तीन दिनपछि नेपालमा बहुमतीय सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा गठन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारले सिंगो मधेसलाई प्रताडित गर्दै आउँदा यो परिवर्तनलाई मधेसले स्वागत नै गरेको छ ।
रामभरोस कापडी 'भ्रमर'
यो स्वागत अब समस्या समाधान हुने आशामा मात्रै सीमित रहेको छ, विश्वास भने अहिले पनि भएको छैन । विगत वर्षहरुमा अनेको चोटि सहमति – सम्झौता गरिएकै हो । एउटा सहमति आन्दोलन फिर्ता गर्न गरियो भने अर्को सहमति सत्ताभागिदार हुन गर्यो । दुबैथरिका सहमति सम्झौताले मधेसलाई कुनै लाभ त दिएन बरु मधेसवादी नेताहरु ‘मालदार’ भए आफन्तलाई जागिर दिए भने समानुपातिकका नाममा मनग्गै रकम हसुर्न भ्याए पनि । मधेस र मधेसीका मागहरु त्यस्तै थन्किइरहे । समय अगाडि बढदै गयो ।
आज अत्यन्त कठिन मोडमा मधेसको राजनीति उभिएको छ । ओली सरकारको पतनलेे आशा पलाएको छ भने नयाँ सरकारप्रति विश्वास गर्न मन लागेको छैन । यी अनुहार यसभन्दा अगाडि पनि सरकारमा नभएका हैनन् । सहमति सम्झौतामा पनि सहभागी भएकै हुन् । तर, खै, के परिणाम आयो ? अत्यन्त कष्टप्रद रुपमा छ/छ महिनासम्म आन्दोलन गर्न विवश बनाइयो । मधेसी आन्दोलनका कारण नेपालका यी तीन ठूला दललगायतका दलहरु नै हुन् भन्ने मधेसमा हेक्का राख्नेहरुको कमी छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै समस्याको समाधान नै हुन्छ भने विश्वस्त हुने गुञ्जाइस छैन ।
तर, यसपालिको राजनीतिक दलहरुको पृष्ठभूमिमा भएका क्रियाकलाप र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा विभिन्न समयमा व्यक्त गरिएका सच्चिएका अवधारणाहरुबाट विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ । सभापति हुनुअघि पनि आफनो पूर्वको धारणामा परिवर्तन ल्याउँदै मधेसको समस्यालाई सीमांकनसहित समाधान गर्न आफ्नो पार्टी अगाडि आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएकै हो । अझ ओली सरकारको बहिर्गमनको पृष्ठभूमि तयार पार्न आˆना कुशल र मधेस मालिमाका प्रखर प्रवक्ता नेकाका पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिनुले पनि मनसायमा खोट नरहेको देखाउँछ ।
विमलेन्द्र निधीले आन्दोलन चलिरहेको बेला पनि संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् । आजसम्म निकासका लागि प्रयत्नशील रहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा मधेस मुद्दाको सम्मानजनक अवतरण हुने कुरामा विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ – यो विश्वासलाई तथ्यका रुपमा परिणत हुने प्रक्रिया के होला त ? निधीजीकै एउटा अन्तवार्तामा मधेस मुद्दाको औचित्य र यो सरकारले आन्दोलनको बटमलाइन रहेको सीमांकन समेतको छिनोफानो गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । मधेसमा सिंगै एक प्रदेश माग्नेहरुलाई दुई प्रदेशसम्म पनि नदिनु उचित नहुने मनसाय राख्दै पुरानो सरकारको पदच्युतको पृष्ठभूमि र नयाँ सरकार गठनको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएका निधीले मधेसी मोर्चा अहिले नै सरकारमा नआउने देखिए पनि उनीहरुको पनि माग सम्बोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यो निश्चय नै स्वागतयोग्य पहल हुने छ ।
यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाका घटक दलहरुबाट भिन्नाभिन्नै अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । सरकारमा माग पूरा नहुञ्जेल जान्नौं, ठोस सहमति भए जान सकिने जस्ता अभिव्यक्तिबाट सम्पूर्ण मधेसमा निराशाजनक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । मोर्चा सरकारमा गयो भने पछिल्लो समयजस्तै मधेस मुद्दा सिंहदरवारमा घुम्ने कुर्सीमा अल्भिmएर चित्कार गरिरहेको हुनेछ । उता नेताहरु देश-विदेशको शयर गरेर आफनो चुनावी रणनीतिको चक्रव्युह रचिरहेका हुनेछन् । मुद्दा प्राप्तिका लागि साश्वत बलिदानी दिने मधेसी सपूतहरुको आत्माले आफ्नो भाग्यमा पछुतो गरिरहेको हुनेछ । स्थिति भयावह र नितान्त दुखी हुँदै जानेछ ।
तर, यो स्थिति आउन नदिन वर्तमान सरकारको भावी कार्यनीतिले कारक भूमिका खेल्नुपर्दछ । अर्थात अहिलेदेखि वाचा गर्दै आएका र मुसाहरुको आगमनपूर्व नै ओली सरकार ढाल्न आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको मोर्चाप्रतिको सद्भाव र विश्वासलाई तोड्ने काम यो सरकारले गर्यो भने ।
त्यस खबरदारीका लागि पनि हाललाई मधेसी मोर्चाको सरकार प्रवेश उचित देखिँदैन । सहमति कोसँग गर्ने ? सहमतिमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा कसरी लाग्ने ? मधेस मुद्दामा लागेको फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा गएपछि सरकारकै भाषा प्रयोग गर्दै मधेसलाई बिर्सेजस्तै, यिनीहरुले पनि नबिर्सेलान् कसरी भन्ने ? अतीतको नजीर त सबैका सामु छर्लङ्ग छँदैछ ।
अगामी चैतसम्म सबैखालका समाधान गर्ने दुई ठूला दलबीच सहमति भएको छ । स्थानीय निर्वाचन पूर्व । सरकार गठनलगत्तै सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै केन्दि्रत भएर काम थालियो भने मधेसी, जनजाति आदिवासीका समस्याहरु छिटै समाधान हुन्छन् । र, त्यसबखत संशोधित संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा जानुको विशेष अर्थ हुन्छ – राष्ट्र र मधेसका जनताका लागि पनि ।
के त्यतिसम्म धैर्य मधेसका आन्दोलनरत नेताहरुमा रहन्छ ? अथवा धर्मसंकटको अवस्थामा पनि सिंहदरबारको मायाजालमा फसेर मधेस मुद्दालाई अँध्यारो कुवामा ˆयाँकिदिनेछन् – हेर्न बाँकी छ ।
आज अत्यन्त कठिन मोडमा मधेसको राजनीति उभिएको छ । ओली सरकारको पतनलेे आशा पलाएको छ भने नयाँ सरकारप्रति विश्वास गर्न मन लागेको छैन । यी अनुहार यसभन्दा अगाडि पनि सरकारमा नभएका हैनन् । सहमति सम्झौतामा पनि सहभागी भएकै हुन् । तर, खै, के परिणाम आयो ? अत्यन्त कष्टप्रद रुपमा छ/छ महिनासम्म आन्दोलन गर्न विवश बनाइयो । मधेसी आन्दोलनका कारण नेपालका यी तीन ठूला दललगायतका दलहरु नै हुन् भन्ने मधेसमा हेक्का राख्नेहरुको कमी छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै समस्याको समाधान नै हुन्छ भने विश्वस्त हुने गुञ्जाइस छैन ।
तर, यसपालिको राजनीतिक दलहरुको पृष्ठभूमिमा भएका क्रियाकलाप र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा विभिन्न समयमा व्यक्त गरिएका सच्चिएका अवधारणाहरुबाट विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ । सभापति हुनुअघि पनि आफनो पूर्वको धारणामा परिवर्तन ल्याउँदै मधेसको समस्यालाई सीमांकनसहित समाधान गर्न आफ्नो पार्टी अगाडि आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएकै हो । अझ ओली सरकारको बहिर्गमनको पृष्ठभूमि तयार पार्न आˆना कुशल र मधेस मालिमाका प्रखर प्रवक्ता नेकाका पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिनुले पनि मनसायमा खोट नरहेको देखाउँछ ।
विमलेन्द्र निधीले आन्दोलन चलिरहेको बेला पनि संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् । आजसम्म निकासका लागि प्रयत्नशील रहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा मधेस मुद्दाको सम्मानजनक अवतरण हुने कुरामा विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ – यो विश्वासलाई तथ्यका रुपमा परिणत हुने प्रक्रिया के होला त ? निधीजीकै एउटा अन्तवार्तामा मधेस मुद्दाको औचित्य र यो सरकारले आन्दोलनको बटमलाइन रहेको सीमांकन समेतको छिनोफानो गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । मधेसमा सिंगै एक प्रदेश माग्नेहरुलाई दुई प्रदेशसम्म पनि नदिनु उचित नहुने मनसाय राख्दै पुरानो सरकारको पदच्युतको पृष्ठभूमि र नयाँ सरकार गठनको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएका निधीले मधेसी मोर्चा अहिले नै सरकारमा नआउने देखिए पनि उनीहरुको पनि माग सम्बोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यो निश्चय नै स्वागतयोग्य पहल हुने छ ।
यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाका घटक दलहरुबाट भिन्नाभिन्नै अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । सरकारमा माग पूरा नहुञ्जेल जान्नौं, ठोस सहमति भए जान सकिने जस्ता अभिव्यक्तिबाट सम्पूर्ण मधेसमा निराशाजनक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । मोर्चा सरकारमा गयो भने पछिल्लो समयजस्तै मधेस मुद्दा सिंहदरवारमा घुम्ने कुर्सीमा अल्भिmएर चित्कार गरिरहेको हुनेछ । उता नेताहरु देश-विदेशको शयर गरेर आफनो चुनावी रणनीतिको चक्रव्युह रचिरहेका हुनेछन् । मुद्दा प्राप्तिका लागि साश्वत बलिदानी दिने मधेसी सपूतहरुको आत्माले आफ्नो भाग्यमा पछुतो गरिरहेको हुनेछ । स्थिति भयावह र नितान्त दुखी हुँदै जानेछ ।
तर, यो स्थिति आउन नदिन वर्तमान सरकारको भावी कार्यनीतिले कारक भूमिका खेल्नुपर्दछ । अर्थात अहिलेदेखि वाचा गर्दै आएका र मुसाहरुको आगमनपूर्व नै ओली सरकार ढाल्न आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको मोर्चाप्रतिको सद्भाव र विश्वासलाई तोड्ने काम यो सरकारले गर्यो भने ।
त्यस खबरदारीका लागि पनि हाललाई मधेसी मोर्चाको सरकार प्रवेश उचित देखिँदैन । सहमति कोसँग गर्ने ? सहमतिमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा कसरी लाग्ने ? मधेस मुद्दामा लागेको फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा गएपछि सरकारकै भाषा प्रयोग गर्दै मधेसलाई बिर्सेजस्तै, यिनीहरुले पनि नबिर्सेलान् कसरी भन्ने ? अतीतको नजीर त सबैका सामु छर्लङ्ग छँदैछ ।
अगामी चैतसम्म सबैखालका समाधान गर्ने दुई ठूला दलबीच सहमति भएको छ । स्थानीय निर्वाचन पूर्व । सरकार गठनलगत्तै सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै केन्दि्रत भएर काम थालियो भने मधेसी, जनजाति आदिवासीका समस्याहरु छिटै समाधान हुन्छन् । र, त्यसबखत संशोधित संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा जानुको विशेष अर्थ हुन्छ – राष्ट्र र मधेसका जनताका लागि पनि ।
के त्यतिसम्म धैर्य मधेसका आन्दोलनरत नेताहरुमा रहन्छ ? अथवा धर्मसंकटको अवस्थामा पनि सिंहदरबारको मायाजालमा फसेर मधेस मुद्दालाई अँध्यारो कुवामा ˆयाँकिदिनेछन् – हेर्न बाँकी छ ।
Post a Comment