टिप्पणी :नयाँ शक्तिमा अन्तरविरोधको के हुन्छ असर ?

काठमाडौं,असार १८ गते   । पार्टी स्थापना घोषणासभापछि जेठ ३१ र ३२ सम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ शक्तिको अन्तरिम विधान पारित गर्यो । यो विधानले एक बर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने र हाललाई पार्टीको संयोजक मात्र रहने व्यवस्था गर्यो ।

त्यति मात्र होइन, दस्तावेज परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलको धुलिखेल वैठकले विधानलाई नै अन्तिम रुप दियो । हुन त धुलिखेल वैठकले आबश्यक सख्याँमा सहसंयोजक रहने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि असार १० मा नयाँ शक्तिको केन्द्रीय सचिवालयको वैठक शुरु भयो । यो वैठकमा कार्यदले परिमार्जन गरेको विधान अनुमोदन भयो ।
‘राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संघीय समितिको गठन नभएसम्मको लागि केन्द्रीय कार्यकारी समितिको संयोजकलाई राजनीतिक सहकार्यको निम्ति केन्द्रीय कार्यकारी समितिले केन्द्रीय संयोजकको अलावा आवश्यक सहसंयोजकहरु र सदस्य रहने गरी विशेष राजनीतिक समिति गठन गर्नेछ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।’ विधानमा छ । यही जगमा नयाँ शक्तिका तीन जना सहसंयोजक आएका हुन् ।

परिमार्जनसहित पारित भएको विधानमा टेकेर असार १४ मा सकिएको नयाँ शक्तिको केन्द्रीय सचिवालयको वैठकले तीन जना सहसंयोजक तोक्यो । तर, वैठकमा बहुमत सदस्य यसको विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि संयोजक डा.भट्टराईले तीनजना सहसंयोजक बनाए । नयाँ शक्तिले समावेशीमा तराई–मधेश, आदीवासी–जनजाती तथा खस–आर्यको कलष्टरलाई अगाडि बढाएको छ । यसैका आधारमा तराई–मधेशबाट एमाले पृष्ठभूमिका रामचन्द्र झा सहसंयोजक बने, आदीवासी–जनजातीबाट काग्रेस पृष्ठभूमिका महेश कोर्मोचा सहसंयोजक बने । खस–आर्यको कलष्टर कोही पनि सहसंयोजक बनेनन् । दलित र महिलाबाट एनजिओकर्मी दुर्गा सोव सहसंयोजक बनिन् । कोर्मोचाका वारेमा कम विवाद भएपनि झा र सोवका विषयमा भने ठूलो विवाद देखियो । सहसंयोजक पाएपछि उनले पार्टीभित्रै अभिनन्दन थापिन । र १५ दिने यात्रामा उनी अमेरिका उडिन । ‘एउटा एनजिओकर्मीलाई नयाँ शक्तिले सहसंयोजक दिनु आफैमा कति व्यवहारिक छ भन्ने प्रश्न हो । त्यसबाहेक उनीहरुले संगठन निर्माणमा के भूमिका खेल्छन भन्ने अर्को प्रश्न हो ।’ नयाँ शक्तिको एक विभागका संयोजकले भने ।

नयाँ शक्तिभित्र सहसंयोजक बनाइएपछि उठेका प्रश्न हुन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा गर्ने र टिका लगाएर सहसंयोजक बनाउने ? आफैमा मेल खाँदैन ।’

विधान परिमार्जन गरेर सह संयोजक तोकिएको विषयमा नयाँ शक्तिभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘चाडै नै महाधिवेशन गर्नेभएपछि अहिले संयोजकबाहेक अरु पद नतोकौँ, महाधिवेशनसम्म एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि पदमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । तर, डा.सावले यसलाई मान्नुभएन ।’ विधानले १३ पदाधिकारीसहित एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको परिकल्पना गरेको छ । विधानले परिकल्पना गरे अनुसार अहिले १३ जना पदाधिकारीको आसपासमा राजनीतिको समिति बनाउने बाबुरामको सोच देखिन्छ ।

नयाँ शक्तिभित्र काम गर्ने भन्दा पनि अनुहार देखाउने व्यक्तिहरुलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको गुनासो पनि उत्तिकै उठेको छ । पारित अन्तरिम विधान अनुरुप अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्को सचिवालयलाई केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा रुपान्तरण गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यकारी समितिको संख्या ९९ नबढ्ने गरी महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सदस्य थप्न थालिएको छ । ९९ सदस्यीय सचिवालय गठनसम्म हेर्ने र त्यहाँ पनि नयाँ र जुनियरलाई बढी स्पेस दिए समस्या पैदा हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

नयाँघर्ष गर्नेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या रहेको केन्द्रीय कार्यकारी समितिका एक सदस्यले शक्तिभित्र हैसियतको विषयलाई लिएर विवाद उठन थालेको छ । पंचायतकालमा राजतन्त्रको जयजयकार गर्ने कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनका व्यक्ति तथा गणतन्त्र र अधिकारका लागि संबताए । उनका अनुसार ‘सवै बराबर एउटै हैसियतका हुन भन्ने जुन प्रचार गरिएको छ, यसले पाटीलाई हित गर्दैन । काम गर्ने र जनतासँग जोडिने नेता–कार्यकर्तालाई भूमिका दिने विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’ जुनियर व्यक्तिहरु अगाडि आएको, कलष्टरका नाममा जुनियरहरु फटाफट पदमा पुगको विषयमा पूर्व माओवादीहरु असन्तुष्ट छन् । ‘राजनीति व्यक्तिहरुलाई नै संगठनमा जिम्मा दिदा जनधार बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।’ एक नेताले भने, ‘अहिलेको विधान र हिजोको संगठनको तालमेल मिलेन ।’

संगठन र विभागको बरियताले पनि नयाँ शक्तिको विवाद देखिएको छ । संगठन पाचौं बरियतामा राखेका छन् । जस्तो कि १ नम्वरमा राजनीतिक समिति छ, जहाँ संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई आफै तथा सहसंयोजकमा रामचन्द्र झा र महेश कोर्मोचा छन् । त्यसपछि २ नम्वरमा राष्ट्रिय मामिला संयन्त्र छ, र यसको संयोजकमा परशुराम तामाङ छन् । तेस्रोमा अनुशासन आयोग छर यहाँ संयोजकमा परशुराम खापुङ छन् । चौथौमा राजनीतिक संवाद समिति छ, र यहाँ संयोजक मुमाराम खनाल छन् । चार वटा विभागपछि मात्र संगठन विभाग बनाइएको छ । यो विभागमा संयोजक देवेन्द्र पौडेल छन् । ‘राजनीति पार्टीमा संगठन विभाग ठूलो हुन्छ कि अरु विभाग ?’ यो कार्यविभाजनले गंभीर प्रश्न उठाएको छ । एक नेता भन्छन्, ‘संगठन विना विभागले क काम गर्छ ?’ अहिले ३० वटा विभाग बनेका छन् ।

हुन त नयाँ शक्तिले शक्तिपृथकीकरणको प्रयोग मार्फत सवै निकायको भूमिकालाई स्वायत्त राखेको देखिन्छ । जस्तो कि, ‘पार्टीभित्र शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता अवलम्बन गरिनेछ । कार्यकारी कमिटीहरुले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहगत कार्यकारीको काम गर्ने’ भनिएको छ । त्यसबाहेक महाधिवेशनले विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने र यसको निरन्तरताकालागि तहगत परिषद्को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यो बाहेक शक्तिपृथकीकरणको मान्यताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायिक छानविन र कारवाहीका लागि अनुशासन आयोग, सार्वजनिक चासोको विषयमा छानविनका लागि लोकपाल, आर्थिक अनुशासन र लेखा परीक्षणका लागि लेखापरीक्षण आयोग र आन्तरिक निर्वाचन सम्पादनका लागि निर्वाचन आयोग, सदाचार प्रवद्र्धनको लागि सदाचार आयोगको परिकल्पना छ । पार्टीमा शक्तिपृथकीकरणको प्रयोग गर्न तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक नियम बनाइने र एक अर्कोलाई सहयोग, सहजीकरण गर्ने हरेक निकायको कर्तव्य हुने विधानमा छ । यो मान्यता लागू हुँदा भने विभागवीचको टकवार कम हुन सक्छ ।

विदेश विभागलाई फुटालिएको छ । यसप्रति पनि नवराज सुवेदी असन्तुष्ट छन् । पहिला सुवेदीको नेतृत्वमा अन्तराष्ट्रिय विभाग थियो । अहिले कुटनीति अन्तराष्ट्रिय हेर्नेगरि हिसिला यमीको नेतृत्वमा अन्तराष्ट्रिय विभाग बनेको छ भने सुवेदीको नेतृत्वमा विदेश-प्रवास शाखा हेर्ने विभाग बनाइएको छ ।

प्रदेश संयोजकहरु भने खुसी छन् । तर, उनी कम फिल्डमा जान्छन् । उनीहरु सवै फिल्डमा जाँदैनन्, प्राय काठमाडौमा बसेर राजनीति गरेका व्यक्ति रहेको आरोप लागेको छ । हाल १ मा पासाङ शेर्पा, २ का महेन्द्र पासवान, ३ का गंगानारायण श्रेष्ठ, ४ मा वलावती शर्मा, ५ मा सुरेन्द्र चौधरी, ६ मा भक्तबहादुर शाह र ७ मा लीलादेवी भण्डारी संयोजक हुन् ।

अहिले असन्तुष्टहरु महाधिवेशनबाट चनाव जितेर संगठनमा बलियाृ स्थानमा जाने मुडमा देखिएका छन् । ‘अहिले संगठन निर्माणमा लाग्ने र महाधिवेशनबाट आफ्नो हैसियत देखाउने नै अवको राजनीति हुन्छ ।’ असन्तुष्ट एक नेताले भने ।

नयाँ शक्तिले तत्कालीन कार्ययोजनाका रुपमा तीन महिने कार्ययोजना (असार १५–असोज १५) पारित गरेको छ । जसमा देशभित्रका सात वटै प्रदेश र प्रवास समेत गरी ८ स्थानमा राष्ट्रिय भेलाको सन्देश सम्प्रेषण कार्यक्रम गर्नेसम्म छ ।

यसैगरी वैचारिक तथा राजनैतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, सदस्य वितरण र संगठन निर्माणको विस्तृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक ध्रुवीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, संगठनात्मक तयारी पूरा भएका वडाहरुमा सम्मेलन गर्दै जाने संगठनात्मक निर्णयहरु छन् ।

पार्टी कार्यालयको स्थापना र सो को व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुस“ग समन्वय गर्ने, आंगिक संगठनहरु, सम्पर्क संयन्त्र र सामाजिक संगठनहरुस“ग समन्वय र व्यवस्थित परिचालनको कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

देशभर एक लाख वृक्षारोपण गर्ने गरी हरियो नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, महंगी, कालाबजारी, अभाव र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला हिंसाविरुद्ध हेल्प डेस्क अभियान चलाउने, तराई–मधेश र जनजाति बहुल क्षेत्रका राष्ट्रिय आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता सहित स्थानीय विशेषता अनुरुप जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

तर, पार्टीभित्रको अहिलेदेखिकै अन्तरविरोध व्यवस्थापन नभए यसले थप जटिलता ल्याउने निश्चित नै देखिन्छ ।

हुन त संगठनात्मक सिद्धान्त तथा अन्तरिम विधान ०७३ मा ‘बहुमतको कार्यान्वयन, अल्पमतको सम्मान’ भनिएको छ । तर, कार्यविभाजनमा देखिएको असन्तुष्टिले यसको कार्यन्वयनमा प्रश्न उठाइदिएको छ । ‘नयाँ शक्तिले भनेको छ, ‘पार्टीभित्र अल्पमतका विचारहरु राख्ने, फरक मत दर्ता गर्ने र कमिटीको निर्णयानुसार बहस चलाउने अधिकार हुनेछ । बहुमत विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु अल्पमत पक्षको कर्तव्य हुनेछ । त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्दा अल्पमत विचारको सम्मान गर्नु बहुमत पक्षको कर्तव्य हुनेछ । विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारवाहीमा एकरुपता पार्टीको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त हुनेछ ।’ नयाँ शक्तिमा अन्तरविरोधको व्यवस्थापना राजनीति तरिकाले गर्ने सोच भएका र यस्तो सोच नभएका गैरराजनीति पृष्ठभूमिका व्यक्तिवीच टकराव बढन सक्छ ।

निर्णय प्रक्रियामा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधले कसरी प्रभाव गर्छ भन्ने नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईलाई थाहा नहुने कुरै भएन । बाबुरामले विभिन्न विकल्पमा राजनीति अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । सन्तुलनको नीति मार्फत कसैलाई नचिढाउने, संगठन बनाउनका लागि पूर्व राजनीति व्यक्तिहरुमै भर पर्ने र नीति तथा कार्यक्रम र जनमतका लागि अनुहार देखाउन मिल्ने व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । यसो गर्दा संगठनमा बढी जोड दिइएन भने पार्टीलाई ठूलो बनाउने कुरा कठिन हुन सक्छ ।

विभिन्न चासो र स्वार्थसहित नयाँ शक्तिमा आबद्ध भएकाहरु धेरै नै छन् । उनीहरुले आफ्नो चासो सम्बोधन नहुँदा बाबुरामलाई सहयोग गर्छन कि गर्दैनन् ? यही नै संगठनात्मक सिद्धान्तको परीक्षा हुनेछ । उदारणका लागि केन्द्रीय परिषद् सदस्य निर्मल भट्टराईले महाधिवेशनका लागि अहिले नै अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरेर बहस पैदा गराईसकेका छन् ।

नयाँ शक्तिमा एउटा संसदीय मामिला विभाग बनेको छ । यसले राज्यको संघीयसभा, राज्यसभा र स्थानीय निकायका निर्वाचनमा पार्टीको तर्पmबाट विजयी हुने प्रयोजनकालागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरी रणनीति बनाउने काम पाएको छ । यो सँगै नयाँ शक्तिले चुनावी तयारी शुरु गरेको छ । निर्वाचनमा सहभागी भई राज्यको संघीयसभा, राज्यसभा र स्थानीय निकायहरुमा पुगेपछि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुबीच पार्टीको कामलाई पु¥याउन संसदीय मामिला विभागलाई संसदीय दलले विस्थापित गर्ने बताइएको छ ।

यदि चुनावमा अपेक्षाकृत नतिजा नआए नयाँ शक्तिले क गर्छ ? विधानमा पार्टी विघटनको परिकल्पमा गरिएको छ । ‘कुनै पार्टीसँग एकता गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले पार्टी विघटन भएमा पार्टीको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।’ भनिएको छ । यसले पनि नयाँ शक्तिको भविष्यप्रति आंशका गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।- रातोपाटीबाट