प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भूकम्प पीडितलाई राहत दिन आजदेखि विशेष अभियान, असोज २ गतेसम्म पहिलो किस्ता

काठमाडौ, साउन ३१ गते। सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन आजदेखि विशेष अभियान शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनसम्म भूकम्पपिडीतलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले अभियान शुरु गरको हो ।

असोस २ गते सम्म ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजारलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराईसक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
‘नयाँ सरकार बनेपछि विशेष कार्ययोजना बनाएर सम्झौता, खातामा रकम र गुनासो सम्बोधनको काम सकिसक्छाँै’ ज्ञवालीले भने ‘बाँकी १७ जिल्लामा पनि कार्ययोजना बनाएर सबैठाउँमा निर्देशन, जनशक्ति र लजिस्टिकको व्यवस्था भएकोले अव सबै जिल्लामा यो प्रकृया अगाडी बढ्छ ।’
भदौको मध्यसम्म काठमाण्डौ उपत्यकाको सर्वैक्षण सम्पन्न गरी भदौ मसान्तसम्म अनुदान वितरण प्रकृया पनि अगाडी बढाईने ज्ञवालीले बताए ।

पछिल्लो एक दुईंदिन राहत उपलब्ध गराउने कामले तिब्रता पाएको पनि उनले बताए । सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म ३ लाख ३९ हजार ४ सय ६२ घरधनिसंग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भईसकेको र ४९ हजार ७ सय ४९ घरधनिको बैक खातामा पहिलो किस्ताको रकम पुगिसकेको उनले बताए । गतवर्ष बैशाख १२ गते भूकम्पबाट लाखौँ धनजनको क्षति भएपनि सरकारले गएको साउन २८ गतेदेखि मात्र अनुदान सहयोगको रकम निकासा सुरु गरको हो ।

पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरणका लािग आवस्यक पर्ने रकम मध्ये ८० प्रतिशत रकमको लागि वातावरण बनिरहेको ज्ञवालीले बताए । ‘त्यसमध्ये १ सय ८६ अर्व सम्झौता भईसकेको छ भने ८५ अर्व अन्तर्गत भारतबाट ऋण ७५ अर्व र १० अर्व बेलायतबाट आउने निश्चित भएको छ’ उनले भने ‘बाँकी २० प्रतिशतका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको बैदेशिक सहायता तथा समन्वय महाशाखाले छलफल गरीहरको जानकारी आएको छ ।’

अनुदानका लागि गाउँ गाउँमा बैंक
जनतालाई गाउँमै अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि गाउँ गाउँमा बैकको व्यवस्था गरीने प्राधिकरणले जनाएको छ । गाउँमा उपलब्ध भएका बैंकमा उनीहसंग समन्वय गरीने र नभएको हकमा शाखारहित बैंकिङ्ग तथा घुम्ति बैंकको व्यवस्था गरेर भएपनि गाउँमै अनुदान उपलब्ध गराईने ज्ञवालीको भनाई छ । ‘शाखा रहित र घुम्ति बैंकका लागि जिल्लाबाट विवरण मागिसकेका छौँ,’ उनले भने अव राष्ट्रबैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र सम्बन्धित बैंकसंग छलफल गरी बैंक स्थापाको लागि पहल गर्छौँ ।’

प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरणको कार्य संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन एकाई र महालेखा नियन्त्रको कार्यलयको सहकायमा हुने उनले बताए । घर बनाउने प्राविधीक सहयोग शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन एकाई र सो अन्तर्गतका जिल्ला कार्यान्वयन एकाईमार्फत उपलब्ध हुन्छ । ‘यसका लागि गाविस र नगरपालिकामा ईन्जिनीयरहरु परीचालित भएका छन्’ ज्ञवालीले भने ।

दाताहरु खुसी छन्, पैसा सबै आउँछ
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक गरको कामबाट दाताहरु निकै खुसी भएको राहत तथा पुनर्निमाणका लागि रकमको अभाव नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘दातृ निकायले लिखित रुपमा काम प्रसंसनिय छ थप सहयोग गर्छौ भनेर लिखित रुपमै प्रतिवद्धता पठाउनुभएको छ’ ज्ञवालीले भने ‘त्यसैले राहतको लागि रकम अभाव हुँदैन, जति पनि आउँछ ।’
तर थप पैसाका लागि बाहिरमात्रै ताक्ने भन्दापनि आन्तरीक श्रोत साधनको व्यवस्थापन, आफ्नै श्रम आदिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणमा पुननर्निमाणका लागि आउने बैदेशिक सहायता सिधै अर्थ मन्त्रालयमार्फत र विदेशी राष्ट्रले आफै कार्यक्रम बनाएर पनि ल्याएको प्राधिरकणले जनाएको छ । आफै कार्यक्रम बनाएर अहिलेसम्म चिनले कार्यक्रम ल्याएको छ ।
घर बनाउन ११ करोड ऋण
भुकम्पपिडीतलाई घर बनाउनका लागि ११ करोड भन्दा बढी सहुलियत दरको ऋण बैंकमार्फत प्रबाह भएको पनि ज्ञवालीले बताए । राष्ट्रबैंकले प्रभावितहरुलाई घर निर्माणको लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार विभीन्न बैंकमार्फत उक्त ऋण प्रभाह भएको हो ।

विशेष अभियान सफल पार्न साँझ विहान र विदाका दिन पनि काम
विशेष अभियान सफल पार्नका लागि प्राधिकरणले साँझ विहान र विदाको दिन समेत कर्मचारी परीचालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यको लागि कर्मचारीको थप व्यवस्था समेत गरीने उनले बताए । ‘सो अवधिभर जिल्लामै बसेर काम गर्नेगरी ११ वटै जिल्लामा प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयबाट समेत आवस्यकता अनुसार थप जनशक्ति खटाईने छ ।

अनुगमनका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र
जिल्लामा भएका कामहरुको अनुगमनका लागि पनि विशेष टोली बनाईने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘जिल्लामा भएका काम र गतिविधीहरुको अनुगमनका लागि कार्यकारी समितिका सदस्यहरु तथा सम्बन्धित उपक्षेत्रीय कायाृलयका प्रमुख एवं अन्य कर्मचारीहरु सतिका घुम्ति टोली बनाएर जिल्ला जिल्लामा पठाईने छ’ ज्ञवालीले भने ‘समन्वय र सहजिकरणका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा सम्बद्व मन्त्रालयका सचिव एवं केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वय ईकाईको प्रमुखहरु सहितहरुकमो केन्द्रिय अनुगमन समिति समेत गठन गरीएको छ ।’-