युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष, एमाले
दशकौँ लामो संघर्षबाट संधिवान आएको छ । यसका लागि जनताले ठूलो बलिदानी दिएका थिए । ठूलोे त्याग बलिदानबाट आएको संविधानको कार्यान्वयन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसका लागि सबै राजनीतिक दल मिलेरमात्र सम्भव छ । राजनीतिक दलको एकता नै संविधान कार्यान्वयनको सफल पक्ष हुनेछ ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा संविधान निर्माण महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, संविधान निर्माणपछि केही पार्टी, समुदायका असन्तुष्टि नरहेका होइनन् । तर पनि यो संविधान राम्रो बनेको छ । यसका केही कमीकमजोरीका बाबजुद दुईतिहाइ निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको हो ।
यसमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छन् । कमीकमजोरीका बाबजुद यो संविधान विश्वमै उत्कृष्ट बनेको छ । जुन कुरा विभिन्न देशका संवैधानिक विज्ञले पनि भनेका छन् ।
अबको चुनौती भनेको यो संविधान कार्यान्वयन नै हो । हामीसँग समय धेरै कम छ । १७ महिनामा तीन निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यो समयसीमामा निर्वाचन गर्नु सरकाको दायित्व छ । संविधानमा तोकेको समयसीमामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेन भने संविधान असफल हुन्छ । त्यो असफलता भनेको देशको असफलता हो । हामी सबैको असफलता हो । त्यसकारण यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको पहिलो काम हो । यदि निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान असफल हुन्छ । त्यही भएर सबैको ध्यान निर्वाचनमा हुनुपर्छ । तीन निर्वाचन गरिसकेपछि नमिलेका कुरामा बहस छलफल गरेर जान सकिन्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
एमाले सत्तामा होस् अथवा प्रतिपक्षमा । हाम्रो पार्टीको पहिलो काम भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । तर, हामी संविधान कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर जान्छाँै । सरकार अब कसरी जान्छ भनेर पनि हेर्नुपर्नेछ । भर्खरै सरकार बनेको छ । तर, हामी संविधान कार्यान्वयन, जनताको पक्षमा हुने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्नेछौँ । अहिले हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिमा पनि यही कुरामाथि बढी केन्द्रित छौँ । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछौँ ।
पार्टी स्कुलिङ विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा पार्टी अध्यक्षले आवश्यक परे हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नुभएको हो । त्यो भनेको आवश्यक परेको समयमा आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन सक्छ भनेर सचेत गराउनुभएको हो । सरकारलाई सचेत गराएको हो । सरकारले कुनै गलत निर्णय नगरोस् भन्नलाई पनि हो । सरकारले गलत काम, निर्णय ग¥यो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो एमालेको कुनै संस्थागत निर्णय होइन । अहिले एमाले आन्दोलनमा होइन संविधान कार्यान्वयनमा लाग्छ । उसले सडकमा होइन अहिले संसद्मा जोड दिन्छ । जननिर्वाचित संसद्मै सबै कुराको बहस हुनेछ । हाम्रो संघर्ष संसद्मा हुन्छ । जनताको मतबाट निर्वाचित संसद्बाट राष्ट्रका पक्षमा काम गराउनुपर्छ । जनताको आवश्यकता, राष्ट्रका आवश्यकतामाथि बहस हुनुपर्छ । त्यही किसमले नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अहिले होइन । सडकको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज त गर्नुहुँदैन । तर अहिले भनेको देशमा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ । सकेसम्म मंसिरमा नभए सरकारले भनेझैँ चैत, वैशाखमा स्थानीय निकाय अथवा तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचना छिटो टुंग्याउनुपर्छ । यसमा आयोगलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
अब कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा मुख्य दायित्व सरकारको हुन्छ । निर्वाचन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने नियम, कानुन बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार कार्यतालिकासहित आउनुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको र संघीय सदनको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको प्रमुख काम संविधान कार्यान्वयन कि संविधान संशोधन ? यो प्रस्ट हुनुपर्छ । यहाँ एमालेले भनेका कैयाँै कुरा पनि संविधानमा परेका छैनन् । एमालेको संस्थागत धारणा भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हो । तर, त्यो त भएन । यो भयो भने साशकीय स्वरुप राम्रो हुन्छ भन्ने हो । संविधान निर्माणको समयमा यो कुरा लागू भएन । काँग्रेस संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नचाहने भएकाले केही सम्झौता गरेर संविधान बनाउने कुरामा सहमत भएका हौँ ।
नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आफूले उठाएका एजेन्डा आफैँले बहुमत ल्याएको समयमा कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसका लागि जनमत चाहिन्छ । हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो तर त्यसका लागि समय लाग्छ । अहिले नै समाजवाद त आउँदैन । जनमत तयार गर्ने हो । आफ्ना एजेन्डा जनतामा स्थापित गर्ने हो ।
अहिले संविधान संशोधन गर्नु भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यदि संविधान संशोधन नगरी नहुने हो भने के–के हुन् त ती विषय । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण के–के हुन् ? त्यो सबै कुरा संविधान निर्माण गर्ने सबै दल एकठाँउमा बसेर छलफल गरेर विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दल बसेर तत्काल कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने, त्यो संशोधनपछि हुने फाइदा के–के हुन् । सबैको निक्र्यौल हुनुपर्छ । यसमा कुनै एक दलले भनेर हुँदैन । तर, अहिले पनि एउटै काम भनेको संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयन नै हो ।
मधेसी मोर्चाले उठाएका माग के–के हुन् त ? गणतन्त्र हो कि होइन ? समावेशी हो कि होइन ? धर्मनिरपेक्षता हो कि होइन ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो कि होइन ? संघीयता हो कि होइन ? हो भने यी कुरा संविधानमा छन् । यी प्रमुख कुरा संविधानमा छन् भने सबैका सबै कुरा त संविधानमा कसैका पनि परेका छैनन् । यो सम्झौताको दस्तावेज हो । मुलुक सात प्रदेशमा गएको छ । यसमा पनि केही थप कुरा छन् । नागरिकतालगायत निर्वाचनका कुरा । यसका लागि त जनमत तयार गरेर पछि संशोधन गर्न सकिन्छ । सहमतिमा संविधान जारी भएको हो । सबैले यसलाई मानेर अगाडि बढेका छन् । आ–आफ्ना फरकमत छन्, यो संविधानमा । होइन हाम्रा शतप्रतिशत माग पूरा भएमात्र निर्वाचनमा जान्छौँ भन्ने हो भने त यो देशमा निर्वाचन नै हुँदैन । राप्रपाले त यो संविधान मानेर अगाडि बढिरहेको छ । ऊ न गणतन्त्रवादी हो । न धर्मनिरपेक्ष ।
अहिले संसद्मा ३१ दल छन् । यी सबैका हरेक माग सम्बोधन गरेरमात्र निर्वाचनमा जाने हो भने यो देशमा निर्वाचन नै हुँदैन । अर्को कुरा मधेसी दलमात्र मधेसी जनताका प्रतिनिधि होइनन् । मधेसमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको ठूलो प्रतिनिधित्व छ । जुन निर्वाचित हुन् । मधेसी दलले राखेका माग मात्र सबै मधेसी जनताका माग हुन् भन्नु गलत हो । यो बुझाइ नै गलत छ । बहुसंख्यक माग त संविधानमा पूरा भएको छ । यदि कतिपय कुरामा सहमति गरेर जान सकिन्छ भने संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरु बसेर छलफल गर्नुपर्छ । एजेन्डा आइडेन्टिफाई हुनुपर्यो । तर, अहिले त्यो सम्भव छैन । काँग्रेस, एमाले र माओवादी बसेर छलफल गरेर जानुपर्छ ।
अहिले मधेसी मोर्चाले आफ्नो फरकमत राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । उनीहरुले जनमत निर्माण गरेर जानुपर्छ । जनतामा आफ्ना मुद्दा स्थापित गरेर जानुपर्छ । अहिले मधेसी नेताहरुले जे गरिरहेका छन् त्यो बलमिच्याइँ हो । बहुमतलाई अल्पमतले डोर्याउनु हो । तर पनि सबै बसेर छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ । संविधान परिवर्तनीय छ । पहिलो चरणमा कार्यान्वयन नै प्रमुख काम हो । संविधानमा चित्त नबुझेका कुरा पछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधनमा लाग्यौँ भने । सीमांकनमा लाग्यौँ भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । निर्वाचन हँुदैन । त्यही भएर पहिले तीनवटै निर्वाचन गरौँ । अनि अरु बहसमा जाउँला, संघीयता कति सफल भयो भएन भनेर । २०७४ माग ७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर कल्पना गर्न लाग्ने होइन । जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । यो निर्वाचन भएन भने देश असफल हुन्छ । त्यही भएर जसरी पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यही समयमा छलफल गर्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन गर्न रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछ ।
कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित ।-रातोपाटीबाट
अहिले नेपाली राजनीतिमा संविधान निर्माण महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, संविधान निर्माणपछि केही पार्टी, समुदायका असन्तुष्टि नरहेका होइनन् । तर पनि यो संविधान राम्रो बनेको छ । यसका केही कमीकमजोरीका बाबजुद दुईतिहाइ निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको हो ।
यसमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छन् । कमीकमजोरीका बाबजुद यो संविधान विश्वमै उत्कृष्ट बनेको छ । जुन कुरा विभिन्न देशका संवैधानिक विज्ञले पनि भनेका छन् ।
अबको चुनौती भनेको यो संविधान कार्यान्वयन नै हो । हामीसँग समय धेरै कम छ । १७ महिनामा तीन निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यो समयसीमामा निर्वाचन गर्नु सरकाको दायित्व छ । संविधानमा तोकेको समयसीमामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेन भने संविधान असफल हुन्छ । त्यो असफलता भनेको देशको असफलता हो । हामी सबैको असफलता हो । त्यसकारण यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको पहिलो काम हो । यदि निर्वाचन हुन सकेन भने संविधान असफल हुन्छ । त्यही भएर सबैको ध्यान निर्वाचनमा हुनुपर्छ । तीन निर्वाचन गरिसकेपछि नमिलेका कुरामा बहस छलफल गरेर जान सकिन्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
एमाले सत्तामा होस् अथवा प्रतिपक्षमा । हाम्रो पार्टीको पहिलो काम भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । तर, हामी संविधान कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर जान्छाँै । सरकार अब कसरी जान्छ भनेर पनि हेर्नुपर्नेछ । भर्खरै सरकार बनेको छ । तर, हामी संविधान कार्यान्वयन, जनताको पक्षमा हुने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्नेछौँ । अहिले हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिमा पनि यही कुरामाथि बढी केन्द्रित छौँ । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछौँ ।
पार्टी स्कुलिङ विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा पार्टी अध्यक्षले आवश्यक परे हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नुभएको हो । त्यो भनेको आवश्यक परेको समयमा आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन सक्छ भनेर सचेत गराउनुभएको हो । सरकारलाई सचेत गराएको हो । सरकारले कुनै गलत निर्णय नगरोस् भन्नलाई पनि हो । सरकारले गलत काम, निर्णय ग¥यो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो एमालेको कुनै संस्थागत निर्णय होइन । अहिले एमाले आन्दोलनमा होइन संविधान कार्यान्वयनमा लाग्छ । उसले सडकमा होइन अहिले संसद्मा जोड दिन्छ । जननिर्वाचित संसद्मै सबै कुराको बहस हुनेछ । हाम्रो संघर्ष संसद्मा हुन्छ । जनताको मतबाट निर्वाचित संसद्बाट राष्ट्रका पक्षमा काम गराउनुपर्छ । जनताको आवश्यकता, राष्ट्रका आवश्यकतामाथि बहस हुनुपर्छ । त्यही किसमले नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अहिले होइन । सडकको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज त गर्नुहुँदैन । तर अहिले भनेको देशमा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ । सकेसम्म मंसिरमा नभए सरकारले भनेझैँ चैत, वैशाखमा स्थानीय निकाय अथवा तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचना छिटो टुंग्याउनुपर्छ । यसमा आयोगलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ ।
अब कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा मुख्य दायित्व सरकारको हुन्छ । निर्वाचन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने नियम, कानुन बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार कार्यतालिकासहित आउनुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको र संघीय सदनको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको प्रमुख काम संविधान कार्यान्वयन कि संविधान संशोधन ? यो प्रस्ट हुनुपर्छ । यहाँ एमालेले भनेका कैयाँै कुरा पनि संविधानमा परेका छैनन् । एमालेको संस्थागत धारणा भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हो । तर, त्यो त भएन । यो भयो भने साशकीय स्वरुप राम्रो हुन्छ भन्ने हो । संविधान निर्माणको समयमा यो कुरा लागू भएन । काँग्रेस संसदीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नचाहने भएकाले केही सम्झौता गरेर संविधान बनाउने कुरामा सहमत भएका हौँ ।
नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आफूले उठाएका एजेन्डा आफैँले बहुमत ल्याएको समयमा कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसका लागि जनमत चाहिन्छ । हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो तर त्यसका लागि समय लाग्छ । अहिले नै समाजवाद त आउँदैन । जनमत तयार गर्ने हो । आफ्ना एजेन्डा जनतामा स्थापित गर्ने हो ।
अहिले संविधान संशोधन गर्नु भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यदि संविधान संशोधन नगरी नहुने हो भने के–के हुन् त ती विषय । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण के–के हुन् ? त्यो सबै कुरा संविधान निर्माण गर्ने सबै दल एकठाँउमा बसेर छलफल गरेर विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दल बसेर तत्काल कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने, त्यो संशोधनपछि हुने फाइदा के–के हुन् । सबैको निक्र्यौल हुनुपर्छ । यसमा कुनै एक दलले भनेर हुँदैन । तर, अहिले पनि एउटै काम भनेको संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयन नै हो ।
मधेसी मोर्चाले उठाएका माग के–के हुन् त ? गणतन्त्र हो कि होइन ? समावेशी हो कि होइन ? धर्मनिरपेक्षता हो कि होइन ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो कि होइन ? संघीयता हो कि होइन ? हो भने यी कुरा संविधानमा छन् । यी प्रमुख कुरा संविधानमा छन् भने सबैका सबै कुरा त संविधानमा कसैका पनि परेका छैनन् । यो सम्झौताको दस्तावेज हो । मुलुक सात प्रदेशमा गएको छ । यसमा पनि केही थप कुरा छन् । नागरिकतालगायत निर्वाचनका कुरा । यसका लागि त जनमत तयार गरेर पछि संशोधन गर्न सकिन्छ । सहमतिमा संविधान जारी भएको हो । सबैले यसलाई मानेर अगाडि बढेका छन् । आ–आफ्ना फरकमत छन्, यो संविधानमा । होइन हाम्रा शतप्रतिशत माग पूरा भएमात्र निर्वाचनमा जान्छौँ भन्ने हो भने त यो देशमा निर्वाचन नै हुँदैन । राप्रपाले त यो संविधान मानेर अगाडि बढिरहेको छ । ऊ न गणतन्त्रवादी हो । न धर्मनिरपेक्ष ।
अहिले संसद्मा ३१ दल छन् । यी सबैका हरेक माग सम्बोधन गरेरमात्र निर्वाचनमा जाने हो भने यो देशमा निर्वाचन नै हुँदैन । अर्को कुरा मधेसी दलमात्र मधेसी जनताका प्रतिनिधि होइनन् । मधेसमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको ठूलो प्रतिनिधित्व छ । जुन निर्वाचित हुन् । मधेसी दलले राखेका माग मात्र सबै मधेसी जनताका माग हुन् भन्नु गलत हो । यो बुझाइ नै गलत छ । बहुसंख्यक माग त संविधानमा पूरा भएको छ । यदि कतिपय कुरामा सहमति गरेर जान सकिन्छ भने संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरु बसेर छलफल गर्नुपर्छ । एजेन्डा आइडेन्टिफाई हुनुपर्यो । तर, अहिले त्यो सम्भव छैन । काँग्रेस, एमाले र माओवादी बसेर छलफल गरेर जानुपर्छ ।
अहिले मधेसी मोर्चाले आफ्नो फरकमत राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । उनीहरुले जनमत निर्माण गरेर जानुपर्छ । जनतामा आफ्ना मुद्दा स्थापित गरेर जानुपर्छ । अहिले मधेसी नेताहरुले जे गरिरहेका छन् त्यो बलमिच्याइँ हो । बहुमतलाई अल्पमतले डोर्याउनु हो । तर पनि सबै बसेर छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ । संविधान परिवर्तनीय छ । पहिलो चरणमा कार्यान्वयन नै प्रमुख काम हो । संविधानमा चित्त नबुझेका कुरा पछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधनमा लाग्यौँ भने । सीमांकनमा लाग्यौँ भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । निर्वाचन हँुदैन । त्यही भएर पहिले तीनवटै निर्वाचन गरौँ । अनि अरु बहसमा जाउँला, संघीयता कति सफल भयो भएन भनेर । २०७४ माग ७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर कल्पना गर्न लाग्ने होइन । जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । यो निर्वाचन भएन भने देश असफल हुन्छ । त्यही भएर जसरी पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यही समयमा छलफल गर्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन गर्न रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेछ ।
कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित ।-रातोपाटीबाट
Post a Comment