ओली सरकार ढल्नुमा भारतको हात छैन (अमरेश कुमारसिंहसँग अन्तर्वार्ता)

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा विवादास्पद छवी भएका नेता अमरेशकुमार सिंह कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको खरो पक्षपाती हुन् । ओली सरकारलाई ढाल्दै गठबन्धनको सरकारका पक्षमा सक्रिय रहेका उनलाई राजनीतिक घटनाक्रमले बेफुर्सदिलो बनाइदिएको छ । मधेसवादी दलहरुसँग छलफल होस् अथवा कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन उनी पछि परेका छैनन् । संविधान जारी गरिनु र संविधान जारी भए लगत्तै गठन भएको ओली सरकारको विपक्षमा देखिएको भारतको सक्रियता र सिंहको सक्रियतालाई कतिले जोडेर समेत हेर्ने गरेका छन् ।

उनको मोबाईल नम्बर मेरो मोबाईलको स्क्रिनमा देखिएपछि मेरो पनि सक्रियता बढ्यो, कारण थियो उनको अन्तरवार्ता । उनले नख्खुस्थित आफ्नै घरमा बोलाए । छोटो समयमा लामो दुरी पार गर्दै उनको घर पुग्दा चिटिक्क परेर उनले मलाई नै कुरिरहेको बताए । अनि सुरु भयो राजनीतिक उतार–चढाव र विदेशीको चाँसो बारे उनको र मेरो संवाद जसलाई अन्तरवार्ताको नाम दिईयो ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन किन आवश्यक प¥यो र यसको औचित्य के हो ?

१२ बुँदे सहमतिलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १२ बुँदेका सहयात्री दलहरु एकै ठाउँमा आउनु जरुरी थियो । साथै जनआन्दोलनका जुन कोर र प्रोग्रेसिभ एजेण्डा थिए– संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यो गठबन्धन बन्नु जरुरी थियो । संविधानमा केही कमी कमजोरीहरु छन् जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसलाई हल गर्ने सवालमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको नाताले पनि अगाडि बढनु जरुरी थियो । यो गठबन्धन त्यसर्थ प्राकृतिक गठबन्धन हो । डेमोक्रेसीको न्युनतम मान्यता के हो भने पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर कहीँ पनि सरकार चलाइँदैन । किनभने त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति गर्ने हो त्यसका लागि राष्ट्रिय सरकार हुनु जरुरी छैन । राष्ट्रिय सरकार भनेको–सबै मिलिजुली बाँडेर खाउँ भने जस्तो हो ।


मधेसको मुद्दा कसरी समाधान गर्ने ? मधेसका राजनीतिक दलहरुलाई कसरी वार्तामा ल्याउने ? संविधान र संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने राष्ट्रको समस्या हो । यिनमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने हो न कि राष्ट्रिय सरकारको विषयमा । यी समस्याहरुको समाधानमा ओली सरकार सुरुदेखि नै गम्भिर भएन ।

राष्ट्रिय सरकार चाहिँदैन भन्दा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन तथा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि त्यसले अप्ठेरो निम्त्याउँदैन ?

मधेसको मुद्दा कसरी समाधान गर्ने ? मधेसका राजनीतिक दलहरुलाई कसरी वार्तामा ल्याउने ? संविधान र संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने राष्ट्रको समस्या हो । यिनमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने हो न कि राष्ट्रिय सरकारको विषयमा । यी समस्याहरुको समाधानमा ओली सरकार सुरुदेखि नै गम्भिर भएन । यी समग्र समस्या समाधान गर्न र मधेसको समस्या पनि समाधान गर्न मधेसी मोर्चाका घटक दलहरुसँग कुराकानी भैरहेको छ । त्यसैले कांग्रेस–माओवादीबीच भएको सात बुँदामा पनि यही बुँदालाई पहिलोमा राखिएको छ ।

मधेस लगायतका समस्याको सम्बोधन ओली सरकारले गरेन त्यसैले सबै समस्याको समाधान भावी सरकारले गर्छ भन्नु खोज्नु भएको ?

समस्या समाधान गर्ने एउटा सकारात्मक वातावरणको निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । समाधान गर्छ कि गर्दैन त्यो आउने भविष्यको कुरा हो ।

मधेसवादी दलहरु पनि सरकारमा सहभागी हुन्छन् ?

प्रत्यक्ष सहभागि हुन्छन हुँदैनन् । मैले कुरा गर्न पाएको छैन । तर, सहभागि नभए पनि सरकारलाई समर्थन दिने कुरा त आइसकेको छ । समर्थन हुने बित्तिकै समस्याको समाधान खोज्न मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने उसको पनि नैतिक अभिभारा बन्छ ।

भावी सरकारका प्राथमिकता के हुनेछन् ?

सरकारका पाँच प्राथमिकता हुनेछन् । शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, समावेशिता हुनु पर्ने, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने । तथा यी नै अहिलेका ठुला चुनौतीका विषय हुन् ।

गठबन्धनको भविष्य र त्यसको आधार ?

आधार भनेको देशको आवश्यकता हो । यो आवश्यकतामा गठबन्धन टिक्नु पर्छ तर, कहिलेसम्म टिक्छ/टिक्दैन तत्कालै टिकाटिप्पणी गर्ने विषय होइन ।

यो गठबन्धन भारतद्वारा कति रुचाईएको हो ?

सरकार बने पछि बल्ल प्रतिक्रिया आउँछ । अहिले सरकार नै नबनिकन त्यसबारे कसरी भन्न सकिएला ।खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ६ महिना अघिदेखि पहल हुन्छ भने अहिले पहल भएन र रुचाइए नरुचाईको बारे विमर्श भएन होला त ?

यो गठबन्धन बने पछि जनतामा खासगरी मधेसी, जनजाति आदि समुदायमा आशाको संचार भएको छ । उनीहरुलाई अब हाम्रो आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

भावी सरकारको स्वरुप कस्तो देख्नु भएको छ ?

स्वरुपकाबारे अहिले नै तय भैसकेको छैन । यसमा छलफल चलिरहको छ । छलफल जारी तत्कालै त्यस विषयमा भन्न सकिँदैन ।


ओलीको राष्ट्रिवादी छवि मलाई खासै लाग्दैन । कुनै समूह र व्यक्तिले मात्र राष्ट्रवादी भन्नु ठीक कुरा होइन । देशको एउटा कुनामा जनता पिडित हुनु र कुनै कुनामा जनता खुसी हुनुलाई राष्ट्रवादी भनिँदैन ।

ओली सरकार ढाल्नै पर्ने पाँच आधार के हुन त ?

होइन, यसको सहि जवाफ त ओली सरकारका सहयात्री प्रचण्डलाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ । हामी एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा छौ त्यसको काम भनेकै सरकार ढाल्नु हो । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने देशको समस्या समाधान नभएपछि यस्तो परिस्थिति बनेको हो । देश पुरै धु्रवीकरण हुँदै द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुन थाल्नु नै यसका आधार हुन् ।

ओली सरकार राष्ट्रिवादी थियो त्यसलाई ढालेर अराष्ट्रिय काम ग¥यो कांग्रेस–माओवादीले भन्ने छ नी ?

ओलीको राष्ट्रिवादी छवि मलाई खासै लाग्दैन । कुनै समूह र व्यक्तिले मात्र राष्ट्रवादी भन्नु ठीक कुरा होइन । देशको एउटा कुनामा जनता पिडित हुनु र कुनै कुनामा जनता खुसी हुनुलाई राष्ट्रवादी भनिँदैन । सम्पूर्ण जनताको हितमा काम गर्ने सरकारलाई राष्ट्रवादी भनिन्छ । त्यस हिसाबले ओलीको सरकारले केही ग¥यो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनाउन दक्षिणको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ । त्यो अस्वभाविक होइन, त्यो स्वभाविक हो । जस्तै ब्रिटेनमा भएको जनमत संग्रह पूरै दुनियाँको चासोको विषय थियो । हामी नेपालीहरु पनि त्यो समाचर हेरेर बसिरहेका थियौ । त्यसमा आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिइरहेका थियौँ । कसैले भन्थ्यो ठीक भयो कसैले भन्थ्यो बेठिक भयो । त्यस्तै यहाँ कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, भारतको पनि चाँसो हुन्छ । त्यो स्वभाविक हुन्छ त्यसलाई अन्यथा लिन पर्दैन ।

जस्तै इराक, अफ्गानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी सरकारको तह र समाचार हेरेर बस्ने जनताको तह तथा नेपालको सन्दर्भमा भारतीय जनताले हेर्ने समाचारको तह र भारतीय सरकारले समाचार नै बनाउन लगाउने तह बीच कुनै अन्तर नै छैन ?

तपाईले भनेको कुरा ठिकै हो तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भारतले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन ।

ओली सरकार ढाल्न भारतको भूमिका ?
त्यस्तो होइन । यो कम्पिलिट हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम हो ।
तर सक्रियता त निकै बढेको देखिन्छ ?
मलाई लाग्दैन । मसँग त्यस्तो कुराकानी भएको छैन । यो तपाईहरले बुझने कुरा हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।- अन्तर्वार्ताकार नरेश ज्ञवाली, रातोपाटीबाट