सचिवहरुको गुनासो : दलको खोल ओढ्ने कर्मचारीहरु टेर्नै छाडे, सचिवकै सरुवा गर्न लागे

काठमाडौँ, साउन ३२ गते । राजनीतिले प्रशासनलाई तह लगाउनुप¥यो, प्रशासनले राजनीतिलाई होइन ।

राजनीतिक दलविशेषको खोल ओढेर खरिदार, सुब्बा, अधिकृत साहेबहरु मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गरिदिनुप¥यो भनेर मन्त्रीको ढोकाढोका चाहर्छन्, लौ न कसले तह लगाउने ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की सांसदसित यस्तो प्रश्न सोध्दै थिए । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा सचिव कार्कीले सो प्रश्न गरिरहँदा बैठक कक्ष सुनसान बनेको थियो ।

“प्रशासन कसले चलाउने ? लौ न उपाय भए पाऊँ । यसरी आफ्नै सचिवलाई सरुवा गर्न हिँड्नेलाई माननीय मन्त्रीहरुले किन ढोकाबाट निकाल्न सक्नुहुन्न ? यस्तालाई आफ्नो कार्यकक्षमा किन निषेध गर्न सक्नुहुन्न ?” उनले एकपछि अर्को प्रश्न गरिरहे ।

“सुरु सुरुमा आफूलाई त भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पहाडै फोर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले सकिँदैन जस्तो लागिरहेछ” उनले सुनाए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदै सचिव भएका कार्कीले भने – “राजनीतिकर्मी, प्रशासक, जनता सबैको व्यक्तिगत सोचभन्दा राष्ट्रिय सोच नभएसम्म सुधार हुने र गर्ने ठाउँ रहन्न ।”

“सभापतिज्यू, माननीय सांसदज्यू, अहिले प्रशासनमा डर, भर भन्ने केही छैन, कम्तीमा आफूभन्दा माथिको आदेश मान्ने, तलकाको कुरा सुन्ने र माथिको डर त होओेस् नि ? केही छैन” – सचिव कार्कीले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा बताए ।

बैठकमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकृतहरुले तयारी विना नै नेताहरुको इच्छा अनुसार आयोजना सुरु गर्ने र कर्मचारीको मनपरी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाका काममा सुस्तता आएको बताए ।
उनीहरुले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नगरिनु, आवश्यक संख्यामा कर्मचारी उपलब्ध नगराउनु, आयोजना प्रमुखलाई मन्त्री फेरिएपिच्छे परिवर्तन गर्नु लगायतका कारण आयोजनाको काममा असर परेको बताए ।

सचिव कार्कीले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रशासनमा पर्न नदिन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। उनले भन्नुभयो – “निरास नहुनुहोस् सचिवज्यू, आफ्नो क्षमता देश र जनताका लागि उपयोग गर्नुहोस्, कसले के भन्छ, यसका पछाडि लागेर सम्भव हुँदैन ।”

समितिले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुसँगको छलफलपछि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको कारण केलाइ समाधानको उपाय पहिल्याउनका लागि विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले छलफलको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयको अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ ।रातोपाटीबाट