रामचन्द्र पौडेल
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले जुन अवधारणा अगाडि ल्यायो, त्यो अवधारणाले हिमाल, तराई र पहाड सबै ठाउँमा एउटा हलचल मच्चिएको छ । यो अवधारणाका कारण असन्तोष फैलिएको छ । यसले देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने संकेत देखिएको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको के हो भने स्थानीय संरचनामा रहेको जिल्ला राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा छ । नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्लालाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा बहस हुन जरूरी छ । जिल्ला समाप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको पहिले टुंगो लाग्नुपर्छ ।
अर्को कुरा स्थानीय स्वशासन हो कि जातीय स्वशासन हामीले कायम गर्न चाहेको के हो ? त्यो पनि स्पष्ट हुन जरूरी छ । हामीले स्थानीय स्वशासन दिन खोजेको र चाहेको हो कि जातीय भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।
नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्ला राख्ने कि नराख्ने अनि स्थानीय स्वशासन कि जातीय स्वशासन भन्ने विषय टुंगो लागेपछि यो समस्याको निकास भेटिन्छ । सबैभन्दा पहिले यी दुई विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । यदि जिल्ला नहरने हो भने उत्पन्न हुने समस्याबारेमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । पछि असन्तोष बढ्दै गएपछि सम्हाल्न गाह्रो पर्छ । त्यसकारण अहिले नै उत्पन्न हुने समस्याबारे हामी सचेत हुन जरूरी छ ।
अब स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारबारे पनि छलफल हुनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकामात्रै हो, जिल्ला पनि हो । यो विषय पनि स्पष्ट भयो भने समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला पनि स्थानीय तह हो भने त्यही ढंगले छलफल चलाउनुपर्छ । यदि जिल्लालाई स्थानीय तह नमान्ने हो भने त्यही ढंगले छलफल र बहस हुनुपर्छ ।
अहिले संविधानमा स्थानीय तहलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको अधिकार पनि दिइएको छ । यी तीनै कुरा स्थानीय तहमा लैजाने उल्लेख छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकालाई स्थानीय तहमा लैजान सरल ढंगले हेर्दा जिल्लालाई स्थानीय तह मान्दा एउटा कुरा हुन्छ । जिल्लालाई मान्दा संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । जिल्लामा जिल्ला अदालत छ, त्यसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिकाका रुपमा लिन सकिन्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था छ । जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी छ । यी सबै कार्यकारी कार्यालय हुन । यसमा जनप्रतिनिधि राखेपछि कार्यपालिका बन्छ । अब जिल्ला विकासअन्तर्गत जिल्लासभा राखेमा विधायिका बन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका बनाउने संविधानको व्यवस्था स्थानीय तह जिल्लालाई मान्दा तत्काल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । यो भयो भने जिल्लाको माध्यमबाट जनताले स्वशासन पाउँछन् ।
यी जिल्लाको संरचना बन्नका लागि वर्षांै लागेको छ । सरकारी कार्यालय वर्षौं लगाएर स्थापना भएका छन् । यी संरचनालाई विस्थापित गरेर कति ठाउँमा हामीले सार्नुपर्छ । त्यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । बनिसकेको संचरनालाई भत्काएर फेरि दर्जनौँ ठाउँमा यी संरचना सार्दा नेपालको विकास कहिले हुन्छ, हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था कहिले गर्न सकिन्छ । यसरी जिल्लाको सबै संरचना भत्काएर विभिन्न ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने कति वर्षको बजेट खर्च हुन्छ ।
अनि ठिक्क–ठिक्कका गाउँपालिका बनाएर त्यो गाउँले उपभोग गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्छ । वास्तवमा जनताले घरदैलोबाट सेवा पाउने सुविधालाई नौ डाँडापारि पुर्याउँदा जनतामा उत्पन्न हुने असन्तोषलाई राज्यले थाम्न सक्छ कि सक्दैन । यो विषयलाई गहिरो रुपमा मनन गरेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढाउँदा सहज हुन्छ ।
अहिले जुन जिल्ला विकासको समस्या छ, हरेक जिल्लाको आ–आफ्नो पहिचान बनेको छ । हुम्लाको आफ्नै पहिचान भएको छ भने झापाको आफ्नै र सोलुखुम्बुको आफ्नै पहिचान बनेको छ । ७५ वटै जिल्लाको आ–आफ्नै पहिचान बनिसकेको अवस्थामा हामीले सोच नपुर्याउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ ।
फेरि यी जिल्लाको संरचना बन्नका लागि वर्षांै लागेको छ । सरकारी कार्यालय वर्षौं लगाएर स्थापना भएका छन् । यी संरचनालाई विस्थापित गरेर कति ठाउँमा हामीले सार्नुपर्छ । त्यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । बनिसकेको संचरनालाई भत्काएर फेरि दर्जनौँ ठाउँमा यी संरचना सार्दा नेपालको विकास कहिले हुन्छ, हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था कहिले गर्न सकिन्छ । यसरी जिल्लाको सबै संरचना भत्काएर विभिन्न ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने कति वर्षको बजेट खर्च हुन्छ ।
अहिले संघीयता भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने विचार ल्याइएको छ । संघीयता भएपछि प्रदेश हुन्छ, प्रदेश भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने तर्क अगाडि आउन लागेका छन् । यसो हो भने जिल्लाको अस्तित्व के हुने भन्ने पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ ।
अहिले हामीले जुन कल्पना गरेको आयोगले अगाडि ल्याएको अवधारणाअनुसार जाने हो भने जिल्लाको अस्तित्व मेटाउने अनि जिल्लामा बनेका संरचनालाई नौ ठाउँमा सार्ने गर्दा आउने असन्तोषलाई हामीले सोच्ने कि नसोच्ने । त्यसरी जिल्लाको अस्तित्व मेटाएर त्यो संरचना अन्त सार्दा जनताको असन्तोष हामीले कसरी थेग्छौँ ।
अहिले संघीयता भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने विचार ल्याइएको छ । संघीयता भएपछि प्रदेश हुन्छ, प्रदेश भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने तर्क अगाडि आउन लागेका छन् । यसो हो भने जिल्लाको अस्तित्व के हुने भन्ने पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ ।
योभन्दा पछि स्थानीय स्वशासन हो कि जातीय भन्ने पनि जिल्लाको अस्तित्वसँगै टुंगो लाग्नुपर्छ । यो भयो भने मात्र पुनःसंरचना टुंगो लाग्नेछ भन्ने हो ।
हामीले भोलिको समाजमा, कस्तो नेपाल, कस्तो समाज र कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा यी विषयले प्रभाव पार्छन् । अर्को मुख्य कुरा भनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले यो निर्णय उल्टायो भन्ने सन्देश गाउँ–गाउँ पुर्याउने प्रयास हुन सक्छ । नेतृत्वले यो विषय रोक्न सक्नुपर्छ ।
हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस् भनेको होइन । हाम्रो चाहना भनेको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका भन्यो, अब गाउँपालिका, नगरपालिका बनाएर निर्वाचन गराऔँ भन्ने हो । कांग्रेसले खोजेको विषय के हो भने गाउँपालिका, नगरपालिका बनाएर निर्वाचन गर्ने कि अहिलेको गाविस र नगरको निर्वाचन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो । अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका नबनाई निर्वाचन गर्दा दोहोरो हुन्छ कि भन्नेमात्र चिन्ता कांग्रेसको हो किनभने संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गते संघीय संसद्को निर्वाचनसँगै राष्ट्रियसभा गठनका लागि गाउँपालिका नगरपालिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक पर्छ । अहिले गाउँ विकासको निर्वाचन गर्दा दोहोरो खर्च पर्छ । गाउँपालिकाको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि बन्न सक्दैन । समानुपातिक व्यवस्था जुन छ, संविधानले तोकेअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राष्ट्रियसभाबाट यो संख्या पुर्याउनुपर्छ । गाउँपालिकाको निर्वाचन नभई संसद्को निर्वाचन हुन समस्या छ । गाविसको निर्वाचन गर्ने हो भने हामीले किन रोक्ने मंसिरमै निर्वाचन गरे हुन्छ । कांग्रेसले निर्वाचन रोक्यो भन्ने अबगाल पनि आउँदैन । गाविसको मात्र हो भने मंसिरमै निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, गाउँपालिका बनाएर निर्वाचन गर्ने हो भने हामीले मंसिरको निर्वाचनमा प्रश्न गरेको हो ।
अब अरु पार्टीसँग वार्ता र छलफल गरेर कांग्रेसले अगुवाइ गरेर यो विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । अब हामीसँग समय छैन । संसद्को ठूलो पार्टी भएको कांग्रेसले एक साताभित्र टुंगो लगाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्नका लागि हाम्रासामु स्थानीय निकायको पुनःसंरचना चुनौती हो ।
(पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या एवम् सिमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा व्यक्त विचार ।)
अर्को कुरा स्थानीय स्वशासन हो कि जातीय स्वशासन हामीले कायम गर्न चाहेको के हो ? त्यो पनि स्पष्ट हुन जरूरी छ । हामीले स्थानीय स्वशासन दिन खोजेको र चाहेको हो कि जातीय भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।
नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्ला राख्ने कि नराख्ने अनि स्थानीय स्वशासन कि जातीय स्वशासन भन्ने विषय टुंगो लागेपछि यो समस्याको निकास भेटिन्छ । सबैभन्दा पहिले यी दुई विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । यदि जिल्ला नहरने हो भने उत्पन्न हुने समस्याबारेमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । पछि असन्तोष बढ्दै गएपछि सम्हाल्न गाह्रो पर्छ । त्यसकारण अहिले नै उत्पन्न हुने समस्याबारे हामी सचेत हुन जरूरी छ ।
अब स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारबारे पनि छलफल हुनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकामात्रै हो, जिल्ला पनि हो । यो विषय पनि स्पष्ट भयो भने समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला पनि स्थानीय तह हो भने त्यही ढंगले छलफल चलाउनुपर्छ । यदि जिल्लालाई स्थानीय तह नमान्ने हो भने त्यही ढंगले छलफल र बहस हुनुपर्छ ।
अहिले संविधानमा स्थानीय तहलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको अधिकार पनि दिइएको छ । यी तीनै कुरा स्थानीय तहमा लैजाने उल्लेख छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकालाई स्थानीय तहमा लैजान सरल ढंगले हेर्दा जिल्लालाई स्थानीय तह मान्दा एउटा कुरा हुन्छ । जिल्लालाई मान्दा संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । जिल्लामा जिल्ला अदालत छ, त्यसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिकाका रुपमा लिन सकिन्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था छ । जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी छ । यी सबै कार्यकारी कार्यालय हुन । यसमा जनप्रतिनिधि राखेपछि कार्यपालिका बन्छ । अब जिल्ला विकासअन्तर्गत जिल्लासभा राखेमा विधायिका बन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका बनाउने संविधानको व्यवस्था स्थानीय तह जिल्लालाई मान्दा तत्काल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । यो भयो भने जिल्लाको माध्यमबाट जनताले स्वशासन पाउँछन् ।
यी जिल्लाको संरचना बन्नका लागि वर्षांै लागेको छ । सरकारी कार्यालय वर्षौं लगाएर स्थापना भएका छन् । यी संरचनालाई विस्थापित गरेर कति ठाउँमा हामीले सार्नुपर्छ । त्यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । बनिसकेको संचरनालाई भत्काएर फेरि दर्जनौँ ठाउँमा यी संरचना सार्दा नेपालको विकास कहिले हुन्छ, हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था कहिले गर्न सकिन्छ । यसरी जिल्लाको सबै संरचना भत्काएर विभिन्न ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने कति वर्षको बजेट खर्च हुन्छ ।
अनि ठिक्क–ठिक्कका गाउँपालिका बनाएर त्यो गाउँले उपभोग गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्छ । वास्तवमा जनताले घरदैलोबाट सेवा पाउने सुविधालाई नौ डाँडापारि पुर्याउँदा जनतामा उत्पन्न हुने असन्तोषलाई राज्यले थाम्न सक्छ कि सक्दैन । यो विषयलाई गहिरो रुपमा मनन गरेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको काम अगाडि बढाउँदा सहज हुन्छ ।
अहिले जुन जिल्ला विकासको समस्या छ, हरेक जिल्लाको आ–आफ्नो पहिचान बनेको छ । हुम्लाको आफ्नै पहिचान भएको छ भने झापाको आफ्नै र सोलुखुम्बुको आफ्नै पहिचान बनेको छ । ७५ वटै जिल्लाको आ–आफ्नै पहिचान बनिसकेको अवस्थामा हामीले सोच नपुर्याउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ ।
फेरि यी जिल्लाको संरचना बन्नका लागि वर्षांै लागेको छ । सरकारी कार्यालय वर्षौं लगाएर स्थापना भएका छन् । यी संरचनालाई विस्थापित गरेर कति ठाउँमा हामीले सार्नुपर्छ । त्यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । बनिसकेको संचरनालाई भत्काएर फेरि दर्जनौँ ठाउँमा यी संरचना सार्दा नेपालको विकास कहिले हुन्छ, हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था कहिले गर्न सकिन्छ । यसरी जिल्लाको सबै संरचना भत्काएर विभिन्न ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने कति वर्षको बजेट खर्च हुन्छ ।
अहिले संघीयता भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने विचार ल्याइएको छ । संघीयता भएपछि प्रदेश हुन्छ, प्रदेश भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने तर्क अगाडि आउन लागेका छन् । यसो हो भने जिल्लाको अस्तित्व के हुने भन्ने पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ ।
अहिले हामीले जुन कल्पना गरेको आयोगले अगाडि ल्याएको अवधारणाअनुसार जाने हो भने जिल्लाको अस्तित्व मेटाउने अनि जिल्लामा बनेका संरचनालाई नौ ठाउँमा सार्ने गर्दा आउने असन्तोषलाई हामीले सोच्ने कि नसोच्ने । त्यसरी जिल्लाको अस्तित्व मेटाएर त्यो संरचना अन्त सार्दा जनताको असन्तोष हामीले कसरी थेग्छौँ ।
अहिले संघीयता भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने विचार ल्याइएको छ । संघीयता भएपछि प्रदेश हुन्छ, प्रदेश भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने तर्क अगाडि आउन लागेका छन् । यसो हो भने जिल्लाको अस्तित्व के हुने भन्ने पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ ।
योभन्दा पछि स्थानीय स्वशासन हो कि जातीय भन्ने पनि जिल्लाको अस्तित्वसँगै टुंगो लाग्नुपर्छ । यो भयो भने मात्र पुनःसंरचना टुंगो लाग्नेछ भन्ने हो ।
हामीले भोलिको समाजमा, कस्तो नेपाल, कस्तो समाज र कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा यी विषयले प्रभाव पार्छन् । अर्को मुख्य कुरा भनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले यो निर्णय उल्टायो भन्ने सन्देश गाउँ–गाउँ पुर्याउने प्रयास हुन सक्छ । नेतृत्वले यो विषय रोक्न सक्नुपर्छ ।
हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस् भनेको होइन । हाम्रो चाहना भनेको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका भन्यो, अब गाउँपालिका, नगरपालिका बनाएर निर्वाचन गराऔँ भन्ने हो । कांग्रेसले खोजेको विषय के हो भने गाउँपालिका, नगरपालिका बनाएर निर्वाचन गर्ने कि अहिलेको गाविस र नगरको निर्वाचन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो । अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका नबनाई निर्वाचन गर्दा दोहोरो हुन्छ कि भन्नेमात्र चिन्ता कांग्रेसको हो किनभने संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गते संघीय संसद्को निर्वाचनसँगै राष्ट्रियसभा गठनका लागि गाउँपालिका नगरपालिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक पर्छ । अहिले गाउँ विकासको निर्वाचन गर्दा दोहोरो खर्च पर्छ । गाउँपालिकाको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि बन्न सक्दैन । समानुपातिक व्यवस्था जुन छ, संविधानले तोकेअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि राष्ट्रियसभाबाट यो संख्या पुर्याउनुपर्छ । गाउँपालिकाको निर्वाचन नभई संसद्को निर्वाचन हुन समस्या छ । गाविसको निर्वाचन गर्ने हो भने हामीले किन रोक्ने मंसिरमै निर्वाचन गरे हुन्छ । कांग्रेसले निर्वाचन रोक्यो भन्ने अबगाल पनि आउँदैन । गाविसको मात्र हो भने मंसिरमै निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, गाउँपालिका बनाएर निर्वाचन गर्ने हो भने हामीले मंसिरको निर्वाचनमा प्रश्न गरेको हो ।
अब अरु पार्टीसँग वार्ता र छलफल गरेर कांग्रेसले अगुवाइ गरेर यो विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । अब हामीसँग समय छैन । संसद्को ठूलो पार्टी भएको कांग्रेसले एक साताभित्र टुंगो लगाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्नका लागि हाम्रासामु स्थानीय निकायको पुनःसंरचना चुनौती हो ।
(पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या एवम् सिमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा व्यक्त विचार ।)
Post a Comment