काठमाडौँ, भदौ ६ गते । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ बाट बढाएर कम्तीमा एक हजारको हाराहारीमा हुनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारणका विषयमा काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा घटाउन नहुने भन्दै करिब एक हजारको सङ्ख्या हुनुपर्ने सुझाव आएको हो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसकै आधारमा प्रायः सबै जिल्लाको प्राविधिक समितिमा गहन छलफल चलिरहँदा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले भने आयोगले दिएको ५६५ अपुग भएको भन्दै सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
दुईदिने छलफल तथा अन्तक्र्रियाको पहिलो दिन आइतबार उद्घाटन सत्रपछि ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ का सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले स्थानीय तहको सङ्ख्या, सीमालगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तुतिमा केही सभापतिले पूरक जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो । त्यसपछि सात प्रदेशस्तरमा छलफल सुरु भएको छ । सातवटै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई सोमबार एकीकृत गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाबारे काँग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने छ ।
छलफलमा सहभागी प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह के.सी.ले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डप्रति बृहत् छलफल भएको छ, आयोगले तोकेको ५६५ वटा सङ्ख्या ज्यादै कम भयो भन्ने सुझाव जिल्ला सभापतिहरूको आयो ।
सबैको लगभग एउटै सुझाव छ, स्थानीय तहको सङ्ख्या कम्तीमा पनि एक हजार हुनुपर्छ । ’’
मापदण्ड बनाउँदा पनि जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेर हुँदैन हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेसमा फरक फरक मापदण्ड हुनुपर्छ, सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड बनाउँदा व्यावहारिक हुँदैन भन्ने सुझाव आएको जानकारी दिँदै सभापति के.सी.ले हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेसमा फरक फरक जनसङ्ख्याको आधार तय गरिनुपर्छ, जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मान्दा सबै क्षेत्रमा व्यावहारिक हुन्न, जनसङ्ख्या, भूगोल र भौगोलिक धरातलीय यथार्थलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन भन्नुभयो ।
काठमाडौँका सभापति सबुज बानियाँले आयोगले दिएको ५६५ सङ्ख्या कम छ, जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मान्नु भएन, कहीँ जनसङ्ख्या र कतै भौगोगिक अवस्थालाई पनि आधार मान्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । जनताले स्थानीय तहमा गएर आफ्नो सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न दुईतीन दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न, अहिले भूगोललाई आधार मानेका ठाउँमा भोलि जनसङ्ख्यालाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, विकसित देशको नक्कल गरेर ज्यादै कम गर्न हुन्न, हामीले हाम्रो पूर्वाधार हेरेर स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्या तोक्नु जनताको हितमा हुन्छ भन्ने सुझावहरू आएको जानकारी पनि सभापति बानियाँले दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत सप्तरीका सभापति दिनेशकुमार यादवले भन्नुभयो, ‘‘आयोगले तोकेको सङ्ख्याप्रति हाम्रो सहमति रहेन, हामी एउटै कुरामा के सहमत छौँ भने जनसङ्ख्याको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ, हिमाल र पहाडमा भूगोललाई आधार मान्नुपर्छ । आयोगले दिएको स्थानीय तहको सङ्ख्या ज्यादै कम भयो, कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । ’’
प्रदेश नम्बर १ को छलफलमा सहभागी ओखलढुङ्गाका सभापति प्रदीप सुनुवारले विकेन्द्रीकरण मार्फत सरकारी सेवा र सुविधालाई सहज ढङ्गले जनतासम्म पु¥याउने लक्ष्य संविधानले राखेको छ, त्यसअनुसार आयोगले दिएको ५६५ को सङ्ख्या ज्यादै कम भयो, त्यसको दोब्बरको सङ्ख्यामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रोल्पाका सभापति अम्बरसिं पुनले आयोगले दिएको जनसङ्ख्याको आधारलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव छलफलमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि अन्तक्र्रियाको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे आइतबार राजधानीमा सुरु भएको नेपाली काँँग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेस सभापति देउवाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सार्वजनिक गरेको ५६५ स्थानीय तहको सङ्ख्या थोरै भएको भन्दै यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । हाल कायम रहेका पाँचवटा गाविसलाई गाभेर ठूलो संरचना बनाउँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झन् समस्या हुने धारणा सभापति देउवाले राख्नुभयो ।
हालका गाविस र नगरपालिका गाभेर भूगोल ठूलो बनाउनुभन्दा हालकै संरचनालाई स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरी पुनःसंचरना गर्नुपर्ने भनाइ उहाँको थियो । सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न समय लाग्ने हो भने साबिकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी उक्त निर्वाचनको कार्यावधि सकिएपछि
मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । ’
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारणका विषयमा काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा घटाउन नहुने भन्दै करिब एक हजारको सङ्ख्या हुनुपर्ने सुझाव आएको हो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसकै आधारमा प्रायः सबै जिल्लाको प्राविधिक समितिमा गहन छलफल चलिरहँदा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले भने आयोगले दिएको ५६५ अपुग भएको भन्दै सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
दुईदिने छलफल तथा अन्तक्र्रियाको पहिलो दिन आइतबार उद्घाटन सत्रपछि ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ का सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले स्थानीय तहको सङ्ख्या, सीमालगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तुतिमा केही सभापतिले पूरक जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो । त्यसपछि सात प्रदेशस्तरमा छलफल सुरु भएको छ । सातवटै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई सोमबार एकीकृत गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाबारे काँग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने छ ।
छलफलमा सहभागी प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह के.सी.ले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डप्रति बृहत् छलफल भएको छ, आयोगले तोकेको ५६५ वटा सङ्ख्या ज्यादै कम भयो भन्ने सुझाव जिल्ला सभापतिहरूको आयो ।
सबैको लगभग एउटै सुझाव छ, स्थानीय तहको सङ्ख्या कम्तीमा पनि एक हजार हुनुपर्छ । ’’
मापदण्ड बनाउँदा पनि जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेर हुँदैन हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेसमा फरक फरक मापदण्ड हुनुपर्छ, सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड बनाउँदा व्यावहारिक हुँदैन भन्ने सुझाव आएको जानकारी दिँदै सभापति के.सी.ले हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेसमा फरक फरक जनसङ्ख्याको आधार तय गरिनुपर्छ, जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मान्दा सबै क्षेत्रमा व्यावहारिक हुन्न, जनसङ्ख्या, भूगोल र भौगोलिक धरातलीय यथार्थलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन भन्नुभयो ।
काठमाडौँका सभापति सबुज बानियाँले आयोगले दिएको ५६५ सङ्ख्या कम छ, जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मान्नु भएन, कहीँ जनसङ्ख्या र कतै भौगोगिक अवस्थालाई पनि आधार मान्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । जनताले स्थानीय तहमा गएर आफ्नो सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न दुईतीन दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न, अहिले भूगोललाई आधार मानेका ठाउँमा भोलि जनसङ्ख्यालाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, विकसित देशको नक्कल गरेर ज्यादै कम गर्न हुन्न, हामीले हाम्रो पूर्वाधार हेरेर स्थानीय तहको सीमा र सङ्ख्या तोक्नु जनताको हितमा हुन्छ भन्ने सुझावहरू आएको जानकारी पनि सभापति बानियाँले दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत सप्तरीका सभापति दिनेशकुमार यादवले भन्नुभयो, ‘‘आयोगले तोकेको सङ्ख्याप्रति हाम्रो सहमति रहेन, हामी एउटै कुरामा के सहमत छौँ भने जनसङ्ख्याको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ, हिमाल र पहाडमा भूगोललाई आधार मान्नुपर्छ । आयोगले दिएको स्थानीय तहको सङ्ख्या ज्यादै कम भयो, कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । ’’
प्रदेश नम्बर १ को छलफलमा सहभागी ओखलढुङ्गाका सभापति प्रदीप सुनुवारले विकेन्द्रीकरण मार्फत सरकारी सेवा र सुविधालाई सहज ढङ्गले जनतासम्म पु¥याउने लक्ष्य संविधानले राखेको छ, त्यसअनुसार आयोगले दिएको ५६५ को सङ्ख्या ज्यादै कम भयो, त्यसको दोब्बरको सङ्ख्यामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रोल्पाका सभापति अम्बरसिं पुनले आयोगले दिएको जनसङ्ख्याको आधारलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव छलफलमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि अन्तक्र्रियाको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे आइतबार राजधानीमा सुरु भएको नेपाली काँँग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेस सभापति देउवाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सार्वजनिक गरेको ५६५ स्थानीय तहको सङ्ख्या थोरै भएको भन्दै यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । हाल कायम रहेका पाँचवटा गाविसलाई गाभेर ठूलो संरचना बनाउँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झन् समस्या हुने धारणा सभापति देउवाले राख्नुभयो ।
हालका गाविस र नगरपालिका गाभेर भूगोल ठूलो बनाउनुभन्दा हालकै संरचनालाई स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरी पुनःसंचरना गर्नुपर्ने भनाइ उहाँको थियो । सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न समय लाग्ने हो भने साबिकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी उक्त निर्वाचनको कार्यावधि सकिएपछि
मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । ’
Post a Comment