विवादले रोकियो फुटबल विकासलाई आउने साढे १० करोड

नेपाली फुटबलको आधिकारिक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा पछिल्लो समय चुलिँदै गएको विवादका कारण विदेशबाट आउने करिब १० करोड ५० लाख रुपैयाँको सहयोग रोक्का भएको छ।

एन्फाका दुई पक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाबीच विधानको विषयमा सहमति बन्न नसक्दा फुटबल विकासका लागि यस वर्ष आउने रकम रोक्का भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले यस वर्षदेखि आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा बढौती गरेको थियो। तीन महिनाअघि फिफाका नवनियुक्त अध्यक्ष गियानी इन्फान्टिनोले यसको घोषणा गरेका थिए।

‘२०७० सालको विधानबाट जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर, उहाँ (शेर्पा पक्ष) हरूले मान्नुभएको छैन,’ एन्फाका प्रमुख कार्यकारी इन्द्रमान तुलाधरले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन नभएसम्म फिफा र एएफसीले नेपाललाई गर्दै आइरहेको सहयोग रकम रोक्का हुनेछ।’

उनका अनुसार अनुदान रकम बढाएपछि यस वर्ष फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट मात्र १० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १० करोड ५० लाख) एन्फालाई आउनेछ। नयाँ बजेटअनुसार फिफाबाट नेपालले ८ लाख डलर (८ करोड) र एएफसीबाट २ लाख ५० हजार डलर (२ करोड ५० लाख) पाउनेछ।

भ्रष्टाचारका कारण फिफाले ९ महिनाअघि गणेश थापालाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। थापाको बहिर्गमनपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठ र थापाको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेका उपाध्यक्ष शेर्पाबीच सहमति बन्न सकिरहेको छैन।

कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रहेका पक्षहरू २०७० सालमा पारित विधानअनुसार अगाडि बढ्ने विषयमा अडिग छन्। उपाध्यक्ष शेर्पा पक्षले भने २०६६ सालमा पारित विधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

थापा प्रतिबन्धमा परेपछि एएफसीले श्रेष्ठ र शेर्पाको समूहलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो। शेर्पाले थापा अध्यक्ष हुँदै उनको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए। त्यतिबेला उनीलगायत अर्का उपाध्यक्ष विजयनारायण मानन्धर र किशोर झापाली राई तथा सदस्य पंकज नेम्बाङलाई थापाले कार्य–समितिबाटै निष्कासित गरेका थिए। यतिबेला शेर्पाले २०७० मा पारित भनिएको एन्फाको विधानलाई चुनौती दिँदै पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

थापा प्रतिबन्ध भएपछि एएफसीकै हस्तक्षेपमा शेर्पालगायत कार्य–समितिबाट निष्कासित सबैलाई पुनर्बहाली गरिएको थियो। एएफसीले दुवै समूह मिलेर रिक्त रहेको अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्न आग्रह गरे पनि यतिबेला सहमति बन्न सकिरहेको छैन। थापालाई प्रतिबन्ध लागेपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठको करेन्ट लागेर निधन भएको थियो।

उपाध्यक्ष शेर्पा भने आफूहरूलाई बदनाम गर्न त्यस्तो हल्ला चलाइएको बताउँछन्। ‘हामीले विधानको विषयमा किचलो झिकेको होइन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘२०७० को विधानअनुसार अघि बढ्ने हो भने पनि आधिकारिक निकायमा पास गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

विगतमा ‘गणेश थापाले प्रिन्टरबाट निकालेर यही विधान हो भन्नेजस्तो दिन फेरि नआओस् भनेर विधान सम्बन्धित ठाउँबाट पारित गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने’ उनले बताए।

विधानको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष यही महिना मलेसियास्थित एएफसीको मुख्यालय पुगेको थियो। दुवैबीच सहमति बन्न नसकेको खण्डमा ‘नर्मलाइज’ कमिटी बन्ने सम्भावना बलियो छ। यही कमिटीले रिक्त पदमा निर्वाचन गर्नेछ।