लोकतन्त्रको खिलाफमा ओली सरकारको हर्कत (अर्जुननरसिंह केसीसँगको कुराकानी)

लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति र यसका नैतिक आधार, मूल्य–मान्यतालाई सबैभन्दा बढी हामी आफैँले बुझ्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीसँग प्रमुख एउटा दल, जो संयुक्त गठबन्धनमा रहेको थियो, त्यो अहिले अल्पमतमा परेको छ । यतिबेला ओलीजीका अगाडि तीन विकल्प छन् । पहिलो विकल्प राजीनामा दिने हो । दोस्रो विश्वासको मत लिने र तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताब सामना गर्ने । लोकतान्त्रिक पद्धति र व्यवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्नासाथ नैतिक दृष्टिकोणले राजीनामा दिएर राजनीतिक निकास दिनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । यो नै सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक विधि हो ।

भर्खरै घटेको अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई हेर्ने हो भने इयुबाट बेलायत बाहिरिने विषयमा गरिएको जनमतसंग्रहपछि डेभिड क्यामरुनलाई कहीँबाट अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको थिएन, उनी संसद्मा अल्पमतमा पनि थिएनन् तर पनि उनले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुला गरिदिए । तसर्थ, लोकतन्त्रलाई निश्चित मान्यता, नीति, पद्धति र विषयको नैतिक धरातलबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । यतिबेलाको परिस्थितिमा ओलीजीले कुर्सीमोह छाडेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि तत्काल राजीनामा दिनुपथ्र्याे अनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति भन्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । उहाँमा सत्तामा केही दिन भए पनि चप्टिरहने अलोकतान्त्रिक विधिले डोर्याएर फरक दिशामा पुर्याउँदै छ । उहाँले दोस्रो विकल्प प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर उहाँ त्यो विधिको समेत अपमान गर्दै तेस्रो विकल्पमा पुग्नुभएको देखिन्छ । विकल्प रोज्ने अधिकार त उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो तर लोकतान्त्रिक मान्यता, मूल्य र आचरणको दृष्टिकोणले राजीनामा दिएर मुलुकलाई समाधानको दिशामा अघि बढाउनुपथ्र्याे । सबैभन्दा राम्रो त्यसैमा हुने थियो ।


संसारभरि नै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र संसदीय प्रवृत्ति र आचरणलाई सर्वमान्य सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेका दलले संसद्बाटै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा पनि सरकार छाड्न अलमल गर्ने काम कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ?

सरकारको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मिति पनि संसद्ले तोकिसकेको छ । त्यो स्थितिमा प्रक्रियागत ढंगले अहिलेको अन्योल अन्त्य हुन्छ नै, कामचलाउ ओली सरकार स्वतः अन्त्य भएर संसद्को बहुमतबाट नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियाको बाटो खुल्छ नै ।

हुन त अनेक किसिमका संवैधानिक व्यवधानका कुरा पनि निस्केका छन्, सुनेको छु । तर, संसारभरि नै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र संसदीय प्रवृत्ति र आचरणलाई सर्वमान्य सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेका दलले संसद्बाटै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा पनि सरकार छाड्न अलमल गर्ने काम कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? उहाँले अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा सहजै सरकार खाली गरिदिनुपथ्र्याे तर उहाँहरू त माओवादीले छाडेका मन्त्रालय पुनर्गठन गर्ने र थप जिम्मेवारी पाएजसरी सरकारलाई जबरजस्त लम्ब्याउने सत्तामोहको लज्जास्पद घटनाक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ । कामचलाउ सरकार भइसकेको अवस्थामा पनि पूर्ण सरकारले जसरी मनोमानी मन्त्रालयका काम गर्ने र आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने स्थिति अहिलेको उहाँहरूको व्यवहारबाट देखिएको छ, जुन अत्यन्त अलोकतान्त्रिक राजनीतिक आचरण हो र लज्जास्पद व्यवहार हो भन्ने लाग्छ ।

आन्दोलन गरेर सरकार टिक्दैन

लोकतन्त्रमा संसद् भनेको सरकारको निर्माता, रक्षक र विनाशक पनि हो । तसर्थ, संसद्ले बहुमतबाट सरकारलाई अविश्वास भएको भन्दै सदनमा प्रस्ताव नै पेस गरिसकेको स्थितिमा ओलीजीले सरकारबाट राजीनामा दिनु नै सर्वमान्य लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति हुन जान्थ्यो । तर, उहाँहरूले त्यसो गर्नुको साटो सरकार बचाउ गर्नकै लागि सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा पठाउनुभयो । त्यसले अझै उहाँहरूलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा धकलेको हामीलाई महसुस गराएको छ । त्यो उहाँहरूमा विकसित सत्तामोहको घिनलाग्दो खेल हो भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर सरकार टिकाउन सकिँदैन । यो लोकतान्त्रिक संस्कार विधि पनि होइन ।

सरकारलाई समर्थन दिएको दलले र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत गरी अन्य दलले समेत सरकारको विपक्षमा समर्थन गरिरहेको अवस्थामा ओलीजीको कुन राष्ट्र«वाद र कुन राजनीतिक संस्कारले उहाँलाई सरकारमा रहिरहन उक्साइरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । तर, उहाँले सहज ढंगले सरकार नछाडे पनि हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौँ । उहाँहरूले बाध्य भएर सरकार खाली गर्नैपर्छ, उहाँहरूले लोकतान्त्रिक मान्यता कुल्चिन पाउनुहुँदैन ।

डेभिड क्यामरुन त अल्पमतमा पनि परेका थिएनन् तर जनभावनाको कदर कर्दै उहाँले लोकतन्त्रको मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो तर हाम्रो देशमा अझै लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित भइसकेको रहेनछ भन्ने कुरा सरकारको आचरणले प्रदर्शन गरिरहेको छ ।


भाषण गर्ने मञ्च पाउनेबित्तिकै तालीका लागि जे पनि बोलिदिने कुरालाई कसरी राष्ट्रवाद भन्ने ? खै त के गर्यो त्यो भाषण गर्दै गुजारेको नौमहिने अवधिले ? काम गर्दा सिन्को पनि चलाउने सामथ्र्य नराख्ने मान्छे, अझैसम्म पालमा दिन रात काटिरहेका भूकम्पपीडितको पीडा समाधान गर्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओली, संसद्को बहुमतको सम्मान नगरी कुर्सीमोहलाई सर्वोपरि ठान्ने ओलीजी कसरी राष्ट्रवादी ?

प्रस्ट हँुदै छ, ओलीको अन्धराष्ट्रवाद

नैतिकताविनाको राजनीति अपांग हुन्छ । नैतिकता भन्ने कुरा व्यक्तिको आचरणमा देखिने कुरा हो । भाषणमा मात्र राष्ट्र«वादको कुरा गर्ने तर आचरण, विचार र व्यवहारमा नैतिकताविहीन देखिने कुराले उहाँहरूको खोक्रो राष्ट्र«वाद जनतासामु प्रस्टिँदै गएको छ । अन्धराष्ट्र«वाद, उग्रराष्ट्रवादको कुराले अहिलेको विश्व परिस्थिति परिचालित भएको हामीले कहीँ पनि देखेका छैनौँ ।

भाषण गर्ने मञ्च पाउनेबित्तिकै तालीका लागि जे पनि बोलिदिने कुरालाई कसरी राष्ट्रवाद भन्ने ? खै त के गर्यो त्यो भाषण गर्दै गुजारेको नौमहिने अवधिले ? काम गर्दा सिन्को पनि चलाउने सामथ्र्य नराख्ने मान्छे, अझैसम्म पालमा दिन रात काटिरहेका भूकम्पपीडितको पीडा समाधान गर्न नचाहने प्रधानमन्त्री ओली, संसद्को बहुमतको सम्मान नगरी कुर्सीमोहलाई सर्वोपरि ठान्ने ओलीजी कसरी राष्ट्र«वादी ? त्यो त राष्ट्रवादको गुलियो भाषणमात्र थियो । उहाँले जनतालाई सपना बाँडेर ताली पाउनुभयो तर यथार्थमा जनजीवन र नागरिकको व्यवहारमा परिवर्तन हुने कुनै काम गर्नुभएन । उहाँको उग्रराष्ट्रवाद आज अलोकतान्त्रिक सावित हँुदै गइरहेको छ ।

अहिले सम्पूर्ण विश्व एक दृष्टिकोणले हेर्दा ग्लोबल भिलेजका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । कुनै पनि देश एक–अर्कासँग निर्भर हुनु र त्यसका ऐतिहासीक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै बाध्यतालाई हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ भने अर्काेतिर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतालाई पनि निरन्तर रूपबाट संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो ।

हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकी देशलाई ओलीजीले जुनखालको सन्तुलन कायम गर्न सक्नु भएन र असफल हुनुभयो, त्यसको ढाकछोप गर्न उहाँले उग्रराष्ट्रवादको कुरा गर्नुभएको छ । ओलीजीले जसरी कथा, उखान टुक्का बढी प्रयोग गरेर राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभा’छ, हामी त्यसलाई अन्धवाद भन्छौँ । जनता घाम र पानीमा जीवन धान्दै छन्, उहाँ हात बाँधिएजसरी हेरिरहनुभा’छ, यो कस्तो राष्ट्रवाद ? उहाँको फुस्रो राष्ट्रवाद हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेकोजस्तै भा’छ ।

माओवादी–काँग्रेस गठबन्धन आवश्यता

हिजो एकीकृत माओवादीले ओलीजीलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा भारतलाई भारतीय प्रभाव नहुने, बढी राष्ट्रवादी गठबन्धन भइहाल्ने तर अहिले काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्दा त्यो कसरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रबाट प्रभावित भयो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू ? यो सबै ओलीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा मन नपरेको हुनाले आत्मसन्तोषका लागि लगाएको आरोप हो ।

वास्तवमा यतिबेला माओवादी–काँग्रेसलगायत एमाले र सबै राष्ट्रवादी पार्टीबीच राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नुपथ्र्याे, त्यसको नेतृत्व एमालेले पनि लिनुपथ्र्यो तर त्यसको विपक्षमा एमाले उभिएको हुनाले बहुमतको सरकार बनाउने दिशामा हामी अघि बढ्नुपरेको हो ।

बृहत् शान्तिप्रक्रियाका १२बुँदे सहमति र त्यहाँबाट विकसित राजनीतिक अवस्था, संविधान कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभारलगायतको पूर्णताका लागि यो गठबन्धन बन्नैपर्ने थियो । माओवादी–काँग्रेसको गठबन्धनले स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्छ, जनताका कामलाई प्रभावकारी गराउँछ । संविधानको कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सक्रिय हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उहाँहरू डराएको हुन सक्छ । यो गठबन्धन वास्तवमा अझै चाँडो बन्नुपथ्र्याे, यो अहिलेको समग्र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक छ ।

सरकार बन्ने वा परिवर्तन हुने कुरा लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रियाभित्रको एउटा शाश्वत सत्य हो । यस विषयमा कसैलाई दोषारोपण गरेर आफू ओभानु हुन खोज्ने कुरा गलत हो । उग्रराष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवादको भाषणमा राष्ट्रलाई अल्मल्याउन खोज्ने ओलीप्रवृत्ति उहाँ स्वयम्का लागि पनि लाभदायक हँुदैन । चाहे जुन सुकै क्षेत्र र समुदायका भए पनि हामी राष्ट्रप्रेममा बाँचेका छाँै । आवश्यकता परे राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र हितका लागि एकढिक्का हुन्छाँै । तर, सम्बन्धका हिसाबले हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई विकसित गराउन चाहन्छौ, यो परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रियतामा आँच आउनुहँुदैन र छिमेकीसम्बन्धमा पनि गिरावट आउनुहँुदैन हामी त्यसप्रति सचेत छौँ ।

सरकार गठनमा जटिलता छैन

बहुमत संसद्बाट ओली सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव गरिसकेपछि यही संसदबाटै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यस व्यवस्थालाई संक्रमणकालमै संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विधानमा भएको व्यवस्था नै सबै प्रकारका जटिलताको निकास खोज्ने साझा व्यवस्थाका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ । संविधान निर्माताले त्यतिबेला यही मर्म बुझेर त्यहाँ नराखेको हो ।

संविधान निर्माताले सरकार विघटन प्रयोजनबारे मात्र खुलाएको तर निर्माणबारे नलेखेकाले कानुनी जटिलता छन् भनेको सुनिन्छ । त्यही व्यवस्थाभित्र सरकार बनाउनेबारे पनि लेखिएको छ । यसलाई जोडेर एकीकृत रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउने तर लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता, विश्वभरि स्वीकृत प्रचलन र विधिलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रवादी होइन । यसबाट एमालेले आजसम्मका संघर्षबाट जुनखालको छवि बनाएको थियो, त्यसलाई नै धमिल्याउने काम हुन जान्छ ।

दुई÷दिन ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो, जुन संसद्ले सरकार विघटन गर्छ, त्यसैले नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्छ र सरकार बन्छ । सरकार निर्माणमा कानुनी जटिलता छ भन्ने कुरा भ्रमात्मक हुन् । हामीले सरकार निर्माणमा कुनै प्रकारको जटिलता देखेका छैनौँ ।

अन्त्यसम्म पनि उहाँहरूले लोकतान्त्रिक आचरणको शिरोधार्य नगरेमा कानुनी व्याख्याका लागि सर्वोच्चसम्म पनि पुग्नुपर्ला तर सरकार निर्माणमा संसद्को अविश्वास दर्ता भइसकेको अवस्थामा ओली सरकारको समाप्ति र नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात भइसक्यो । लोकतन्त्रमा जनताको मत नै सर्वमान्य हुन्छ, जनताका प्रतिनिधीले ओली सरकारको बहिर्गमन माग गरिसके, उहाँले जनताको मतको सम्मान गर्नैपर्छ ।

संविधानसभाबाहिरका पार्टीसँग छलफल गरिने

संविधानसभाभित्र र बाहिरका दल र संविधानको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलनमा रहेका सबै दलसँग गहन छलफल गरेर मात्र संविधानको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छाँै । संविधानमा केही छुट्नै नहुने कुरा, लेखिएका छैनन् भने त्यसलाई पनि छलफल र प्रक्रियागत ढंगले समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

आन्दोलनरत पक्षसँग यस विषयमा छलफल गर्न हामीबीच समझदारी भएको छ । तसर्थ, अब सबै राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रविकास र संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । राष्ट्रहितको कुनै पनि काममा अब राजनीतिक दल सरकारमा रहेर वा बाहिर बसेर जुट्नैपर्छ । हामीले सहकार्य र जनभावनाको सम्मान गर्नैपर्छ ।

यो सरकारले सविधानको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेगरी अघि बढेको छ । सरकार परिवर्तनले विचार र नीतिगत परिवर्तनमा केही फरक आए पनि व्यवहार, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा हामीले फरकपन देखाउन सकेनौँ भने उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ । यतिबेला नीति परिर्वतन भन्दा पनि सरकार सञ्चालकको नियत परिवर्तन हुनुपर्छ । अब बन्ने सरकार पूर्णतया जनताको कामका जुट्नुपर्छ । यसैबाट सहमतीय राजनीतिक वातावरण बन्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनले गति पाउँछ भन्ने लाग्छ ।- अर्जुननरसिंह केसी, नेता, काँग्रेस         रातोपाटीबाट