समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा बिहिबार बसेको बैठकले शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त यादवलाई सुनुवाइका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेको हो ।
कावा प्रमुख आयुक्त यादवको पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको टुङ्गो नलागी संसदीय सुनुवाइ गर्न नहुने जिकिरका दुई उजुरी परेका थिए ।
समितिको बैठकले उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा सम्पर्क नम्बर वा इमेल नदिएका कारण तत्काल उजुरीका बारेमा सोधपुछ गर्न सम्भव नभएकाले सिधै संसदीय सुनुवाइ गर्न लागेको बताइएको छ ।
कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीका हकमा यही २६ गते आइतबार बस्ने बैठकमा उजुरीकर्तालाई आफ्नो उजुरी पुष्टि गर्न बोलाउने र सोही दिन उहाँको संसदीय सुनुवाइ गरिने निर्णय भएको छ ।
उहाँका विरुद्ध नाता कायम गराउन माग गर्दै दायर मुद्दामा डिएनए परीक्षणलाई मान्यता नदिएको, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा एक कर्मचारीे सेवाबाट निष्कासन हुनुपरेको, न्यायपालिकामा राजनीतिकरण गरेको, कानुन विपरीत आफ्ना नातेदारको मुद्दा किनारा लगाएको, फैसलामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाएको, मुद्दाको अध्ययन नै नगरी फैसला गरेको, काठमाडौँको वसुन्धरामा करोडौँ मूल्यको घर जोडेकोजस्ता आरोप छ ।- रातोपाटीबाट
Post a Comment