कायम होला भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना, अपेक्षा रहेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएसँगै सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्नुको सट्टा देश निरासाको कालो बादलभित्र नै रूमलिरहेको छ । दलबीच नयाँ संविधान कार्यान्वयन पक्षतर्फभन्दा पनि विभिन्न सहमति, समझदारी र सम्झौता गर्दै जाने तर त्यसलाई नै आधार बनाएर सरकार गिराउने र बनाउने फोहोरी खेल चलिरहेको छ । सरकार परिवर्तन भइरहनु केही सीमित व्यक्तिका लागि पद र शक्ति र कमाउने अवसर बन्ने गरेको देखिन्छ । कतिको लागि भर्ती खुल्छ तर भ्रष्टाचार, कालोबजारी गर्नेहरूका लागि सुनौलो अवसर हो यो अस्थिरता । यसले सच्चा देशभक्त आम नेपालीलाई खुसी तुल्याएको छैन ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा अङ्क गणितीय हिसाबमा सरकार गठन–विघटन हुनु सामान्य कुरा भए पनि देश र जनताको आवश्यकताभन्दा नितान्त आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकार परिवर्तनको खेल हुँदै आएको छ । छिटो–छिटो हुने सरकार परिवर्तनले धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको जन्म गराइसकेको भए पनि जनताले भने त्यस्तो कुनै फरक र नौलो अनुभूति गर्न सकिएको छैन । आखिर जो सत्तामा गए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने मानसिकता आम जनतामा छ । जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा लिएर पनि जनताको पक्षमा भने प्रभावकारी रूपमा काम हुने गरेको देखिँदैन । सत्ता र कुर्सीको लोभमा परी सहयात्री, प्रतिपक्ष दल तथा आफ्नै दलभित्र पनि अविश्वास, खिचातानी बढ्ने गरेको महसुस भएको छ ।
देशमा चाहिँ दलहरू एकआपसमा छुट्टिएर, टाढिएर बस्ने अवस्था आइसकेको छैन । संविधानको सफल कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका कामबाट देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनका लागि दलबीचको एकता, सहकार्य र समझदारी अति आवश्यक छ । यतिबेला सबै दल र नेताहरू निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितका लागि काम गर्ने बेला हो तर भन्ने बेलामा जनताकै लागि भन्ने गरे पनि बोली, व्यवहार, काम गराइ क्षणिक रूपमा पार्टी र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । स्वार्थ मिलेसम्म सबै ठीक स्वार्थ नमिले सबै बेठीक देख्ने र सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागिहाल्ने प्रवृतिले मुलुकमा अस्थिरता बढाएको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै राज्यको नीति, नियम, कार्यक्रम, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्यका विभिन्न अङ्ग, क्षेत्रमा समेत व्यापक परिवर्तन हुने गर्छ । भागबण्डा मिलाउनकै लागि भए पनि मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्ति छ । पूर्व सरकारले सुरु गर्ने राम्रा कामलाई समेत अर्को सरकारले निरन्तरता दिने गरेको पाइँदैन । योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताको कदर हुनुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रूपमा सरकारी अङ्गमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिनसकेको छैन । यसको सिधा असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दै आएको छ । सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा देशमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनसकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण नहुँदा रोजगारका अवसर सिर्जना हुनसकेको छैन, फलतः मातृभूमि छाडेर विदेशी भूमि जाने युवाशक्तिको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ ।
कुनै पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाएको देखिँदैन । सरकारमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्न सुरुवात गरेको केही महिनादेखि नै सरकारको काम, कारबाही प्रभावकारी भएन, राम्रो काम गरेन भनेर सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुँदा सरकारको आयु कति हुने हो भन्ने चिन्तामा सत्तासीनको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । छोटो समयमा केही सकारात्मक कामको सुरुवात हुने गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउने गरेको देखिँदैन । कुनै पनि सरकारलाई निश्चित अवधिको लागि काम गर्न दिने र तोकिएको अवधिमा गरेको काम, कारबाहीलाई हेरेरमात्र कुन सरकार कति सफल भयो, कति असफल भयो भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा स्वार्थ मिलेसम्म कालोलाई पनि सेतो देख्ने र स्वार्थ मिल्न छाडेपछि सेतोलाई पनि कालै देखेर सरकार परिवर्तनमा लाग्दा देशको हित हुँदैन ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनुमा विदेशी शक्तिको ठूलो हात रहेको भनेर राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँले भन्दै आएका छन् । यसको सत्यतथ्य कुरा उनै दल र नेताहरूलाई थाहा छ र जान्दछन् । विदेशी राष्ट्रहरूले भने सरकार परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । जो यसपटक पनि देखियो । केही छिमेकी राष्ट्र विशेषगरी आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै नजोडिएको उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् भन्ने चाहना बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छ । चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारसँग हुने विभिन्न समझदारी तथा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने तथा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकोले उसले राजनीतिक स्थायित्व चाहेको हो । अन्यले पनि यसै भन्दै आएका छन् । आम नेपाली जनताको पनि चाहना र आकांक्षा यही हो– मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस्, समृद्ध, सम्पन्न देशको रूपमा अगाडि बढोस् । यस्तो अवस्था कहिले आउला
त ? यसको जिम्मेवारी हाम्रा नेता र दलहरूकै हो भने बारम्बार सरकार परिवर्तनको दुष्चक्र किन ? यसको जवाफ जनताले पाउनैपर्छ ।