काँग्रेस विभाजन भएको हो । विभाजनपछि पार्टी एकता हुँदा दुई पक्षबीच हिस्सेदारीको कुरा आएको थियो । यसलाई मिलाउने काम १२औं महाधिवेशनबाट सुरू भएको थियो । तर, विभाजनपछि पार्टी मिल्न समय लाग्छ । यसको असर पछिसम्म रहन्छ । १३औं महाधिवेशनमा यो कुरा मिलेर जानेछ भन्ने लागेको थियो । तर पनि उपयुक्त समाधान हुन्छ भन्ने थियो । पूरा समाधान हुन सकेन । १२औं महाधिवेशनपछि तत्कालीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले त ६०-४० को भागबन्डाविरूद्ध ‘क्याम्पेनिङ’ नै सुरू गरेको थियो । काम गरेको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ भनेर । ६०-४० का आधारमा होइन । पार्टीमा मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो राष्ट्रिय रुपमा बहस भएको थियो । अहिलेसम्म पनि यो हट्न नसक्दा यसमा सबैले चासो दिएका छन् । चिन्ता व्यक्त भएको छ । विचार समूहलाई प्रतिनिधित्व दिँदा तत्काल फाइदा भए पनि पछि यसले नराम्रो असर गर्छ । अहिले पनि ६०-४०को भागबन्डाले प्रश्रय पाउनु राम्रो होइन । पार्टी भनेर गाउँ–गाउँमा मान्छे काममा लागेका छन् । तर, गुटमा संलग्न मान्छे छिटो अवसर पाउने भएका छन् । पार्टीलाई बचाउन पार्टी बनाउन दूरदराजका गाउँमा काम गर्ने पछाडि पर्ने हुन् कि भनेर सबैले चिन्ता गरेका छन् । काँग्रेस विधि, विधान र पद्धतिमा चलेको छ । यसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति शेरबहादुर देउवा वैचारिक रुपमा पनि सोसलिस्ट इन्टरनेसनलमा आबद्ध हुनुहुन्छ । रामचन्द्र पौडेल पनि वैचारिक रुपमा राम्रो नेता हुनुहुन्छ । तर, काँग्रेसमा पुराना कुरालाई ब्रेक गर्न सकिएको छैन । नेतामा वैचारिक प्रस्टता अभाव होइन, पार्टीमा गलत परम्पराले स्थान पाएको छ । त्यसलाई छाड्न सकेका छैनन् । आउँदा दिनमा यी कुरालाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ । यसमा नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनेछन् । सबै तह पक्षको प्रतिनिधित्व पनि हुने । सबैमाथि न्याय हुने । सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुनेगरी पार्टी लैजानुपर्छ । राजनीतिमा लाग्दा सबैले सपना देखेको हुन्छन् । कतिपय सपना यथार्थ हुन्छन् । कतिपय यथार्थमा परिणत नहुन सक्छन् । अमूर्त सपनाजस्तै समाजवाद पनि राजनीतिमा सबैले आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । बीपीको समाजवाद भनेको ठोस छैन । उहाँले त निर्देशक विचार दिनुभएको हो । उहाँको निर्देशनअनुसार चल्नुपथ्र्यो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘विकास योजना बनाउँदा गाउँलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ उद्योग, व्यापार विकास बीपीको पहिलो प्राथमिकतामा थियो । गाउँमा अहिले पनि विपन्नता छ । गाउँको विकास नगरी देश बन्दैन भन्नुभएको थियो । सीमान्तकृतवर्गको विषयमा पनि बीपीको चासो थियो । यदि गाउँलाई महत्व दिइएन भने त्यसले विद्रोह जन्माउँछ भन्ने बीपीको मान्यता थियो । यदि विकास असमान रुपमा भयो भने विद्रोहका लागि भूमि तयार हुन्छ भन्ने थियो । तर, काँग्रेसले पछि यो कुरा छाड्दै गयो । उसले नवउदारवाद नै अन्तिम सत्य हो भनेर लाग्यो । जसको परिणाम राम्रो भएन । हो– बीपीपछि पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीति परिवर्तन भएको छ । एक धु्रवबाट फेरि विश्व दुई धु्रवमा बाँडिदै छ । अहिले संसारका आर्थिक सीमा परिवर्तन भएका छन् । उदारवाद फस्टायो । यसलाई चीनले पनि केही मात्रामा अँगालेको छ । तर, त्यससँगै संरक्षणवाद अन्त्य भयो । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्यो । गरिबले विकास अनुभव गर्न पाएनन् । गाउँमा विकास हुन सकेन । त्यसको परिणाम देशले विद्रोह भोग्नुपर्यो । यसले नराम्रो असर पर्यो । गाउँ पछाडि पर्यो । समयअनुसार काँग्रेस परिवर्तन भएको छ । संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने काँग्रेस गणतन्त्रमा आएको छ । ०४७ को संविधान मानेर आएका थियौं । तर, अहिले हामी त्योबाट बाहिर आएका छांै । यो पनि राजनीतिक परिवर्तन हो । ०४७ को वरिपरिबाट बाहिर निस्कनु पनि एउटा राजनीतिक फड्को हो । अर्को आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र पछिडिएको भूगोलका लागि पनि आरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अँगालेका छौं । आर्थिक विकासमा हामी जान सकेका छैनौं । सामाजिक सुरक्षाको विषय उठेको छ । यसलाई बढी महत्व दिनुपर्छ भनिएको छ । तर, सफल हुन सकेका छैनन् । अहिले काँग्रेसमा बजारवादबारे बहस भइरहेको छ । यसलाई नै अन्तिम सत्य मानेर चल्यौं । यो नेपालको धरातलीय यथार्थ भन्दा एडीबी, वल्र्ड बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको राय–सल्लाहमा भर पर्यो । नेपालमा आधारभूत गरिबीको समस्या हल नभएरसम्म प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्र स्थायित्व हुँदैन भन्ने नबुझेको देखियो । किनकि अरुको भरमा बनाएका योजना नेपाली धरातलअनुसार थिएनन् । अहिले काँग्रेसमा यो बहस उठेको छ । यसलाई ‘करेक्सन’ गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि हेर्ने हो भने पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीलाई स्थान दिने चलन छ । त्यही राजनीतिक प्रणाली हामीले अँगालेका छांै । त्यही प्राणाली रोजेपछि त्यही किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ । ओबामाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिटनलाई स्थान दिए । यो प्रक्रिया भनेको सहमतिमा ल्याउनु र उचित स्थान दिनु हो । राजनीतिक प्रक्रियाअनुसार हल गर्नुपर्छ । रानजीतिक विचार समूहलाई रानजीतिक तरिकाले हल गरिनुपर्छ । तर, काँग्रेसमा व्यक्तिका आधारमा भागबन्डा हुन्छ । यो पार्टीका लागि पनि राम्रो होइन । काँग्रेसले यसलाई तोड्न विधि–विधान व्यवहारमा लागू गुर्नपर्छ । मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ । नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आएको छ । तिनको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच फ्युजन गर्नुपर्छ । पार्टीका फोरम सक्रिय हुन नसक्दा काँग्रेसका मन्त्रीभन्दा पनि समूहका मन्त्री बन्ने हुन थाल्यो । यो समस्या हल हुन समय लाग्छ । विगतमा भएका विसंगतिको लिगेसी अहिलेसम्म जारी छ । तर, यसलाई तोडेर अहिलेको नेतृत्व सफल हुनेछ भन्ने लाग्छ । पार्टीलाई परिमाजर्नन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिलको नेतृत्वले जसरी आफूमा भएको राजनीतिक चरित्र, विचारलाई व्यवहारमा उर्तानुपर्छ । देउवाले गएको महाधिवेशनमा जसरी एउटा पुस्तिका छपाउनुभएको थियो, त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको डिटेल थियो । प्रतिनिधिको राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक र उसले गरेको त्याग तपस्या योगदानको विवरण थियो । यो उहाँको पार्टीभित्रको सघन उपस्थिति हो । यसलाई अब व्यवहारमा उर्तानुपर्छ । ती सबै राजनीतिक व्यक्तिलाई उचित सम्मान दिनुपर्छ । पार्टी एकतापछि पनि केही विभाजन कायम थियो । तर, अहिले काँग्रेसमा ५१ प्रतिशतले आफ्नो समूह परिवर्तन गरिसकेका छन् । अब त्यो पुरानो लिगेसीको औचित्य नै छैन । पार्टी एकता हुँदा जो जहाँ थिए, त्यो अवस्था अहिले छैन । पक्ष बदल्नेमा ५१ प्रतिशत छन् । पुरानो डिभिजन स्थायी नै छै्रन । अनि किन यो ६०÷४० को भागबन्डा भइरहेको छ । राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आएको छ । पुरानो विभाजनको असर अब धेरै कम भएको छ । पार्टीमा दोस्रो पुस्ता पुगेको छ । यो पुस्ताले पनि आफूलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ । पार्टीमा पहिलो पुस्ता छैन । अबको नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमाथिको परजीवी भएर बाँच्न चाहँदैन । यसले अब विचार, संगठन र मुद्दाको नेतृत्व लिएर राजनीति गर्न चाहन्छ । यसलाई सही तरिकाले हल गर्नुपर्छ । बजारवादलाई अन्तिम सत्य मानियो । तर, बीपीले दिएका विचार दीर्घकालीन पनि छन् । बीपीले सधैँ आफ्ना लागि होइन, समाजका लागि सोच भन्नुभएको थियो । पार्टीका लागि सोच तर राष्ट्रलाई सबैभन्दा माथि राख । काँग्रेस यसैको वरिपरि घुमेको छ । तर पनि बीपीका विचारबाट केही टाढा गयौँ कि । कहीं कतै योग्यता पुगेन होला । अहिले पनि प्रेरणास्रोत हुन् । बीपीका विचारबाट चल्यौं भने हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । दुई पार्टी एकता हुँदा भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । दुई पक्षको समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, त्यो कुरा समयमै टुंगेर पार्टी संस्थागत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि गुटबन्दीकोे विकृत उत्तराधिकारको निरन्तर हस्तान्तरण भइरहेको छ । मन्त्रिमण्डल बनाउँदा पनि धेरै संख्याबाट छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद र मन्त्रीबीचको दूरी धेरै छ । मन्त्री हुनलाई अलि फरक योग्यता राख्छन् । जनताले पनि मन्त्रीबाट धेरै अपेक्षा राखेको हुन्छ । यसअनुसार छनोट गर्दा ढिलासुस्ती भएको हो । (कृष्ण गिरीसँग कुराकानीमा आधारित ।) - See more ratopati
Post a Comment