भारतलाई उपहार ! चीनलाई रित्तो हात ?

गोपाल बुढाथोकी
नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड आए, भूराजनीतिको कुरा गर्छन्, भारत भ्रमणको कुरा गर्छन्, कूटनीतिक सन्तुलनको कुरा गर्छन् तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे चुईंक्क बोल्दैनन् । नयाँ परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आए, उनले पनि भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने गफ दिए तर चीनसंगको सम्बन्ध विकासबारे केही बोलेनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति आउने विषयमा बोलेनन् ।
अघिल्लो केपी ओली सरकार चीनतिर ढल्किनाले भूराजनीति मिलेन, कूटनीतिक सन्तुलन मिलेन भनेर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो । प्रचण्डको सरकार बनेपछि भारततिर पनि नढल्किने, चीनतिर पनि नढल्किने सरकार बन्ने जनअपेक्षा थियो । कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउँछु भन्ने प्रचण्डले भारत र चीन दुवैलाई नेपालसंग मिलाएर देशहितको काम गर्छन् भन्ने आश थियो तर भर चाहिं थिएन । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले भारत र चीन दुवैतिर विशेषदूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई पठाएर निकै गतिलो सन्देश दिए । तर, प्रचण्डले भारतलाई त चिठी पो पठाएछन् ।


एउटा दूतको हातमा प्रधानमन्त्रीको चिठी हुने, अर्काे दूतको हात चाहिं रित्तो हुने ! मिल्यो त कूटनीतिक सन्तुलन ? एउटा मित्रलाई लिखित सन्देश पठाउने, अर्काेलाई चाहिं नपठाउने ! मिल्यो त भूराजनीति ? पटक्कै मिलेन ।

एउटा देशका प्रधानमन्त्रीले अर्काे देशको प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाउनु नराम्रो कुरा होइन । सम्बन्ध विकासका लागि प्रचण्डले मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीका नाममा चिठी पठाउनु स्वाभाविक विषय थियो । तर, विषय अस्वाभाविक तब भयो जब गैंडाले आफ्नो विष्टा लुकाए जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइएको पत्र लुकाइयो । जे चिज लुकाइन्छ त्यसमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो । प्रचण्डले त्यसमा नराम्रो कुरा पक्कै लेखेका छैनन् होला । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशलाई हानी हुने गरेर छिमेकी देशलाई चिठी लेखे होलान् भनेर कसरी मान्नु ?
तर, सिक्काको अर्काे पाटाले स्थिति गडबड छ भन्ने संकेत गर्छ । विमलेन्द्र निधि जुन हैसियतमा भारत गएका थिए, कृष्णबहादुर महरा ठ्याक्कै त्यही हैसियतमा चीन गएका थिए । भारत र चीनसंग समान सम्बन्ध राख्ने भनेर निधि र महरालाई दुई देश पठाइएको थियो । एउटा दूतको हातमा प्रधानमन्त्रीको चिठी हुने, अर्काे दूतको हात चाहिं रित्तो हुने ! मिल्यो त कूटनीतिक सन्तुलन ? एउटा मित्रलाई लिखित सन्देश पठाउने, अर्काेलाई चाहिं नपठाउने ! मिल्यो त भूराजनीति ? पटक्कै मिलेन । अनि, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाइएको मिडियामा गाईंगुई भयो, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ठोकुवासाथ प्रचण्डले मोदीलाई चिठी पठाएको छ भन्यो । अनि, त्यो चिठी सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्‍यो । अर्थात्, लुकाइएको चिठीको पोल खुल्यो । चिठी पठाएको कुरा सोझो या घुमाउरो बाटोबाट प्रचण्डले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरु भन्दैछन्– आवश्यक पर्‍यो भने त्यो चिठी सार्वजनिक गरिनेछ । आवश्यक छ कि छैन होला सार्वजनिक गर्न ? लुकाउनुपर्ने खालको चिठी पठाएका हुन् र प्रचण्डले ? देशको प्रधानमन्त्रीले लुकाउनुपर्ने खालको चिठी छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीलाई पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्छ भने कुरा बेग्लै भो, मिल्दैन भने त सार्वजनिक गर्नुपर्छ माओवादी कमरेडहरु ! लोकतान्त्रिक खुला राज्यव्यवस्थामा ‘आवश्यक पर्‍यो भने सार्वजनिक गरौंला’ भन्न मिल्दैन । आवश्यक परिसक्यो, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक गर्न माग गरिसक्यो, संसदको वैठकमा सांसदहरुले माग गरिसके । अझै पनि सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ र कमरेडहरु ?
नेपालमा नेताहरुलाई फलाना देशको दलाल, ढिस्काना देशको एजेण्ट भन्ने घृणित आरोप लगाउने प्रवृत्ति पुरानै हो । यो प्रवृत्तिले कसैको भलो गर्दैन, मुख्य गरी देशको भलो गर्दैन । भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने, कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दक्षिण ढल्कँदै जाने लक्षण देखिएको छ । पद जोगाउनका लागि उनले केके गर्छन् बेग्लै कुरा हो, तर, पदमोहको सिकार देशलाई बनाउन हँुदैन । अनि, प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्नेका अनेक बाध्यता हुन्छन्, त्यो पनि बुझिदिनुपर्छ । अर्थात्, अतिवादी कोणबाट विचार राख्न हुँदैन । भारत र चीनसंग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने प्रचण्डको विचार जुन छ, त्यो जायज हो । यो जायज विचारलाई समर्थन गर्नैपर्छ तर उनी विचार अनुसार व्यवहार गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि खबरदारी गरिरहन पर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जाँदैछन्, नेपाल र भारतका दुवै राष्ट्रपति एकअर्काको देशको भ्रमणमा जाने भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने भएका छन् । यी भ्रमण असाध्यै महत्वका छन्, यी भ्रमणले नेपाल कता ढल्कन्छ भन्ने प्रश्न उठाईंदैछ । नेपाल कतै ढल्किने होइन, आफै दह्रो खुट्टा टेकेर उभिने हो । दह्रो खुट्टा टेकेर उभिने बाटोमा प्रचण्डले प्रयास गरिरहेको पनि यदाकदा झल्कन्छ । फास्ट ट्रयाक नेपाली लगानीमा बनाउने पूर्व निर्णयमा अड्छु भनेका छन् प्रचण्डले । उनलाई यो मामिलामा साथ दिनुपर्छ र उनी कतै ढल्किन नसकुन्, नेपालको हितको पक्षमा मात्र उभिन सकुन् भनेर खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, उनलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । उनलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्न सक्ने शक्ति भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसंग सहयोग माग्न किन ढिलाई ? कतै तपाईं देशभित्रको शक्तिभन्दा बाहिरको शक्तिको शक्तिसंग सहयोगको याचना गरिरहनुभएको त छैन ? बेलैमा होस गरौं है कमरेड !

.ratopati