कसलाई भिआईपी सुविधा दिने भन्ने विषयमा सांसद् विभाजित

काठमाडौं, असार १७ गते ।राज्यको सेवा सुविधा लिने पूर्व पदाधिकारी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा सासद्हरु विभाजित भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सुशासन समितिका सांसद्हरुबीच यो विबाद देखिएको हो । सोही कारणले गर्दा शुक्रबारको समितिको बैठक समेत बस्न सकेन ।

‘कसलाई पूर्व पदाधिकारी भन्ने भन्ने विषयमा किटान गरीनुपर्छ भन्ने एकथरीको भनाई थियो,’ एक सांसद्ले भने ‘केही साथीहरुको भनाई हामीले नीतिगत निर्देशन दिने हो, त्यो काम हाम्रो होईन भन्ने आयो, त्यही विषयमा सामान्य बुझाईको कमजोरी हो ।’

पूर्व विशिष्टहरुको किटान र उनीहरुलाई दिने सुविधाको विषयमा किटान नहुँदा पदाधिकारीले दोहोरो तेहेरो सुविधा लिएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको विषयमा समितिमा छलफल भईरहेको छ ।

जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले विशिष्टहरुको किटान र उनीहरुलाई दिने सुविधाको विषयमा किटान नहुँदा पदाधिकारीले दोहोरो तेहेरो सुविधा लिएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेकोले सबै कुरा किटान गरी कानुन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

सो प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा सांसदहरु विभाजीत भएर बैठकमा समेत अनुपस्थित भएका हुन् ।

समितका सभापति मोहनसिंह राठौरले केही फरक मत रहेकोले पहिला अनौपचारीक रुपमा बसेर टुंग्याउने र औपचारिक बैठक बस्ने बताए । तर कुन विषयमा कसले फरक मत राखेको हो भन्ने विषय भने उनले बताउन चाहेनन् । ‘ विषय गम्भिर थियो, साथीहरुको फरक मत आयो भनेपछि पहिला अनअफिसियल रुपमा बसेर टुंग्याउनु पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अफिसियल्ली बसेर निर्देशन गर्छौँ ।’

उनले सांसद्हरु आउने काम जारी रहेपनि केही ढिला आएकोले मात्र बैठक स्थगित गरीएको प्रतिकृया दिए । ‘साढे आठ बजे बोलाएको ९ बजे सम्म नआएपछि स्थगित गरिएको हो’ उनले भने ‘तर पछि साथीहरु आउनुभयो, स्थगीत नगरेको भएपनि हुने रहेछ ।’

सभापति राठौरले उप समितिले दिएको सुझावका विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने भएपनि पदाधिकारी टुंगयाउने विषय राज्यको भएको बताए । ‘हामीले नीतिगत निर्देशन दिने हो, पदाधिकारीको विषयमा छिनोफानो गर्ने हामीले होईन’ उनले भने ‘राज्यलाई अतिरीक्त भार पर्ने गरी कसलाई पूर्व पधाधिकारी भनेर सेवा सुविधा दिने भन्ने विषयमा राज्यले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’- रातोपाटीबाट