चैतमा नेतृत्व हस्तान्तरण चुनाव टार्ने बाहना

विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव नेकपा एमाले

नेकपा एमालेको साङ्गठनिक संरचना केन्द्री कमिटी, अञ्चल कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत थिए । तर अहिले संविधानमा नै अञ्चल नरहने भनेपछि एमाले पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन पार्टी कमिटीअनुसार गर्न सुरु गरेका छौँ । प्रदेश कमिटी गठन गर्नु भनेको अब प्रदेश महत्वपूर्ण एकाइ हो । त्यही प्रादेशिक तहका कमिटी बनाएका हौँ । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सकारात्मक हो । यो आवश्यक पनि हो । प्रदेश कमिटी बनेका थिए । अहिले त संयोजक मात्र तोकिएका हुन् ।
एमालेमा यो गुटको यति यो गुटको यति भनेर भन्नेहरु नै जानून् । कसले लगाएका छन् भाग, भाग लगाएर समाचार छाप्नेहरु नै भ्रममा छन् । एमालेमा गुट छैन । गुट रहँदैनन् । तर जजसले गुट भाग लगाएका छन् ती आफै भ्रममा छन् । एमालेका नेताहरु एमालेको पक्षमा हुन गर्व गर्छन् । एमालेको पक्षधर हुन्छन् । जनताको पक्षमा हुन्छ । कुनै अमुक नेताको पक्षमा छैनन् । अथवा केपी ओली र माधाव नेपाल पक्षमा कोही नेता छैनन् । नेकपा एमालेको नेता हुनमा गर्व गर्छौं । कसै गुट र पक्षमा होइन । पहिला केही गुटजन्य क्रियाकलाप भएका थिए । तर यो स्थायी समितिबाट त्यो सबै सकिएको छ । पार्टी विधि विधान, सिद्धान्तको आधारमा चल्छ । अब एमालेमा गुट खोज्दा पनि पाइँदैन । एमाले सग्लो पार्टी बनेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको विचारमा चल्छ ।
संविधानको कार्यान्वयन नै अहिलेको प्रमुख काम हो । निर्वाचन नगर्ने हो भने के हुन्छ ? मुलकमा निर्वाचन हुनै पर्छ । त्यो पनि तीन तहको । तोकिएको समय सीमाभित्र । निर्वाचन भएन भने संविधान कार्यन्वयन हुँदैन । त्यो भनेको देशप्रति धोका हुने छ । यसबाट बच्नका लागि ०७३ मङ्सिरबाट स्थानीय तहकको निर्वाचन सुरु गर्नैपर्ने हुन्छ ।
हो, एमालेको नेतृत्वको सरकारले के गर्यो भन्लान् ? पूर्ववर्ती सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कन गर्नका लागि आयोग बनायो । त्यो आयोगले काम गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्छ । प्रतिवेदन बुझाउन अन्तिम चरणमा छ । छिटो निर्वाचनमा जान सकियोस् भनेर प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
अर्को पूर्ववर्ती सरकारले समय तालिका तय गरेको छ । तेस्रो स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनका लागि कानुन बनाउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकार इमानदारी साथ लाग्ने हो भने ०७३ मङ्सिरबाट निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले संविधान कार्यन्वयन नै प्रमुख जिम्मेवारी हो । यो रोक्नका लागि कुनै पनि बहाना चाहिँदैन । निर्वाचन रोक्ने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यो संविधानको विरुद्ध हो । संविधानको बरखिलाफ जाने कसैलाई अधिकार छैन । यो समय भनेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । अहिले संविधान संशोधनको कुरा नै उठान मिल्दैन ।


एमाले सरकारमा भएको भए पनि तीनै तहको निर्वाचन गरेर नै छाड्थ्यो । तर एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा मधेसको आन्दोलन कहाँ थियो ? अहिले कहाँ छ । सबैले थाह पाएकै छ । सरकारले निर्वाचन चाहेको छ कि छैन ? एमालेले हार्ने अवस्था नआउँदासम्म निर्वाचन नगर्ने भन्ने त छैन होला ?

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा । अहिले सत्ता पक्ष भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा हो । प्रतिपक्ष भनेको एमाले, राप्रपा नेपाल, माले, जनमोर्चालगायतका दल हुन् । प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग माग राख्न मिल्छ । तर, अब मधेसी मोचालाई माग राख्ने नैतिक अधिकार छ ? आफै सहभागी भएको सरकारमा । उसले त संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने हो । नीतिगत आधार तयार गरेर सरकार बनाउन सहभागी भएको मधेसी मोर्चाले अब कसरी माग राख्न मिल्छ । मधेसी मोर्चा अब सत्ता पक्ष हो । नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा सरकारमा सहभागी भइसकेपछि अर्को कुनै बहाना गर्न मिल्छ ? मिल्दैन ।
जहाँसम्म संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने विषयमा अहिले समय नै भएको छैन । यो पक्रिया भनेको संसदमा हो । यदि कसैलाई संविधान संशोधन गर्न आवश्यकता महसुस भयो भने त्यो कुरा त संसदमा टेबल गर्ला नि । यो अहिले नै बहस गर्ने विषय होइन । यो त संसदमा भएका दलहरुले सोच्ने कुरा हो ।
संविधान संशोधन गर्दा के फाइदा हुन्छ ? केका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो ? किन आवश्यक छ ? संशोधन गर्दा देशले के पाउँछ ? यी सबै कुराको छलफल होला नि ।
मधेसी मोर्चा सरकार पक्ष हो । यो सरकार अथवा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले संविधान मान्छ कि मान्दैन । उनीहरुले संविधान मान्दैन भन्न मिल्छ । सत्ता पक्षले त झन् संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । कसैले विलम्ब गरेर संविधान उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन ।
एमाले सरकारमा भएको भए पनि तीनै तहको निर्वाचन गरेर नै छाड्थ्यो । तर एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा मधेसको आन्दोलन कहाँ थियो ? अहिले कहाँ छ । सबैले थाह पाएकै छ । सरकारले निर्वाचन चाहेको छ कि छैन ? एमालेले हार्ने अवस्था नआउँदासम्म निर्वाचन नगर्ने भन्ने त छैन होला ? निर्वाचन भनेको जित्नका लागि हो । संविधानको कार्यन्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उल्टै हामी प्रतिपक्ष नै निर्वाचन गराउनु पर्छ भनिरहेका छौँ ।
एमाले अब सरकारले राम्रा काम गरे सहयोग गर्छ । नकि सरकारमा भएका दलहरुलाई मिलाउने । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछौँ । सरकारले गलत काम गरे खबरदारी गर्छौं ।
एमाले अब एक ढिक्का भएको छ । यसमा सबैले खुशी हुनुपर्ने समय आएको छ । राम्रो कुरा हो । एमालेमा कुनै गुट रहेन ।
निर्वाचन रोक्न कुनै बहानाबाजी नहोस् । यो संविधान अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । यसमा एमालेको साथ रहन्छ । विलम्ब भयो भने एमालेले त्यसकाविरुद्ध जान्छ । तर एमाले यसका लागि सडकमा जानुपर्दैन । एमालेले अहिले संविधान कार्यन्वयन गराउन, निर्वाचन गराउन सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्दैन । एमाले त्यति कमजोर छैन । यो सबै संसदमा नै गर्छ । एमाले कमजोर छैन ।
हामीलाई आशङ्का लागेको छ । एमालेको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । ऊसहित निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याएको हो । तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गर्ने भन्दै छ सरकार । यसले आशङ्का जन्माउने कुरा हो । यो सरकार नौ महिनाका लागि बनेको हो । त्यो पनि तमसुक गरेर । चैतमा सरकार हेन्डओभर गर्ने कि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने ? एकले सरकार छोड्ने अर्कोले लिने समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । यो टार्ने बहाना हो ।
यदि यहाँ संविधान कार्यन्वयन भएन भने ठूलो दुर्घटना हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र गरेर भएन नि । यसलाई पर सार्दा अन्य निर्वाचन पनि प्रभावित हुन्छन् । यदि संविधान संशोधन गरेर देश चलाउला भन्ने सपना देखेको छ भने त्यो दिवासपना हो । त्यो पूरा हुँदैन । पहिलाजस्तो अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संविधान सभाको म्याद थपे जस्तो होइन । त्यही भएर माघ २०७४ भित्र निर्वाचन गरी सक्नैपर्छ । निर्वाचन सार्ने र टार्ने त होइन सरकार भनेर आशङ्का जन्माएको छ । तर यस्तो हुनु हुँदैन । संविधान कार्यन्वयन हुँदैन । रक्षा हुँदैन भन्ने आशङ्का गर्न मिल्दैन । हामी यो संविधान कार्यन्वन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिन्छौँ ।
(कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित)