काठमाडौं,भदौ १ गते।सत्तारुढ दलका सांसद्हरुले स्थानीय तहको सीमाना तथा संख्या निर्धारणका लागि गठित आयोगमाथि संघीयता असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आयोग नै भंग गर्न माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद्हरुले वैज्ञानिक आधार विना नै ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेर आमजनतामा झगडा पारी संघीयता नै असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद् जीवनबहादुर शाहीले आयोगको प्रस्तावले आमजनतामा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा जाने बताए । उनले सरकारी सेवा सुविधा सरल र छिटोरुपमा प्रवाह गर्नका लागि मुलुक संघीयतामा गएपनि आयोगको प्रस्ताव भने सरकारी सेवाका लागि अहिलेभन्दा पनि बढी सास्ती खेप्नुपर्ने खालको भएको बताए ।
उनले आयोगले संघीयता सफल हुन नदिने नियतसाथ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउँदै आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा शुन्य र विशेष समयमा भाग लिएका सांसद्हरु सबैले आयोगको प्रस्तावित संख्याप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनीहरुले स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई भन्दा भूगोललाई बढ्ता प्राथमिकता दिनुपर्ने र आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको संख्या बढाइनुपर्ने बताए ।
सांसद्हरुले शुन्य र विशेष समयमा बोल्ने क्रम सकिएपछि संसद् बैठकमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरके थिइन् । विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले सर्वोच्च अदालत पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश गरे । संसद् बैठक भदौ ५ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद्हरुले वैज्ञानिक आधार विना नै ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेर आमजनतामा झगडा पारी संघीयता नै असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद् जीवनबहादुर शाहीले आयोगको प्रस्तावले आमजनतामा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा जाने बताए । उनले सरकारी सेवा सुविधा सरल र छिटोरुपमा प्रवाह गर्नका लागि मुलुक संघीयतामा गएपनि आयोगको प्रस्ताव भने सरकारी सेवाका लागि अहिलेभन्दा पनि बढी सास्ती खेप्नुपर्ने खालको भएको बताए ।
उनले आयोगले संघीयता सफल हुन नदिने नियतसाथ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउँदै आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा शुन्य र विशेष समयमा भाग लिएका सांसद्हरु सबैले आयोगको प्रस्तावित संख्याप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनीहरुले स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई भन्दा भूगोललाई बढ्ता प्राथमिकता दिनुपर्ने र आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको संख्या बढाइनुपर्ने बताए ।
सांसद्हरुले शुन्य र विशेष समयमा बोल्ने क्रम सकिएपछि संसद् बैठकमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरके थिइन् । विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले सर्वोच्च अदालत पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश गरे । संसद् बैठक भदौ ५ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
Post a Comment