संसारमै लोप हुन लागेको अवस्थामा पुगेको वन्यजन्तु बाघका लागि नेपाली भूमि भने सुरक्षित स्थानका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेको छ । गत शुक्रबार मात्र विश्व बाघ दिवस मनाएको छ नेपालले । यो दिवसका अवसरमा बाघलाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने महìवकाङ्क्षी योजनालाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रण पनि गरिएको छ । बासस्थान र आहारका दृष्टिले हेर्दा बाघलाई निश्चित क्षेत्रफल र विशिष्ट खालको आहार चाहिन्छ, त्यसैले नेपालमा बाघलाई ठूलो सङ्ख्यामा संरक्षण गर्न सकिने अवस्था छैन । संरक्षण अभियानमा सक्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी र दातृ निकायले पनि संयुक्त पहलकदमी लिई एकीकृत संरक्षणमुखी कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेका बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यसँग नेपालको बाघको संरक्षण, अवसर, सीमा र चुनौतीलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
० भर्खरै हामीले पनि बाघ दिवस मनाएका छौं, नेपालमा बाघको अवस्था कस्तो छ ?
बाघ संसारकै अति संवेदनशील र सङ्कटापन्न स्थितिमा पुगेको वन्यजन्तु हो । संसारभरिमै यसको सङ्ख्या तीन हजार पाँच सय जति पाइने अनुमान गरिएको छ । यो सङ्ख्याले नै विश्वभरिमा बाघको अवस्था कति सङ्कट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ । तर नेपालका ठीक त्यस्तो अवस्था होइन, भूगोलको हिसाबले निकै सानो मुलुक नेपालमा आजको दिनमा झण्डै दुई सयभन्दा बढी बाघ रहेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१७ मा गरिएको अध्ययनले १९८ वटा बाघ नेपालमा भेटिएका छन् । त्यसपछिका वर्षमा हामीले संरक्षणका प्रभावकारी कार्यहरू गरेकाले बाघको सङ्ख्या थप भएको हो । चितवन, बर्दिया, शुक्लफाँटा जस्ता संरक्षित क्षेत्रमा मात्र होइन, त्यो वरिपरिका सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन तथा चुरे क्षेत्रसम्म पनि बाघ देखिन थालेका छन् । त्यसैले संसारमै सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको बाघका लागि नेपाल बाघको लागि उर्वरभूमि हो । बाघको संरक्षण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ, त्यही अनुरूप विभागले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ ।
० तर पछिल्लो समयमा संरक्षण क्षेत्रमै विकासे आयोजना निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ । यसले संरक्षणका कामलाई प्रभावित पारेको छैन ?
विकास र संरक्षण एकसाथ जानुपर्छ । अहिल्यैका अवस्थामा हेर्दा कतिपय विकासका योजनाहरू आयु नपुग्दै अलपत्र परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ । विकास दिगो र संरक्षणमुखी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विकासका नाउँमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदाको बेवास्ता गरेर भावी पुस्तालाई त्यो अवसरबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जहाँ जहाँ गैंडाको बासस्थान हो, त्यही त्यही रेलमार्गको रेखाङ्कन गरिएको छ, गैंडाले नेपालका लागि मात्र होइन, संसारकै मानिसका लागि यति महìव छ, त्यसको व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । रेलमार्ग नबनाउने हामीले भनेको छैनौँ तर यो सृष्टिमा भएका अनमोल सम्पत्तिको नोक्सान हुने गरी विकास नगरौँ, सकिन्छ भने विकल्प खोजौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । संसारमा लोप हुन थालेको वन्यजन्तुहरू हामीले सुरक्षित राख्न सफल भएका छौँ, आज एउटा कामका लागि ती सबै लोप हुने अवस्था भयो भने त्यसतर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? आजको गहन बहस यो विषयमा हुनु जरुरी छ । आजको विकासले भोली झन ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भने त्यो स्थिति आउनु हुँदैन । विकासका लागि पूर्व तयारीका अवस्थामा व्यापक छलफल आवश्यक छ । अहिले योजनाको सबै तयारी गरिसकेपछि रुख काट्ने बेला मात्र विभाग धाउने चलन छ तर पूर्व तयारीका अवस्थामा डिजाइनका बेलामा सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल हुने गरेको भए त्यसको विकल्पमा सोच्न सकिन्थ्यो । ठेक्कापट्टा भइसकेर ठेकेदार रूख काट्न आउँदा मात्र थाहा हुने प्रवृत्तिले विकास र संरक्षण एकसाथ जान सकिँदैन भन्ने आभास भएको सही हो, तर विकासका सबै आयोजना सञ्चालन गरेर हाम्रा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सक्छौँ, त्यो दिशातर्फ हामी लाग्न जरुरी छ ।
० चोरी शिकार र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारका घटना बढ्दै जानुले पनि नेपालको संरक्षण अभियान निकै प्रभावित भइरहेको मानिन्छ, यसलाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ ?
चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि सन् २०१० देखि नेपालका लागि एउटा टर्निङ प्वाइन्टको रूपमा लिनुपर्छ । हामीले लगातार गैंडाका लागि शून्य शिकार वर्ष घोषणा गर्न सफल भएका छौँ । यो कार्यले गर्दा गैंडामात्र नभई समग्र वन्यजन्तुको संरक्षणका ठूलो महìव राखेको छ । चोरी शिकार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा विभागको हो तर अवैध व्यापारको कामलाई नियन्त्रण गर्न विभागले सक्दैन । अवैध व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि छ । त्यसैले यो विषयसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वय गर्ने निकायसँग एकीकृत ढङ्गले काम गर्न नसक्दासम्म यसमा उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । अहिले हामीसँग नेपाल प्रहरीले नाका नाकामा बसेर सहकार्य गरिरहेको छ, निकुञ्ज र आरक्षभित्रको आन्तरिक मामिलामा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । जे होस्, विभागले अहिले चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणमा विभिन्न अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा काम गरिरहेको छ । त्यसमा हामीले सफलता पनि हासिल गरिरहेका छौँ ।
० शून्य शिकार वर्षको अनुभवलाई अन्य वन्यजन्तु र भू प्रजातिका गोलमा लैजाने र अझै निरन्तरता दिने योजना केही छ विभागसँग ?
विशेष गरी तराई क्षेत्रमा चोरी शिकार र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ हामीले अन्य निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । मध्यपहाडमा त्यति संवेदनशिल अवस्था छैन, उच्च हिमाली क्षेत्रमा विभागले खासै पहुँच बढाउन सकिरहेको स्थिति छैन । विभागको उद्देश्य नै शून्य शिकार र अवैध कारोवारी नियन्त्रण नै हो, त्यसैले विभागले आफूलाई राज्यको सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न घोषणा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गैँडाको संरक्षणका लागि जुन शून्य शिकार वर्षको रूपमा हामीले सफलता पायौँ, त्यो अनुभवलाई वन्यजन्तुका बाघलगायतका अन्य प्रजातिमा गर्न सके त राम्रो हो तर भौगोलिक अवस्था, दक्ष जनशक्ति तथा साधन, स्रोतको स्थिति हेर्दा अन्य भूगोलमा त्यो गर्न सकिने स्थिति तत्काल देखिँदैन । विभागका हरेक क्रियाकलापहरू शून्य शिकार समयका लागि नै केन्द्रित भइरहेका छन् ।
० अब एकातिर हामी दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण गरेको कुरा गर्छाै, अर्काेतिर समुदायले तिनै वन्यजन्तुबाट पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति छ, यो द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला ?
वन्यजन्तुको सीमा हुँदैन । जङ्गलबाट बस्तीतिर जाने अनि एउटा देशबाट अर्काे देश वन्यजन्तुको आवागमनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । वन्यजन्तु बस्तीमा पस्दा थुप्रै हानी नोक्सानी भएका घटना हामीसँग छन् । त्यो राम्रो होइन, त्यसैले वन्यजन्तु बस्तीमा आएर मानवीय र अन्य भौतिक क्षति नहोस भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ । हामीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । जनावरले हानी नोक्सानी पुर्याउँदा हामीले क्षतिपूर्ति दिएको छौ भनेर सन्तोष मान्न सक्ने अबस्था छैन । अबको हाम्रो मिसन भनेकोँ वन्यजन्तु र मानिसका बीच द्वन्द्वको अवस्था निम्तिन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ जान्छ र गइरहेको छ । बरु समुदायले संरक्षण गरे बापत केही प्रतिफल दिन सकिन्छ कि अथवा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दा फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने सिकाइ र भोगाइ व्यावहारिक रूपमा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा यो द्वन्द्व स्वतः कम भएर जान्छ भन्ने कुरामा विभाग लागिरहेकोे छ ।
० फेरि बाघको सन्दर्भमा जाउँ, यति महìवपूर्ण जनावरलाई नेपालले सुरक्षित संरक्षण गर्न सफल भएको छ, हामी कति सङ्ख्यासम्म नेपालका सुरक्षित ढङ्गले बाघलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ होला ?
बाघका गणनामा नेपालले पारदर्शी र वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने गरेको छ । हामीले सन् २०१० देखि हरेक समयमा जे जति कामहरू ग¥यौँ, ती वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त तरिकाले सम्पन्न गरेका छाँै । बाघ पाइने अन्य राष्ट्रको यो स्थिति छैन । जस्तो मलेसियाले त्यो समयमा ५०० बाघ छन् भन्ने दावी गरेको थियो, अझै पनि त्यति नै छन् भन्ने उसको धारणा छ । त्यसको वैज्ञानिक अभिलेख तथा सूचना केही छैन । भुटानसँग त्यतिबेला ४०० बाघ थिए भने हालको अवस्थामा त्यो घटेर १०० पुगेको छ । त्यतिबेला हामीसँग १२१ को हाराहारीमा बाघ थिए भने अहिले यो सङ्ख्या २०० नाघी सकेको छ । सन् २०२२ सम्ममा हामी २५० पु¥याउन सक्छौँ तर त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पु¥याउन सोच्नै पर्ने हुन्छ । चितवनमा अहिलेको सङ्ख्यालाई बढाउन सक्ने अवस्था छैन । पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटामा केही बढाउन सकिएला । वन क्षेत्रका सीमितता, बढ्दो जनसङ्ख्या, बासस्थानको विनासले गर्दा बाघ नेपालमा धेरै संरक्षण गर्न सकिँदैन ।
० भर्खरै हामीले पनि बाघ दिवस मनाएका छौं, नेपालमा बाघको अवस्था कस्तो छ ?
बाघ संसारकै अति संवेदनशील र सङ्कटापन्न स्थितिमा पुगेको वन्यजन्तु हो । संसारभरिमै यसको सङ्ख्या तीन हजार पाँच सय जति पाइने अनुमान गरिएको छ । यो सङ्ख्याले नै विश्वभरिमा बाघको अवस्था कति सङ्कट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ । तर नेपालका ठीक त्यस्तो अवस्था होइन, भूगोलको हिसाबले निकै सानो मुलुक नेपालमा आजको दिनमा झण्डै दुई सयभन्दा बढी बाघ रहेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१७ मा गरिएको अध्ययनले १९८ वटा बाघ नेपालमा भेटिएका छन् । त्यसपछिका वर्षमा हामीले संरक्षणका प्रभावकारी कार्यहरू गरेकाले बाघको सङ्ख्या थप भएको हो । चितवन, बर्दिया, शुक्लफाँटा जस्ता संरक्षित क्षेत्रमा मात्र होइन, त्यो वरिपरिका सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन तथा चुरे क्षेत्रसम्म पनि बाघ देखिन थालेका छन् । त्यसैले संसारमै सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको बाघका लागि नेपाल बाघको लागि उर्वरभूमि हो । बाघको संरक्षण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ, त्यही अनुरूप विभागले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ ।
० तर पछिल्लो समयमा संरक्षण क्षेत्रमै विकासे आयोजना निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ । यसले संरक्षणका कामलाई प्रभावित पारेको छैन ?
विकास र संरक्षण एकसाथ जानुपर्छ । अहिल्यैका अवस्थामा हेर्दा कतिपय विकासका योजनाहरू आयु नपुग्दै अलपत्र परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ । विकास दिगो र संरक्षणमुखी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विकासका नाउँमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदाको बेवास्ता गरेर भावी पुस्तालाई त्यो अवसरबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जहाँ जहाँ गैंडाको बासस्थान हो, त्यही त्यही रेलमार्गको रेखाङ्कन गरिएको छ, गैंडाले नेपालका लागि मात्र होइन, संसारकै मानिसका लागि यति महìव छ, त्यसको व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । रेलमार्ग नबनाउने हामीले भनेको छैनौँ तर यो सृष्टिमा भएका अनमोल सम्पत्तिको नोक्सान हुने गरी विकास नगरौँ, सकिन्छ भने विकल्प खोजौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । संसारमा लोप हुन थालेको वन्यजन्तुहरू हामीले सुरक्षित राख्न सफल भएका छौँ, आज एउटा कामका लागि ती सबै लोप हुने अवस्था भयो भने त्यसतर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? आजको गहन बहस यो विषयमा हुनु जरुरी छ । आजको विकासले भोली झन ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भने त्यो स्थिति आउनु हुँदैन । विकासका लागि पूर्व तयारीका अवस्थामा व्यापक छलफल आवश्यक छ । अहिले योजनाको सबै तयारी गरिसकेपछि रुख काट्ने बेला मात्र विभाग धाउने चलन छ तर पूर्व तयारीका अवस्थामा डिजाइनका बेलामा सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल हुने गरेको भए त्यसको विकल्पमा सोच्न सकिन्थ्यो । ठेक्कापट्टा भइसकेर ठेकेदार रूख काट्न आउँदा मात्र थाहा हुने प्रवृत्तिले विकास र संरक्षण एकसाथ जान सकिँदैन भन्ने आभास भएको सही हो, तर विकासका सबै आयोजना सञ्चालन गरेर हाम्रा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सक्छौँ, त्यो दिशातर्फ हामी लाग्न जरुरी छ ।
० चोरी शिकार र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारका घटना बढ्दै जानुले पनि नेपालको संरक्षण अभियान निकै प्रभावित भइरहेको मानिन्छ, यसलाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ ?
चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि सन् २०१० देखि नेपालका लागि एउटा टर्निङ प्वाइन्टको रूपमा लिनुपर्छ । हामीले लगातार गैंडाका लागि शून्य शिकार वर्ष घोषणा गर्न सफल भएका छौँ । यो कार्यले गर्दा गैंडामात्र नभई समग्र वन्यजन्तुको संरक्षणका ठूलो महìव राखेको छ । चोरी शिकार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा विभागको हो तर अवैध व्यापारको कामलाई नियन्त्रण गर्न विभागले सक्दैन । अवैध व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि छ । त्यसैले यो विषयसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वय गर्ने निकायसँग एकीकृत ढङ्गले काम गर्न नसक्दासम्म यसमा उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । अहिले हामीसँग नेपाल प्रहरीले नाका नाकामा बसेर सहकार्य गरिरहेको छ, निकुञ्ज र आरक्षभित्रको आन्तरिक मामिलामा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । जे होस्, विभागले अहिले चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणमा विभिन्न अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा काम गरिरहेको छ । त्यसमा हामीले सफलता पनि हासिल गरिरहेका छौँ ।
० शून्य शिकार वर्षको अनुभवलाई अन्य वन्यजन्तु र भू प्रजातिका गोलमा लैजाने र अझै निरन्तरता दिने योजना केही छ विभागसँग ?
विशेष गरी तराई क्षेत्रमा चोरी शिकार र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ हामीले अन्य निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । मध्यपहाडमा त्यति संवेदनशिल अवस्था छैन, उच्च हिमाली क्षेत्रमा विभागले खासै पहुँच बढाउन सकिरहेको स्थिति छैन । विभागको उद्देश्य नै शून्य शिकार र अवैध कारोवारी नियन्त्रण नै हो, त्यसैले विभागले आफूलाई राज्यको सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न घोषणा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गैँडाको संरक्षणका लागि जुन शून्य शिकार वर्षको रूपमा हामीले सफलता पायौँ, त्यो अनुभवलाई वन्यजन्तुका बाघलगायतका अन्य प्रजातिमा गर्न सके त राम्रो हो तर भौगोलिक अवस्था, दक्ष जनशक्ति तथा साधन, स्रोतको स्थिति हेर्दा अन्य भूगोलमा त्यो गर्न सकिने स्थिति तत्काल देखिँदैन । विभागका हरेक क्रियाकलापहरू शून्य शिकार समयका लागि नै केन्द्रित भइरहेका छन् ।
० अब एकातिर हामी दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण गरेको कुरा गर्छाै, अर्काेतिर समुदायले तिनै वन्यजन्तुबाट पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति छ, यो द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला ?
वन्यजन्तुको सीमा हुँदैन । जङ्गलबाट बस्तीतिर जाने अनि एउटा देशबाट अर्काे देश वन्यजन्तुको आवागमनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । वन्यजन्तु बस्तीमा पस्दा थुप्रै हानी नोक्सानी भएका घटना हामीसँग छन् । त्यो राम्रो होइन, त्यसैले वन्यजन्तु बस्तीमा आएर मानवीय र अन्य भौतिक क्षति नहोस भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ । हामीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । जनावरले हानी नोक्सानी पुर्याउँदा हामीले क्षतिपूर्ति दिएको छौ भनेर सन्तोष मान्न सक्ने अबस्था छैन । अबको हाम्रो मिसन भनेकोँ वन्यजन्तु र मानिसका बीच द्वन्द्वको अवस्था निम्तिन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ जान्छ र गइरहेको छ । बरु समुदायले संरक्षण गरे बापत केही प्रतिफल दिन सकिन्छ कि अथवा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दा फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने सिकाइ र भोगाइ व्यावहारिक रूपमा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा यो द्वन्द्व स्वतः कम भएर जान्छ भन्ने कुरामा विभाग लागिरहेकोे छ ।
० फेरि बाघको सन्दर्भमा जाउँ, यति महìवपूर्ण जनावरलाई नेपालले सुरक्षित संरक्षण गर्न सफल भएको छ, हामी कति सङ्ख्यासम्म नेपालका सुरक्षित ढङ्गले बाघलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ होला ?
बाघका गणनामा नेपालले पारदर्शी र वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने गरेको छ । हामीले सन् २०१० देखि हरेक समयमा जे जति कामहरू ग¥यौँ, ती वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त तरिकाले सम्पन्न गरेका छाँै । बाघ पाइने अन्य राष्ट्रको यो स्थिति छैन । जस्तो मलेसियाले त्यो समयमा ५०० बाघ छन् भन्ने दावी गरेको थियो, अझै पनि त्यति नै छन् भन्ने उसको धारणा छ । त्यसको वैज्ञानिक अभिलेख तथा सूचना केही छैन । भुटानसँग त्यतिबेला ४०० बाघ थिए भने हालको अवस्थामा त्यो घटेर १०० पुगेको छ । त्यतिबेला हामीसँग १२१ को हाराहारीमा बाघ थिए भने अहिले यो सङ्ख्या २०० नाघी सकेको छ । सन् २०२२ सम्ममा हामी २५० पु¥याउन सक्छौँ तर त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पु¥याउन सोच्नै पर्ने हुन्छ । चितवनमा अहिलेको सङ्ख्यालाई बढाउन सक्ने अवस्था छैन । पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटामा केही बढाउन सकिएला । वन क्षेत्रका सीमितता, बढ्दो जनसङ्ख्या, बासस्थानको विनासले गर्दा बाघ नेपालमा धेरै संरक्षण गर्न सकिँदैन ।
Post a Comment