प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चक्रपाणी खनाल (बलदेव)
काठमाडौं, साउन २७ गते। नेपाल सरकारको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ अनुसार प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रालयको सल्लाहकार हुन सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
तर सरकार प्रमुखहरुले आफू अनुकुल नियमावली संशोधन गर्दै आफू निकटस्थलाई नियुक्ति दिने परम्परालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको विहीवारको बैठकले माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’लाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । खनाल राजनीतिक विज्ञताको हिसाबले प्रश्न उठाउनुपर्ने व्यक्ति होइनन् तर सुशासन नियमावली अनुसार उनी सो पदका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् ।
खनाल तत्कालीन माओवादी लडाकुका डेपुटी कमाण्डर हुन् । विद्यालय शिक्षा पनि पूरा नगरेका खनाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउन सुशासन नियमावलीको दफा २२ मा संशोधन गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था
सो दफामा रहेको शैक्षिक योग्यताको धारालाई हटाइएको छ र राजनीतिक क्षेत्रमा विज्ञता भएको भनेर खनाललाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका अन्य सल्लाहकारको योग्यता पनि स्नातकोत्तर नरहेकाले सजिलोका लागि दफा नै हटाइएको दावी स्रोतको छ ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि सच्याए नियमावली
यसअघि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा स्नातकोत्तर योग्यता राखेर नियमावली सच्याइएको थियो । जबकी त्यसअघि नै नेपालले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एसएलसीमात्र गरेका रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरिसकेका थिए ।
माधव नेपालपछि बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि स्नातकोत्तर नगरेका देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गर्दा सो दफा उपेक्षा गरिएको थियो । तर बाबुरामकै पालामा मनऋषि धिताललाई भने स्नातक नभएको भन्दै प्रेस सल्लाहकार बन्नबाट बन्चित गरिएको थियो ।
बाबुराम सरकारकै पालामा सन्चार मन्त्रालयको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएका शिव अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेका कारण उनले तलब सुबिधा पाएका थिएनन् । मन्त्री राजकिशोर यादवको पालामा नियुक्त भएका अधिकारीले स्नातकोत्तर भने पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेपछि नियुक्ति बदर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित विषयमा विज्ञता भएको र शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति भन्दा पनि आफू निकटस्थलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रचलनले सुशासन ऐन औचित्यहीन बनेको एक सचिवले बताए ।-अनलाइनखबरबाट
तर सरकार प्रमुखहरुले आफू अनुकुल नियमावली संशोधन गर्दै आफू निकटस्थलाई नियुक्ति दिने परम्परालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको विहीवारको बैठकले माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’लाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । खनाल राजनीतिक विज्ञताको हिसाबले प्रश्न उठाउनुपर्ने व्यक्ति होइनन् तर सुशासन नियमावली अनुसार उनी सो पदका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् ।
खनाल तत्कालीन माओवादी लडाकुका डेपुटी कमाण्डर हुन् । विद्यालय शिक्षा पनि पूरा नगरेका खनाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउन सुशासन नियमावलीको दफा २२ मा संशोधन गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था
सो दफामा रहेको शैक्षिक योग्यताको धारालाई हटाइएको छ र राजनीतिक क्षेत्रमा विज्ञता भएको भनेर खनाललाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका अन्य सल्लाहकारको योग्यता पनि स्नातकोत्तर नरहेकाले सजिलोका लागि दफा नै हटाइएको दावी स्रोतको छ ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि सच्याए नियमावली
यसअघि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा स्नातकोत्तर योग्यता राखेर नियमावली सच्याइएको थियो । जबकी त्यसअघि नै नेपालले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एसएलसीमात्र गरेका रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरिसकेका थिए ।
माधव नेपालपछि बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि स्नातकोत्तर नगरेका देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गर्दा सो दफा उपेक्षा गरिएको थियो । तर बाबुरामकै पालामा मनऋषि धिताललाई भने स्नातक नभएको भन्दै प्रेस सल्लाहकार बन्नबाट बन्चित गरिएको थियो ।
बाबुराम सरकारकै पालामा सन्चार मन्त्रालयको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएका शिव अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेका कारण उनले तलब सुबिधा पाएका थिएनन् । मन्त्री राजकिशोर यादवको पालामा नियुक्त भएका अधिकारीले स्नातकोत्तर भने पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेपछि नियुक्ति बदर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित विषयमा विज्ञता भएको र शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति भन्दा पनि आफू निकटस्थलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रचलनले सुशासन ऐन औचित्यहीन बनेको एक सचिवले बताए ।-अनलाइनखबरबाट
Post a Comment