मधेसी मोर्चाले पेश गर्‍यो ६८ ‘सहिद’को सूची, छानविन आयोग केही दिनमै

 



काठमाडौं , साउन ३१ गते । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले सहिद घोषणाका लागि ६८ जनाको नाम पेश गरेको छ । यसबारे सरकारले केही दिनमा नै निर्णय गर्ने बताएको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबार मधेसी मोर्चा र गठवन्धनका नेताहरुसँग वार्ता गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमै भएको वार्तामा मधेसी मोर्चाले ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

जसमा ४८ जना मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरु छन् । जसमा वीरगञ्जमा मारिएका भारतीय नागरिक आशिष रामको नाम पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै टीकापुर झडपमा मारिएका र महोत्तरीका समेत गरी १२ प्रहरी पनि यो सूचीमा राखिएको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयले भने ४२ जनाको नाम सूची रहेको बताएको छ । गृहको सूचीमा आशिषको नाम छैन । वार्तामा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले अनलाइनखबरसँग भने-‘गृहमन्त्रीज्यूले २/३ भित्र निर्णय हुन्छ भन्नु भएको छ ।’

साथै आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सबैको परिवारलाई १०/१० लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ । धेरैले अघिल्लो सरकारकै पालामा रकम लिइसकेका छन् भने बाँकीलाई पनि यो रकम दिन मन्त्रिपरिषद्ले केही दिन अघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका ३५० जनामाथि विभिन्न मुद्धा रहेको विवरण पेश गरेको छ । अदालतमा प्रक्रिया सुरु भएको हकमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर फिर्ता लिने र अरुलाई रिहा गर्ने सहमति भएको महासचिव झाले बताएका छन् ।

यस्तै घाइतेहरुको संख्या ६५० पेश भएको छ र, उनीहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । उपचारका क्रममा विभिन्न अस्पताल र औषधि पसलमा तिर्न बाँकी रकम पनि सरकारले नै दिनेछ । तर, यसअघि नै आन्दोलनरत पार्टीहरुले भुक्तान गरेको रकम भने सरकारले दलहरुलाई नदिने समझदरी भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

रामसपाका महासचिव झाका अनुसार यस्तै आन्दोलनका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका ४८ जनालाई राहत र जीवनयापनका लागि सरकारले उचित निर्णय छिट्टै गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

छानविन आयोग केही दिनमै बन्ने

बैठकमा आन्दोलनरत पक्षले माग गर्दै आएको स्वतन्त्र छानविन आयोग छिट्टै गठन गर्ने सहमति भएको छ । सरकार गठनका क्रममा तीन पक्षबीच भएको सहमतिमा पनि यो उल्लेख छ ।

आइतबारको वार्तामा आयोग गठनको मापदण्ड तय भएको छ । जस अनुसार पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षमा बन्ने आयोगमा राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी रहनेछन् भने नायव महान्यायाधिवक्ता र एक पूर्व सचिव रहने समझदारी भएको छ ।

यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय गराउने गृहमन्त्री निधिले बैठकमा बताएका छन् । तराई मधेसमा भएका हिंसाको छानविन गर्ने यो आयोगको कार्यकाल तीन महिनाको हुनेछ ।

संशोधन छिट्टै दर्ता गर्न चाहन्छु

नेताहरुका अनुसार बैठकको सुरुमा नै गृहमन्त्री निधिले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सन्देश सुनाएका थिए । प्रचण्डले सहिद घोषणा लगायतका विषय एकदुई दिनमै टुंगो लगाएर संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न चाहेको उनले बताए ।

निधिले बैठकमा बताए अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधन विधेयक छिट्टै संसदमा दर्ता गर्नर् चाहन्छन् । आइतबार भएको सहमति कार्यान्वयन भएपछि यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंमले संघीय गठवन्धनलाई बोलाउने नेताहरुले बताएका छन् । - अनलाइन खबरबाट