सहमतीय राजनीतिमा माधव नेपालको खोजी

नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव मदन भण्डारीले भन्थे, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र भन्ने नै हुँदैन ।’ भण्डारीको भनाइ ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिकरणका नाममा पूँजीवादी कित्तामा धकेल्ने’ प्रयत्नमा आधारित थियो भन्नेहरु प्रशस्तै छन् । तर, समकालीन राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा उनको भनाइ कम दमदार पक्कै छैन । हरेक वर्ष फेरिने राजनीतिक समीकरणले शत्रु र मित्र राजनीति लाभ-हानीकै आधारमा हुने कुरालाई नै प्रष्ट गर्दछ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा बामदेव गौतमहरु प्रचण्ड-बाबुरामसँग नजिक थिए । एमाले वृत्तमा उनलाई ‘माओवादी रुझानका नेता’को रुपमा चिनिन्थ्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै उनी सरकारको गृहमन्त्री भए । पार्टीभित्रको दवावका बीच पनि उनले आफूलाई प्रचण्डकै विश्वास पात्रका रुपमा चिनाए । राजनीतिक वृत्तमा उनलाई ‘माओवादीका प्रवक्ता’का रुपमा चित्रण गर्नेहरु पनि प्रशस्तै थिए । सेनापति प्रकरणमा माओवादी र आफ्नै दलका शीर्ष नेताको चेपुवामा परेपछि सहमतीय राजनीतिमा उनको भूमिका फिक्का भयो । त्यसयता माओवादीसँग उनको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण नै रहृयो ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल राजनीतिक श्रृङ्खलामा उतारचढावका बीच सहयात्रामा रहे । गिरिजा-प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल त्यसका साक्षी थिए । ‘आफ्नै स्वत्व र अडान नभएका नेता’का रुपमा अभियोग लागे पनि माधव नेपालको भूमिकाले माओवादी-कांग्रेस सहकार्यका लागि सेतुको काम गर्‍यो । प्रचण्ड-नेपालको हार्दिक सम्बन्धले त्यतिबेला तिक्ततापूर्ण परिस्थितिको सामना गर्‍यो, जतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झरे र माधव नेपाल चढे । त्यसयता औपचारिक सम्बन्ध बाक्लिए पनि प्रचण्ड-नेपाल सम्बन्धमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

पहिलो संविधान सभामा माओवादी चम्कियो । एमाले तेत्तीस सिटमा खुम्चियो । पराजयको सकसका बीच एमाले वृत्तमा माओवादीसँग ‘कुहिनो ठोक्काउन सक्ने नेता’को खोजी भयो । ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न माहिर’ ओलीले कार्यकर्ताको आकांक्षा नजिकबाटै नियालिरहेका थिए । माओवादी आन्दोलनको राप-तापका विरुद्ध लड्ने नेताका रुपमा उनले आफूलाई होमे । यसै परिदृश्यमा एमालेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु क्रमशः फिक्का बन्दै गए ।

राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धसम्मै ‘कठोर र अनुदार नेता’को छवि बनाएका ओलीले पार्टी सत्तामाथि नियन्त्रणका लागि अनेकौं प्रयत्न गरे । माओवादी आफ्ना फौजी संरचनाहरुलाई राजनीतिकरण गर्दै थियो । तर, ओली आफ्ना राजनीतिक संगठनहरुको फौजीकरण गर्ने कित्तामा उभिए । उनकै नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ अर्धसैनिक दस्ता युथ फोर्समा बदलियो । राजनीतिक चिन्तन, मनन, बिमर्श, त्याग र निष्ठाद्वारा प्रेरित युवाहरु ठेक्कापट्टामा नजिकिए । ‘डनहरुले नेतृत्व पाउनुपर्ने’ ओलीको सोंचले एमालेमा गैर-राजनीतिक चिन्तनले प्रश्रय पाउँदै गयो । अन्ततः सबै अस्त्र प्रयोग गरेर नवौं महाधिवेशनपछि ओलीले पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता आफ्नो कब्जामा लिए । फलतः जीवनभर निष्ठा र आदर्शको राजनीतिद्वारा प्रेरित नेपाल, खनालहरु ‘किनाराका साक्षी’मा बदलिए ।


मनहरि तिमिल्सिना

अघिल्लो जेठमा एमाले-माओवादीको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन नेपाल, गौतम र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरेका थिए । त्यसैको बलमा १६ बुँदे भयो, संविधान बन्यो । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सरकारको शक्ति प्रयोग गरी पार्टी कब्जा गर्नेमा नेपाल समूह सशंकित थियो । तर, बाम समीकरणका लागि उनीहरुले सकारात्मक योगदान गरे । दिल्लीको खुलेआम अवरोधका बीच ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेबाट माधव नेपाल र माओवादीबाट प्रचण्डले अन्तिमसम्म प्रयत्न गरे र सफल भए । तर, प्रधानमन्त्री भएसँगै ओलीले नेपाल समूहमाथि ‘दवावपूर्ण सम्बन्ध’को नीति अख्तियार गरे । जसका कारण माधव नेपालले चाहेर पनि सहमतीय राजनीतिका निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् ।

ओली पाँच कार्यभार बोकेर बालुवाटार छिरेका थिए । त्यसमध्ये बाहृय राष्ट्रियताका लागि उनले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरे । बाँकी चार कार्यभारमा उनी पूर्णतः चुके । भूकम्पको पुनर्निर्माण र पीडितलाई राहत, मधेस समस्याको समाधान, संविधान कार्यान्वयन र आत्मनिर्भरताको जग बसाल्ने कार्यभारले हार्‍यो, उनको हठले जित्यो । ‘नानीदेखि बसेको बानी’का रुपमा उनको अनुदार छवि झन्झन् मौलायो । गठबन्धनकारी दलको मर्म र भावनालाई उनले सम्बोधन गर्नै नचाहेपछि बैशाखमा माओवादीले सरकारबाट खुट्टा उचाल्यो । ७ महिनादेखि बेरोजगार बनाइएका नेपाल, खनाल र गौतमलाई ओलीले बल्ल सम्झिए । माधव नेपाल र बामदेव गौतमकै विशेष सक्रियतामा एमाले-माओवादीबीच नयाँ समझदारी जुट्यो ।

नौ बुँदे सहमति बाहिरै सार्वजनिक गरियो । तर, ३ बुँदे भद्र सहमतिमा नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेताहरु भन्छन्, ‘भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनेमा प्रचण्ड सशंकित थिए । आन्तरिक बैठकमा त्यसको जिम्मा बामदेव गौतमले लिएकाले प्रचण्डले विश्वास गरे ।’ तर, जब कार्यान्वयनको समय आयो । ओलीले बामदेवको सुझाव मान्न आवश्यक ठानेनन् । बरु, बामदेव, माधवहरुलाई पनि दिल्लीकै एजेण्ट देखे । पार्टीभित्रको गैरराजनीतिक प्रवृत्तिले उनीहरुमाथि धम्कीको भाषा बोलिरहृयो । ओली समूहका कैयौं नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै नेपाल, गौतमको धज्जी उडाए । त्यसैको परिणाम एमाले-माओवादी सम्बन्धमा दरार आउँदा नेपाल गौतम निर्णायक बन्न सकेनन् ।

एरिक हाफर भन्थे, ‘कठोरता एउटा कमजोर मानिसको झूठो तागत मात्र हो ।’ ओलीले त्यही कठोरता प्रदर्शन गरे, जुन उनको झूठो तागत मात्रै थियो । ‘माओवादीलाई पेलेरै साइजमा ल्याउने’ उनको सपना त्यतिबेला भताभुङ्ग भयो, जतिबेला माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ताको निर्णय लियो । ओलीले ठाने, ‘माओवादी भीरको फर्सीजस्तै हो, माथि जान पनि सक्दैन, तल र्झन पनि ।’ ‘प्रचण्ड प्रवृत्ति’ उनले चिन्नै सकेनन्, चिनेकाहरुको एमालेमा मूल्य थिएन । परिणाम ओली नेतृत्वको सरकार आफै ‘भीरको फर्सी’ बन्यो ।


कांग्रेस-एमाले एउटै सरकारमा बस्न मञ्जुर भएनन्, त्यसको राजनीतिक लाभ प्रचण्डको पोल्टामा पर्‍यो

बामपन्थी गठबन्धनको रक्षार्थ एमालेबाट खनाल, नेपाल र गौतमले ठूलै कसरत गरे । माओवादीमा प्रचण्ड, नारायणकाजी बामपन्थी गठबन्धनकै पक्षमा थिए । तर, ओली ‘झ्याल-ढोका थुनेर माओवादी कुट्ने’ अभियानमा थिए । माओवादी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा थियो । खनाल, नेपाल, गौतमहरु पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक ठान्थे । मधेसको सकस क्षणिक विश्राममा थियो । मधेसमा शान्ति बिनाको चुनाव मिथ्या कल्पना हुन्थ्यो । चुनाव बिना संविधान कार्यान्वयन त्यसै अर्को कल्पना हुन्थ्यो । यस्तो परिस्थितिमा एमाले र माओवादीका जिम्मेवार नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिका विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे ।

प्रचण्डमा प्रधानमन्त्री हुने चाहना थियो । तर, बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका ‘तगारा’बारे अनविज्ञ पक्कै थिएनन् । त्यसैले नगद प्रधानमन्त्री पाएर पनि एमालेसँग उधारो सहमति गरे । प्रचण्ड भन्थे, ‘कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा आउँछन् भने हामी जो-सुकैको नेतृत्व मान्न तयार छौं । तर, परिस्थिति त्यस्तो भएन, ‘जोगीदेखि भैंसी र भैंसीदेखि जोगी’ डरायो । ओलीलाई अर्को निर्वाचनमा पहिलो हुने ‘भूत’ सवार थियो । यता कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रो हुन चाहँदैनथ्यो । प्रचण्डले केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमध्ये सहमतिमा जसलाई पनि प्रधानमन्त्री मान्न सकिने त्यसै भनेका थिएनन् । तर, कांग्रेस-एमाले एउटै सरकारमा बस्न मञ्जुर भएनन्, त्यसको राजनीतिक लाभ प्रचण्डको पोल्टामा पर्‍यो ।

सबैलाई ज्ञात छ, ‘एमालेमा दर्जनौं गुट-उपगुट छन् । तर, मुलभूत रुपमा ओली-नेपाल समूहको टक्कर नै निर्णायक छ । ओली समूहमा युवाहरुको बाहुल्यता छ, त्यहाँ राजनीतिक संस्कार निकै कम छ । पार्टी सत्तामार्फत् ठेक्कापट्टा र आम्दानीका स्रोतमाथि कब्जा जमाउने नियतले नै कार्यकर्ता थेगिएका छन् । उनीहरु तर्क गर्दैनन्, कूतर्क र प्राविधिक विषयको सहारा लिन्छन् । वैचारिक धरातल कमजोर छ, प्रतिस्पर्धामा बाहुबललाई प्राथमिकता दिन्छन् । एकाध नेताहरुबाहेक ओली समूहको मूल चरित्र गैर-राजनीतिक प्रकृतिको छ ।


‘भद्र सहमति’को कार्यान्वयन प्रचण्ड र नेपालको सहकार्यले मात्रै सम्भव थियो । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, ओली हठका कारण वाम समीकरण भत्किएको छ । यो नेपाली वाम आन्दोलनका लागि नयाँ शिक्षा बन्ने निश्चित छ

सिद्धान्त र वैचारिक सवालमा एमालेमा ठूलै विवाद नभएपनि संस्कार र संगठनमा ठूलै विवाद देख्न सकिन्छ । माधव नेपाल समूहका नेताहरु अध्ययनशील छन् । कुनै पनि विषयको पक्ष वा विपक्षमा तार्किक बहस गर्छन् । लामो राजनीतिक उतारचढाव र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कारण उनीहरुमा धैर्यता र संयमता देखिन्छ । फरक मतमाथि वैचारिक हमला गर्छन्, भौतिक हमला गर्दैनन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ‘सिद्राको व्यापार’ ठान्दैनन् । उनीहरुसँग राष्ट्रिय चिन्तन र दायित्वबोध देखिन्छ । देशलाई संकट पर्दा उनीहरु अलिकति लचक हुन्छन् । झलनाथको नेतृत्वमा रहेको यो समूह ओलीको उदयसँगै माधव नेपालतिर तानिएको छ ।

अहिले माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख भूमिकामा छैनन् । पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलमा पराजित भएसँगै उनी किनारामा हुत्याइएका छन् । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेजन उनको खोजी गर्दैछन् । नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षका दावेदार थिए । अध्यक्ष हत्याउन उनले सम्भव सबै अस्त्र प्रयोग गरे । झलनाथलाई राष्ट्रपतिको उधारो प्रलोभनमा तटस्थ राखे, बामदेव गौतमलाई भावी अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गरे, सुवास नेम्वाङलाई यस्तै प्रलोभनमा राखे । उनले जिते, प्रधानमन्त्री पनि भए । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि खनाल, गौतमहरु जिल्लिए । महाधिवेशनमा तटस्थ रहेका खनाल र ओली समूहमा धकेलिएका गौतम दुवै आत्मसमीक्षामा देखिन्छन् । यो माधव नेपालको भावी नेतृत्वका लागि बलियो तागत हो ।

अहिले माधव नेपाल एमाले अध्यक्ष हुन्थे भने बामपन्थी समीकरण जोगिन्थ्यो । गठबन्धनबाट प्रचण्ड र नेपाल आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवित हुन्थ्यो । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा ‘बलियो वाम समीकरण’का साथ होमिन्थे । तर, उनी निर्णायक भूमिकामा छैनन् । ‘भद्र सहमति’को कार्यान्वयन प्रचण्ड र नेपालको सहकार्यले मात्रै सम्भव थियो । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, ओली हठका कारण वाम समीकरण भत्किएको छ । यो नेपाली वाम आन्दोलनका लागि नयाँ शिक्षा बन्ने निश्चित छ । तसर्थ, राष्ट्र, जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति निय तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैन, तबसम्म वाम एकता र सहकार्यको आकांक्षा मृगतृष्णा मात्रै हुनेछ । एमाले कार्यकर्ताले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ । जबसम्म नेपाल पार्टी अध्यक्ष र नेपाल समूहले स्थानी। मनहरि तिमिल्सिना-अनलाइनखबरबाट