काठमाडौँ, भदौ १२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी कार्यालय सक्षम नभए समाजमा अराजकता फैलने भएकाले सरकारी कार्यालय व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिइने बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आज बिहान निरीक्षणपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यालयले पाउने सुविधाले नै सरकारलाई सक्षम बनाउने बताउनुभयो ।
“सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सक्षम बन्नुपर्छ, निरीक्षणका क्रममा यस कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु, संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गर्नेछ”–उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालयमा भौतिक र नीतिगत समस्या पाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समाधानका लागि सबैको सहयोगको माग गर्नुभयो ।
कार्यालयको अवस्था कमजोर राखेसम्म सरकार पनि सवल नहुने भएकाले समाधानमा पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कार्यालय अव्यवस्थित एवम् मन्त्रालयसँग समन्वय नहुँदा सरकार पक्ष रहेका धेरै मुद्दामा हार हुने गरेको सुनाउनुभयो ।
“सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दाका प्रमाण हेर्न पाउँदैन, सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफका आधारमा मात्र फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता छ, संविधानमा सरकारी वकिलको समूह न्यायाधीश हुन नपाउने किसिमको प्रावधान छ, यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलले कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतको व्यवस्था सरकारले छिटो गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आज बिहान निरीक्षणपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यालयले पाउने सुविधाले नै सरकारलाई सक्षम बनाउने बताउनुभयो ।
“सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सक्षम बन्नुपर्छ, निरीक्षणका क्रममा यस कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु, संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गर्नेछ”–उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालयमा भौतिक र नीतिगत समस्या पाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समाधानका लागि सबैको सहयोगको माग गर्नुभयो ।
कार्यालयको अवस्था कमजोर राखेसम्म सरकार पनि सवल नहुने भएकाले समाधानमा पहल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कार्यालय अव्यवस्थित एवम् मन्त्रालयसँग समन्वय नहुँदा सरकार पक्ष रहेका धेरै मुद्दामा हार हुने गरेको सुनाउनुभयो ।
“सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दाका प्रमाण हेर्न पाउँदैन, सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफका आधारमा मात्र फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता छ, संविधानमा सरकारी वकिलको समूह न्यायाधीश हुन नपाउने किसिमको प्रावधान छ, यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेलले कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतको व्यवस्था सरकारले छिटो गरिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । रासस
Post a Comment