बिहान ६ बजे उठेँ । नुहाइधुवाइ सकेर रातोपाटी अनलाइन, विभिन्न पत्रपत्रिका, मन्त्रालयको वभसाइड नेटमा हेरेँ । रातोपाटीमा प्रकाशन भएका एलडीओबारेको सबै सामग्री मैले हेरेको छु । हाम्रो काम र जनसेवामा एक दिन कसरी बित्छ भन्ने जानकारी प्रकाशन गरेकामा मलाई खुसी लागेको छ । यसले हाम्रा योजना, कठिनाइ, गरेका कामहरु, स्थानीय निकायहरुको प्रतिनिधिको भूमिका र कार्यालयका कामहरु दुवै हेर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकामा एलडीओ कति व्यस्त छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट देखाएको छ । अनि मेल चेक गरेँ । एकजना साथीले अफिसियल डकुमेन्ट पठाउनुभएको रहेछ, त्यो हेरेँ । चिया नास्ता गरेँ ।
प्रदीपराज अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, कालीकोट
७ः३० बजे सदर मुकाममा सञ्चालित एसएलसी पूरक परीक्षाको अनुगमनमा गएँ । परीक्षा अत्यन्त भद्र ढङ्गले चलिरहेको थियो । त्यहाँबाट सवा नौं बजे क्वाटर फर्किएँ । केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भेटघाटका लागि आउनुभएको थियो । उहाँहरुसँग छोटो छलफल गरेँ ।
खाना खाएर १० बजे कार्यालय पुगेँ । आज दिउँसो स्थापनीय निकाय पुनर्संरचना तयारीका लागि प्राविधिक सहयोग समितिको बैठक छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग विस्तृत छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसको तयारीका विषयमा कर्मचारी साथीहरुसँग १०ः३० बजे छलफल र काम गर्न निर्देशन गरेँ । सबैलाई एक पटक फेरि फोन गरेर जानकारी गराउन भने ।
१२ बजे मुम्रा गाविसका स्थानीयहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले त्यो गाविसमा विकास बजेट कम भएको र योजनाहरु पनि धेरै कामै नभएको विषयमा गुनासो राख्नुभयो । मैले त्यसबारेमा बुझेर पछि छलफल गर्ने कुरा बताए । केही चिठीमा तोक लगाउने काम गरेँ । मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पठाउनुपर्ने थियो, त्यो काम गरेँ ।
१ बजे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा सहभागी भएँ । बैठकले गत वर्षभएका कामहरुको खर्च अनुमोदन ग¥यो । स्थानीय स्तरबाट आएका माग तथा वर्षातमा बाढी, पहिरो आउन सक्ने सम्भावना र जनतालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भयो । लालु, जुगिथा, सुकटिया गाविसमा पहिरो जानसक्ने देखिएको छ । गतवर्ष आगलागीबाट चौपाया मरेर क्षति भएका १५ जना कृषकलाई नगद ५ देखि १५ हजार राहत रकम बाड्ने काम पनि भयो । यो बैठक २ बजे सकियो ।
२ः१५ बजे राजनीतिक दलहरुका केही उच्च नेताहरुसँग पुनर्संरचनासम्बन्धी सीमाङ्कन, नक्साङ्कन र विभाजनका विषयमा केन्द्रबाट आएको सर्त तथा निर्देशनको विषयमा केन्द्रित भएर अनौपचारिक छलफल गरेँ । करिब २ः४५ मा त्यो बैठक सकेर बाँकी कुरा सर्वदलीय बैठकमा गर्ने भन्दै सकाएँ ।
३ बजे पूर्वनिर्धारित स्थानीय निकायको पुनर्संरचना तयारीसम्बन्धी दलहरुसँगको वृहत छलफल कार्यक्रम सुरु भयो । बैठकमा १६ वटा दलका नेता कार्यकर्ताहरु आउनुभएको थियो । बैठकले पुनर्संचनाका लागि सीमाङ्नको छलफलका लागि छुट्टै तयारी बैठक राख्ने निर्णय भयो । केन्द्रबाट जिल्लालाई ५ वटा तहमा विभाजन भर्न सकिने भनेर आएको छ, त्यसमा यहाँका राजनीतिक दलहरुको असहमति रहेको छ । उहाँहरुले ६ देखि ९ वटा स्थानीय तह हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
मैले यस विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज, जनताहरु सबैको उपस्थितिमा अर्को वृहत परामर्श बैठक राखिने र त्यसबाट स्थानीय तहको सङ्ख्याबारे सबैको एउटै धारणा बनाएर केन्द्रमा पठाउने कुरा भने । हाम्रो जिल्लाको हकमा गाउपालिकाका लागि १५ र नगरपालिकाका लागि २५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगको मापडण्ड रहेको छ ।
हामीले आर्थिक वर्षको समापनसम्ममा भए गरेका कार्यक्रमहरुको बारेमा सामान्य जनाकारी पनि दलहरुलाई गरायौँ । यहाँ दुईपटक परिषद् गर्ने र बजेट बाडफाँड गर्ने चलन रहेछ । अब एकै पटक त्यसको छलफल गरेर विनियोजन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पनि ग¥यौँ । बैठक ५ बजे सकियो ।
५ः२० मा जुविथा गाविसका केही राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सडकको योजनाका विषयमा कुरा गर्नुभयो । बजेट आएपछि जिविसको योजना किताबअनुसार त्यहाँको सडकमा बजेट बढाउनु पर्ने भएमा पछि छलफल गरौँला भने । त्यसपछि ६ बजेतिर क्वाटरमा पर्किएँ ।
म कालीकोटमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर आएको तीन महिना भयो । जिविसको वार्षिक लक्ष्यअनुसार सानाठूला गरी २६७ वटा योजनाहरु हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जति योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकेको देखिन्छ । केही बाटोहरुको निर्माण बजेट खर्चहुन नसकेको देखिन्छ । भौतिक निर्माणको ८० प्रतिशत जति बजेट खर्च गरेका छौँ । जिल्लालाई दैलेखसँग जोड्ने तिला नदीको पुल बनाउनका लागि ४ करोडमा ठेक्का भएको छ । त्यो सञ्चालनमा पूरा भएका धेरै गाविसहरुलाई लाभाीन्वत बनाउने छ ।
त्यसैगरी हुम्ला जाने सडकको निर्माणमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ । त्यो पनि धेरै काम सम्पन्न भएको छ । कर्णाली कोरिडोरको काम पनि सञ्चालनमै रहेको छ । त्यसमा पुल बनिसके पनि जिल्लाकाई धेरै लाभ मिल्ने देखिन्छ । राजकोट क्षेत्रमा र्याप–३ भन्ने परियोजा १६ करोडमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले आयआर्जन, समावेशी, स्वरोजगार र पूर्वाधार निर्माणको कामहरु गरिरहेको छ ।
(कालीकोटका स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीको २०७३ सावन १४ गतेको दैनिकी । रातोपाटीको ‘हिजो मात्रै’ स्तम्भका लागि साउन १४ गते साँझ लोकराज जैसीसँगको टेलिफोन वार्तामा उनले आफ्नो दैनिकी बताएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०५९ सालमा शाखा अधिकृत हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी २०६६ मा प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव भएका हुन् । उनी तनहँुको घाँसीकुवा गाविस वाडा नं. १ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।)
खाना खाएर १० बजे कार्यालय पुगेँ । आज दिउँसो स्थापनीय निकाय पुनर्संरचना तयारीका लागि प्राविधिक सहयोग समितिको बैठक छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग विस्तृत छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसको तयारीका विषयमा कर्मचारी साथीहरुसँग १०ः३० बजे छलफल र काम गर्न निर्देशन गरेँ । सबैलाई एक पटक फेरि फोन गरेर जानकारी गराउन भने ।
१२ बजे मुम्रा गाविसका स्थानीयहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले त्यो गाविसमा विकास बजेट कम भएको र योजनाहरु पनि धेरै कामै नभएको विषयमा गुनासो राख्नुभयो । मैले त्यसबारेमा बुझेर पछि छलफल गर्ने कुरा बताए । केही चिठीमा तोक लगाउने काम गरेँ । मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पठाउनुपर्ने थियो, त्यो काम गरेँ ।
१ बजे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा सहभागी भएँ । बैठकले गत वर्षभएका कामहरुको खर्च अनुमोदन ग¥यो । स्थानीय स्तरबाट आएका माग तथा वर्षातमा बाढी, पहिरो आउन सक्ने सम्भावना र जनतालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भयो । लालु, जुगिथा, सुकटिया गाविसमा पहिरो जानसक्ने देखिएको छ । गतवर्ष आगलागीबाट चौपाया मरेर क्षति भएका १५ जना कृषकलाई नगद ५ देखि १५ हजार राहत रकम बाड्ने काम पनि भयो । यो बैठक २ बजे सकियो ।
२ः१५ बजे राजनीतिक दलहरुका केही उच्च नेताहरुसँग पुनर्संरचनासम्बन्धी सीमाङ्कन, नक्साङ्कन र विभाजनका विषयमा केन्द्रबाट आएको सर्त तथा निर्देशनको विषयमा केन्द्रित भएर अनौपचारिक छलफल गरेँ । करिब २ः४५ मा त्यो बैठक सकेर बाँकी कुरा सर्वदलीय बैठकमा गर्ने भन्दै सकाएँ ।
३ बजे पूर्वनिर्धारित स्थानीय निकायको पुनर्संरचना तयारीसम्बन्धी दलहरुसँगको वृहत छलफल कार्यक्रम सुरु भयो । बैठकमा १६ वटा दलका नेता कार्यकर्ताहरु आउनुभएको थियो । बैठकले पुनर्संचनाका लागि सीमाङ्नको छलफलका लागि छुट्टै तयारी बैठक राख्ने निर्णय भयो । केन्द्रबाट जिल्लालाई ५ वटा तहमा विभाजन भर्न सकिने भनेर आएको छ, त्यसमा यहाँका राजनीतिक दलहरुको असहमति रहेको छ । उहाँहरुले ६ देखि ९ वटा स्थानीय तह हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
मैले यस विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज, जनताहरु सबैको उपस्थितिमा अर्को वृहत परामर्श बैठक राखिने र त्यसबाट स्थानीय तहको सङ्ख्याबारे सबैको एउटै धारणा बनाएर केन्द्रमा पठाउने कुरा भने । हाम्रो जिल्लाको हकमा गाउपालिकाका लागि १५ र नगरपालिकाका लागि २५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगको मापडण्ड रहेको छ ।
हामीले आर्थिक वर्षको समापनसम्ममा भए गरेका कार्यक्रमहरुको बारेमा सामान्य जनाकारी पनि दलहरुलाई गरायौँ । यहाँ दुईपटक परिषद् गर्ने र बजेट बाडफाँड गर्ने चलन रहेछ । अब एकै पटक त्यसको छलफल गरेर विनियोजन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पनि ग¥यौँ । बैठक ५ बजे सकियो ।
५ः२० मा जुविथा गाविसका केही राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सडकको योजनाका विषयमा कुरा गर्नुभयो । बजेट आएपछि जिविसको योजना किताबअनुसार त्यहाँको सडकमा बजेट बढाउनु पर्ने भएमा पछि छलफल गरौँला भने । त्यसपछि ६ बजेतिर क्वाटरमा पर्किएँ ।
म कालीकोटमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर आएको तीन महिना भयो । जिविसको वार्षिक लक्ष्यअनुसार सानाठूला गरी २६७ वटा योजनाहरु हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जति योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकेको देखिन्छ । केही बाटोहरुको निर्माण बजेट खर्चहुन नसकेको देखिन्छ । भौतिक निर्माणको ८० प्रतिशत जति बजेट खर्च गरेका छौँ । जिल्लालाई दैलेखसँग जोड्ने तिला नदीको पुल बनाउनका लागि ४ करोडमा ठेक्का भएको छ । त्यो सञ्चालनमा पूरा भएका धेरै गाविसहरुलाई लाभाीन्वत बनाउने छ ।
त्यसैगरी हुम्ला जाने सडकको निर्माणमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ । त्यो पनि धेरै काम सम्पन्न भएको छ । कर्णाली कोरिडोरको काम पनि सञ्चालनमै रहेको छ । त्यसमा पुल बनिसके पनि जिल्लाकाई धेरै लाभ मिल्ने देखिन्छ । राजकोट क्षेत्रमा र्याप–३ भन्ने परियोजा १६ करोडमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले आयआर्जन, समावेशी, स्वरोजगार र पूर्वाधार निर्माणको कामहरु गरिरहेको छ ।
(कालीकोटका स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीको २०७३ सावन १४ गतेको दैनिकी । रातोपाटीको ‘हिजो मात्रै’ स्तम्भका लागि साउन १४ गते साँझ लोकराज जैसीसँगको टेलिफोन वार्तामा उनले आफ्नो दैनिकी बताएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०५९ सालमा शाखा अधिकृत हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी २०६६ मा प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव भएका हुन् । उनी तनहँुको घाँसीकुवा गाविस वाडा नं. १ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।)
Post a Comment