अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये २४ हजार ४२८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रु ५० हजार जम्मा गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटमा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पाँच लाख ३३ हजार ४५४ घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा परेका छन्, सूचीमा परेकासँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता दिने क्रम जारी छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरधनीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन २०७३ जेठ १४ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन तथा फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसिएसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोहीअनुसार पीडितलाई रकम वितरण गर्न प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अति प्रभावित जिल्लामा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाविस र नगरपालिका समेट्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ । केन्द्रमा आएको विवरणलाई सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र बैंकका स्थानीय शाखामा पठाई पीडित घरधनीको भौतिक उपस्थितबिना नै एकमुष्ट रुपमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७३ असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते विवरण सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्तेसँग भिडाउँदा सामान्य त्रुटि भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको छ ।
घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मितिजस्ता कुरामा त्रुटि देखिई अन्य विवरण भिडाइएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्देशन जारी गरिएको प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो ।
यस्तै जन्ममिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थरलगायतमा त्रुटि देखिई अन्य विवरण भिडाउँदा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ ।
अनुदान रकम उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुदान प्राप्त गर्ने घरधनीको नाम सम्बन्धमा अन्योल भएमा सम्बन्धित गाविस, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिमा सम्पर्क गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । रासस
Post a Comment