सबै इमानदार भए बेथिति रोकिन्छ

गोकर्ण अर्याल

समाज जति जति विकसित र समुन्नत भएको भनिँदैछ त्यति त्यति नै बेथिति, अव्यवस्था, अनियमितता र लापरबाहीका शृङ्खला बढ्दै जानथालेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले मुलुकको समग्र विकासमा व्यवधान पैदा गर्ने मात्र होइन, आम नागरिकमा निरासा उत्पन्नसमेत गराउँछ । यस अर्थ यी हरेक निकाय र क्षेत्र विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नसक्दाका परिणाम हुन् भन्न सकिन्छ । यसलाई रोकेर समाजलाई सही बाटोमा डो¥याउने दायित्व र जिम्मेवारी कसको त ? निश्चय पनि यो राज्य नियन्त्रित प्रशासनिक निकायकोे हो । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र आम उपभोक्ताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ । यसो भयो भने मात्र समाजमा हुने सबै किसिमका बेथितिलाई कम गर्न सकिन्छ । यतिबेला देशका विभिन्न ठाउँमा कहालीलाग्दा किसिमले भएका सवारी दुर्घटना र बजारमा उपलब्ध गुणस्तरहीन सामानको बिक्री वितरणले उपभोक्ता ठगिएका विषयले चर्चा पाएको छ । यी विषयमा सरकारले कडाइँका साथ अनुगमन गर्न थालेको कुरा पनि चर्चामा रहेको छ । “बाघ लाग्यो घिच्याउन ... लागि चिच्याउन” भनेझैँ हरेक विषयमा पूर्व सतर्कता नअपनाउँदा यस किसिमका परिणाम निस्कने गरेका छन् । यी घटना र लापरबाही कुनै एक दिनको कारणबाट भएको होइन । वर्षौंदेखि हुँदै आएका यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने गतिलो संयन्त्र निर्माण भएको भए आज यस्तो अवस्था देख्न र सुन्नुपर्ने पनि थिएन । हुन त कुनै पनि दुर्घटना जानीजानी कसैले पनि गराउन खोज्दैन र गर्दैन पनि । आकस्मिक रूपमा हुने यस्ता घटनालाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकले जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि यस्ता घटना र विपत्ति आइरहेकै छन् । मानवीय कमजोरी वा नियन्त्रण बाहिरबाट पनि यस किसिमका आपत्विपत्का घटना हुने गर्छन् तर जानाजान वा लापरबाहीका कारण भइरहेका यस्ता घटनालाई कम गर्ने दिशामा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान पुग्ने गरेको पाइँदैन । यसैको परिणाम यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक काँभ्रेमा भएको बस दुर्घटनामा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको ज्यान गएपछि सरकारले सवारी चालक र यसको सञ्चालन सम्बन्धी विशेष ध्यान दिएको देखाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्री बोक्ने, यात्रुवाहक सवारीले मालसामान बोकेमा वा रुटको अनुमतिविना सवारी चलाउन रोक लगाउने जस्ता निर्णय गर्दै यसको अनुगमन पनि थालेको छ । यस क्रममा रुटको अनुमतिविना सञ्चालनमा रहेका कैयौँ सवारी साधनमा रोक लगाइएको र क्षमताभन्दा बढी यात्रीलाई सवारी साधनबाट ओराल्ने काम समेत भएका खबर आएका छन् । योसँगै यात्री अलपत्र परेका समाचार पनि प्रवाह भइरहेका छन् । यसले यात्रीहरू झन् मर्कामा परेको देखिएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा काँभ्रेमा जस्ता धेरै दुर्घना भइरहेका छन् । यस क्रममा धेरैको ज्यान गएको पनि छ । एक तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या करिब नौ हजार र घाइतेको सङ्ख्या झण्डै ६० हजार पुगेको छ । यस्ता घटना धेरैजसो पहाडी सडकमा हुने गरेको देखिएको छ । ती क्षेत्र र ठाउँमा दुर्घटना हुनाका प्रमुख कारणमा ग्रामीण कच्ची सडक, पुराना र थोत्रा गाडीहरूको प्रयोग, क्षमताभन्दा बढी यात्री राख्नु र अनुभवहीन चालक र लापरबाही रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ सहर बजार फराकिला र पक्कि सडकमा यस्ता घटना भएका छैनन् भन्ने होइन । विशेष गरेर सहर बजारमा तीव्र गतिमा चलाइने मोटरसाइकल चालक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले यस्ता दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाइ त्यसमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्ने हो तर हामी कहाँ त्यो पाइँदैन । कुनै पनि सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन सकेमा नै यसप्रति चिन्ता चासो गरेको अर्थ रहन्छ । कुनै कुरा भइसकेपछि वा त्यसमा पनि केही समयका लागि मात्र चनाखो देखिएर केही हुँदैन । यसमा निरन्तर अनुगमन र निगरानी गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्दा नै हरेक क्षेत्रमा हुने बेथिति र अव्यवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । यतिबेला दुर्घटना बढी भएका ती क्षेत्रका सवारी साधनमाथि अनुगमन र निगरानी थालिएको छ । समाजको चरित्र र मनस्थिति हेर्दा यस कार्यले निरन्तरता पाउने कुरामा अझै शङ्का छ तर देशको राजधानी काठमाडौँमै अधिकांश सवारी साधन मापदण्ड विपरीत गुडिरहेका छन् । यसको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? काठमाडौँमा सञ्चालनमा रहेका माइक्रोबस र ठूला गाडीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिकांश मापदण्ड विपरीत गुडिरहेका छन् । यसको किन राम्रो अनुगमन हुनसक्दैन ? यहाँ गुड्ने सवारी साधनले दुर्घटना गराएका छैनन् भनेको भरमा जसरी पनि सञ्चालन गर्ने छुट दिनु गैरजिम्मेवारीपन हो । राजधानीमा सञ्चालित यी साधनमा यात्रा गर्नेहरूले पाउने गरेको दुःख, कष्ट र सास्ती सम्बन्धित निकायले किन बुझेको छैन ? अथवा बुझेर पनि बुझ् पचाएको छ । यतिबेला काठमाडौँको कुनै पनि रुटमा चल्ने माइक्रोबसले यात्रीहरूलाई भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यी साधनमा यात्रीलाई झुण्ड्याएर वा खसी बाख्राझैँ खादेर यात्रा गराउने कुरा त छँदैछ, त्यसमा पनि वृद्धवृद्धा र अशक्तका लागि ठूलो कठिन हुने गरेको देखिन्छ । चालकबीचको प्रतिस्पर्धा र उछिनापछिनले यस्ता व्यक्तिले माइक्रोमा उक्लन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण माइक्रोबसले पनि मानिसको ज्यानै लिने धेरै दुर्घटना गराइसकेको छ । सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन र यात्रीहरूलाई सुविधाजनक तवरले यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउनको लागि पनि यसको निरन्तर अनुगमन हुन जरुरी छ । त्यसैले कुनै क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम वा खतरालाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व सतर्कता अपनाउनुपर्छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्न थाल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । आगो लाग्न सक्छ भन्ने सोच राखेर कुवा खनाइयो भने मात्र त्यसको उपयोग हुनसक्छ । अहिले काँभ्रे बस दुर्घटनापछि सरकारी निकायले देखाएको सक्रियता र अनुगमन सबै क्षेत्र र ठाउँमा निरन्तर हुनसक्यो भने समाजमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य हुँदै जानेछ र यसले हरेक व्यक्ति र वर्गलाई विधि र प्रक्रियाबाट हिँड्न हिँडाउन प्रेरित पनि गर्नेछ । यसका लागि समाजका अगुवा वा नीति निर्माण तहमा बसेका समेत उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । होइन सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनेझैँ ठूलाबडाले चाहिँ जे गरे पनि हुने भन्ने खालका व्यवहार गर्न थालियो भने समाजले मात्र त्यसको पालना गर्नुपर्छ भन्ने के छ भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले नै ‘महाजनो येन गता स पन्थ’ अर्थात् ठूला मानिस जुन बाटो हिँड्छन् वा जे कर्म गर्छन्, सोही अनुशरण समाजले पनि गर्छ । यी कुराको मनन गरेर हरेक क्षेत्रका अगुवाले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । अहिले भइरहेको बजार अनुगमनमा पनि यही सन्दर्भ जोडिन आउँछ । अनुगमन गर्न जाने टोलीको पनि अनुगमन गर्न पठाउनुपर्ने अवस्थाले ठूलो विश्वासको सङ्कट पैदा गराएको छ । यसैले पनि सरकारी बजार अनुगमन प्रक्रियालाई समाजले विश्वासको नजरले हेर्न सकेको पाइँदैन । यतिखेर बजारमा कुनै पनि वस्तु र चिज उपभोक्ताको हित र पक्षमा छैनन् । यसबाट उपभोक्ता नराम्रोसँग ठगिएका छन् । हरेक वस्तु र चिजमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरेर बिक्री वितरण भइरहँदा समेत सरोकारवाला मुक दर्शक रहने अवस्था आउनु पनि दुःखद पक्ष हो । जाहेज अधिकारका बारेमा उपभोक्ता सचेत र जागरुक हुन सक्नुपर्छ । आफ्ना पीर मर्काका बारेमा अरुले नै आवाज उठाइदेओस् भन्ने मानसिकता पनि ठीक होइन । आफूले प्रयोग गर्ने साधन, वस्तु र चिजका विषयमा उपभोक्ता पनि गम्भीर सचेत हुन आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्र यस्ता विषयमा सरकारी निकायको विशेष निगरानी रहन पुग्छ । सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन र रेखदेख नगर्दाको परिणामबाट उब्जिएका यी समस्या रातारात हल हुने पनि होइन । यसका लागि लहड र रहरका भरमा नभई समाजमा निश्चित नीति नियम बसाल्नका लागि यस्ता निकाय र क्षेत्रमा निरन्तर रेखदेख र अनुगमन हुनुपर्छ ।