निमकान्त पाण्डे
अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै आफ्ना दूतका रूपमा दुइजना उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकी देशहरूमा पठाउनुभयो । दूतहरूलाई छिमेकी देशहरूमा किन पठाइयो भनेर कसैले प्रश्न उठाएको छैन । दुवै देशसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उद्देश्यले दूतहरूलाई छिमेकी देशहरूमा पठाइएको होला भनेर सबैले बुझ्ने गरेको पाइन्छ । परन्तु भारतको भ्रमण गर्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले चीनतिर दूत पठाउनुपर्ने खासै आवश्यक थिएन । तथापि दूतको रूपमा चीन पुगेर उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा स्वदेश फर्किसकेका छन् र उनले आफ्नो भ्रमणबाट चीन–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको परम्परागत प्रतिक्रिया दिएर कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । अरु त अरु चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको मिति निर्धारण गर्न समेत महरालाई सफलता प्राप्त भएन ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाल र चीनबीच कुनै किसिमको समस्या छैन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नका लागि चीनमा दूत पठाउनुुको पनि कुनै औचित्य थिएन । भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव छन् भने कार्यान्वयन गर्ने सम्भव नभएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर निर्णय मात्रै सुनाइ दिए पनि चीनले त्यसमा कुनै हकदावी गर्ने अवस्था छैन ।
नेपालको अनुरोध र नेपालकै हितका लागि गरिएका सम्झौताहरूमा चीनको कुनै स्वार्थ छैन नै । त्यसैले पनि चीनसँग वार्ता गर्न नेपालले दूत पठाउनुको खासै औचित्य देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट चीन र नेपालबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको योजनाकार आपूm भएको दावी व्यवस्थापिका संसदमा बोल्ने क्रममा स्वयं प्रचण्डले गर्नुभएको थियो । त्यसैमा पनि माओवादी नेताहरूसमेत सम्मिलित ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झौताहरूको जस तथा अपजसमा माओवादी नेताहरूको स्वामित्व नरहने कुरा हुँदैन । त्यसैले चीन वा भारत कसैसँग पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झौताहरूमा माओवादी केन्द्रको पनि नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारतसितको जति व्यापार सम्बन्ध चीनसित सम्भव छैन, त्यसैले चीनले जतिसुकै शुभेच्छुक चाहना देखाए पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । यही वस्तुगत यथार्थलाई मध्यनजर गरी चीनले नेपाली नेताहरूलाई भारतसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सुझाव दिँदै आएको पाइन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारतमा बसेर विशेष भूमिका खेलेको आरोप खेपिरहेका कृष्णबहादुर महरालाई चीनले कति विश्वास गरे होला ? ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि खुशियाली मनाइरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा सम्प्रेषण भइरहेका समाचारबारे चीनको नेतृत्व अवश्य पनि बेखबर छैन । त्यसैले महराको चीन भ्रमणबाट चीनलाई विश्वस्त गराउन सकियो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । चीनको विश्वास जित्न प्रचण्डले कुनै दूतको प्रयोग गर्नु आवश्यक थिएन । आपूm नेतृत्वको सरकारले भारतसित अब के–कस्ता सम्झौता गर्नेछ भन्ने कुराले चीनसितको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्नेछ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारतसितको जति व्यापार सम्बन्ध चीनसित सम्भव छैन, त्यसैले चीनले जतिसुकै शुभेच्छुक चाहना देखाए पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । यही वस्तुगत यथार्थलाई मध्यनजर गरी चीनले नेपाली नेताहरूलाई भारतसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सुझाव दिँदै आएको पाइन्छ । परन्तु चीनले दिने सुझाव र नेपालका नेताहरूले गर्ने व्यवहार भने नितान्त फरक देखिन्छ । भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नाममा भारतको दास बन्न तयार हुने नेपाली नेताहरूको चरित्रले नेपाललाई सदैव अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको छ ।
भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नेपालमा नेताहरूले नै इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको पाईंदैन । भारतले जे चाहन्छ त्यो पूरा गर्नैपर्छ भन्ने दास मानसिकताले हाम्रा नेताहरू ग्रस्त देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने भारतको स्वार्थमा कुनै न कुनै सन्धिसम्झौता गर्न तयार भएपछि सत्तामा पुग्न पाउने अवस्था रहँदै आएको छ । भारतमा बृटिश शासन भएकै बेला पनि नेपालका तत्कालीन सामन्त शासकहरूले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धि सत्ता बचाउनकै लागि थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व नेपालका राजनीतिक नेताहरूले पनि बृटिश शासकविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर जेल सजाय भोगेका थिए । भारतलाई स्वतन्त्र गराउनका लागि मात्रै नेपालका नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागिता अवश्य जनाएका थिएनन् भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं ।
भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । त्यो सन्धिको धारा ८ ले स्पष्ट रूपमा खारेज गरेको सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमि नेपालले अझै पनि फिर्ता पाउन नसक्नु भारतीय नेताहरूको कारण मात्र अवश्य हैन । भारतीय नेताहरूसमक्ष यो तथ्यलाई प्रवेश गराएर छलफल चलाउने हिम्मत भएको नेता नेपालले हालसम्म पाउन सकेको छैन । ऐतिहासिक तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नै पनि नसक्ने नेपालका नेताहरूले आपूm राष्ट्रवादी भएको दावी गर्नु व्यर्थ हो । भारतसँग युद्ध गरेर हामीले अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौं । परन्तु ऐतिहासिक तथ्यबारे कुरा गर्न पनि नसक्नु दास मानसिकता हो ।
भारतले नेपालका शासकहरूलाई आफ्नो कठपुतली बनाएर राख्न सफल हुँदै आएको छ । आफ्नो स्वार्थका योजनाहरू निर्माण गर्ने/गराउने काममा भारतीय शासकहरूले नेपालमा देशभक्त भनिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेका हुन् । भारत स्वतन्त्र भएदेखि यताका नेपालका शासकहरूले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर भारतसित कुनै पनि सन्धिसम्झौताहरू गरेका छैनन् । भारतीय शासकहरूकै चाहना र अधिकतम हितलाई ध्यान पु¥याउने गरिएको छ ।
तत्कालीन नेताहरू मातृका कोइराला र वीपी कोइरालाले कोशी र गण्डक सम्झौतामा नेपालको सर्वस्व गुमाएर भारतको स्वार्थ पूरा गरे । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प राख्न दिएर नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्न समर्थन प्राप्त गरे । गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीहरूले महाकाली सन्धि गरेर भारतीय स्वार्थ पूरा गरेका छन् ।
भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नेपालका नेताहरूले नै इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको पाईंदैन । भारतले जे चाहन्छ त्यो पूरा गर्नैपर्छ भन्ने दास मानसिकताले हाम्रा नेताहरू ग्रस्त देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने भारतको स्वार्थमा कुनै न कुनै सन्धिसम्झौता गर्न तयार भएपछि सत्तामा पुग्न पाउने अवस्था रहँदै आएको छ ।
दशवर्षे जनयुद्ध स्थगन भएपछि आप्रवासीलाई नेपाली नागरिकता दिने शर्तमा सहमति जनाएर माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र अरुण तेस्रोलगायतका महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरू पनि भारतीय स्वार्थमै समर्पण गरिएको छ । यति सबै कामहरू गरेर रिझाउँदा पनि भारतीय शासक वर्गको चित्त बुझेको छैन । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतबाट पारित गरी जारी भएको ऐतिहासिक संविधानलाई संशोधन गरी नेपाली भूभागलाई बिखण्डन गराउने आधार तयार गर्ने र काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा कंगाल बनाउने कुत्सित मनशाय पूरा गर्ने चाहना भारतीय शासकवर्गबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । यो चाहना प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पूरा गराउने योजना भारत पक्षले लगभग तय गरिसकेको छ ।
यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दूत बनाएर भारत पठाइएको रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ । दूत बनेर चीन पुगेका महराले चीनसँग कुनै विषयमा प्रतिबद्धता नजनाए पनि भारत पुगेका अर्का दूत निधिले भारतसित भारतका स्वार्थ पूरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण कस्तो होला ? राम्रो संकेत भइरहेको छैन । तर पनि पंक्तिकारलाई भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो कमजोरी प्रदर्शन गरिएला भनेर विश्वास लागिरहेको छैन ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाल र चीनबीच कुनै किसिमको समस्या छैन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नका लागि चीनमा दूत पठाउनुुको पनि कुनै औचित्य थिएन । भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव छन् भने कार्यान्वयन गर्ने सम्भव नभएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर निर्णय मात्रै सुनाइ दिए पनि चीनले त्यसमा कुनै हकदावी गर्ने अवस्था छैन ।
नेपालको अनुरोध र नेपालकै हितका लागि गरिएका सम्झौताहरूमा चीनको कुनै स्वार्थ छैन नै । त्यसैले पनि चीनसँग वार्ता गर्न नेपालले दूत पठाउनुको खासै औचित्य देखिँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट चीन र नेपालबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको योजनाकार आपूm भएको दावी व्यवस्थापिका संसदमा बोल्ने क्रममा स्वयं प्रचण्डले गर्नुभएको थियो । त्यसैमा पनि माओवादी नेताहरूसमेत सम्मिलित ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झौताहरूको जस तथा अपजसमा माओवादी नेताहरूको स्वामित्व नरहने कुरा हुँदैन । त्यसैले चीन वा भारत कसैसँग पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झौताहरूमा माओवादी केन्द्रको पनि नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारतसितको जति व्यापार सम्बन्ध चीनसित सम्भव छैन, त्यसैले चीनले जतिसुकै शुभेच्छुक चाहना देखाए पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । यही वस्तुगत यथार्थलाई मध्यनजर गरी चीनले नेपाली नेताहरूलाई भारतसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सुझाव दिँदै आएको पाइन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारतमा बसेर विशेष भूमिका खेलेको आरोप खेपिरहेका कृष्णबहादुर महरालाई चीनले कति विश्वास गरे होला ? ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि खुशियाली मनाइरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा सम्प्रेषण भइरहेका समाचारबारे चीनको नेतृत्व अवश्य पनि बेखबर छैन । त्यसैले महराको चीन भ्रमणबाट चीनलाई विश्वस्त गराउन सकियो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । चीनको विश्वास जित्न प्रचण्डले कुनै दूतको प्रयोग गर्नु आवश्यक थिएन । आपूm नेतृत्वको सरकारले भारतसित अब के–कस्ता सम्झौता गर्नेछ भन्ने कुराले चीनसितको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्नेछ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारतसितको जति व्यापार सम्बन्ध चीनसित सम्भव छैन, त्यसैले चीनले जतिसुकै शुभेच्छुक चाहना देखाए पनि नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । यही वस्तुगत यथार्थलाई मध्यनजर गरी चीनले नेपाली नेताहरूलाई भारतसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सुझाव दिँदै आएको पाइन्छ । परन्तु चीनले दिने सुझाव र नेपालका नेताहरूले गर्ने व्यवहार भने नितान्त फरक देखिन्छ । भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नाममा भारतको दास बन्न तयार हुने नेपाली नेताहरूको चरित्रले नेपाललाई सदैव अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको छ ।
भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नेपालमा नेताहरूले नै इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको पाईंदैन । भारतले जे चाहन्छ त्यो पूरा गर्नैपर्छ भन्ने दास मानसिकताले हाम्रा नेताहरू ग्रस्त देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने भारतको स्वार्थमा कुनै न कुनै सन्धिसम्झौता गर्न तयार भएपछि सत्तामा पुग्न पाउने अवस्था रहँदै आएको छ । भारतमा बृटिश शासन भएकै बेला पनि नेपालका तत्कालीन सामन्त शासकहरूले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धि सत्ता बचाउनकै लागि थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व नेपालका राजनीतिक नेताहरूले पनि बृटिश शासकविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर जेल सजाय भोगेका थिए । भारतलाई स्वतन्त्र गराउनका लागि मात्रै नेपालका नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागिता अवश्य जनाएका थिएनन् भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं ।
भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । त्यो सन्धिको धारा ८ ले स्पष्ट रूपमा खारेज गरेको सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमि नेपालले अझै पनि फिर्ता पाउन नसक्नु भारतीय नेताहरूको कारण मात्र अवश्य हैन । भारतीय नेताहरूसमक्ष यो तथ्यलाई प्रवेश गराएर छलफल चलाउने हिम्मत भएको नेता नेपालले हालसम्म पाउन सकेको छैन । ऐतिहासिक तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नै पनि नसक्ने नेपालका नेताहरूले आपूm राष्ट्रवादी भएको दावी गर्नु व्यर्थ हो । भारतसँग युद्ध गरेर हामीले अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौं । परन्तु ऐतिहासिक तथ्यबारे कुरा गर्न पनि नसक्नु दास मानसिकता हो ।
भारतले नेपालका शासकहरूलाई आफ्नो कठपुतली बनाएर राख्न सफल हुँदै आएको छ । आफ्नो स्वार्थका योजनाहरू निर्माण गर्ने/गराउने काममा भारतीय शासकहरूले नेपालमा देशभक्त भनिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेका हुन् । भारत स्वतन्त्र भएदेखि यताका नेपालका शासकहरूले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर भारतसित कुनै पनि सन्धिसम्झौताहरू गरेका छैनन् । भारतीय शासकहरूकै चाहना र अधिकतम हितलाई ध्यान पु¥याउने गरिएको छ ।
तत्कालीन नेताहरू मातृका कोइराला र वीपी कोइरालाले कोशी र गण्डक सम्झौतामा नेपालको सर्वस्व गुमाएर भारतको स्वार्थ पूरा गरे । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प राख्न दिएर नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्न समर्थन प्राप्त गरे । गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र केपी ओलीहरूले महाकाली सन्धि गरेर भारतीय स्वार्थ पूरा गरेका छन् ।
भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नेपालका नेताहरूले नै इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको पाईंदैन । भारतले जे चाहन्छ त्यो पूरा गर्नैपर्छ भन्ने दास मानसिकताले हाम्रा नेताहरू ग्रस्त देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने भारतको स्वार्थमा कुनै न कुनै सन्धिसम्झौता गर्न तयार भएपछि सत्तामा पुग्न पाउने अवस्था रहँदै आएको छ ।
दशवर्षे जनयुद्ध स्थगन भएपछि आप्रवासीलाई नेपाली नागरिकता दिने शर्तमा सहमति जनाएर माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र अरुण तेस्रोलगायतका महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरू पनि भारतीय स्वार्थमै समर्पण गरिएको छ । यति सबै कामहरू गरेर रिझाउँदा पनि भारतीय शासक वर्गको चित्त बुझेको छैन । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतबाट पारित गरी जारी भएको ऐतिहासिक संविधानलाई संशोधन गरी नेपाली भूभागलाई बिखण्डन गराउने आधार तयार गर्ने र काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा कंगाल बनाउने कुत्सित मनशाय पूरा गर्ने चाहना भारतीय शासकवर्गबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । यो चाहना प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पूरा गराउने योजना भारत पक्षले लगभग तय गरिसकेको छ ।
यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दूत बनाएर भारत पठाइएको रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ । दूत बनेर चीन पुगेका महराले चीनसँग कुनै विषयमा प्रतिबद्धता नजनाए पनि भारत पुगेका अर्का दूत निधिले भारतसित भारतका स्वार्थ पूरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण कस्तो होला ? राम्रो संकेत भइरहेको छैन । तर पनि पंक्तिकारलाई भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो कमजोरी प्रदर्शन गरिएला भनेर विश्वास लागिरहेको छैन ।
Post a Comment