नयाँ राजनीतिक अध्यायमा नौको भूमिका

निर्मलकुमार आचार्य 

मुलुकको राजनीतिक महाकाव्यमा नयाँ अध्याय थालिएको छ । ओली–सरकारको पतनसँगै प्रचण्ड–सरकारको उदय भएको छ । ६२ वर्षीय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । नेपालमा दोहो¥याएर प्रधानमन्त्री बन्ने कम्युनिस्ट नेताको श्रेय पनि उहाँलाई नै हासिल भएको छ ।
२०६५ असार ३१ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा बहुमतबाट गत बुधबार प्रधानमन्त्री चुनिनुभएको हो । ‘राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल’ संज्ञा दिनुहुने प्रचण्डको सत्ताको यात्रामा ‘नौ’को विशेष महŒव रहेको छ । उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्रीŒव काल नौमहिना रहेको थियो । ‘रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण’पछि २०६६ वैशाख २१ गते उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो भने अहिले पनि नेपाली काँगे्रससितको सहमति अनुसार उहाँ नौमहिने गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । नौ वर्षमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डसँग नौको विशेष सम्बन्ध रहनुको अर्को कारण २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल नौ महिना रहनुलाई पनि मान्नसकिन्छ ।
अर्को स्मरणीय पक्ष के छ भने सहमति अनुसार पछि बन्ने नेपाली काँगे्रस नेतृत्वको सरकारले पनि नौ महिनाभन्दा बढी समय पाउने स्थिति छैन । ‘नेपालको संविधान–२०७२’ अनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सङ्क्रमणकालीन अवधिभित्र चालु राजनीतिक अध्याय व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकेमा मुलुक कहालीलाग्दो दुश्चक्रमा फस्ने आशङ्का छ । वर्तमान सत्ता गठजोडमा नौवटा मन्त्रालय नेकपा माओवादीको हातमा पर्ने कुरो अर्को उल्लेखनीय पाटो हो भने ३९ औं प्रधानमन्त्री बन्नुमा पनि ‘नौ’ अभिन्न रूपमा रहेको पाइन्छ ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सामु अवसर अनगन्ती छन् भने चुनौती पनि उत्ति नै गहिरा र बगे्रल्ती छन् । विशेषतः नौवटा पक्ष यतिखेर अति गम्भीर रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो संविधान कार्यान्वयनको पक्ष । संविधान कार्यान्वयनमै कठिनाइ तेर्सिएमा अन्य सारा महŒव स्वतः ओझेलमा पर्ने डर छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयन अहिलेको सर्वाधिक प्राथमिकताको टेको बनेको छ । दोस्रो, असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा समाहित गर्नु हो । महौषधीका रूपमा व्याख्या गरिएको भए पनि संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रति सबैको सन्तुष्टि नरहेको प्रस्टै छ । यस्तो विषम अवस्थामा विशेषतः मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित आदिका भावनालाई समेटेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै जानु निश्चय नै सामान्य कुरो होइन । यसो त, नेपाली काँगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा सङ्घीय गठबन्धनबीच बुधबार भएको सहमतिले आशाको किरण देखाएको छ । तैपनि, असन्तुष्ट पक्षका तमाम माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को साथ नलिइकन सम्भव देखिँदैन भने भावी दिनमा एमालेका चाल के कस्ता रहन्छन्, यसमा पनि धेरैथोक निर्भर रहने पक्का छ । जहाँसम्म, संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउने पक्ष छ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन । जनाकाङ्क्षा अनुरूप संविधान संशोधन गर्दै बढ्नु बुद्धिमानीकै लक्षण हुनेछ ।
तेस्रो महŒवपूर्ण पक्ष हो–भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस गरेका क्षेत्र तथा व्यथित मनको उपचार गर्न अझै ढिलाइ भयो भने त्यसको ओखती समेत पाउन नसकिने अवस्था छ । यस अर्थमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन तत्कालै कदम बढाइनुपर्छ । चौथो पक्ष, सत्ता प्रस्तावक, गठबन्धनका प्रमुख साझेदार नेपाली काँगे्रसलाई ठुस्कने स्थिति आउन नदिनु हो । बीच यात्रामै नेपाली काँगे्रस रुष्ट भएमा के हुन्छ ? सर्वविदित यथार्थ रहेकाले उत्तरको बेलीबिस्तार लगाइरहनु जरुरी छैन । पाँचौं पक्ष, भरखरै सत्ताच्युत नेकपा (एमाले) लाई कसरी फकाउने ? ज्वलन्त विषय बनेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउनुभएका सारा योजनालाई निरन्तरता दिने र सबै राजनीतिक दललाई समेटेर अघि बढ्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले निश्चय नै वातावरण सौहार्द बनाउन मद्दत गरेको छ । आफ्नै योजना कार्यान्वयनमा आउनथालेपछि यही विषय चुनावी नारा समेत बन्नसक्ने भएकाले एमालेद्वारा स्थिति नबिग्रन सक्छ । प्रतिपक्षीको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता एमालेबाट आउनु एकातिर सुखद छ भने अर्कोतिर पाइलैपिच्छे विरोधका क्रम थालियो भने गतिशीलतामा बाधा तेर्सिनेमा पनि निश्चितै छ । अतः के कसरी हुन्छ, एमालेलाई विश्वासमा लिई सहमति, सहकार्य र एकताको रागले नै स्थिति सपार्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
छैटौँ पक्ष, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारीको छ । यसका विरुद्ध यथाशीघ्र विशेष अभियान चालिनुपर्छ । जनराहतका विषयमा सरकारले गर्नसक्ने काम धेरै छन् । सुशासनकै सन्दर्भमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै परिलक्षित गर्नसके जन उत्साह बढाउने यो प्रमुख कारकतŒव बन्नेछ । सातौँ पक्ष, विकास, निर्माणका काममा दु्रतगति अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक, हुलाकी मार्ग जस्ता योजनालाई सरकार आफैँले अग्रगति दिने कुरो नआएको होइन । यसलाई शुभस्य शीघ्रम्को जामा पहि¥याउन ढिलाइ गरिनुहुँदैन । उद्यमी, व्यापारी लगायत तमाम आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु यस दिशामा सुनमा सुगन्ध हुनेछ । प्रचण्ड–सरकारलाई शेयर बजारले ‘लालसलाम’ ठोकेको व्यङ्ग्यार्थलाई मनन गरी छिट्टै अर्थतन्त्रको ऐनामा हरियाली छाउने वातावरण सिर्जना गर्नु युक्तिसङ्गत कार्य हुनेछ । आठौं पक्ष, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई अलिकति पनि आँच आउन नदिनु हो । प्रचण्ड–सरकार बन्दा भारत प्रसन्न भएको खबर छ भने बेठीक मान्नु हुँदैन, बरु यसलाई कसरी राष्ट्रिय हित अनुकूल सुव्यवस्थित तुल्याउँदै जाने चुनौतीपूर्ण बिन्दु मान्नुपर्छ ।
तिलाठीको आक्रोश, सुस्ताको सुर्ता र लिपुलेकको घातलाई कसरी निको पार्ने ? अविस्मरणीय पक्ष बनेका छन् । प्रबुद्ध समूहमार्फत बढेका सम्बन्ध सुधारका पाइलालाई सार्थक तुल्याउने सिलसिलामा पनि सरकारी पहल उच्च मूल्याङ्कनको ठहरिनसक्छ । नेपालको सार्वभौमिकताको संरक्षण हुने र भारत तथा चीनको पनि अहित नहुने प्रयास बढाइनुपर्छ । भारत तथा चीनसित सम्बन्ध बढाउनुको विकल्प नेपालसँग छैन भने चीन, भारत र नेपालबीच समधुर सम्बन्ध कायम हुनु २१ औं शताब्दीकै माग बनेको छ । बजार विविधीकरणतर्फ बढाइएका कदमलाई व्यापकता दिनुमै राष्ट्रिय हित सन्निहित रहेको छ । नवौं पक्ष हो, स्थानीय निकायको निर्वाचन । लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेको मुलुकमा झन्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु अवश्य पनि कलङ्कको टीका हो । लोकतन्त्रलाई तल्लै तहदेखि बलियो बनाउन स्थानीय निकायमा जोड पुग्नैपर्छ । आउँदो चैत महिनासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउने वाचा गरेर सरकारले उज्यालोको प्रतीती गराएको छ । यसका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण, राजनीतिक सहमति र सीमाङ्कन आदिका काम जति छिटो टुङ्गिनसक्यो, उति राम्रो हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनको सफलताले प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनका लागि पनि बलियो आधार प्रस्तुत गर्ने भएकाले अहिल्यैदेखि गतिशीलता जरुरी छ ।
दशवर्षे ‘जनयुद्ध’ हुँदै शान्ति प्रक्रियामार्फत ‘बुलेट’बाट ‘ब्यालेट’को राजनीतिमा उत्रनुभएका प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालका रूपमा परिचित भइसक्नुभएको छ भने उहाँले अझै विशेष छवि बनाउने काम बाँकी नै छ । स्पष्टवक्ता, लचिला तथा निडर प्रचण्डले नेपाल र नेपालीका निम्ति छविलाल बन्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । सत्तारोहणलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत तथा दलगत स्वार्थसिद्धिको साँघुरो घेराबाट उम्काई बृहत्तर राष्ट्रहितमा समर्पित हुनु युगीन दायित्वको विषय बनेको छ । मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित लगायत जति पनि वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय छन्, सबैलाई माथि उठाउनेगरी समग्रमा नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितका दिशामा सफलता हासिल गर्नैपर्ने स्थिति नयाँ प्रधानमन्त्रीसामु छ । विदेशी चलखेल तीव्र रहेको बेलामा उहाँले आफूलाई रत्ती विचलित बनाउन नहुने वस्तुस्थिति छ भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिपुष्टिका निम्ति राष्ट्रिय एकताको अभिवद्र्धनका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्पपीडितका साथै बाढी तथा पहिरोपीडितछेउ पुग्न रत्ती बेर लगाइनु हुँदैन । थोरै दिनमै अझ भन्ने हो भने नौ दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णाकार दिई जनमुखी चरित्र प्रदर्शन गर्दै अघि बढ्नु सामयिक आवश्यकता रहेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक संस्कार बसाउनु पनि उत्ति नै जरुरी छ । विगतमा भद्र सहमतिको जस्तो विद्रूपता देखियो, त्यसको लेस मात्र पनि अब रहनुहुँदैन । सातबुँदे सहमति अनुसार काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्र अग्रसर हुनुपर्छ र चाहिने बेलामा कसैले पनि नाइँनास्ती नगरी इमानदारी प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यसबाटै मुलुकमा राजनीतिक संस्कृति पनि बस्दै जानेछ ।