सरकार परिवर्तन गर्न छलफल भइरहेको छैनः गृहमन्त्री बस्नेत

यो सरकार परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउने भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। हाम्रो सुरु देखिको चासो राष्ट्रिय सहमति मै थियो। गत साल भूइँचालो आएपछि प्रतिपक्षमा रहेपनि हाम्रो पार्टीले १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माणमा आएको हो। त्यसपछि पनि सरकार निर्माण लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आएका छौं।

-यहाँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु एमालेसँग भएको नौं बुँदे कार्यान्वयन नभएको र मधेसका समस्या यो सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सरकार परिवर्तन गर्ने भनिरहनु भएको छ? के सरकार परिवर्तन हुन लागेको हो? 

यो सरकार परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउने भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। हाम्रो सुरु देखिको चासो राष्ट्रिय सहमति मै थियो। गत साल भूइँचालो आएपछि प्रतिपक्षमा रहेपनि हाम्रो पार्टीले १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माणमा आएको हो। त्यसपछि पनि सरकार निर्माण लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आएका छौं। पछिल्लो समय संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम सक्नु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकता पुरा गर्न कम्तिमा संविधान निर्माणमा सहभागी दलहरुको सरकार बन्नुपर्छ भनेर अहिले छलफल भइरहेको छ।

  -सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि सरकार नै परिवर्तन होला जस्तो भएको थियो। तर अर्को दिन चर्चा सेलायो। अहिले फेरि चर्चा चल्न थालेको छ। राष्ट्रिय सहमति होला चाहिँ कहिले? 

सबै कुराको समय हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने बेलामा वा अहिले बजेट पारितको क्रममा रहेको बेलामा त्यो कुरा कम प्राथमिकतामा परेको हो। म पात्रो पल्टाएर यही दिन सहमति हुन्छ त भन्न सक्दिनँ। तर आउँदा दिनमा छलफल ती विषयमा केन्द्रीत हुन्छ।

  -राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल आउनु पर्ने होला। अहिले पनि आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी दल सरकारमा आउलान् त? 

उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। तर मैले अनौपचारिक रुपमा उहाँहरु सरकारमा आउने भन्दा पनि आगामी चुनावको तयारीमा हुनुहुन्छ रे। कांग्रेस त सहमतिमा आउनै पर्छ। अहिले संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम र पुनर्निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका चाहिन्छ। पार्टीको स्वार्थमा अल्झेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई पन्छाएमा कांग्रेसले पनि जनतालाई जवाफ त दिनुपर्छ। 

  -मधेसवादी दल चुनावको तयारी गरिरहेको जानकारी पाएको भन्नुभयो? मंसिरमा हुने भनिएको स्थानीय निकाकको चुनावको तयारी कस्तो छ?

तयारी भइरहेको छ। मंसिरमा हुने चुनावको लागिमात्र होइन। ०७४ माघ सम्म तीन वटै चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। सरकारले त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ। 

-सरकार परिवर्तन गर्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरु पनि चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि?

होइन, हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्छन्। कोही यो सरकारभन्दा अन्य सरकारबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा होला भन्ने ठान्छन होला। तर नेपालको भविष्य कस्तो बनाउने कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीले राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बोधका साथ यी कुरामा लाग्नु पर्छ। त्यो कुराको उदाहरण हामीले संविधान बनाएर पनि देखाइसकेका छौं।

त्यसैले अहिले राजनीतिक दलहरुले सरकार परिवर्तनका लागि नभई राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल गरिरहेका छन्। विदेशीका स्वार्थका बारेमा त उनीहरुलाई तिमीहरु आफ्नो स्वार्थ त्यागेर हाम्रो देशको स्वार्थ अनुसार काम गरिदेउ भन्न त कहाँ सकिन्छ र!

-एमालेसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइरहेको छ त?

केही कुरा भएका छन्। केही कुरा छलफलमा क्रममा छन्। गठबन्धन सरकार आफ्नै सीमाहरु हुन्छन्। हामी ती सीमामा बसेर काम गर्नुपर्छ।

  -चुनाव हुन सकेन भने वा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन भने राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला?

त्यो त अहिले नै भन्न सकिने कुरा होइन। राजनीतिमा चुनौतीहरु जहिले पनि हुन्छन्। २००७ सालमा संविधान सभाको चुनावको माग उठ्यो। ०६४ सालसम्म हुन सकेन वा हुन दिइएन। ०६४ सालमा संविधान सभा बन्यो तर संविधान बनेन वा बन्न सकेन। ०७२ सालमा विभिन्न समस्याका बावजुद संविधान जारी भयो।

तर चुनौती अझै सकिएको छैन। यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छन्। कार्यान्वयन हुन नदिने एक पक्ष अहिले पनि लागि परेको छ। अर्कातिर हाम्रोमा राजनीतिक परिवर्तन त भएका छन् तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन हुन अझै बाँकी छ। राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, दलभित्र पनि व्यक्ति व्यक्तिका स्वार्थले गर्दा हामीले पूर्ण रुपमा विधिको शासन अपनाउन सकेका छैनौं।

अर्कोतर्फ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हो। तर यसको अर्थ अहिले नै मनगढन्ते निष्कर्षमा पुग्ने बेला भने होइन।

-संविधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा धेरै मानिसहरुले भन्ने गर्छन्, सरकारमै रहेका केही दलका अवधारणा र संविधानले अँगालेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुरा आपसमा बाझिन्छन्? यस्तो अवस्थामा संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? 

त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। संविधानप्रति असहमति त सबैका हुन सक्छन्। यो संविधानमा माओवादी केन्द्रका पनि केही असहमति छन्। अरुका पनि अरु केही असहमति होलान्। तर संविधान बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँहरु पनि संविधान पक्षधर नै हो।-

सेतोपाटी