‘लोकमानलाई महाअभियोगबाट जोगाउने तीन सांसदको भूमिका’

हावाका पछाडि दौडिने कि नियमावली पढ्ने ?

पछिल्ला केही दिनयता तीनजना माननीय सांसदहरुले डा.गोविन्द केसीको माग सन्दर्भमा संसदमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउने बाटो खुल्यो भन्ने ढंगले केही मिडियामा प्रचार भइरहेको छ । नबुझेर वा बुझ पचाएर हो, यो कुरा अचम्मसँग हाइलाइट भएको छ ।

प्रस्तावकर्ता माननीयज्यूहरुलाई लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने हिरोका रुपमा केहीले निकै ठूलो स्थान दिइरहेका छन् । वास्तवमा उहाँहरुले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र अहिले हल्ला गरिएको महाअभियोगबीच कुनै साइनो छैन ।

संसदमा उहाँहरुले दर्ता गराइसकेकोे यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले महाअभियोग आकिर्षत हुँदै हुँदैन । संसदको कार्य सम्पादन निमायवलीको नियम ८७ मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कसरी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

कार्यसुचीमा समावेश गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीको परामर्श चाहिन्छ । उपनियम ६ ले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने भनेको छ । तर अहिले महाअभियोगकै बारेमा छलफल हुन लाग्यो भनेर प्रचार गराइएको छ । संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने अधिकार मन्त्रीलाई छैन र त्यो विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समेटिने पनि होइन ।


रेवतीरमण भण्डारी (सांसद)

सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सरकारका निकाय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, संवैधानिक आयोगका विषयमा कुनै पनि सांसदले संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्न सक्छ । पदाधिकारी हटाउनु परेमा महाअभियोगको प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ । तर, अहिले दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसँग महाअभियोगको सम्बन्ध छैन ।

यो त घुमाई फिराई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भनिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने ढंगले प्रचार भयो । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि भोलि छलफल होला, मन्त्रीले जवाफ पनि देलान् । तर, महाअभियोगको मागका बारेमा त मन्त्रीले जवाफ दिने कुरा हुँदैन । संसदबाट त्यो प्रस्ताव टुंगो लागेपछि महाअभियोगको प्रसंग पनि थन्किने भयो ।

संवैधानिक अंग र तिनका पदाधिकारीको काम कारवाहीका बारेमा संसदीय समितिहरुमा छलफल हुन सक्छ ।

विषयगत समितिले उनीहरुलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने र छानविन गर्ने अधिकार पनि राख्छन् । जस्तो सुशासन समितिले अख्तियारलाई हेर्छ,निर्वाचन आयोगको बारेमा राज्य व्यवस्था समिति छ । यस्ता समितिमा छलफल हुने छदैछ ।

तर, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ महाअभियोगको प्रक्रिया प्रवेश गरेको भन्नुचाहिँ हावादारी तर्क हो । बजारमा जे कुरा खपत हुन्छ, त्यही बोल्ने काम हामीले गर्नुहुँदैन । अनि मिडिया पनि त्यसको पछि दौडिनु भएन । विधि र प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्छ ।

महाअभियोग समिति खोई ?

संसदले अहिलेसम्म महाअभियोग समिति गठन गरेको छैन । संविधानले ११ सदस्यीय महाअभियोग समितिको परिकल्पना गरेको छ । त्यो किन गठन भएन भन्ने बहस चलाउन सकिन्छ । संसदले समिति बनाएर महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

यो समिति बनेपछि कुनै पनि तीनजना मान्छेले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीउपर उजुरी दिएमा तीन समितिका तीन सदस्यले सदर गरेर अघि बढाएमा छलफल हुन्छ । समितिले महाअभियोग लगाउन उचित ठानेर अघि बढाएमा एक चौथाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएमा सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

यो प्रक्रिया अघि बढेपछि ती पदाधिकारी स्वतः निलम्वनमा पर्छन् । महाअभियोग कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा संसदको हालै पारित भएको नियमावलीको नियम १६९ मा प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै माननीय सांसदहरु बजारमा जे खपत हुन्छ, त्यही बोल्दै हिँड्नु भनेको सस्तो लोकप्रियताको खेतीमात्रै हो ।

लोकमानलाई साँच्चै महाअभियोग लगाउने हो भने संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ र संसद नियमावलीको नियम १६९ अनुसार अघि बढ्न उहाँहरुले पहल गर्नुपर्छ । संसदमा विशेष समय लिएर बोल्ने र सम्बन्धित संसदीय समितिमा प्रक्रिया अघि बढाउने ठाउँ पनि छ ।

त्यसैले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले संसदमा महाअभियोग समिति गठन गराउन दबाब दिउँ । त्यसमा मेरो अग्रभागमा सहभागिता रहनेछ । नत्र म एक्लै भने पनि महाअभियोग समिति गठनका लागि निवेदन दिनेछु ।-अनलाइनखबरबाट