प्रतिबद्धतामै रह्यो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कर्जा

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रम त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सुरु हुनसकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको थियो ।
सरकारको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू विभिन्न विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिन धाउने गरेका छन् तर बैङ्कले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधि तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । बैङ्कहरूले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर कुन विधिबाट उपलब्ध गराउर्ने भन्नेमा कार्यविधिले प्रस्ट पार्छ, उहाँले भन्नुभयो । हाल स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय एवम् कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकको अचल सम्पत्ति धितो राखेर शैक्षिक ऋण लिँदै आएका छन् । विशेषगरी विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीले यस्तो सेवा बढी लिने गरेको बैङ्कहरूले जानकारी दिएका छन् ।
बैङ्कहरूले विद्यार्थीको कुल अध्ययन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म वा बढीमा ७५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेका छन् । उनीहरूले सरदर नौदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् ।
नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । प्रमाणपत्र धितो राखेका भरमा ऋण दिन सकिन्न । निकै गाह्रो पर्छ, जमानी बसिदिने कुनै संस्था चाहिन्छ, उहाँले भन्नुभयो । विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता राज्यले धेरैअघिदेखि जनाउँदै आएको हो । ११ औँ त्रिवर्षीय योजना, १२ औँ त्रिवर्षीय योजना र १३ औँ तीनवर्षे योजनामा निश्चित मापदण्डका आधारमा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान र प्रविधि आदि विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने भनी राज्यले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । उच्च शिक्षा नीति, २०७२ मा पनि यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न बैङ्कहरूलाई आफूहरूले कुनै निर्देशन दिन आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “हामी त्यस्तो ऋण नदेउ भन्दैनौँ, तर बैङ्क आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । ”
एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले आफूहरूले यसपटकबाट हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेजसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नभई कलेजको जमानी वा विद्यार्थीले उपलब्ध गराउने धितोका आधारमा ऋण प्रवाह गर्छाैँ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थीले अध्ययन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ भने ब्याजदर वार्षिक पाँचदेखि आठ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रभु बैङ्कले पनि काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । बैङ्कले विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकत्तम तीन लाख रुपियाँसम्म मात्रै ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले नयाँ शिक्षामन्त्री डीआर पौडेललाई यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जमानी बसेर यस्तो ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । व्यक्तिबाट वार्षिक रूपमा असुल गर्ने वा जागिर खाएपछि तलबबाट कट्टी गर्ने गरी असुल गर्ने भन्नेबारे सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । निजी बैङ्कहरू तयार नभए सरकारी बैङ्कहरूबाट यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले कार्यविधि तयार गर्ने सम्बन्धमा आगामी साता अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरिने बताउनुभयो ।