कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने निर्णय भएको छैनः नारायणकाजी

'एमाले इमान्दार बनोस्, कांग्रेसले 'डबल स्ट्याण्डर्ड' छाडोस्'


सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने निर्णय गरेको चर्चा छ । तर, कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भइसकेको भन्ने ‘चर्चा’ सत्य नभएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकार परिवर्तनको चर्चाबारे अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीमा माओवादी नेता श्रेष्ठले भने- ‘हामी केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर निस्कने र कांग्रेसलाई साथ लिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनाअन्तरगत अगाडि बढिसक्यौं भन्ने सत्य होइन ।’



माओवादी केन्द्रको बैठकले कांग्रेससँग नजिकिने र एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने निर्णय गर्‍यो भन्ने चर्चा छ । किन सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको ?

हाम्रो त्यस्तो निर्णय हुँदै होइन । नभएको निर्णयको बढी चर्चा भएको छ । हाम्रो निर्णय के हो भने हाम्रा लागि सरकारको नेतृत्व वा सरकार परिवर्तन प्राथमिकताको मुख्य एजेण्डा होइन, हाम्रो चासोको विषय एजेण्डामा हो ।

के हुन् ती एजेण्डा ?

हामीले चारवटा विषय भनेका छौं । पहिलोः शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका तीन मुख्य कामहरु मध्ये सेना समायोजन केही कमजोरीसहित पूरा भएको छ । राजनीतिक काम संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु थियो, त्यो पनि मुलभूत रुपमा पूरा भएको छ । अब बाँकी भएको तेस्रो काम भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नु हो । अर्थात संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी कामहरु पूरा गर्नु हो ।

दोस्रो : संविधानको कार्यान्वयन । हामीले संविधान त घोषणा गर्‍यौं । अब त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पहिलो चरणको काम अर्थात स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनाव ०७४ माघसम्ममा गरिसक्नुपर्नेछ । यसका लागि मधेसकेन्दि्रत दलहरु, थारु समदाय लगायत उत्पीडित समुदाय र मुख्यतः आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गरेर उनीहरुका मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्न र संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ र चुनाव गर्न जरुरी छ । यो हाम्रो दोस्रो कार्यभार हो ।

तेस्रो: भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम अझै तीव्र र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र तीव्र बनाउनुपर्छ । जनतालाई जुनखालको सकस छ, त्यसमा तत्काल राहत दिनसक्नुपर्छ ।

र, चौथो: यो सबैका निम्ति नेपाली जनताको अधिकारको प्रयोग र रक्षा गर्ने सामर्थ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रले देखाउनुपर्छ । त्यसको अर्थ हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै देशलाई सम्वृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ । यी चारवटा हाम्रा मुख्य एजेण्डा हुन् । यसमा पनि सुरुका दुईवटा मुख्य हुन् ।

तपाईले व्याख्या गरेका यी एजेण्डाहरु अहिलेकै सरकारले पूरा गरे हुँदैन ? किन सरकार फेर्ने कुरा गरेको ?

यिनै चारवटा एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले के भनेका छौं भने राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय सहमतिको ठोस प्रारुप नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो भनेर हामी भनिरहेका छौं । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेका हौं ।

यद्यपि दलहरुको बीचमा एजेण्डामा सहमति भएर पनि राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ । नेपालमा त्यो सम्भावना कम छ, किनकि दलहरुको राजनीतिक कल्चर न्यून स्तरको छ । सरकारमा गएन भने एकता गर्न कठीन छ । त्यसैले संविधान घोषणा गर्ने शक्तिहरु सरकारमा एकै ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

पछिल्लोपटक एमाले र माओवादीका बीचमा भएको ९ बुँदेमा पनि राष्ट्रिय सरकार लागि पहल गर्ने भन्ने छ । यसको अर्थ, माओवादीको नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने आम बुझाइ छ । के यो बुझाइ सही हो ?

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति हाम्रो कुनै शर्त छैन । कार्यसूची मात्रै शर्त हो, सरकारको नेतृत्व होइन ।

उसोभए केपी ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए हुँदैन ?

ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छौं भनेर कांग्रेसले भन्यो भने त्यो राम्रै भो, हामी स्वीकार गर्छौं । होइन, एमालेले कांग्रेसको नेतृत्वमा भन्यो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, अहिले कांग्रेस र एमालेको बीचमा जुन प्रकारको स्थिति देखा परेको छ, हामीलाई लागेको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । तर, यो हाम्रो शर्त होइन । हामी खुला छौं ।

हामी यति भन्छौं, एजेण्डाहरु साझा कार्यभारको एजेण्डा बन्नुपर्छ । अर्को, सबै शक्ति सरकारमा आउनुपर्छ । नेतृत्वका बारेमा हाम्रो कुनै शर्त छैन ।

त्यसोभए माओवादीले सरकारले ढाल्न खोज्दैछ भन्ने चर्चा सही होइन त ? राष्ट्रिय सहमति नहुने अवस्थामा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड आउने गरी सरकारको नेतृत्व फेरिँदैन भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ?

मैले अघि भनें कि चारवटा एजेण्डा पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तो सरकार गठनका निम्ति अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग ९ बुँदे सम्झौता भएको छ । त्यससँगै भएका समझदारी र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे एमालेसँग कुरा गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो । त्यस्तै कांग्रेससँग कुरा गर्ने भन्ने छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने हामीले यस्तो तयारी गरिरहेको स्थिति होइन, जस्तो बाहिर चर्चा छ ।

हामी केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर निस्कने र कांग्रेसलाई साथ लिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना अन्तरगत अगाडि बढिसक्यौं भन्ने सत्य होइन ।

हामीले सबै विकल्प खुला छ, एजेण्डा मुख्य छ भनेका छौं । र, पहिलो विकल्प राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । ठोस र गम्भीर पहल गर्न अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पहिलो विकल्पमा नै छलफल नभइसकेको अवस्थामा अरु विकल्प के हुन्छ भनेर सोच्नु अरु कसैले धकेलेर जान खोजेको जस्तो अर्थ लाग्छ । त्यसैले हामी त्यसरी जान तयार छैनौं ।

तपाईले भन्नुभो कि माओवादीले छलफलका लागि एजेण्डा तय गरेको छ र वार्ता गर्ने भनेको छ । र, पहिलो वार्ता एमालेसँग हुनेछ । एमालेलाई अब त्यसै छाड्दैनौं भन्न खोजेको हो ?

हामी एमालेलाई यतिकै छाड्ने भन्ने हुन सक्दैन । जस्तो, हामी सरकारमा मात्र बस्ने सोच हो भने प्रधानमन्त्री नै खान्छौं नि, किन मन्त्री मात्रै खाएर बस्छौं ।

यसको अर्थ, सरकारमा बसिरहने अनि एमाले नेतृत्वको सरकारले जे गर्छ र एमालेले ‘टेक अन फर ग्रान्टेड’ अर्थात यो त हाम्रै त हो नि भन्ने ढंगमा मात्र लिएर त समस्याको समाधान हुँदैन र हामी त्यसका निम्ति तयार छैनौं ।

उसोभए एमालेसँगको वार्ताको एजेण्डा ९ बुँदे कार्यान्वयन नै हो कि अर्थोकै हो ?

हामीले भनेको कुरा के हो भने ९ बुँदे सहमति भएको छ र त्यसको मुख्य पक्ष शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हो । यसबारे एमाले र सरकारमा रहेका साथीहरुले गृहकार्य गर्नुभएको छैन, काम गर्नुभएको छैन भन्न मिल्दैन । काम गरिरहनु भएको छ, परिणाममा देखिने गरी टुङ्गएिको छैन । कतिपय कुरामा राम्रो सहमति भएको छ, कतिपयमा सहमति हुन सकेको छैन । अब यसलाई टुङ्ग्याउने गरी कुरा गर्नुपर्छ ।
अर्को, पश्चिममा द्वन्द्वकालीन जग्गाहरुको मुद्दाको कुरा छ । यसबारे कुरा भएको छैन । उहाँहरुले जसरी पनि मिलाउँछौं भन्नुभएको छ तर, अहिलेसम्म भएन । अगाडि नै बसेर यति दिनभित्र यसोयसो गर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्‍यो ।

जहाँसम्म सहिद र वेपत्ता परिवारलाई पहिलाको सरकारको निर्णय अनुसार ५ लाख दिने भन्ने भएको थियो, बजेटमा गडबडी भयो र अर्थमन्त्रीले संसदमा सच्याएर बोल्नुभएको छ र बाँकी ५ लाख दिने भन्नुभएको छ । त्यसलाई अब बजेट पास हुनुअघि नै बजेट छुट्याइनुपर्छ ।

बाँकी रहृयो संविधान कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने । यो सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । तर, अहिलेको सरकारको नेतृत्वको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै त्यही हो । किनभने अहिलेको नेतृत्वको कमजोरी भनेकै अन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई कसरी बलियो बनाउने र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान कम छ । अथवा अत्यन्तै उपेक्षाभाव देखिएको छ ।

आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नभएसम्म मधेसी लगायतले उठाएको मुद्दामा सकारात्मक दृण्टिकोण बन्दैन । र, यो नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनको वातावरण पनि बन्दैन र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता मजबुद भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको वास्तविक जर्गेना पनि हुन सक्दैन । यो कुुरा सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो र त्यसमा दृष्टिकोणमै समस्या छ । अहिलेको नीति र कार्यक्रममा पनि समस्या देखा परेको छ ।

हामीले एमालेका साथीहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौं कि यो ढंगले त हुँदैन है । यसबारे लचकताका साथ अन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र संविधान कार्यान्वयनको वातावरण दिशातिर हामी जानुपर्छ ।

अब एमालेलाई यसमा एक्सक्युज हुन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हुनै सक्दैन । संविधान कार्यान्वयनमा चुक्यौं भने त गइहाल्यौं नि ।

कांग्रेससँगको वार्ता चाहिँ किन नि ?

कांग्रेसले पनि ‘डबल स्ट्याडर्ड’ देखाउनुहुँदैन । हामीले संविधान घोषणा नगर्दै मधेसका यति मुद्दा सम्बोधन गरौं भन्दा कांग्रेसले ज्यान गए मानेन । त्यतिखेरै भनेका थियौं कि यसरी सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलन हुन्छ र संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्छ पर्छ ।
संविधान घोषणा त भयो, कांग्रेसले सरकार छाड्ने बेलामा आफ्नै ढंगले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लग्यो । र, परिपक्व ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरेन । हामीले केही समय लिएर भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सहमति गरेर गरौं भन्यौं । उहाँहरु हुँदै हुँदैन, सदन नै चल्न दिन्नौं भनेर लाग्नु्भो । संशोधन भएपछि त समस्या समाधान भएन ।

अहिले फेरि सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर मात्र भएन । के कुरामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? यो मुद्दालाई यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आउनुपर्‍यो कांग्रेस । उहाँहरु यहाँबाट भागिरहनुभएको छ ।

सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने काम कांग्रेसले छाडोस् । अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक एवं पार्टीगत स्वार्थलाई ध्यान दिइराख्नुभएको छ, यो गर्न भएन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई पो केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

उसोभए कांग्रेससँग गर्ने भनेको वार्ता सरकारबारे होइन, एजेण्डामा आधारित भएरै हो ?

पहिलो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु यसरी पूरा गर्छौं भनेर आउनुपर्‍यो । ठोसरुपमा भन्दा सत्य निरुपण आयोगको कानुन संशोधन गर्ने कुरा छ, यसमा एउटा धारणा हुनुपर्‍यो । एमालेसँग हुनुपर्‍यो, कांग्रेस पनि आउनुपर्‍यो । जनयुद्धकालीन जग्गा र राहतमा पनि यसरी गरौं भन्नुपर्‍यो ।

अर्को, मधेसकेन्दि्रत दलहरुसँग वार्ता गरेर, यसरी समस्या समाधान गर्ने भनेर इमान्दारीपूवर्क र गम्भीरतापूर्वक आउनुपर्‍यो । एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा नराख्ने र पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने अनि आफ्नो गलत दृष्टिकोणका कारण देशले कति सफर गर्नुपर्ने हो भनेर नहेर्ने दुबै दृष्टिकोण गलत हुन् ।

तपाईले भनेको जस्तो एजेण्डाहरुमा एकमत भयो भने त राष्ट्रिय सरकार त्यसै बन्छ होला नि त ?

हो त । हामीले त्यसैले त भनेको हो । राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने एजेण्डामा अलिअलि मिल्न बाँकी पनि मिल्छ, हाम्रो नेपालको पोलिटिकल कल्चर त्यस्तो छ ।

तर, कांग्रेसले माओवादीलाई एमालेको साथबाट चुँडेर ल्याउने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको छ भन्ने विश्लेषण पनि आएका छन् नि ?

हेर्नुस्, नेपालको अहिलेको राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर जुन छ, त्यसमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीगत हित र त्यसका निम्ति अरुलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सोच्या छैन भनेर कसैले निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यो मूर्ख हो । तर, हामी सचेत छौं र सचेत हुने प्रयास गर्दैछौं ।

त्यसो हो भने एजेण्डालाई छाडेर ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड भन्ने अवस्था मात्रै आउँदैन त ?

आउँदैन । त्यस्तो हुने भए हामीले त पहिले नै प्रधानमन्त्री भइ नै सकेका थियौं । तर, हामीले यसो गर्नुहुँदैन भनेर रोकेकै हो । र, एमालेलाई एउटा मौका दिएका हौं ।

दोस्रो, कांग्रेससँग पनि एजेण्डामा कुरा मिल्नुपर्छ भनेको हो । र, हामी सहमतिमा जान सक्छौं भनेका हौं र त्यसैले एमालेसँग ९ बुँदे सम्झौता गर्‍यौं । यसमा अरु समझदारी पनि भएका छन् । र, त्यही आधारमा केही अगाडि बढेको छ । तर, ९ बुँदेमा परिणाम देखिने गरी काम हुनुपर्‍यो र जुनसुुकै प्रकारको सम्झदारी भए पनि लागू गर्छु भनेर आउनुपर्छ र एमाले नेतृत्वले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ ।

तपाईको विचारमा सहमतिका लागि कुनै मध्यमार्गी वा व्यवहारिक प्रस्ताव पनि छ कि ?

व्यवहारिकरुपमा कुरा गरौं न त भन्दा सँधैंका लागि एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा कांग्रेसले आउँदिन भन्ने हो भने केही समयका लागि केपी ओलीलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । छोटो समयका लागि कांग्रेस पनि सरकारमा आएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा केही समय सरकार बनाउन बनाउन सकिन्छ । होइन, कांग्रेसले पहिला तपाईहरु हुनुस् भन्ने हो भने हामीबाट पनि सोच्न सकिन्छ ।

एउटा अवधि कांग्रेस वा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाएर शान्ति प्रक्रियाका कामहरु सिध्याउने र अर्को पटक कांग्रेस वा हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ ।

यसरी तीनै नेता राष्ट्रिय सहमतिका नेता हुने स्थिति हुन सक्छ । ण्तर, मुख्य कुरा अहिलेको एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो । यसलाई केन्द्रमा राख्नासाथ सहमतिको यात्रा अघि बढिहाल्छ ।-अनलाइनखबरबाट