दलगत होइन राजनीतिक हस्तक्षेप जरुरी

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, नीति नियम बनाउने मन्त्रालय हो । देश सङ्घीयतातर्फ जान लागिरहेका बेला समग्र प्रशासनको पुनर्संरचना, कर्मचारी समायोजन, निजामती कर्मचारी सञ्चालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको प्रारूप तयार गर्ने जिम्मा यस मन्त्रालयलाई छ । केही समयदेखि मन्त्रालयले सरुवा र काजमा देखिएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, जिल्ला र क्षेत्रको सरुवाको अधिकार तल्लो तहमा दिएर सकारात्मक कामको थालनी गरेको छ । यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ।

० देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ ?
– राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा सङ्घीय पद्धति हामीले अहिलेसम्म नअपनाएको विषय हो । अरूतिर सुनेको, पढेको र देखेको विषय भए पनि लागू गरेको विषय होइन । यद्धपि संविधान जारी गरेको नौ महिना बितिसकेको अवस्थामा सङ्घीयताप्रति कर्मचारीतन्त्रमा धेरै जानकारी भइसकेको छ । यसबारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरेको छ । विभिन्न विधाका बारेमा जस्तै अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । सङ्घीयतामा केन्द्रित हुँदा यसको कार्यान्वयन र प्रशासनको पुनर्संरचनाको पक्ष दुवैपक्षलाई हेरिनुपर्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पक्षको कुरा गर्दा संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तयार गर्नुपर्ने एउटा पाटो छ भने त्यो तयार भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने अर्को पाटो छ । त्यसैले तत्काल गर्नुपर्ने चार÷पाँचवटा काम छन् । पहिलो एकात्मक राज्य सत्ता प्रणालीमा सञ्चालन भएका सबै कुरालाई अब सङ्घात्मक रूपमा लिएर जानु पर्दा त्यसको कानुनी र नीतिगत कुराहरू तयार गर्नुप¥यो । दोस्रो, सेवा प्रवाह पनि हामीले एकात्मक रूपमा गरेका थियौँ । विकेन्द्रिकृत भने पनि केन्द्रबाट पूरा नियन्त्रण थियो । त्यसको छुट्टै सञ्चालन प्रणाली थिएन । निर्वाचित जिविस, गाविस र नगरपालिकाका पदाधिकारी भए पनि त्यो छुट्टै सरकार हुँदैनथ्यो तर अहिले आएर स्पष्ट रूपमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ । हामीले त्यसको सम्पूर्ण साङ्गठनिक पुनर्संरचना गर्नुका साथै प्रणाली निर्माण गरेर कसरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सङ्घीयताको उद्देश्य जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्ने मात्र होइन, विकास निर्माण र जनताले सजिलोसँग सेवा सुविधा पाउनु हो । त्यसैले साङ्गठनिक संरचना बनाउँदा सेवा प्रवाहसँग जोडेर बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो पक्ष भनेको क्षमता विकास हो । सङ्गठन र सेवा प्रदायकको व्यक्तिगत क्षमता विकास अब जरुरी भइसक्यो । हामीले निजामती सेवालगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सङ्घीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको बारेमा व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । साथै सबैलाई यससम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । चौथो पक्ष भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हो । यसलाई दुई किसिमले हेरिनुपर्छ । एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थापन र अर्को दीर्घकालीन व्यवस्थापन । सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनलाई हेर्दा संविधानको धारा ३०२ मा अहिले सरकारमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी कानुनबमोजिम सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तत्काल सङ्क्रमणकालमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सेवा प्रवाहका लागि निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल ८० हजार कर्मचारी कुनै एक सरकारका होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यी कर्मचारी एकात्मक प्रणालीबाट आएका हुन् र अहिले पुलमा बसेका हुन् । यहीबाट नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने हुन्छ । यो निकै चुनौतिपूर्ण छ र राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सङ्घमा कति कर्मचारी चाहिन्छ थाहा पाउनुप¥यो । त्यसपछि सङ्घमा कस्तो सङ्गठनात्मक संरचना हुन्छ र के के काम हुन्छ स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामको टुङ्गो लगाउनुप¥यो । जुन कुरा संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ । यो सङ्क्रमणकालका लागि हो । यो पार भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ३०२ अन्तर्गतको समायोजनसम्बन्धी काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । धारा २८५ को पनि हामी प्रक्रियामा छौँ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा हिजो एउटा मात्र सरकार थियो, सबै कर्मचारी एउटै डालोमा हुन्थे तर अहिले सरकार तीन तहको हुने भएपछि कर्मचारीको सेवा, समूह, उपसमूह छुटाछुट्टै हुन्छ । त्यसैले यी सबैलाई समेटेर सैद्धान्तिक तथा नेपालको प्रशासनमा निजामती प्रशासनको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा झल्काउने गरी एकैखालको बनाउनका लागि निजामतीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । निजामती सेवाको सञ्चालनका लागि छाता कानुन पनि चाहियो किनभने संविधानले नै न्याय सेवाको सेवा शर्त तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वकिलको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । अहिले निजामती सेवाभित्र दशवटा सेवा छ । ती सबैलाई एउटै हाँगामा ल्याउने कानुन चाहियो, त्यसको गृहकार्य हुँदैछ । यसैगरी पाँचौँ रणनीतिक सञ्चार हो । यी सबैलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसलाई यस विषयप्रति फेमलियर बनाउनुपर्छ ।
० राष्ट्रिय नीतिको गृहकार्य भइरहेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन सान्दर्भिक होला ?
– वास्तवमा संविधान आउनुअघि नै पाँचौँ संशोधनको प्रक्रियाका लागि एउटा समिति गठन भएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय भएकाले नीतिहरू र कामहरू बनाउने सिलसिलामा पटकपटक छलफल अन्तत्र्रिmया भएका छन् । त्यही सिलसिलामा निजामती सेवा ऐनको आगामी व्यवस्थापनका लागि संशोधनका बारे छलफल चलेको हो तर यसको टुङ्गो भएको छैन । निजामती सेवाको संशोधनका सम्बन्धमा सरकारले सुझाव माग्दा हामीले आवश्यक सुधारको खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप नै हामीले केही खाका तयार गरेका छौँ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि पनि अहिलेको संशोधन जरुरी देखिन्छ । यसबाहेक जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ ।
० संशोधनमा उमेर हदको कुरा राख्ने चर्चा चलेको छ नि ?
– यो विषयमा लोकसेवाले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ पाँचौँ संशोधन हुँदा यस विषयलाई पनि हेर्न सकिन्छ । गर्नुपर्ने धेरै विषयमध्ये यो पनि एउटा हो । आमसेवाग्राहीले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको र पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासा आइरहँदा यसलाई कसरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकिन्छ ? सेवा प्रवाहका लागि मुख्य रूपमा कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अहिले पकडमा नभएको जस्तो छ । यसका लागि हामीले अधिकार थप्नेमा जोड दिनुपर्छ । अनुशासन, कामप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका लागि तीनैजनालाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनुप¥यो । यी तीनैको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पनि त्यहीअनुरूप हुनुप¥यो । अहिले कुनै कर्मचारीले पैसा माग्यो भने त्यो कार्यालय वा विभागीय प्रमुख जिम्मेवार नभएजस्तो छ, जसले लियो ऊ मात्र पर्छ । हुन त कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको आन्तरिक अनुशासन, सेवा प्रवाह मिलाउने काम माथिल्लो तहबाटै हुन्छ । तलबाटै यस्तो हुन नदिनका लागि उनीहरूलाई बढी अधिकार दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पाँचौँ संशोधन गर्दा यी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिन्छ । उनीहरूलाई जिम्मवारी र जवाफदेही बनाइ पूर्णरूपमा अधिकार दिनुपर्छ । अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिइनुपर्छ ।
० निजामती सेवाका मुख्य चुनौतीहरू के के हुन ?
– ठूलो चुनौती भनेको जनताको आङ्काक्षा पूरा गर्न नसक्नु नै हो । नेपालमा चाँडो चाँडो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रले त्यो परिवर्तनको वेभ र लेन्थलाई समात्न नसक्दा परिवर्तनअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । पञ्चायती व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक युगमा आउँदासमेत गति नमिल्दा कर्मचारीतन्त्रको चालढाल आदिमा तात्विक रूपमा फरक पार्न सकिएको छैन । परिवर्तन कानुनीरूपमा रूपान्तरण भयो, अब यसलाई एक्सनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसो गरे जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।
० निजामती सेवामा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेपका कुरा आउँछन्, वास्तविकता के हो ?
– राजनीतिले प्रशासनलाई हस्तक्षेप ग¥यो कि प्रशासन राजनीतिमा गएर घुस्यो यो सोचनीय विषय छ । राजनीतिले राजनीति पनि गर्छ, प्रशासन पनि गर्छ । उसको जिम्मेवारी नै त्यही हो तर प्रशासनवालाले प्रशासन मात्र हेर्ने हो राजनीति गर्ने होइन । वास्तवमा प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ । प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएकै कारण यस्तो लथालिङ्ग भएको हो तर दलगत हस्तक्षेप भने हुनुहुँदैन । नीतिगत र राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ । मन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उसले प्रशासन चलाउँछ । उसले प्रशासनलाई हस्तक्षेप गर्न सकेन भने असफल हुन्छ । राम्रो कामका लागि हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।
० डिभी पिआर लिएका कर्मचारीको कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
– ऐन बनाउने समयमा यसबारे धेरै चर्चा भयो । अहिले कसैले डिभी पिआर लिएको छ भने उसलाई कसुरदार ठह¥याइ भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निकालिने व्यवस्था गरिएको छ । दिइएको समयसीमाभित्र जजसले राजिनामा दिनुभयो, उनीहरूलाई केही गरिँदैन तर नदिने कसुरदार ठहरिन्छन् । यस्ता केही कर्मचारी छन्, प्रक्रिया पु¥याएर उनीहरूलाई हटाइन्छ ।
० विभागीय कारबाहीको सन्दर्भमा दिएको परामर्श नमानेको लोकसेवा आयोगको गुनासो छ नि ?
– लोकसेवा आयोग सेवाको संरक्षक नै हो । निजामती सेवामा अलि बढी सुरक्षा भएको छ । जागिरबाटै हटाउन प¥यो भन्ने संरक्षण नै गर्नुपर्छ होला तर सानोतिनो सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने कारबाहीको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
० तपाईं एक कुशल प्रशासक मानिनु हुन्छ, आफ्नो अवधिमा गरेका प्रशासनिक सुधारका प्रयासका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
– हाम्रो मन्त्रालय भनेको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने नीति, ऐन कानुन बनाउने मन्त्रालय हो । साथै बनिरहेको नियम, कानुनलाई जस्ताको त्यस्तै रूपान्तरण गरेर लागू गर्ने हो । यसबाहेक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त राख्ने र प्रशासनयन्त्रमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलाई हटाउने काम यस मन्त्रालयले गर्छ । यस क्रममा लामो समयदेखि सरुवा र काजमा रहेका केही बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ । काजमा रहेका सयौँ कर्मचारी फिर्ता ग¥यौँ । निजामती सेवा ऐन र नियमावली प्रतिकूल हुने कुनै काम गरेनौँ । अनियमिततालाई रोक्ने प्रयास ग¥यौँ । मुख्यतया हामीले प्रणालीमै सुधार गर्न खोज्यौँ । तल्लो तहको कर्मचारीको जिल्ला र क्षेत्रमै सरुवा गर्ने अधिकार दियौँ । यसबाट केन्द्रमा देखिने ठूलो भीड हट्यो । काजमा गएका मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याइयो । यसका लागि सबै मन्त्रालय र विभागमा छलफल गरियो । यसमा मन्त्रीज्यू पनि सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो । हामीले प्रयास गर्दा नै तिथि बसेको छ अहिले । वास्तवमा प्रशासनमा अस्थिरता हुन पाएन भने सजिलै काम हुन्छ । अस्थिरता कम गर्ने र अनुशासन कायम गर्ने काम गरियो । सिंहदरबारमा तोकिएको पहिरन नलगाउनेलाई कारबाही गर्नुका साथै दिउँसै काम छोडेर हिंड्ने सानातिना कुरालाई तिथि बसालियो । निजामतीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पनि गरियो । यस अवधिमा निजामतीसम्बन्धी नयाँ नीति बनाइनुका साथै सोचपत्र जारी गरियो । सङ्घीयताको सङ्गठन, संरचना र कार्यान्वयनका विषयमा पनि काम गरेका छाँै ।