अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या

म्याग्दी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

दण्ड जरिवाना सुनाइएका व्यक्ति पहिचान गर्न नसक्नु, जनशक्तिको कमी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

जनशक्तिको कमी, पुराना मुद्दाका दोषीहरु चिन्न नसक्नु, बसाइँ सराइ र भागेकाले दण्ड जरिवाना असुल कार्यमा चुनौती रहेको जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा भएका फैसलाका दोषीबाट दण्ड जरिवाना असुल गर्न सकिए पनि पुराना फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

जिल्ला अदालत म्याग्दीले पछिल्लो करिब डेढ दशकयता गरेका फैसलाअनुसार ६७ लाख ६५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ जरिवाना र ८ सय ५ वर्ष १० महिना २० दिन कैद सजाय असुल गर्न बाँकी छ । यो तथ्याङ्क २०६० चैत ७ गतेदेखि २०७३ असार मसान्तसम्मको हो । विसं २०६० मा माओवादीको आक्रमणपछि बेनी भिडन्तका क्रममा कागजपत्र जलेर नष्ट भएकाले त्यसअघिको तथ्याङ्क छैन ।

करिब १ सय ५० जनाबाट कैद र जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा असुली गर्नुपर्ने कैद सजायको अवधि ७६४ वर्ष चार महिना १३ दिन रहेकामा २०७२÷७३ मा १ सय ३६ वर्ष आठ महिना २६ दिन नयाँ लगत थपिएको थियो ।

यसैगरी आव २०७१÷७२ मा २१ लाख ४३ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेकामा आव २०७२÷७३ मा ५० लाख ६३ लाख ३ सय ७६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जरिवाना थपिएको थियो ।

गत आव २०७२÷७३ मा दुई लाख ५८ हजार जरिवाना असुल गर्ने लक्ष्य रहेकामा चार लाख ४१ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ असुल भएको छ । यसैगरी ९९ वर्ष कैद असुली गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९५ वर्ष छ महिना २२ दिनको कैद असुली भएको छ ।

दोषी ठहरिएकाहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी कार्यालय र सेवा रोक्न प्रशासन, मालपोत, जिविस, गाविस, नगरपालिकालगायतका निकायमा पत्राचार गरिएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजु ढुङ्गानाले बताए ।

दण्ड जरिवाना नतिरेका दोषीहरुको खोजी गर्न अदालतले डोर टोली खटाउने गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । दण्ड जरिवाना असुल गर्न नियमित रुपमा डोर टोलीमा खटिने कर्मचारीको अभाव छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सकेको अवस्था छैन ।

फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन दण्ड जरिवाना तोकिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेलाई असुल रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कारस्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ । यसैगरी जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक काम गर्ने निर्णय गरे पनि उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् । -रासस