स्वेच्छिक अवकाशको प्रलोभन

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुरूप यस सेवामा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेदवारको उमेर राजपत्रअनङ्कित पदका लागि १८ वर्ष र राजपत्राङ्कितका लागि २१ वर्ष तोकिएको छ । यही सन्दर्भमा निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर समूह १८–३५ वर्ष र स्वास्थ्य सेवातर्फ १८–४५ वर्ष तोकिएको छ भने सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीका हकमा उमेर हद नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यही ऐनको दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ मा मुख्य सचिवको पदावधि तीन र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । निजामती कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० गर्नेबारे विगत दसौँ वर्षदेखि चर्चा परिचर्चा र पहलकदमी गरिए पनि आजसम्म यस विषयले मूर्त रूप लिन सकेको देखिन्न । यो विषय पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनको चक्रव्युह एवं राजनीतिक निर्णयमै अल्झिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
निजामती सेवामा प्रवेश लिन चाहने उम्मेदवारहरूले आफ्नो दरखास्तमा उल्लेख गरेको उमेर समूहका बारेमा समेत लोकसेवा आयोगले तथ्याङ्क तयार गर्दछ । आयोगले प्राप्त दरखास्तबाट उम्मेदवारको उमेर समूह गणना गर्दा १८–२०, २१–२५, २६–३०, ३१–३५, ३६–४०, ४१–४५ र ४६ भन्दा माथिको गरी सात समूहमा विभाजन गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या घटबढ भए पनि २१–२५ वर्ष समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको प्रतिशत ३४ देखि ४३ रहेको छ । औसतमा यो प्रतिशत ४० देखिन्छ भने त्यसपछि २६–३० उमेरको २५ प्रतिशत, ३१–३५ उमेरको १७ प्रतिशत र बाँकी अन्य समूहमा पर्दछ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ पारित गर्दा पञ्चायतकालमा भर्ना भए गरिएका अत्याधिक कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त गर्ने भ्रमजालमा परी त्यसबेला प्रचलित ६० वर्षको निवृत्त हुने उमेर कम गरी ५८ मात्र कायम गरिएन कि २० र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई समेत निवृत्त गर्ने एकलौटी निर्णय लिइयो । यो निर्णय कति अपरिपक्व थियो भन्ने विषय तत्कालीन मुख्य सचिव समेत यसै निर्णयबाट बाहिरिए र उनलाई पुनः करारमा सेवा प्रवेश गराउनु प¥यो । यसै सन्दर्भमा कतिपय कर्मचारीले आफू ६० वर्ष उमेरसम्म काम गर्न पाउने गरी सेवा प्रवेश गरेकाले यसरी बीचैमा सेवा अवधि न्यून गर्न नमिल्ने भनी सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत हाले । त्यसबेला सर्वाेच्चमा रिट दिने कतिपय कर्मचारीको सेवाले निरन्तरता समेत पायो । अदालत नपुग्ने कर्मचारीको सुनुवाइ भएन ।
अदालतको आदेश र कर्मचारीबीच भएको समझदारी अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३५ मा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान राखियो । उक्त दफाको (१) मा उल्लेख भए अनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये वि.सं. २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था मिलाइयो ।
निवृत्तभरण रकम प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीले उपरोक्त अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । नियमित कर्मचारीभन्दा केही भिन्न अवस्थामा रहेका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवका सम्बन्धमा उनीहरूको सेवा अवधि क्रमशः पाँच र तीन वर्ष तोकिएकाले त्यस्ता पदाधिकारीले आफू निवृत्त हुने ५८ वर्षको उमेर हद अथवा सेवा अवधिको केही दिन अगावै ऐनको उपरोक्त दफा बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिएमा उनीहरूलाई थप आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ । यही प्रलोभनको कारण त्यस्ता समूहमा पर्ने पदाधिकारीले यो स्वेच्छिक अवकाश लिने गर्दछन् ।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा मुख्य सचिव, सचिवले किन राजीनामा गरे भन्ने अहं सवाल सबैलाई थाहा हुँदैन । तर यो विषय मौद्रिक फाइदासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । यस्तो फाइदा कति रहन्छ आदिबारे पनि जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक हो । निजामती ऐनमा निवृत्तिभरण रकम निर्धारण गर्न ऐनको दफा ३७ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले उसको जम्मा सेवा वर्षलाई निजले खाइपाई आएको अन्तिम तलब रकमले गुणन गरी ५० ले भाग गरिन्छ ।
उपरोक्त पैमान अनुसार वर्तमान समयमा स्वेच्छिक अवकाश लिने कुनै सचिवले यदि न्यूनतम २५ वर्ष सेवा गरिसकेको छ भने, यो अवधि बढी पनि हुन सक्दछ । सो अङ्कलाई वर्तमान समयमा निजले प्राप्त गर्ने तलब ४१ हजार १२९ रुपियाँले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा २० हजार ५६४।५० रुपियाँ निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्दछ । तर उपरोक्त ऐनको प्रावधान अनुसार निजले हप्ता दश दिन अगावै स्वेच्छिक अवकाश लिएमा उसको सेवा अवधि २७ वर्ष गरिन्छ र उसको निवृत्तभरण रकम बढेर २२ हजार २०९।६६ रुपियाँ पुग्दछ । अर्थात् प्रतिमहिना निजको निवृत्तिभरण रकममा एक हजार ६४५।१६ रुपियाँ अर्थात् वार्षिक १९ हजार ७४१ रुपियाँ थप हुन्छ । यही प्रलोभनमा परी ती समूहमा पर्ने विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू स्वेच्छिक अवकाश लिन लालायित हुन्छन् ।
यस्तो सुविधाको निरन्तरता लामो देखिन्छ । वर्तमान समयमा नेपालको जनगणना २०६८ मा सार्वजनिक गरिए अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु वृद्धि भई ६७ वर्ष पुगेको छ । यस अर्थमा कर्मचारी औसत ७० वर्षसम्म बाँचे पनि त्यसपछि निजको पति÷पत्नीले आधा पेन्सन प्राप्त गर्ने नियम अनुसार प्रतिमहिना रु. ८२२।५८ रुपियाँ निजले प्राप्त गर्दछ । सरकारलाई यो दायित्व कम्तीमा, कर्मचारी र निजको परिवार समेत जोडी, ७५ वर्ष र सोभन्दा बढीसम्म पर्दछ ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै यसरी प्राप्त गरेको रकमको आलोचना पनि गर्ने र ऐन संशोधन गर्न हिम्मत पनि नगर्ने हो भने समस्याको समाधान देखिन्न । वि.सं. २०४९ मा निर्माण गरिएको यस नियमले २३ हिउँद काटिसक्यो । यही अवधिमा एकातर्फ सचिवजस्तो उच्च ओहदामा पुगेको केही व्यक्तिले आफ्नो सेवा अवधि २० वर्ष नै पूरा नगरेको भनी निजलाई निवृत्तिभरण रकम दिनबाट वञ्चित गरिएको र अर्काेतर्फ स्वेच्छिक अवकाशको फाइदा लिई मासिक ३० हजारभन्दा बढी निवृत्तिभरण उपभोग गरेका समाचार पनि सार्वजनिक नगरिएका हैनन् । अतः कसैलाई फाइदा दिनकै लागि ऐनमा संशोधन नगर्नु भनेको सरकारको लाचारी हो । सरकारले व्यक्तिको होइन राष्ट्रिय स्वार्थमा निर्णय गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था अनुरूप सरकारलाई प्रतिवर्ष के कति आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ, सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ बाट ६० नगर्दा अर्काे थप दायित्व कति बढिरहेछ, अनुभवी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदा राष्ट्रलाई के कति बेफाइदा भइरहेछ, साँच्चै निजामती सेवामा नवरक्त सञ्चार हुन सकेको छ, छैन आदि विषयमा समेत सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । देश सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र अल्पायुको सरकारका कारण समेत विगतमा यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा थुप्रै संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ । तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरी एकमुष्ट संशोधन नगरिँदासम्म देशमा सुशासन स्थापना गर्न सक्ने देखिन्न । कर्मचारीको उमेर हद बढाउने स्वेच्छिक अवकाश दिँदा थप सेवा वर्ष नजोडिने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने, खुल्ला प्रतियोगिता सेवाभित्रकै कर्मचारी उम्मेदवार हुन नपाउने, समावेशी कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउने आदि विविध विषयमा आवश्यक गृह कार्य गरी निर्णय लिन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
देश निकट भविष्यमा सङ्घीयतामा जाँदैछ तर सरकारले निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइरहेछ । संविधानको धारा ३०२ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप सेवारत कर्मचारीले भोलि सङ्घ र प्रदेशमा गई काम गर्न अस्वीकार गरेमा र तिनले स्वेच्छिक अवकाश माग गरेमा त्यसको विकल्प के भन्नेबारे समेत निर्णय लिनु जरुरी छ ।